फुसका बार
मंगळवार दि. 17 सप्टेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
फुसका बार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी गृहनिर्माण उद्योगात आलेली मरगळ झटकली जाण्यासाठी सुमारे वीस हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर झाले आहे. त्याचबरोबर निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठीही काही योजना जाहीर केल्या आहेत. मंदीचे हे वारे जगात आहेत, आपल्याकडेही आपण या मंदीतून निसटू शकत नाही. मात्र आपल्याकडील मंदीची कारणे वेगळी आहेत. खरे तर आपल्याकडे सरकारला मंदी मान्य करायलाच दोन महिने लागले. अजूनही मोदी भक्त मंदी मान्य करावयास तयार नाहीत. सर्वसामान्य जनतेला मात्र मंदी जाणवू लागली आहे. गणपती गेले आता दिवाळी येऊ घातली आहे. अशा सणासुणाला जी पैशाची रेलचेल होते ती यावेळी कमी जाणवत आहे. याचा अर्थच स्पष्ट आहे की, मंदी आता वेगाने आपल्या भोवती वेढा घेत आहे. त्यातच जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळात तेरावा महिना असावा त्याप्रमाणे सध्याच्या मंदीत खनिज तेल महाग होत आहे. आता आपल्याकडील मोदी सरकार तहान लागल्यावर विहिर खणावयास निघाले आहे. त्यानुसार गृहनिर्माण उद्योगासाठी ज्या सवलती जाहीर झाल्या आहेत त्यावर लक्ष टाकताच एक बाब स्पष्ट दिसते की यातून बिल्डरांचे भले होणार आहे. सर्वसामान्य लोकांना घरे कमी किंमतीत मिळण्यासाठी यातून काडीचाही हातभार लागणार नाही. पाच वर्षापूर्वी केंद्रात नरेंद्र मोदींचे एन.डी.ए. सरकार सत्तारूढ झाले तेव्हा सब का साथ सब का विकास अशी घोषणा देण्यात आली होती आणि सर्वांना निवारा अर्थात घर असा संकल्प सोडण्यात आला होता. म्हाडा असो सिडको असो अथवा गृहबांधणीचे छोटे मोठे प्रकल्प असोत त्यांना बळ, संधी देण्याचे जाहीर झाले होते. नव्यानेच प्रथम घर बांधणा़र्या कुटुंबाला पंतप्रधान योजनेतून अनुदान द्यायला प्रारंभ झाला होता. मुंबईत, ठाण्यात कोकणात म्हाडाने गृहप्रकल्प केले त्यांच्या सोडती काढल्या पण ही घरे सामान्यांच्या आवाक्यात नव्हती. सोलापुरात बिडी कामगारांसाठी गृहप्रकल्प मंजूर झाला आणि नरेंद्र मोदींनी त्यासाठी सर्व सहकार्य केले. मंदीतून अर्थव्यवस्था बाहेर काढण्यासाठी जे बळ लागते ते या छोटया योजनात नव्हते. त्यातच नोटाबंदीमुळे या उद्योगाचे कंबरडेच मोडले. लोकांच्या क्रय शक्तीवर परिणाम झाल्यामुळे घरांची खरेदी थांबली. मोठ्या शहरातही लोक घर विकत घेण्यापेक्षा भाड्याने राहणे पसंत करु लागले. त्यातून घरखरेदीची थंडावल्याने बिल्डरांना व्यवसाय करणे अवघड जाऊ लागले. मात्र हे बिल्डर घरांच्या किंमती घसरु नयेत यासाठी आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. ठरावीक किंमतीच्या खाली विकावयासच तयार नाहीत. आज बिल्डरांकडे मोठ्या प्रमाणावर काला व पांढरा पैसा पडून आहे. त्यामुळे घरांच्या किंमती उतरणार नाहीत याची ते खबरदारी घेत आहेत. घरे न विकता फ्लॅट तसेच वर्षानुवर्षे आपल्या ताब्यात ठेवण्याची त्यांची क्षमता आहे. यातून घरांच्या किंमती फार मोठ्या प्रमाणात कोसळत नाहीत. आज मुंबईसारख्या ठिकाणी सुमारे वीस लाख फ्लॅट विक्रीस उपलब्ध आहेत. परंतु किंमती काही उतरत नाहीत. गृहनिर्माण क्षेत्रात जर पुन्हा खरेदी विक्रीचे व्यवहार जोमात सुरु व्हायचे असले तर घरांच्या किंमती कोसळावयास हव्यात. तसे झाले तरच सर्वसामान्य लोक घरे खरेदी करु शकतील. परंतु हे बिल्डर होऊ देत नाहीत. अशा या बिल्डरांना सरकारने त्यांचे रिकामे फ्लॅट कमी किमतीस विकावयास भाग पाडले पाहिजे. परंतु हे बिल्डरधार्जिणे