‘बॅड वेदर’मध्ये किंगफिशर
‘बॅड वेदर’मध्ये किंगफिशर
Published on 17 Nov-2011 EDIT
गेले काही दिवस आर्थिक वादळात हेलकावे खात असलेल्या किंगफिशर एअरलाइन्सला जीवनदान देण्यासाठी उद्योगपती विजय मल्ल्या यांनी आपली योजना पत्रकार परिषदेत जाहीर केली. किंगफिशरला वाचवण्यासाठी आपण सरकारला ‘बेलआऊट’ करण्याची याचना केली नव्हती, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अशा प्रकारे खासगी कंपन्यांना ‘बेलआऊट’ करण्यास उद्योगपती राहुल बजाज यांनी स्पष्ट शब्दात विरोध दर्शवला होता. राहुल बजाज आणि मल्ल्या हे दोघेही शरद पवार यांच्या निकटच्या वतरुळातील मानले जातात. शरद पवार यांची सहानुभूती मल्ल्यांना होती. परंतु केंद्र सरकारमध्ये व काँग्रेस पक्षामध्ये मल्ल्या यांना ‘बेलआऊट’ देण्यासंबंधी तीव्र मतभेद होते. मल्ल्यांना ‘बेलआऊट’ दिले गेले तर इतरही काही कॉर्पोरेट भांडवलदार दिवाळखोरी जाहीर करून याचकांच्या रांगेत उभे राहिले असते. तरीही किंगफिशरने कर्जदार बँकांना खेळते भांडवल 800 कोटी रुपयापर्यंत वाढवून देण्याची केलेली सूचना राजकीय व नोकरशाहीतील आशीर्वादाशिवाय होणार नाही. जेट एअरवेजला भाजपमधील भल्याभल्या महाजनांनी ‘बेलआऊट’ सदृश्य मदत केली होती. यासंबंधात भाजप बर्‍याच अंशी मूग गिळून गप्प आहे याचे ते एक कारण असावे. किंगफिशरमध्ये देशातील सार्वजनिक बँकांचे व खासगी बँकांचे सुमारे सहा हजार कोटी रुपये अडकले आहेत. तसेच त्यांचे 24 टक्के भांडवलही या कंपनीत आहे. त्यामुळे किंगफिशर आजच्या घडीला बुडाली तर या पैशावर या बँकांना पाणीच सोडावे लागेल. त्यामुळे या बँकांचा सध्या तरी या कंपनीत हात अडकला आहे. या अडकलेल्या हाताची सोडवणूक करून घ्यायची असेल तर या कंपनीचा श्वास सुरू राहिला पाहिजे आणि ही कंपनी चालू ठेवण्यासाठी त्यांना सध्या अर्थपुरवठा करावा लागेल. त्याचबरोबर मल्ल्या यांनी हवाई सेवा क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याची केलेली मागणीही योग्य आहे. सरकारने 49 टक्क्यांपर्यंत विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा तातडीने विचार करावा. याचा केवळ किंगफिशरलाच नाही तर या उद्योगातील अन्य कंपन्यांनाही फायदा होईल. गेली तीन वर्षे एअर इंडिया ही सरकारी कंपनी शेवटचे आचके देत आहे. मात्र सरकार त्यांना सतत आर्थिक पुरवठा करून जीवदान देत आहे. विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी दिल्यास किंगफिशरपेक्षाही आकाराने मोठय़ा असलेल्या एअर इंडियात प्रथम विदेशी गुंतवणूक येऊ शकते आणि त्याचा फायदा सरकारलाच होऊ शकतो. एअर इंडिया ही सरकारी कंपनी गैरव्यवस्थापनामुळे व लालफितीच्या कारभारामुळे डबघाईला आली अशी नेहमीच टीका होते. सरकारी क्षेत्राचे विरोधक हा मुद्दा नेहमीच चघळत असतात. परंतु किंगफिशर ही तर एका खासगी समूहाची कंपनी होती. असे असूनही ही कंपनी आता का बरे दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर येऊन