आजचे मरण उद्यावर

शनिवार दि. 07 सप्टेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
आजचे मरण उद्यावर

देशात सध्या मंदीचे वारे घोंघावत असताना त्यावर जालीम उपाय म्हणून भासवित देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या 18 वरुन कमी करुन 12 वर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थात या निर्णयामुळे सरकारी बँकिंग उद्योगास फार मोठा फायदा होईल असे काही दिसत नाही. सरकारी बँकांचे विलीनीकरण ही प्रदीर्घ काळ विचारात घेतलेली प्रक्रिया होती. खरे तर डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रदानपदी असताना सरकारच्या दरबारी हा प्रस्ताव होता. परंतु त्यावेळी बँकिंग कर्मचार्‍यांच्या संघटनानी त्याला जोरदार विरोध केला होता. तसेच हा विरोध डावलून त्यातूनही हे मार्गी लावले तरी त्याचा फारसा काही उपयोग होणार नाही हे त्यावेळी सरकारने जाणले व हा प्रस्ताव बंद झाला होता. आता मात्र मोदी सरकारने सत्तेत आल्यावर पुन्हा या प्रस्तावाला संजिवनी दिली होती. त्यातील स्टेट बँकेच्या सात उपकंपन्यांचे विलीनीकरण गेल्याच वर्षी पूर्ण करण्यात आले होते. आता अन्य सरकारी बँकांचे विलीनीकरण करण्यात येत आहे. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणास नुकतीच 50 वर्षे होत असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे देशातील बँकिंग उद्योगातील हा सर्वात मोटा निर्णय ठरावा, अशी स्थीती आहे. आज देशातील बँकिंग उद्योग व अर्थव्यवस्था ही एका नव्या वळणावर येऊन ठेपली असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचे स्वागत करीत असताना यामुले पारसे काही हाती लागेल असे नाही असेच म्हणावे लागते. 1969 साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशातील बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि खर्‍या अर्थाने बँकिंग उद्योग हा सर्वसामान्यांसाठी खुला झाला. ठेवींच्या रूपाने बँकांमध्ये जमा होणारा निधी देशभरातील गरजू, उद्यमशील व होतकरू उद्योग-व्यावसायिकांना कर्जरूपाने उपलब्ध व्हावा, तसेच ज्या अर्थउद्योगक्षेत्रांना कर्जाऊ निधींची निकड आहे अशा घटकांकडे बचत वळून उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळावे, अशी व्यापक धोरणदृष्टी 1969 साली घडवून आणण्यात आलेल्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणामागे होती. आज पन्नास वर्षानंतर मागे वळून पाहताना सध्याचीही बँकिंग उद्योगाची गरज तशीच आहे असे म्हणावे लागेल. परंतु 1969 सालाच्या तुलनेत सध्या देशातील आर्थिक व्यवस्था ही भिन्न आहे. आर्थिक वाढविकासाचा सर्वसाधारण वेग मंदावत चाललेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक व मागणी यात जान भरली जाण्याच्या दृष्टीने बँकांकडून मुक्त हाताने कर्जपुरवठा व्हावा, अशी केंद्र सरकारची अपेक्षा आहे. मात्र दुसरीकडे सध्याच्या अस्थिर आणि अनिश्‍चित अशा व्यावसायिक वातावरणामध्ये ती जोखीम स्वीकारण्याबाबत बँका अनुत्सुक दिसतात. त्याचबोरबर गेल्या काही वर्षात बँकांची अनुत्पादक मालमत्ता झपाट्याने वाढील आहे. विजय मल्ल्यापासून ते निरव मोदी यांच्यापर्यंत अनेकांनी देशातील बँकांना लूटून विदेशात पोबारा केला आहे. त्यांच्या या पलायनामागे राजकीय आशिर्वाद असणे हे एक छुपे वास्तव आहे. कारण बँका लुटण्याची ही मोडस ऑपरेंडी पाहताच त्यात सरकारी बँका लुटण्याचे प्रकार जास्त आहे. खासगी बँकांना लुटण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. याचाच अर्थ स्पष्ट आहे की, त्यामागे या बँकांचे मालक म्हणजे सरकार म्हणजेच राजकीय शक्ती यामागे आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी देशभरातील बँकांनी वितरित केलेल्या कर्जांची गुणवत्ता तपासण्याची मोहीम 2015 साली हाती घेतली आणि तिथे बरेच काीह पाणी मुत असल्याचे लक्षात आले. थकीत कर्जांची व्याधी देशातील अनेक बँकांना जडली असल्याचे वास्तव पुढे आले. यात आघाडीवर होत्या त्या मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका. एकूणच पाहता, बँका आणि कॉर्पोरेट विश्‍व या दोहोंचेही ताळेबंद आजारी होते. या परिस्थितीचा फटका बँका आणि उद्योगधंदे अशा दोघांनाही सतत बसतो आहे. थकीत कर्जे वाढल्याने बँकांचा भांडवली पाया कमकुवत बनत राहिला. नव्याने कर्जे वाटण्याची त्यांची क्षमता त्यांपायी साहजिकच खालावली. दुसरीकडे, पूर्वीच्या कर्जांचीच परतफेड थकलेली असल्याने नव्याने कर्जे उभारण्याची क्षमता, शक्यता व इच्छाशक्ती कॉर्पोरेट विश्‍व गमावून बसले. त्यांमुळे अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक खचली. गुंतवूणक खालावल्याने संघटित रोजगारवाढ संपली. रोजगारवाढ रोडावल्याने क्रयशक्ती कमी झाली. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेतील एकंदर मागणी थंडावण्यात दिसून येऊ लागला. आणि या सगळ्याचा परिपाक म्हणून विकास वाढीचा वेग अवघ्या पाच टक्क्यांवर घसरला.
या पार्श्‍वभूमीवर सरकारी क्षेत्रातील 10 बँकांचे एकत्रीकरण घडवून आणत चार मोठ्या बँका निर्माण करुन त्यांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढविणे हा हेतू आहे. शाखांची संख्या व त्यांचे कार्यक्षेत्र यांत सुसूत्रीकरण घडवून आणत कार्यक्षमता वाढवता येते आणि ठप्प पडलेले कर्जवाटप या सगळ्यांपायी गतिमान बनते. मात्र गुंतवणूकच ठप्प असेल तर नवीन कर्जांची उचलही थांबते. बँकांचे एकत्रीकरण हा या मूलभूत समस्येवरील हमखास तोडगा ठरेल का, तर नाही असेच त्याचे उत्तर आहे. या विलीन झालेल्या बँकांना व्यवसायिक स्वातंत्र्य देणे अत्यंत निकडीचे आहे. अन्यथा त्या बँका राजकीय हस्तक्षेपाच्या शिकार होणारच आहेत. त्यामुले हे विलीनीकरण म्हणजे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याचा प्रकार ठरावा.
------------------------------------------------------