सरकार तसे करणार नाही. बिल्डरांना सवलती देताना त्यांना कमी दराने फ्लॅट विकण्याची सक्ती केली पाहिजे. त्यांच्या खर्चाच्या वीस टक्के नफा ठेऊन फ्लॅट विकण्याची सक्ती केली तर सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात किंमती येतील व खरेदी वाढू लागेल. पण बिल्डरांच्या नफ्याला वेसण घालावयाचे काम हे सरकार करील का? अजिबात करणार नाही. कारण हे सरकार दनदांडग्यासाठीच कार्यरत आहे. मंदीवर मात करण्यासाठी गृहबांधणीला चालना देणे अत्यंत गरजेचे असते. कारण घर बांधताना पैसा हा अनेक हातातून फिरतो. बँका, भूखंड विक्रेते, बिल्डर, गवंडी, विट निर्मिती उद्योग, सिमेंट कारखाने व विक्रेते, विद्युत उपकरणे, लाईटमन, पाईप उद्योग, फिटर, प्लंबर, रंगारी, बिगारी अनेकांना घरबांधणीतून रोजगार मिळतो. पैसा मिळतो, पैसा फिरतो, ओघानेच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. क्रयशक्ती वाढते, बाजारात पुन्हा तेजी येते व अर्थव्यवस्था ठप्प झालेली असल्यास तिला चालना मिळते. निर्मला सीतारामन यांनी हे ओळखून गृहक्षेत्राला वीस हजार कोटीचे अर्थसहाय्य देणार असे म्हटले आहे. देशातील अर्धवट बंद पडलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या गृहयोजनांना, प्रकल्पांना 20 हजार कोटीचा निधी सरकारतर्फे दिला जाणार आहे. बुडीत कर्जात किंवा राष्ट्रीय कंपनी लवादाकडे नसलेल्या गृहप्रकल्पांना 10 हजार कोटी आणि बाहय गुंतवणुकीसाठी 10 हजार कोटीची त्यांनी घोषणा केली आहे. मात्र याचा फायदा बिल्डर उठवतील व फ्लॅट खरेदीदारांना फारसे काही लाभ मिळणार नाहीत. सरकारचे कितीही प्रामाणिक प्रयत्न असल्याचे भासविले जात असले तरीही हा फुसका बार ठरण्याची शक्यताच जास्त आहे.
--------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
फुसका बार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी गृहनिर्माण उद्योगात आलेली मरगळ झटकली जाण्यासाठी सुमारे वीस हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर झाले आहे. त्याचबरोबर निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठीही काही योजना जाहीर केल्या आहेत. मंदीचे हे वारे जगात आहेत, आपल्याकडेही आपण या मंदीतून निसटू शकत नाही. मात्र आपल्याकडील मंदीची कारणे वेगळी आहेत. खरे तर आपल्याकडे सरकारला मंदी मान्य करायलाच दोन महिने लागले. अजूनही मोदी भक्त मंदी मान्य करावयास तयार नाहीत. सर्वसामान्य जनतेला मात्र मंदी जाणवू लागली आहे. गणपती गेले आता दिवाळी येऊ घातली आहे. अशा सणासुणाला जी पैशाची रेलचेल होते ती यावेळी कमी जाणवत आहे. याचा अर्थच स्पष्ट आहे की, मंदी आता वेगाने आपल्या भोवती वेढा घेत आहे. त्यातच जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळात तेरावा महिना असावा त्याप्रमाणे सध्याच्या मंदीत खनिज तेल महाग होत आहे. आता आपल्याकडील मोदी सरकार तहान लागल्यावर विहिर खणावयास निघाले आहे. त्यानुसार गृहनिर्माण उद्योगासाठी ज्या सवलती जाहीर झाल्या आहेत त्यावर लक्ष टाकताच एक बाब स्पष्ट दिसते की यातून बिल्डरांचे भले होणार आहे. सर्वसामान्य लोकांना घरे कमी किंमतीत मिळण्यासाठी यातून काडीचाही हातभार लागणार नाही. पाच वर्षापूर्वी केंद्रात नरेंद्र मोदींचे एन.डी.