ठेपली? याचा अर्थच स्पष्ट आहे, सरकारी क्षेत्रात जेवढे गैरव्यवस्थापन आहे तसेच खासगी क्षेत्रातही आहे. अर्थात या दोन्ही क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणार्‍या कंपन्याही आहेत. मुळातच हवाई सेवा उद्योग हा मोठय़ा भांडवली खर्चाचा आहे. यात केवळ आपल्याच देशात नाही तर जगात जीवघेणी स्पर्धा असते. वाढत चाललेले इंधनाचे दर, न टाळता येणारे कर्मचार्‍यांचे गडगंज पगार, विमानखरेदी वा भाडेपट्टीचा खर्च, विमानांच्या देखभालीचा खर्च याचा मेळ घालत असताना स्पर्धेमुळे तिकिटांचे कमी असलेले दर, त्यामुळे उत्पन्नावर येत असलेल्या र्मयादा अशा स्थितीत हा उद्योग चालवत असताना व्यवस्थापनाच्या कौशल्याचा मोठा कस लागतो. त्याचबरोबर हा उद्योग बहुतांशी ‘सीझनल’ असल्याने पर्यटनाचे वेळापत्रक बिघडल्यास विमान कंपन्यांची आर्थिक घडी विसकटते. अमेरिकेत 9/11 नंतर पर्यटकांनी आपले बुकिंग रद्द केल्याने जगातील पर्यटन उद्योगावर परिणाम झाला होता. याचा सर्वात पहिला फटका हवाई सेवेला बसला होता. आपल्याकडेही तीन वर्षांपूर्वी मुंबईवर अतिरेक्यांनी हल्ला केल्यावर काही प्रमाणात अशीच स्थिती निर्माण झाली होती. मात्र सध्या जी किंगफिशरवर आफत आली आहे ती पूर्णपणे गैरव्यवस्थापनामुळे आहे. कारण आज आपल्याकडे एअर इंडिया, जेट आणि किंगफिशर यांना तोटा झाला असताना ‘लो कॉस्ट’ एअरलाइन्स स्पाइसजेट व इंडिगो या मात्र नफ्यात आहेत. ‘लो कॉस्ट’ एअरलाइन्स या खानपान सेवा फक्त देत नाहीत. बाकीचा त्यांचा खर्च अन्य एअरलाइन्सप्रमाणेच असतो. त्यामुळे इंडिगो व स्पाइसजेट यांच्या व्यवस्थापकीय कौशल्यामुळे त्यांना तोटा झालेला नाही. किंगफिशरसह तोट्यात असलेल्या अन्य विमान कंपन्यांना हे गणित साधता आलेले नाही हे वास्तव आहे. आपल्याकडे आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यावर पहिल्याच टप्प्यात जी क्षेत्रे खुली करण्यात आली त्यात हवाई उद्योग होता. मक्तेदारीमुळे इंडियन एअरलाइन्स व एअर इंडियात एक प्रकारचा सुस्तपणा आला होता. प्रवाशांना सेवा कशी देतात हेही त्यांना ठाऊक नव्हते. अशा पार्श्वभूमीवर त्या वेळी सुरू झालेल्या खासगी कंपन्यांनी झपाट्याने बाजारपेठ बळकावली खरी; परंतु त्यांना आर्थिक गणित न जमल्याने एक तर आपले दुकान बंद तरी करावे लागले किंवा अन्य कंपनीत विलीन व्हावे लागले. दमानिया एअरवेज, ईस्टवेस्ट एअरलाइन्स, सहारा, एअर डेक्कन ही त्यातील काही नावे. आज किंगफिशरही याच रांगेत येऊन उभी आहे. परंतु देशातील दुसर्‍या क्रमांकाची ही विमानसेवा कंपनी विलीन करून घेण्याची सध्या अन्य कोणत्याही दुसर्‍या कंपनीची आर्थिक कुवत नाही. त्यामुळे ही कंपनी खरेदी करण्यासाठी जर कुणी दुसरा उद्योगसमूह पुढे येणार असेल तर त्याचे स्वागत मल्ल्या करतील. पत्रकार परिषदेत त्यांनी तसे सूतोवाचही केले आहे. किंगफिशरला सध्याच्या आर्थिक ‘बॅड वेदर’मधून वाचवण्यासाठी तो एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
