राजकारणाचा बदलेला बाज...
रविवार दि. 04 ऑगस्ट 2019 च्या अंकासाठी चिंतन -
-----------------------------------------------
राजकारणाचा बदलेला बाज...
---------------------------------
सध्या आपल्याकडील राजकारणाचा बाज पूर्णपणे बदलून गेला आहे. राजकारण म्हणजे सत्ता आणि केवळ सत्तेसाठीच सर्वकाही असे समिकरणच झाल्याचे चित्र सर्वत्र दिसते. स्वातंत्र्यानंतर जी आपल्याकडे सेवाभावेने राजकारणात पिढी उतरली त्यांची पक्ष निष्ठा, जनतेशी व विचारांची असलेली बांधिलकी हे सर्व आपण केवळ सात दशकात पूर्णपणे विसरलो आहोत. लोकशाही हे साध्य नसून जनसेवेचे ते एक साधन आहे, आपण विसरलो आहोत. 90 सालापासून आपण नवे आर्थिक धोरण स्वीकारल्यापासून देशात केवळ पैसा कमविणे हेच साधन ठरु लागले आहे. मग तो पैसा कोणत्याही मार्गाने कमवायचा, पैसा कमविण्यासाठी सत्ता तर हवीच. मग ती सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी काहीही करायचे. पक्ष बदलणे हे अगदी आपण शर्ट बदलण्याएवढे सोपे झाले आहे. कॉँग्रेसच्या काळात हे नव्हते का? स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या तीन दशकात जी पक्षांतरे किंवा पक्षफुटीच्या घटना घडल्या त्यांना वैचारिक पाया होता. पक्षातील मते न पटल्यामुळे पक्षांतर करणे हे आपण समजू शकतो. परंतु आता केवळ सत्ता मिळविणे हे एकमेव उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेऊन पक्ष सोडायला आमदार निघाले आहेत. तसेच भाजपाने तर या आमदारांना आपल्याकेड वळविण्यासाठी त्यांना धमकाविण्याचे जे प्रकार सुरु केले आहेत ते सर्वात धोकादायक ठरणारे आहे. यातून लोकशाहीच्या मूल्यांनाच तडा जात आहे. गोव्यात भाजपा सत्तेत असूनही त्यांनी आपल्याला धोकादायक ठरत असलेल्या आमदारांना धडा शिकविण्यासाठी कॉँग्रेसमध्ये उभी फूड पाडली. गोव्यात काँग्रेसच्या दहा आमदारांनी भाजपमध्ये उडी मारली आणि त्यातील तीन आमदारांना मंत्रिपदेही मिळाली. या घडामोडींमुळे 40 सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपचे संख्याबळ 27 झाले. त्यानंतर कर्नाटकातील सत्तेचा रंगलेला पट हा केवळ पैसा आणि सत्तेच्या पायावरच रंगला होता. 1967 च्या आयाराम-गयारामसारखी परिस्थिती आज पुन्हा निर्माण झाली आहे. त्यावेळी हरियाणातील अपक्ष आमदार गयालाल यांनी 15 दिवसांत तीन वेळा पक्षांतर केले होते. त्यानंतर भजनलाल यांनी आपले जनता पक्षाचे सरकार काँग्रेसमध्ये विलीन केले होते. 1960 च्या दशकापासून 1980 च्या दशकापर्यंत मोठ्या संख्येने पक्षांतरे होत राहिली. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे खासदार सूरज मंडल यांनी 1993 मध्ये यासंदर्भात संसदेत सांगितले होते, पैसे पोत्यातून आणले जातात. दोन महाकाय बैलांच्या झुंजीत आपण काय करू शकतो? 1967 ते 1983 या कालावधीत लोकसभेत 162 पक्षांतरे झाली आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये या कालावधीत 2700 पक्षांतरे झाली. त्यातील 212 पक्षबदलू नेत्यांना मंत्रिपदे मिळाली, तर 15 पक्षबदलू नेते चक्क मुख्यमंत्री झाले. राजीव गांधींनी सर्वात प्रथम पक्षांतर बंदी कायदा लागू केला. 