नाणार वापसीचे राजकारण
गुरुवार दि. 19 सप्टेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
नाणार वापसीचे राजकारण
नाणार रिफायनरी तेथेच व्हावी यासाठी समर्थन मोठे आहे असा साक्षात्कार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राजापुरात महाजनादेश यात्रेत झाला. मुख्यमंत्र्यांना हा साक्षात्कार झाल्यामुळे कोकणाच्या विकासाचा सर्वात मोठा प्रकल्प असलेला हा रिफायनरी प्रकल्प होण्याच्या आशा प्रफुल्लीत झाल्या आहेत. मुख्यमंत्र्याच्या या विधानामागे मोठे राजकारण आहे. भाजपाला सध्या स्वबळावर जायचे वेध लागले आहेत. अशा स्थितीत शिवसेनेची ही गळ्यातील धोंड त्यांना काढून फेकावयाची आहे. ही धोंड काढण्यासाठी भाजपा विविध युक्त्या लढवित आहे. शिवसेनेचा नारायण राणे यांना भाजपात घेण्यास व तेथे त्यांना जागा सोडण्यास विरोध आहे. त्याचबरोबर नाणार येथील रिफायनरीस कडाडून विरोध केला आहे. त्यामुळे नारायण राणेंचा भाजपा प्रवेश व नाणार रिफायनरीचे पुनरुजीवन यामुळे शिवसेना रागात येऊन युती तोडेल असा भाजपाचा होरा आहे. परंतु सध्या शिवसेना युती करण्यासाठी लाचार आहे, त्यामुळे कितीही काही झाले तरी शिवसेना युती तुटेल असे काही करणार नाही. भाजपामध्ये जी गेल्या दोन महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर नेत्यांची आयात केली आहे, त्यांची राजकीय उर्मी जिवंत ठेवायची असेल तर त्यांना निवडणुकीत तिकिटे देण्यासाठी शिवसेनेशी काडीमोड घ्यावा लागणार आहे. शिवसेना आपल्याकडून युती तुटणार नाही याची शर्त करणार आहे त्यामुळे भाजपालाच त्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. नाणारची घोषणा हे त्याचे पहिले पाऊल ठरेल, असा अंदाज आहे. कोकणात नाणार येथे येऊ घातलेली तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेली महाकाय रिफायनरी शिवसेनेच्या नकर्तेपणामुळे रद्द झाली होती. खरे तर भाजपाला हा प्रकल्प हवा होता. मात्र युतीचा धर्म पाळण्यासाठी व त्यावेळी लोकसभेला त्यांना शिवसेनेला सोबत घेण्याचाी आवश्यकता होती त्यामुळे तो रद्द करण्यात आला होता. आता राज्य विधानसभा निवडणुका झाल्यावर याच रिफायनरीचे पुनरुज्जीवन होऊ घातले आहे. जगातील सर्वात मोठी तेल उत्पादक कंपनी सौदी अराम्को आणि भारत सरकारच्या मालकीच्या तीन पेट्रोलियम कंपन्या एकत्रितपणे येऊन कोकणात हा प्रकल्प उभारू पाहत आहेत. जवळजवळ तीन लाख कोटी रुपये (आता या दिरंगाईमुळे या प्रकल्पाचा खर्च वाढेल) गुंतवणुकीचा हा प्रस्तावित प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर येथून दररोज तब्बल 12 लाख बॅरल्स इतक्या प्रचंड क्षमतेने तेलाचे शुद्धीकरण केले जाईल. तसेच सुमारे दोन लाख कोटी टन प्रतिदिन इतक्या महाप्रचंड क्षमतेने येथून रसायनांची निर्मिती होईल. ही रसायने प्लास्टिक, नाफ्ता अशा अनेक कारणांसाठी महत्त्वाची असतात. तसेच या प्रकल्पातून मोठया प्रमाणावर हायड्रोकार्बनशी संबंधित अनेक रसायने तयार होणार आहेत. खते, पेट्रोलियम जेली, कीटकनाशके ते नायलॉन अशा अनेक उत्पादनांसाठी ही रसायने लागतात. म्हणजे जी रसायने आपल्याला आयात करावी लागत आहेत तीसुद्धा आता देशांतर्गत उपलब्ध होऊ शकतील. भारत सध्या दिवसाला 40 लाख बॅरल्स तेल आयात करता आहे. हा प्रकल्प पर्यावरणप्रिय असा असेल, असा सध्या तरी दावा केला जात आहे. येथील 30 टक्के आवारात झाडे लावली जाणार आहे. इतका मोठा प्रकल्प म्हणजे किमान पन्नास हजार जणांना थेट रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो आणि त्यापेक्षाही जास्त अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होऊ शकतो. हा प्रकल्प कोकणात येत आहे तो तेथील बंदर सुविधेमुळे. रत्नागिरीत जे.