Published on 17 Nov-2011 EDIT
गेले काही दिवस आर्थिक वादळात हेलकावे खात असलेल्या किंगफिशर एअरलाइन्सला जीवनदान देण्यासाठी उद्योगपती विजय मल्ल्या यांनी आपली योजना पत्रकार परिषदेत जाहीर केली. किंगफिशरला वाचवण्यासाठी आपण सरकारला ‘बेलआऊट’ करण्याची याचना केली नव्हती, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अशा प्रकारे खासगी कंपन्यांना ‘बेलआऊट’ करण्यास उद्योगपती राहुल बजाज यांनी स्पष्ट शब्दात विरोध दर्शवला होता. राहुल बजाज आणि मल्ल्या हे दोघेही शरद पवार यांच्या निकटच्या वतरुळातील मानले जातात. शरद पवार यांची सहानुभूती मल्ल्यांना होती. परंतु केंद्र सरकारमध्ये व काँग्रेस पक्षामध्ये मल्ल्या यांना ‘बेलआऊट’ देण्यासंबंधी तीव्र मतभेद होते. मल्ल्यांना ‘बेलआऊट’ दिले गेले तर इतरही काही कॉर्पोरेट भांडवलदार दिवाळखोरी जाहीर करून याचकांच्या रांगेत उभे राहिले असते. तरीही किंगफिशरने कर्जदार बँकांना खेळते भांडवल 800 कोटी रुपयापर्यंत वाढवून देण्याची केलेली सूचना राजकीय व नोकरशाहीतील आशीर्वादाशिवाय होणार नाही. जेट एअरवेजला भाजपमधील भल्याभल्या महाजनांनी ‘बेलआऊट’ सदृश्य मदत केली होती. यासंबंधात भाजप बर्‍याच अंशी मूग गिळून गप्प आहे याचे ते एक कारण असावे. किंगफिशरमध्ये देशातील सार्वजनिक बँकांचे व खासगी बँकांचे सुमारे सहा हजार कोटी रुपये अडकले आहेत. तसेच त्यांचे 24 टक्के भांडवलही या कंपनीत आहे. त्यामुळे किंगफिशर आजच्या घडीला बुडाली तर या पैशावर या बँकांना पाणीच सोडावे लागेल. त्यामुळे या बँकांचा सध्या तरी या कंपनीत हात अडकला आहे. या अडकलेल्या हाताची सोडवणूक करून घ्यायची असेल तर या कंपनीचा श्वास सुरू राहिला पाहिजे आणि ही कंपनी चालू ठेवण्यासाठी त्यांना सध्या अर्थपुरवठा करावा लागेल. त्याचबरोबर मल्ल्या यांनी हवाई सेवा क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याची केलेली मागणीही योग्य आहे. सरकारने 49 टक्क्यांपर्यंत विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा तातडीने विचार करावा. याचा केवळ किंगफिशरलाच नाही तर या उद्योगातील अन्य कंपन्यांनाही फायदा होईल. गेली तीन वर्षे एअर इंडिया ही सरकारी कंपनी शेवटचे आचके देत आहे. मात्र सरकार त्यांना सतत आर्थिक पुरवठा करून जीवदान देत आहे. विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी दिल्यास किंगफिशरपेक्षाही आकाराने मोठय़ा असलेल्या एअर इंडियात प्रथम विदेशी गुंतवणूक येऊ शकते आणि त्याचा फायदा सरकारलाच होऊ शकतो. एअर इंडिया ही सरकारी कंपनी गैरव्यवस्थापनामुळे व लालफितीच्या कारभारामुळे डबघाईला आली अशी नेहमीच टीका होते. सरकारी क्षेत्राचे विरोधक हा मुद्दा नेहमीच चघळत असतात. परंतु किंगफिशर ही तर एका खासगी समूहाची कंपनी होती. असे असूनही ही कंपनी आता का बरे दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर येऊन ठेपली? याचा अर्थच स्पष्ट आहे, सरकारी क्षेत्रात जेवढे