अखेर रिलायन्सच्या गळ्यात? / पोलीस कोठडीतील मृत्यू

मंगळवार दि. 01 ऑक्टोबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
अखेर रिलायन्सच्या गळ्यात?

बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सरकारी मोबाईल कंपन्यंना नवसंजीवनी देण्यासाठी सरकारने बेलआऊट पॅकेज देऊन त्यांचे पुनरुज्जीविन करावे असा प्रस्ताव दूरसंचार विभागाकडून ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावानुसार सरकारी दूरसंचार कंपन्यांना तारण्यासाठी 74 हजार कोटी रुपयांच्या बेलआऊट पॅकेजची मागणी करण्यात आली होती. परंतु अर्थमंत्रालयाने तो प्रस्ताव स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. त्यामुळे या दोन कंपन्या रिलायन्सच्या गळ्यात बांधण्याची चर्चा गेले पाच वर्षे सुरु होती ती पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे असेच म्हणता येईल. बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या तोटयातील कंपन्या बंद केल्या तर 95 हजार कोटींचा खर्च होईल. त्यापेक्षा या कंपन्या बंद करण्यापेक्षा त्यांना बेलआऊट पॅकेज देऊन त्या पुनरुज्जीवित करणे व्यवहार्य ठरेल असा दूरसंचार विभागाचा प्रस्ताव होता. जर या कंपन्या बंद केल्या तर सर्व कर्मचार्‍यांचा हिशेब चुकवावा लागेल. हा सर्व खर्च 95 हजार कोटी रुपये एवढा असेल. त्यामुळे दोन्ही कंपन्यांना 74 हजार कोटींचे पुनरुज्जीवन पॅकेज द्यावे. तसेच स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी दोन्ही कंपन्यांना 20 हजार कोटी किमतीचे 4 जी स्पेक्ट्रम द्यावे, असा प्रस्ताव होता. या प्रस्तावात एक लाख 65 हजार कर्मचार्‍यांसाठी आकर्षक स्वेच्छानिवृत्ती योजना, 4 जी स्पेक्ट्रम, भांडवली खर्च यांचा समावेश होता. तसेच, सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षांवरून 58 वर खाली आणल्यास वेतनावरील खर्च कमी होईल, हा देखील या प्रस्तावामागील उद्देश होता. मात्र हा प्रस्ताव फेटाळून लावल्याने बीएसएनएल-एमएटीएनएलसाठी एक मोठा झटका मानला जात असून या निर्णयामुळे दोन्ही सरकारी कंपन्यांच्या अडचणी अजून वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. केंद्र सरकारकडून या प्रस्तावावर सकारात्मक विचार केला जाईल अशी बीएसएनएल-एमटीएनएलच्या कर्मचार्‍यांनाही अपेक्षा होती. बीएसएनएल ही देशातील सर्वाधिक तोटा सहन करावा लागलेल्यांपैकी एक कंपनी आहे. आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये बीएसएनएलला 13, 804 कोटी रुपयांचा संचित तोटा झाला आहे. 3398 कोटी रुपयांच्या संचित तोटयासह एमटीएनएल तिसर्‍या स्थानावर आहे. सरकार जर बँकांना त्यांचा तोटा भरुन काढण्यासाठी पैसा उपलब्ध करुन देते तर मग या मोबाईल कंपन्यांसाठी वेगळे धोरण का, असाही सवाल आहे. सरकारी बँकांना देखील त्यांची कर्जे अयोग्यरित्या दिल्याने व त्याची वसुली न झाल्याने तोटा झाला आहे. मात्र त्यांचा लाखो कोटी रुपयांचा तोटा भरुन काढण्यासाठी वित्तसहाय्य करण्यात आले आहे. मात्र या दोन टेलिफोन कंपन्यांना मात्र नकारघंटा देण्यात आली आहे. त्यामागे कारण स्पष्ट आहे. या दोन्ही कंपन्या रिलायन्सच्या गळ्यात बांधावयाच्या आहेत. याची आजवर केवळ चर्चाच होती. आता ते प्रत्यक्षात वरतेल असे दिसत आहे. निदान त्यासाठी सरकारने वातावरण निर्मिती तरी करण्यास सुरुवात केली आहे. एकेकाळची ही तगडी कंपनी सरकारी धोरणानेच डबघाईला आली आहे. यापूर्वी रिलायन्सपासून अनेक खासगी कंपन्यांनी या कंपन्यांचेच नेटवर्क वापरुन आपल्या व्यवसायाचा पाया रचला आहे. आता मात्र ही कंपनी दिवाळखोरीत जाते असताना सरकार डोळेझाकपणे बघत आहे, हे दुर्दैव आहे. एमटीएनएलचे युनियनचे नेते अरविंद सावंत सध्या केंद्रात मंत्रिमंडळात आहेत. मात्र ते देखील या प्रकरणाकडे डोळेझाक का करीत आहेत? त्यांनी खरे तर कर्मचार्‍यांच्या बाजूने मंत्रिमंडळात आवाज उठविला पाहिजे. परंतु सर्वांचेच सूचक मौन आहे.
पोलीस कोठडीतील मृत्यू
गेल्या तीन वर्षांत देशातील तुरुंगांमध्ये पोलीस कोठडी सुनावलेल्या 442 कैद्यांचे मृत्यू झाले आहेत आणि त्यातली सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रातल्या तुरुंगांमध्ये झाले आहेत. अलीकडेच राज्यसभेत सादर झालेल्या आकडेवारीनुसार हे वास्तव समोर आले. राज्यात गेल्या तीन वर्षात तुरुंगांमध्ये 68 मृत्यू झाले आहेत. महाराष्ट्राखालोखाल उत्तर प्रदेश (36), गुजरात (34) आणि प. बंगाल (24) चा क्रमांक लागतो. सर्वोच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये हे मृत्यू रोखण्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारांना पोलीस ठाणी आणि चौकशी कक्षांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यास सांगण्यात आले होते. सरकारने प्रत्येक पोलीस ठाण्यात किमान दोन महिला पोलीस कॉन्स्टेबल्सची नियुक्ती करावी आणि त्यांच्यामार्फत कस्टोडिअल हिंसेसंदर्भात नियमित तपासणी करावी, अशी सूचनाही सुप्रीम कोर्टाने केली होती. पण या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत नागरी हक्क कार्यकर्ते साशंक आहेत. सरकारने लॉक-अपच्या पॅसेजमध्ये, लॉकअपमध्ये सीसीटीव्ही बसवायला हवेत, जेणेकरून अंडरट्रायल्स कैद्यांच्या हालचालींवर नजर ठेवता येईल. मात्र पोलीस अंडरट्रायल्सना सीसीटीव्ही नसणार्‍या भागात नेऊन टॉर्चर करतात, असा आरोप आहे. जम्मू-काश्मीर आणि चंदीगड यासह पाच राज्यात या कालावधीत पोलीस कोठडीतील मृत्यूची एकही नोंद नाही. कोठडीत मृत्यू झालेल्या प्रत्येक प्रकरणाची राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगामार्फत चौकशी केली जाते. राज्याच्या गृहमंत्रालयाने अशा मृत्यूची माहिती आयोगाला मृत्यूनंतर त्वरित देणे अपेक्षित असते, अशी माहिती एका अधिकार्‍याने दिली. पोलीस कोठडीत कैद्यांचे मृत्यू होऊ नयेत यासाठी कितीही उपाय सुचविले तरी मृत्यूंची संख्या वाढतच जात आहे, ही बाब गंभीर आहे.
--------------------------------------------------------