ए. सरकार सत्तारूढ झाले तेव्हा सब का साथ सब का विकास अशी घोषणा देण्यात आली होती आणि सर्वांना निवारा अर्थात घर असा संकल्प सोडण्यात आला होता. म्हाडा असो सिडको असो अथवा गृहबांधणीचे छोटे मोठे प्रकल्प असोत त्यांना बळ, संधी देण्याचे जाहीर झाले होते. नव्यानेच प्रथम घर बांधणा़र्या कुटुंबाला पंतप्रधान योजनेतून अनुदान द्यायला प्रारंभ झाला होता. मुंबईत, ठाण्यात कोकणात म्हाडाने गृहप्रकल्प केले त्यांच्या सोडती काढल्या पण ही घरे सामान्यांच्या आवाक्यात नव्हती. सोलापुरात बिडी कामगारांसाठी गृहप्रकल्प मंजूर झाला आणि नरेंद्र मोदींनी त्यासाठी सर्व सहकार्य केले. मंदीतून अर्थव्यवस्था बाहेर काढण्यासाठी जे बळ लागते ते या छोटया योजनात नव्हते. त्यातच नोटाबंदीमुळे या उद्योगाचे कंबरडेच मोडले. लोकांच्या क्रय शक्तीवर परिणाम झाल्यामुळे घरांची खरेदी थांबली. मोठ्या शहरातही लोक घर विकत घेण्यापेक्षा भाड्याने राहणे पसंत करु लागले. त्यातून घरखरेदीची थंडावल्याने बिल्डरांना व्यवसाय करणे अवघड जाऊ लागले. मात्र हे बिल्डर घरांच्या किंमती घसरु नयेत यासाठी आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. ठरावीक किंमतीच्या खाली विकावयासच तयार नाहीत. आज बिल्डरांकडे मोठ्या प्रमाणावर काला व पांढरा पैसा पडून आहे. त्यामुळे घरांच्या किंमती उतरणार नाहीत याची ते खबरदारी घेत आहेत. घरे न विकता फ्लॅट तसेच वर्षानुवर्षे आपल्या ताब्यात ठेवण्याची त्यांची क्षमता आहे. यातून घरांच्या किंमती फार मोठ्या प्रमाणात कोसळत नाहीत. आज मुंबईसारख्या ठिकाणी सुमारे वीस लाख फ्लॅट विक्रीस उपलब्ध आहेत. परंतु किंमती काही उतरत नाहीत. गृहनिर्माण क्षेत्रात जर पुन्हा खरेदी विक्रीचे व्यवहार जोमात सुरु व्हायचे असले तर घरांच्या किंमती कोसळावयास हव्यात. तसे झाले तरच सर्वसामान्य लोक घरे खरेदी करु शकतील. परंतु हे बिल्डर होऊ देत नाहीत. अशा या बिल्डरांना सरकारने त्यांचे रिकामे फ्लॅट कमी किमतीस विकावयास भाग पाडले पाहिजे. परंतु हे बिल्डरधार्जिणे सरकार तसे करणार नाही. बिल्डरांना सवलती देताना त्यांना कमी दराने फ्लॅट विकण्याची सक्ती केली पाहिजे. त्यांच्या खर्चाच्या वीस टक्के नफा ठेऊन फ्लॅट विकण्याची सक्ती केली तर सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात किंमती येतील व खरेदी वाढू लागेल. पण बिल्डरांच्या नफ्याला वेसण घालावयाचे काम हे सरकार करील का? अजिबात करणार नाही. कारण हे सरकार दनदांडग्यासाठीच कार्यरत आहे. मंदीवर मात करण्यासाठी गृहबांधणीला चालना देणे अत्यंत गरजेचे असते. कारण घर बांधताना पैसा हा अनेक हातातून फिरतो. बँका, भूखंड विक्रेते, बिल्डर, गवंडी, विट निर्मिती उद्योग, सिमेंट कारखाने व विक्रेते, विद्युत उपकरणे, लाईटमन, पाईप उद्योग, फिटर, प्लंबर, रंगारी, बिगारी अनेकांना घरबांधणीतून रोजगार मिळतो. पैसा मिळतो, पैसा फिरतो, ओघानेच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. क्रयशक्ती वाढते, बाजारात पुन्हा तेजी येते व अर्थव्यवस्था ठप्प झालेली असल्यास तिला चालना मिळते. निर्मला सीतारामन यांनी हे ओळखून गृहक्षेत्राला वीस हजार कोटीचे अर्थसहाय्य देणार असे म्हटले आहे. देशातील अर्धवट बंद पडलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या गृहयोजनांना, प्रकल्पांना 20 हजार कोटीचा निधी सरकारतर्फे दिला जाणार आहे. बुडीत कर्जात किंवा राष्ट्रीय कंपनी लवादाकडे नसलेल्या गृहप्रकल्पांना 10 हजार कोटी आणि बाहय गुंतवणुकीसाठी 10 हजार कोटीची त्यांनी घोषणा केली आहे. मात्र याचा फायदा बिल्डर उठवतील व फ्लॅट खरेदीदारांना फारसे काही लाभ मिळणार नाहीत. सरकारचे कितीही प्रामाणिक प्रयत्न असल्याचे भासविले जात असले तरीही हा फुसका बार ठरण्याची शक्यताच जास्त आहे.
--------------------------------------------------------------
0 Response to "फुसका बार"
टिप्पणी पोस्ट करा