गैरव्यवस्थापन आहे तसेच खासगी क्षेत्रातही आहे. अर्थात या दोन्ही क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणार्‍या कंपन्याही आहेत. मुळातच हवाई सेवा उद्योग हा मोठय़ा भांडवली खर्चाचा आहे. यात केवळ आपल्याच देशात नाही तर जगात जीवघेणी स्पर्धा असते. वाढत चाललेले इंधनाचे दर, न टाळता येणारे कर्मचार्‍यांचे गडगंज पगार, विमानखरेदी वा भाडेपट्टीचा खर्च, विमानांच्या देखभालीचा खर्च याचा मेळ घालत असताना स्पर्धेमुळे तिकिटांचे कमी असलेले दर, त्यामुळे उत्पन्नावर येत असलेल्या र्मयादा अशा स्थितीत हा उद्योग चालवत असताना व्यवस्थापनाच्या कौशल्याचा मोठा कस लागतो. त्याचबरोबर हा उद्योग बहुतांशी ‘सीझनल’ असल्याने पर्यटनाचे वेळापत्रक बिघडल्यास विमान कंपन्यांची आर्थिक घडी विसकटते. अमेरिकेत 9/11 नंतर पर्यटकांनी आपले बुकिंग रद्द केल्याने जगातील पर्यटन उद्योगावर परिणाम झाला होता. याचा सर्वात पहिला फटका हवाई सेवेला बसला होता. आपल्याकडेही तीन वर्षांपूर्वी मुंबईवर अतिरेक्यांनी हल्ला केल्यावर काही प्रमाणात अशीच स्थिती निर्माण झाली होती. मात्र सध्या जी किंगफिशरवर आफत आली आहे ती पूर्णपणे गैरव्यवस्थापनामुळे आहे. कारण आज आपल्याकडे एअर इंडिया, जेट आणि किंगफिशर यांना तोटा झाला असताना ‘लो कॉस्ट’ एअरलाइन्स स्पाइसजेट व इंडिगो या मात्र नफ्यात आहेत. ‘लो कॉस्ट’ एअरलाइन्स या खानपान सेवा फक्त देत नाहीत. बाकीचा त्यांचा खर्च अन्य एअरलाइन्सप्रमाणेच असतो. त्यामुळे इंडिगो व स्पाइसजेट यांच्या व्यवस्थापकीय कौशल्यामुळे त्यांना तोटा झालेला नाही. किंगफिशरसह तोट्यात असलेल्या अन्य विमान कंपन्यांना हे गणित साधता आलेले नाही हे वास्तव आहे. आपल्याकडे आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यावर पहिल्याच टप्प्यात जी क्षेत्रे खुली करण्यात आली त्यात हवाई उद्योग होता. मक्तेदारीमुळे इंडियन एअरलाइन्स व एअर इंडियात एक प्रकारचा सुस्तपणा आला होता. प्रवाशांना सेवा कशी देतात हेही त्यांना ठाऊक नव्हते. अशा पार्श्वभूमीवर त्या वेळी सुरू झालेल्या खासगी कंपन्यांनी झपाट्याने बाजारपेठ बळकावली खरी; परंतु त्यांना आर्थिक गणित न जमल्याने एक तर आपले दुकान बंद तरी करावे लागले किंवा अन्य कंपनीत विलीन व्हावे लागले. दमानिया एअरवेज, ईस्टवेस्ट एअरलाइन्स, सहारा, एअर डेक्कन ही त्यातील काही नावे. आज किंगफिशरही याच रांगेत येऊन उभी आहे. परंतु देशातील दुसर्‍या क्रमांकाची ही विमानसेवा कंपनी विलीन करून घेण्याची सध्या अन्य कोणत्याही दुसर्‍या कंपनीची आर्थिक कुवत नाही. त्यामुळे ही कंपनी खरेदी करण्यासाठी जर कुणी दुसरा उद्योगसमूह पुढे येणार असेल तर त्याचे स्वागत मल्ल्या करतील. पत्रकार परिषदेत त्यांनी तसे सूतोवाचही केले आहे. किंगफिशरला सध्याच्या आर्थिक ‘बॅड वेदर’मधून वाचवण्यासाठी तो एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
0 Response to "‘बॅड वेदर’मध्ये किंगफिशर"
टिप्पणी पोस्ट करा