अर्थकारणाचा बोर्‍याअर्थकारणाचा बोर्‍या
रविवार दि. 08 सप्टेंबर 2019 च्या अंकासाठी चिंतन -
-----------------------------------------------
अर्थकारणाचा बोर्‍या
-------------------------------
कोणत्याही देशाचे अर्थकारणाचे निर्णय जर राजकीय हेतू ठेऊन घेतले गेले तर त्याचे लगेचच दुष्पपरिणाम दिसणे हे ओघाने आलेच. आज आपल्याकडे देशात नेमके हेच घडले आहे. आपल्याकडे आर्थिक निर्णय हे स्वतंत्र्यपणाने अर्थकारणाच्या दृष्टीने न घेता त्यावर राजकीय हेतूंची छाया होती. खरे तर हे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य कोणालाच नव्हते व आजही नाही. केवळ मोदींनी सांगायचे आणि त्याची अंमंलबजावणी करायची हे ठरलेले आहे. त्यातूनच रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर रघुराम राजन सारख्या अर्थतज्ज्ञाला आपण गमावले. गेल्या साडे पाच वर्षात देशातील आर्थिक निर्णय हे निव्वळ राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी घेण्यात आले. त्यासाठी अर्थज्ज्ञांनी दिलेले सल्ले डावलण्यात आले व अर्थकारणावर राजकीय निर्णयांनी बाजी मारली. त्यामुळे आज देशात मंदीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. चार वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने ज्यावेळी तत्कालीन रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर रघुराम राजन यांचा नोटाबंदी करु नये हा सल्ला डावलून घेण्यात आला. मात्र या निर्णयातच मंदीची बिजे रोवली गेली होती. बरे नोटाबंदी करण्याचा निर्णय हा राजकीय हेतूने घेण्यात आला होता. मात्र त्यातून निष्कर्ष शून्य झाले. एक रुपयाही काळ्याचा पांढरा झाला नाही. उलट नवीन नोटा छापण्याचा सरकारच्या माथी खर्च हजारो कोटी बसला. त्यातच शेकडो लोकांचे प्राण रांगेत उभे राहून गेले ते वेगळेच. एवढे सर्व होऊनही पंतप्रधानांनी या घटनेची साधी माफी मागण्याचे धारिष्ट्यही दाखविले नाही. असो. नोटाबंदी व त्यानंतर घाईघाईने लागू करण्यात आलेली जी.एस.टी. करप्रणाली यातच मंदीची बिजे रोवली गेली होती. आज हे वास्तव भाजपाचे सरकार मान्य करणार नाही परंतु हे वास्तव कुणीही अर्थतज्ज्ञ सांगेल. आता भारतीय अर्थव्यवस्था अतिशय नाजूक व चिंताजनक अवस्थेत आहे. मागच्या तिमाही मधील विकासाच्या वाढीचा दर फक्त 5 टक्क्यांवर घसरला आहे. आपण दीर्घकालीन मंदीच्या मध्यावर आहोत हे दिसत आहे. एकेकाळी आपला विकास दर आठ टक्क्यांवर होता, तो आता घसरुन पाचच्याही खाली आला आहे. आजवर गेल्या तीन दशकातील हा सर्वात निचांक ठरला आहे. त्याहून महत्वाचे म्हणजे मोदी सरकारने आकड्यांचा खेळ करुन तयार केलेला हा बनावट दर आहे. पूर्वीचे निष्कष लावले तर हा दर अजून दोन टक्क्यांनी खाली घसरेल. भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वेगाने वाढण्याची, विकसित होण्याची क्षमता असताना मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांनी अर्थव्यवस्था मंदावलेली आहे. महसुलात मोठा वाटा असलेल्या उत्पादन क्षेत्राची वाढ फक्त 0.6 