एस.ड्ब्ल्यू, एन्रॉन हे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत, मात्र त्यामुळे तेथील मासेमारी काही थांबली नाही किंवा आंब्याचे उत्पादनही घटलेले नाही. नाणार रिफायनरीसाठी सरकारने निवडलेल्या जमिनीपैकी 70 टक्के जमिन ही खडकाळ आहे, तिथे सध्या तरी कसलेच उत्पादन होत नाही. आज त्या खडकाळ जमिनीला सोन्याचा भाव येत आहे. या प्रकल्पातील सहभागी कंपन्या सरकारी आहेत, त्यामुळेे त्यांच्याकडून विस्थापितांचे पुनर्वसन, जमिनीला चांगला दर, घरातील प्रत्येकाला किमान एक नोकरी असेे पॅकेज अगोदर पूर्ण करा व मग प्रकल्पाच्या कामाची उभारणी करा असे ठणकावून सांगून सरकारकडून आकर्षक पॅकेज घेतले जाऊ शकते. 90च्या दशकात एन्रॉन हा प्रकल्प म्हणजे विदेशी गुंतवणुकीचा देशातील पहिला महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या बाबतीतही असेच झाले. हा प्रकल्प समुद्रात बुडवण्याची भाषा त्यावेळी शीवसेना-भाजपाने केली होती. मात्र सत्तेत आल्यावर हा प्रकल्प समुद्रातून बाहेर काढण्यात आला. विरोध करणार्या विविध राजकीय पक्षांच्या लहान-मोठ्या नेत्यांनी येथे अनेक कंत्राटे घेतली. एन्रॉननंतर येथे येऊ घातलेल्या जैतापूरच्या प्रकल्पासाठी नारायण राणेंनी जंग जंग पछाडले होते. त्यांच्या प्रयत्नाने जैतापूरच्या शेतकर्यांना देशात कधी नव्हे एवढा सर्वात जास्त मोबदला मिळवून दिला होता. जैतापूरमुळे जर पर्यावरणाची हानी होणार नसेल तर मग नाणारच्या प्रकल्पामुळे होऊ शकते का? असा देखील सवाल आहे. आता नाणार याच मार्गाने चालला आहे. सुरुवातीला विरोध व त्यानंतर तेथे सर्व राजकीय जुळणी झाल्यावर या प्रकल्पाची पायाभरणी, हे सर्व ठरलेले आहे. नाणारच्या वापसीमागे आता राजकारण रंगले आहे.
--------------------------------------------------------
----------------------------------------------
नाणार वापसीचे राजकारण
नाणार रिफायनरी तेथेच व्हावी यासाठी समर्थन मोठे आहे असा साक्षात्कार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राजापुरात महाजनादेश यात्रेत झाला. मुख्यमंत्र्यांना हा साक्षात्कार झाल्यामुळे कोकणाच्या विकासाचा सर्वात मोठा प्रकल्प असलेला हा रिफायनरी प्रकल्प होण्याच्या आशा प्रफुल्लीत झाल्या आहेत. मुख्यमंत्र्याच्या या विधानामागे मोठे राजकारण आहे. भाजपाला सध्या स्वबळावर जायचे वेध लागले आहेत. अशा स्थितीत शिवसेनेची ही गळ्यातील धोंड त्यांना काढून फेकावयाची आहे. ही धोंड काढण्यासाठी भाजपा विविध युक्त्या लढवित आहे. शिवसेनेचा नारायण राणे यांना भाजपात घेण्यास व तेथे त्यांना जागा सोडण्यास विरोध आहे. त्याचबरोबर नाणार येथील रिफायनरीस कडाडून विरोध केला आहे. त्यामुळे नारायण राणेंचा भाजपा प्रवेश व नाणार रिफायनरीचे पुनरुजीवन यामुळे शिवसेना रागात येऊन युती तोडेल असा भाजपाचा होरा आहे. परंतु सध्या शिवसेना युती करण्यासाठी लाचार आहे, त्यामुळे कितीही काही झाले तरी शिवसेना युती तुटेल असे काही करणार नाही. भाजपामध्ये जी गेल्या दोन महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर नेत्यांची आयात केली आहे, त्यांची राजकीय उर्मी जिवंत ठेवायची असेल तर त्यांना निवडणुकीत तिकिटे देण्यासाठी शिवसेनेशी काडीमोड घ्यावा लागणार आहे. शिवसेना आपल्याकडून युती तुटणार नाही याची शर्त करणार आहे त्यामुळे भाजपालाच त्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. नाणारची घोषणा हे त्याचे पहिले पाऊल ठरेल, असा अंदाज आहे. कोकणात नाणार येथे येऊ घातलेली तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेली महाकाय रिफायनरी शिवसेनेच्या नकर्तेपणामुळे रद्द झाली होती. खरे