1985 मध्ये पक्षांतरबंदी कायदा आल्यानंतर पक्षांतराच्या घटना बंद झाल्या; परंतु सत्तारूढ पक्षांनी आपल्या पक्षाच्या खासदारांना आणि आमदारांना लोकसभा आणि राज्यसभेचे अध्यक्षपद देऊन या कायद्याचे उल्लंघन सुरू केले. या कायद्यानुसार, लोकसभा किंवा विधानसभा अध्यक्ष सदस्यांच्या मागणीनुसार पक्षांतर करणार्‍या सदस्याला अपात्र घोषित करू शकतात किंवा अशा सदस्यांना राजीनामा द्यावा लागतो. पक्षांतर सत्तारूढ पक्षाच्या बाजूने असेल, तर अध्यक्ष सदस्याचा राजीनामा स्वीकारू शकतात आणि जर तसे नसेल, तर सदस्याला अपात्र घोषित करू शकतात. कायद्यातील या त्रुटीमुळेच पक्षांतरे अजूनही सुरूच आहेत. पक्षांतर करणार्‍यांना मंत्रिपदे दिली जात आहेत आणि लोकांना दिलेल्या आश्‍वासनांचे काय, असा प्रश्‍नही त्यांना कुणी विचारत नाही. निवडणूक पक्ष जिंकतो; व्यक्ती नव्हे आणि राजकारणाच्या या बाजारू मॉडेलमध्ये पक्ष विचारधारेवर चालतात, असे मानणे अत्यंत भाबडेपणाचे ठरते. आता पुन्हा एकदा पक्षांतर बंदीच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. पक्षांतर करणार्‍याला पुढील किमान पाच वर्षे निवडणूक लढविण्यावर बंदी घालण्यासारखे काही कडक उपाय योजावे लागतील. कॉँग्रेसपेक्षा आपण वेगळे आहोत हे सांगणार्‍या भाजपाच्या राज्यात आपण कॉँग्रेसपेक्षा भ्रष्ट राजनीती करण्यात काकणभर सरसच आहोत हे दाखवून दिले जात आहे. विचारधारा आणि नैतिकता निर्दयीपणे पायदळी तुडविण्याचा नेत्यांचा अधिकार नैतिक मानला जात आहे. सध्या विचारधारेलाही काही महत्व राहिलेले नाही असेच विदारक चित्र आहे. पश्‍चिम बंगालमधील निवडणुकीत मार्क्सवादी पक्षाच्या नेत्यांनी भाजपा या भिन्न विचारसारणीच्या पक्षात पटापट उड्या मारुन आमदारकी पदरात पाडून घेणे हे त्याचे उत्तम उदाहरण ठरु शकते. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सत्ताधारी व विरोधकांमधील राजकीय फोडफोडीला सध्या जोर आलेला आहे. एकीकडे ईडी, सीबीआयसारख्या यंत्रणांचा नेत्यांवर दबाव आणण्याकरिता वापर करण्यात येत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार करतात यात तथ्य आहेच. काँग्रेससारख्या पक्षाने देशावर 50 वर्षांहून अधिक काळ राज्य केले. पक्षांतर वा विविध यंत्रणांमार्फत टाकलेल्या धाडी ही याच पक्षाने भारतीय राजकारणाला दिलेली देणगी होती. मात्र त्यांनी त्याचा मर्यादीत वापर केला होता. आता भाजपाकडून त्याचा शतप्रतिशत वापर केला जाणे, हा काळाने कॉँग्रेसवर उगारलेला सूड म्हटला पाहिजे. सध्या भाजपामध्ये इनकमिंग जोरात सुरु आहे. गेल्या वळी विधानसभेला भाजपा-शिवसेना हे परस्पर विरोधात लढले होते. यावेळी अजूनतरी युती होण्याच्या आणाभाका घेतल्या जात आहेत. असे असताना भाजपा आपल्याकडे दुसर्‍या पक्षातून नेत्यांची आयात करुन त्यांचे काय पक्षात लोणचे घालणार आहे का? याचा अर्थच स्पष्टच आहे, भाजपा स्वबळावर निवडणूक लढविण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यांना शिवसेनेची ब्याद नकोशी झाली आहे. परंतु या निवडणुकीच्या निमित्ताने स्वबळाचा नारा देऊन किती निवडून येतात ते पाहिले जाईल. नाही तर शिवसेनेची मदत घेऊन सरकार स्थापन केले जाऊ शकते. मात्र गेल्या काही दिवसात पक्षांतराच्या ज्या घटना घडल्या आहेत त्याला जर भविष्यात आळा घालावयाचा असे जनतेला मनोमनी वाटत असेल तर या सर्व नेत्यांना जनतेने आस्मान दाखविले पाहिजे. आपल्या पक्षाशी बेईमान होणार्‍या नेत्यांना जनतेनेच थारा देता कामा नये. असे झाले तरच पुढील काळात अशा केवळ पैसा आणि सत्तेच्या लोभाने झालेले हे पक्षांतर थांबेल.
------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
राजकारणाचा बदलेला बाज...