टक्के एवढीच झालेली आहे आणि हे अतिशय निराशाजनक चित्र आहे. आपली अर्थव्यवस्था सरकारनिर्मित दोन मोठ्या आपत्तीमधून म्हणजेच नोटाबंदी आणि जीएसटी च्या तडाख्यातून सावरलेली नाही. या दोन्ही निर्णयांच्या बाबतीत पुरेशी पूर्वतयारी नसणे आणि घिसाडघाई कारणीभूत ठरलेली आहे. वस्तूंची देशांतर्गत मागणी घटलेली आहे आणि वस्तूंच्या वापराची, मागणीची वाढ गेल्या 18 महिन्यात नीचांकी आहे. सर्वसाधारण सकल राष्ट्रीय उत्पनानची वाढ गेल्या तीस वर्षात सगळ्यात कमी आहे. त्याचा परिणाम सरकारच्या महसुलात मोठी घट होऊन तिजोरीत खडखडाट झालेला आहे. त्यामुळे महसुलात वाढ करण्याच्या नादात कर दहशतवाद वाढलेला आहे. छोट्या मोठ्या उद्योगांना ह्या कर दहशतवादाचा फटका बसलेला आहे. त्याच प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे मस्त्यखाद्य निर्मिती करणार्‍या उद्योगांना कृषिपूरक उद्योगाचा दर्जा असताना आणि त्याला पूर्वी विक्रीकरात सूट असताना आता दीड वर्षांनी सरकारने त्या उद्योगाला जी.एस.टी.ची मागणी केलेली आहे ती सुद्धा पूर्वलक्षी प्रभावाने. त्यामुळे 25000 कामगार आणि 12000 कोटींची उलाढाल असणारा उद्योग संकटात आलेला आहे. या धोरणांमुळे गुंतवणूकदार धास्तावलेले आहेत.आपल्या गुंतवणुकीवर नफा नाही मिळाला तरी किमान मुद्दल शाबूत राहील का ही त्यांना चिंता वाटतेय. अशाप्रकारे कर दहशतवाद आणि अस्वस्थ गुंतवणूकदार हे चित्र काही अर्थव्यवस्थेला सुधारणा करायला, उभारी द्यायला नक्कीच उपयोगी नाही. मोदी सरकारच्या धोरणांचा परिणाम म्हणून बेरोजगारीचा दर गेल्या 40 वर्षात उच्चांकी झालेला आहे. एकट्या वाहन निर्मिती उद्योगात 3.5 लाख लोकांना रोजगार गमवावे लागलेले आहेत. अशाच प्रकारे बांधकाम क्षेत्रात (असंघटीत कामगार मोठ्या संख्येने असलेल्या) मोठ्या प्रमाणवर रोजगार बुडालेले आहेत. ग्रामीण भारताची स्थिती अजून भीषण आहे.शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाला पुरेसा भाव मिळत नाही आणि त्यामुळे उत्पन्न घटलेले आहे. सरकार महागाईचा दर कमी झाल्याच दाखवत असले तरी हा महागाईचा नियंत्रित दर शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नाचा बळी घेऊन कमी केलेला आहे. सरकारचा महागाई आटोक्यात ठेवण्याचा आणि मध्यमवर्गाला खुश करण्याचा प्रयत्न 50 टक्के लोकसंख्येच्या शेतीवर अवलंबून असलेल्या वर्गाला अतिशय त्रासदायक ठरलेला आहे. अशा प्रकारे सरकारने केवळ ठराविक वर्गाला खूश करण्याचा निर्णय घेऊन अर्थव्यवस्थेला धोक्यात आणले आहे. वाहन उद्योगाला तर सर्वात पहिल्यांदा या मंदीचा फटका बसला. टाटा मोटर्स व हिरो होंडा यांच्या विक्रीत 50 टक्के घट झाली आहे. तर मारुतीच्या विक्रीत 35 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. त्यातच एका झटक्यात सरकारला इलेक्ट्रीक वाहने बाजारात आणावयाची आहेत. त्यासाठी कोणत्याही पायाभूत सुविधा सध्या उपलब्ध नाहीत. अशा प्रकारे या उद्योगालाही सरकारने संकटात ढकलले आहे. नुकत्याच सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून