विरोधकांचे एैकतो कोण? / पोलिसच कार्यकर्ते

शुक्रवार दि. 20 सप्टेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
विरोधकांचे एैकतो कोण?

राज्यातील बहुतांश विरोधी पक्षांनी ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकांवर विधानसभा निवडणुका घेण्याची मागणी केली असली, तरी कागदी मतपत्रिका आता इतिहास जमा झाल्या आहेत. राज्यातील आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी ईव्हीएमद्वारेच मतदान घेण्यात येईल, याचा पुनरुच्चार केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी मुंबईत केला. खरे तर आपल्या निवडणूक आयुक्तांना जगात ज्या देशांनी इव्हीएमचा वापर सुरु केला त्यांनी तो थांबवून पुन्हा मतपत्रिकेव्दारे मतदान करण्यास सुरुवात केली आहे, याची कल्पना नसावी. सध्या विरोधकांचे एैकतो कोण? अशी मानसिकता झाली आहे. सध्या फक्त त्यांना मोदी व शहा यांचेच एैकावयाचे आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या तक्रारीकडे ठोसपणे लक्ष देऊन त्यांच्या शंकेचे समाधान करण्याची तयारीच नाही. त्यामुळे अखेर पुन्हा ईव्हीएमव्दारे निवडणूका होणार हे आता नक्की झाले आहे. देशातील विरोधी पक्षांनी यासंबंधी जे आक्षेप नोंदविले होते त्याला समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत, त्यामुळे आपल्याकडे लोकशाही केवळ कागदावरच शिल्लक राहिली आहे, असेच म्हणावे लागेल. यंत्रावर एवढा विश्‍वास आहे तर निवडणूक आयोगाने मागील निवडणुकीत 350 पेक्षा जास्त मतदार संघांत मतांच्या संख्येेत आलेल्या तफावातीवर स्पष्टीकरण का दिले नाही, हा सवाल आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठीचे मतदान ईव्हीएमवर घेऊ नका, अशा प्रकारची मागणी महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच विरोधीपक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. जुन्या पद्धतीने मतपत्रिकेवर मतदान घेण्यात यावे, असा विरोधकांचा आग्रह होता व आजही आहे. त्यासंबंधी त्यांनी आपले म्हणणे काही ठोस पुराव्यांसह दिले होते. असे असलेतरीही कागदी मतपत्रिका आता इतिहासजमा झाल्या आहेत. येथून पुढे ईव्हीएमच्या माध्यमातूनच मतदान होणार आहे. ईव्हीएममध्ये छेडछाड अशक्य आहे. काही यंत्रात बिघाड होऊ शकतो. पण, ईव्हीएमच्या सत्यतेबाबत कोणालाही शंका घेता येणार नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. ईव्हीएम हे परिपूर्ण यंत्र असून आता, कोणालाही मागे जाता येणार नाही, असे अरोरा ठामपणे म्हणाले. मात्र त्यांनी विरोधकांनी जे मुद्दे उपस्थित केले होते त्याला उत्तरे दिलेली नाहीत. त्यावरुन विरोधकांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचे ठरलेले दिसते. पूरग्रस्तांना मात्र आचारसंहितेचा बडगा बसणार नाही हे त्यांचे आश्‍वासन दिलासादायक ठरावे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कृष्णा नदीच्या खोर्‍यातील पूरग्रस्तांच्या मदत व पुनर्वसन कार्यात निवडणूक आचारसंहितेमुळे कोणतीही अडचण येणार नाही. तसेच आचारसंहितेच्या कालावधीत आवश्यकता भासल्यास आयोग राज्य सरकारच्या मागणीचा नक्कीच विचार करेल, हे आयोगाचे निवेदन दिलासादायक ठरावे.
पोलिसच कार्यकर्ते
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महाजनादेश यात्रेत राज्यभर कार्यकर्त्यांच्या वेशात पोलिस राबल्याची माहिती समोर आल्याने सत्ताधारी शासकीय यंत्रणा कशा प्रकारे पक्षाच्या हितासाठी राबवित आहेत हे उजेडात आले आहे. त्यावरती मुलामा हा फडणवीस यांच्या सुरक्षेसाठी असल्याचा देत शासकीय यंत्रणा पूर्णपणे पक्षाकार्यासाठी वापरण्यात आली आहे. तीन टप्प्यांत होणार्‍या या यात्रेसाठी पोलिस कर्मचार्‍यांना खास प्रशिक्षण देण्यात आले. या प्रशिक्षित पोलिसांनी प्रत्येकी आठ-आठ दिवसांसाठी विविध जिल्ह्यांत जाऊन कार्यकर्त्यांच्या वेशात बंदोबस्त केला. महाजनादेश यात्रेला सुरुवात होताना प्रत्येक जिल्हा आणि शहर पोलिस दलातून कर्मचारी पाठविण्यात आले होते. त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आले. ही यात्रा ज्या जिल्ह्यात किंवा शहरात जाईल तेथे सामान्य पेहराव करून पोलिस सहभागी होत होते. पुण्यातील महाराष्ट्र इंटलिजन्स अ‍ॅकॅडमीत त्यासाठी पोलिसांचे चार-चार दिवसांचे खास प्रशिक्षण शिबिर घेण्यात आले होते. या प्रयोगांतून मुख्यमंत्री फडणवीस यांची सुरक्षा अभेद्य ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. असे असले तरीही शेतकर्‍यांच्या फसवणुकीप्रकरणी गाजत असणार्‍या कडकनाथ कोंबडी प्रकरणात सांगली आणि इस्लामपूरमध्ये यात्रेच्या रथावर अंडी आणि कोंबड्या फेकण्याची घटना घडली. तेव्हा काही क्षणात तेथे दाखल झालेले आणि पक्षाचे भासणारे कार्यकर्ते देखील पोलिस असल्याचे स्थानिकांच्या लक्षात आले. राज्याच्या मुखमंत्र्यासह नागरिकाच्या सुरक्षेसाठी पोलिस कायमच तत्पर असतात. परंतु, पक्षीय प्रचारासाठी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्र्यांनी काढलेल्या यात्रेसाठी राज्यभर पोलिस कार्यकर्त्यांच्या वेशात राबल्याने आता सरकारी यंत्रणा सुरक्षीततेच्या नावाखाली कशाप्रकारे वापरण्यात आली याची अनेक उदाहरणे पुढे येत आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर घेण्यात आलेल्या यात्रेबाबत अनेक वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांनी केल्याचे भाजप कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. यात्रेसाठी वापरण्यात आलेली बस आणि त्यात करण्यात आलेले बदल परिवहन विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा प्रचार विरोधी पक्षांनी केला होता. यात्रा मार्गावरील झाडांची कत्तल असो वा फ्लेक्स लावून शहराचे विद्रुपीकरण असो या सगळ्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. गेल्या पाच वर्षांत नक्षलविरोधात राबविण्यात आलेल्या अभियानानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. केवळ सुरक्षेच्या कारणास्तव पोलिसांनाच कार्यकर्त्यांच्या किंवा स्थानिक गावकर्‍यांच्या वेशात राबवून घेतल्याच्या प्रकाराने पोलिस खात्यातही खळबळ उडाली आहे. मुख्यमंत्र्यांची सुरक्षा हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे मात्र त्यासाठी अशा प्रकारे मोठ्या खुबीने वापर करुन ही महाजनादेश यात्रा सफल झाल्याचे सर्वांना भासविण्यात आले.
-------------------------------------------------------