तर भाजपाला हा प्रकल्प हवा होता. मात्र युतीचा धर्म पाळण्यासाठी व त्यावेळी लोकसभेला त्यांना शिवसेनेला सोबत घेण्याचाी आवश्यकता होती त्यामुळे तो रद्द करण्यात आला होता. आता राज्य विधानसभा निवडणुका झाल्यावर याच रिफायनरीचे पुनरुज्जीवन होऊ घातले आहे. जगातील सर्वात मोठी तेल उत्पादक कंपनी सौदी अराम्को आणि भारत सरकारच्या मालकीच्या तीन पेट्रोलियम कंपन्या एकत्रितपणे येऊन कोकणात हा प्रकल्प उभारू पाहत आहेत. जवळजवळ तीन लाख कोटी रुपये (आता या दिरंगाईमुळे या प्रकल्पाचा खर्च वाढेल) गुंतवणुकीचा हा प्रस्तावित प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर येथून दररोज तब्बल 12 लाख बॅरल्स इतक्या प्रचंड क्षमतेने तेलाचे शुद्धीकरण केले जाईल. तसेच सुमारे दोन लाख कोटी टन प्रतिदिन इतक्या महाप्रचंड क्षमतेने येथून रसायनांची निर्मिती होईल. ही रसायने प्लास्टिक, नाफ्ता अशा अनेक कारणांसाठी महत्त्वाची असतात. तसेच या प्रकल्पातून मोठया प्रमाणावर हायड्रोकार्बनशी संबंधित अनेक रसायने तयार होणार आहेत. खते, पेट्रोलियम जेली, कीटकनाशके ते नायलॉन अशा अनेक उत्पादनांसाठी ही रसायने लागतात. म्हणजे जी रसायने आपल्याला आयात करावी लागत आहेत तीसुद्धा आता देशांतर्गत उपलब्ध होऊ शकतील. भारत सध्या दिवसाला 40 लाख बॅरल्स तेल आयात करता आहे. हा प्रकल्प पर्यावरणप्रिय असा असेल, असा सध्या तरी दावा केला जात आहे. येथील 30 टक्के आवारात झाडे लावली जाणार आहे. इतका मोठा प्रकल्प म्हणजे किमान पन्नास हजार जणांना थेट रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो आणि त्यापेक्षाही जास्त अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होऊ शकतो. हा प्रकल्प कोकणात येत आहे तो तेथील बंदर सुविधेमुळे. रत्नागिरीत जे.एस.ड्ब्ल्यू, एन्रॉन हे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत, मात्र त्यामुळे तेथील मासेमारी काही थांबली नाही किंवा आंब्याचे उत्पादनही घटलेले नाही. नाणार रिफायनरीसाठी सरकारने निवडलेल्या जमिनीपैकी 70 टक्के जमिन ही खडकाळ आहे, तिथे सध्या तरी कसलेच उत्पादन होत नाही. आज त्या खडकाळ जमिनीला सोन्याचा भाव येत आहे. या प्रकल्पातील सहभागी कंपन्या सरकारी आहेत, त्यामुळेे त्यांच्याकडून विस्थापितांचे पुनर्वसन, जमिनीला चांगला दर, घरातील प्रत्येकाला किमान एक नोकरी असेे पॅकेज अगोदर पूर्ण करा व मग प्रकल्पाच्या कामाची उभारणी करा असे ठणकावून सांगून सरकारकडून आकर्षक पॅकेज घेतले जाऊ शकते. 90च्या दशकात एन्रॉन हा प्रकल्प म्हणजे विदेशी गुंतवणुकीचा देशातील पहिला महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या बाबतीतही असेच झाले. हा प्रकल्प समुद्रात बुडवण्याची भाषा त्यावेळी शीवसेना-भाजपाने केली होती. मात्र सत्तेत आल्यावर हा प्रकल्प समुद्रातून बाहेर काढण्यात आला. विरोध करणार्या विविध राजकीय पक्षांच्या लहान-मोठ्या नेत्यांनी येथे अनेक कंत्राटे घेतली. एन्रॉननंतर येथे येऊ घातलेल्या जैतापूरच्या प्रकल्पासाठी नारायण राणेंनी जंग जंग पछाडले होते. त्यांच्या प्रयत्नाने जैतापूरच्या शेतकर्यांना देशात कधी नव्हे एवढा सर्वात जास्त मोबदला मिळवून दिला होता. जैतापूरमुळे जर पर्यावरणाची हानी होणार नसेल तर मग नाणारच्या प्रकल्पामुळे होऊ शकते का? असा देखील सवाल आहे. आता नाणार याच मार्गाने चालला आहे. सुरुवातीला विरोध व त्यानंतर तेथे सर्व राजकीय जुळणी झाल्यावर या प्रकल्पाची पायाभरणी, हे सर्व ठरलेले आहे. नाणारच्या वापसीमागे आता राजकारण रंगले आहे.
--------------------------------------------------------
0 Response to "नाणार वापसीचे राजकारण"
टिप्पणी पोस्ट करा