एक लाख 70 हजार कोटी रुपये घेण्यात आले. एवढी मोठी रक्कम घेण्याची ही सरकारपुढे आलेली पहिली नाष्मुकी आहे. सध्याचे सरकार नेहमी म्हणते की, मागच्या कॉँग्रेस सरकारने काहीच केले नाही. मात्र एक लक्षात टेवले पाहिजे की, मागच्या सरकारने सुमारे आठ लाख कोटी रुपये इतके राखीव निधी जमवून ठेवल्यामुळेच आज हे सरकारला वापरता आले आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणा या एका रात्रीत करता येत नाहीत. त्या टप्प्याने कराव्या लागतात, हे बहुदा सरकारच्या खिजगणतीतच नसावे. आता मंदी ही जागतिक असल्याची बोंब ठोकली जात आहे. मात्र 2008 साली जागतिक पातळीवर मंदी जोरात असताना तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देशाला यातून सहजरित्या बाहेर काढले. मात्र त्यासाठी निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य त्यावेळच्या कॉँग्रेस पक्षाने व सरकारने सिंग यांना दिले होते. त्यावेळी सरकारने अर्थकारणाला वेग देण्यासाठी बुस्टर डोस दिला होता. त्यात सरकारी विकास योजना वाढविण्याचे व पायाभूत सेवांवर सर्वाधिक खर्च करुन सरकारने अर्थकारणाच्या गतीला वेग दिला होता. आता मात्र सरकार मंदींच्या उंबरठ्यावर देश असताना पायाभूत सुविधा पुरविणार्‍या खर्चांना कात्री लावत आहे. एकूणच काय तर आर्थिक निर्णय हे कोणा अर्थतज्ज्ञांशी चर्चा न करता घेतले जात आहे हे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे. त्यामुळेच देशाच्या अर्थकारणाचा पुरता बोर्‍या वाजू लागला आहे.
----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
अर्थकारणाचा बोर्‍या
कोणत्याही देशाचे अर्थकारणाचे निर्णय जर राजकीय हेतू ठेऊन घेतले गेले तर त्याचे लगेचच दुष्पपरिणाम दिसणे हे ओघाने आलेच. आज आपल्याकडे देशात नेमके हेच घडले आहे. आपल्याकडे आर्थिक निर्णय हे स्वतंत्र्यपणाने अर्थकारणाच्या दृष्टीने न घेता त्यावर राजकीय हेतूंची छाया होती. खरे तर हे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य कोणालाच नव्हते व आजही नाही. केवळ मोदींनी सांगायचे आणि त्याची अंमंलबजावणी करायची हे ठरलेले आहे. त्यातूनच रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर रघुराम राजन सारख्या अर्थतज्ज्ञाला आपण गमावले. गेल्या साडे पाच वर्षात देशातील आर्थिक निर्णय हे निव्वळ राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी घेण्यात आले. त्यासाठी अर्थज्ज्ञांनी दिलेले सल्ले डावलण्यात आले व अर्थकारणावर राजकीय निर्णयांनी बाजी मारली. त्यामुळे आज देशात मंदीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. चार वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने ज्यावेळी तत्कालीन रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर रघुराम राजन यांचा नोटाबंदी करु नये हा सल्ला डावलून घेण्यात आला. मात्र या निर्णयातच मंदीची बिजे रोवली गेली होती. बरे नोटाबंदी करण्याचा निर्णय हा राजकीय हेतूने घेण्यात आला होता. मात्र त्यातून निष्कर्ष शून्य झाले. एक रुपयाही काळ्याचा पांढरा झाला नाही. उलट नवीन नोटा छापण्याचा सरकारच्या माथी खर्च हजारो कोटी बसला. त्यातच शेकडो लोकांचे प्राण रांगेत उभे राहून गेले ते वेगळेच. एवढे सर्व होऊनही पंतप्रधानांनी या घटनेची साधी माफी मागण्याचे धारिष्ट्यही दाखविले नाही. असो. नोटाबंदी व त्यानंतर घाईघाईने लागू करण्यात आलेली जी.एस.टी. करप्रणाली यातच मंदीची बिजे रोवली गेली होती. आज हे वास्तव भाजपाचे सरकार मान्य करणार नाही परंतु हे वास्तव कुणीही अर्थतज्ज्ञ सांगेल. आता भारतीय अर्थव्यवस्था अतिशय नाजूक व चिंताजनक अवस्थेत आहे. मागच्या तिमाही मधील विकासाच्या वाढीचा दर फक्त 5 टक्क्यांवर घसरला आहे. आपण दीर्घकालीन मंदीच्या मध्यावर आहोत हे दिसत आहे. एकेकाळी आपला विकास दर आठ टक्क्यांवर होता, तो आता घसरुन पाचच्याही खाली आला आहे. आजवर गेल्या तीन दशकातील हा सर्वात निचांक ठरला आहे. त्याहून महत्वाचे म्हणजे मोदी सरकारने आकड्यांचा खेळ करुन तयार केलेला हा बनावट दर आहे. पूर्वीचे निष्कष लावले तर हा दर अजून दोन टक्क्यांनी खाली घसरेल. भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वेगाने वाढण्याची, विकसित होण्याची क्षमता असताना मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांनी अर्थव्यवस्था मंदावलेली आहे. महसुलात मोठा वाटा असलेल्या उत्पादन क्षेत्राची वाढ फक्त 0.6 टक्के एवढीच झालेली आहे आणि हे अतिशय निराशाजनक चित्र आहे. आपली अर्थव्यवस्था सरकारनिर्मित दोन मोठ्या आपत्तीमधून म्हणजेच नोटाबंदी आणि जीएसटी च्या तडाख्यातून सावरलेली नाही. या दोन्ही निर्णयांच्या बाबतीत पुरेशी पूर्वतयारी नसणे आणि घिसाडघाई कारणीभूत ठरलेली आहे. वस्तूंची देशांतर्गत मागणी घटलेली आहे आणि वस्तूंच्या वापराची, मागणीची वाढ गेल्या 18 महिन्यात नीचांकी आहे. सर्वसाधारण सकल राष्ट्रीय उत्पनानची वाढ गेल्या तीस वर्षात सगळ्यात कमी आहे. त्याचा परिणाम सरकारच्या महसुलात मोठी घट होऊन तिजोरीत खडखडाट झालेला आहे. त्यामुळे महसुलात वाढ करण्याच्या नादात कर दहशतवाद वाढलेला आहे. छोट्या मोठ्या उद्योगांना ह्या कर दहशतवादाचा फटका बसलेला आहे. त्याच प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे मस्त्यखाद्य निर्मिती करणार्‍या उद्योगांना कृषिपूरक उद्योगाचा दर्जा असताना आणि त्याला पूर्वी विक्रीकरात सूट असताना आता दीड वर्षांनी सरकारने त्या उद्योगाला जी.एस.टी.ची मागणी केलेली आहे ती सुद्धा पूर्वलक्षी प्रभावाने. त्यामुळे 25000 कामगार आणि 12000 कोटींची उलाढाल असणारा उद्योग संकटात आलेला आहे. या धोरणांमुळे गुंतवणूकदार धास्तावलेले आहेत.आपल्या गुंतवणुकीवर नफा नाही मिळाला तरी किमान मुद्दल शाबूत राहील का ही त्यांना चिंता वाटतेय. अशाप्रकारे कर दहशतवाद आणि अस्वस्थ गुंतवणूकदार हे चित्र काही अर्थव्यवस्थेला सुधारणा करायला, उभारी द्यायला नक्कीच उपयोगी नाही. मोदी सरकारच्या धोरणांचा परिणाम म्हणून बेरोजगारीचा दर गेल्या 40 वर्षात उच्चांकी झालेला आहे. एकट्या वाहन निर्मिती उद्योगात 3.5 लाख लोकांना रोजगार गमवावे लागलेले आहेत. अशाच प्रकारे बांधकाम क्षेत्रात (असंघटीत कामगार मोठ्या संख्येने असलेल्या) मोठ्या प्रमाणवर रोजगार बुडालेले आहेत. ग्रामीण भारताची स्थिती अजून भीषण आहे.शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाला पुरेसा भाव मिळत नाही आणि त्यामुळे उत्पन्न घटलेले आहे. सरकार महागाईचा दर कमी झाल्याच दाखवत असले तरी हा महागाईचा नियंत्रित दर शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नाचा बळी घेऊन कमी केलेला आहे. सरकारचा महागाई आटोक्यात ठेवण्याचा आणि मध्यमवर्गाला खुश करण्याचा प्रयत्न 50 टक्के लोकसंख्येच्या शेतीवर अवलंबून असलेल्या वर्गाला अतिशय त्रासदायक ठरलेला आहे. अशा प्रकारे सरकारने केवळ ठराविक वर्गाला खूश करण्याचा निर्णय घेऊन अर्थव्यवस्थेला धोक्यात आणले आहे. वाहन उद्योगाला तर सर्वात पहिल्यांदा या मंदीचा फटका बसला. टाटा मोटर्स व हिरो होंडा यांच्या विक्रीत 50 टक्के घट झाली आहे. तर मारुतीच्या विक्रीत 35 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. त्यातच एका झटक्यात सरकारला इलेक्ट्रीक वाहने बाजारात आणावयाची आहेत. त्यासाठी कोणत्याही पायाभूत सुविधा सध्या उपलब्ध नाहीत. अशा प्रकारे या उद्योगालाही सरकारने संकटात ढकलले आहे. नुकत्याच सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून एक लाख 70 हजार कोटी रुपये घेण्यात आले. एवढी मोठी रक्कम घेण्याची ही सरकारपुढे आलेली पहिली नाष्मुकी आहे. सध्याचे सरकार नेहमी म्हणते की, मागच्या कॉँग्रेस सरकारने काहीच केले नाही. मात्र एक लक्षात टेवले पाहिजे की, मागच्या सरकारने सुमारे आठ लाख कोटी रुपये इतके राखीव निधी जमवून ठेवल्यामुळेच आज हे सरकारला वापरता आले आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणा या एका रात्रीत करता येत नाहीत. त्या टप्प्याने कराव्या लागतात, हे बहुदा सरकारच्या खिजगणतीतच नसावे. आता मंदी ही जागतिक असल्याची बोंब ठोकली जात आहे. मात्र 2008 साली जागतिक पातळीवर मंदी जोरात असताना तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देशाला यातून सहजरित्या बाहेर काढले. मात्र त्यासाठी निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य त्यावेळच्या कॉँग्रेस पक्षाने व सरकारने सिंग यांना दिले होते. त्यावेळी सरकारने अर्थकारणाला वेग देण्यासाठी बुस्टर डोस दिला होता. त्यात सरकारी विकास योजना वाढविण्याचे व पायाभूत सेवांवर सर्वाधिक खर्च करुन सरकारने अर्थकारणाच्या गतीला वेग दिला होता. आता मात्र सरकार मंदींच्या उंबरठ्यावर देश असताना पायाभूत सुविधा पुरविणार्‍या खर्चांना कात्री लावत आहे. एकूणच काय तर आर्थिक निर्णय हे कोणा अर्थतज्ज्ञांशी चर्चा न करता घेतले जात आहे हे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे. त्यामुळेच देशाच्या अर्थकारणाचा पुरता बोर्‍या वाजू लागला आहे.
0 Response to "अर्थकारणाचा बोर्‍याअर्थकारणाचा बोर्‍या"
टिप्पणी पोस्ट करा