---------------------------------
सध्या आपल्याकडील राजकारणाचा बाज पूर्णपणे बदलून गेला आहे. राजकारण म्हणजे सत्ता आणि केवळ सत्तेसाठीच सर्वकाही असे समिकरणच झाल्याचे चित्र सर्वत्र दिसते. स्वातंत्र्यानंतर जी आपल्याकडे सेवाभावेने राजकारणात पिढी उतरली त्यांची पक्ष निष्ठा, जनतेशी व विचारांची असलेली बांधिलकी हे सर्व आपण केवळ सात दशकात पूर्णपणे विसरलो आहोत. लोकशाही हे साध्य नसून जनसेवेचे ते एक साधन आहे, आपण विसरलो आहोत. 90 सालापासून आपण नवे आर्थिक धोरण स्वीकारल्यापासून देशात केवळ पैसा कमविणे हेच साधन ठरु लागले आहे. मग तो पैसा कोणत्याही मार्गाने कमवायचा, पैसा कमविण्यासाठी सत्ता तर हवीच. मग ती सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी काहीही करायचे. पक्ष बदलणे हे अगदी आपण शर्ट बदलण्याएवढे सोपे झाले आहे. कॉँग्रेसच्या काळात हे नव्हते का? स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या तीन दशकात जी पक्षांतरे किंवा पक्षफुटीच्या घटना घडल्या त्यांना वैचारिक पाया होता. पक्षातील मते न पटल्यामुळे पक्षांतर करणे हे आपण समजू शकतो. परंतु आता केवळ सत्ता मिळविणे हे एकमेव उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेऊन पक्ष सोडायला आमदार निघाले आहेत. तसेच भाजपाने तर या आमदारांना आपल्याकेड वळविण्यासाठी त्यांना धमकाविण्याचे जे प्रकार सुरु केले आहेत ते सर्वात धोकादायक ठरणारे आहे. यातून लोकशाहीच्या मूल्यांनाच तडा जात आहे. गोव्यात भाजपा सत्तेत असूनही त्यांनी आपल्याला धोकादायक ठरत असलेल्या आमदारांना धडा शिकविण्यासाठी कॉँग्रेसमध्ये उभी फूड पाडली. गोव्यात काँग्रेसच्या दहा आमदारांनी भाजपमध्ये उडी मारली आणि त्यातील तीन आमदारांना मंत्रिपदेही मिळाली. या घडामोडींमुळे 40 सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपचे संख्याबळ 27 झाले. त्यानंतर कर्नाटकातील सत्तेचा रंगलेला पट हा केवळ पैसा आणि सत्तेच्या पायावरच रंगला होता. 1967 च्या आयाराम-गयारामसारखी परिस्थिती आज पुन्हा निर्माण झाली आहे. त्यावेळी हरियाणातील अपक्ष आमदार गयालाल यांनी 15 दिवसांत तीन वेळा पक्षांतर केले होते. त्यानंतर भजनलाल यांनी आपले जनता पक्षाचे सरकार काँग्रेसमध्ये विलीन केले होते. 1960 च्या दशकापासून 1980 च्या दशकापर्यंत मोठ्या संख्येने पक्षांतरे होत राहिली. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे खासदार सूरज मंडल यांनी 1993 मध्ये यासंदर्भात संसदेत सांगितले होते, पैसे पोत्यातून आणले जातात. दोन महाकाय बैलांच्या झुंजीत आपण काय करू शकतो? 1967 ते 1983 या कालावधीत लोकसभेत 162 पक्षांतरे झाली आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये या कालावधीत 2700 पक्षांतरे झाली. त्यातील 212 पक्षबदलू नेत्यांना मंत्रिपदे मिळाली, तर 15 पक्षबदलू नेते चक्क मुख्यमंत्री झाले. राजीव गांधींनी सर्वात प्रथम पक्षांतर बंदी कायदा लागू केला. 1985 मध्ये पक्षांतरबंदी कायदा आल्यानंतर पक्षांतराच्या घटना बंद झाल्या; परंतु सत्तारूढ पक्षांनी आपल्या पक्षाच्या खासदारांना आणि आमदारांना लोकसभा आणि राज्यसभेचे अध्यक्षपद देऊन या कायद्याचे उल्लंघन सुरू केले. या कायद्यानुसार, लोकसभा किंवा विधानसभा अध्यक्ष सदस्यांच्या मागणीनुसार पक्षांतर करणार्‍या सदस्याला अपात्र घोषित करू शकतात किंवा अशा सदस्यांना राजीनामा द्यावा लागतो. पक्षांतर सत्तारूढ पक्षाच्या बाजूने असेल, तर अध्यक्ष सदस्याचा राजीनामा स्वीकारू शकतात आणि जर तसे नसेल, तर सदस्याला अपात्र घोषित करू शकतात. कायद्यातील या त्रुटीमुळेच पक्षांतरे अजूनही सुरूच आहेत. पक्षांतर करणार्‍यांना मंत्रिपदे दिली जात आहेत आणि लोकांना दिलेल्या आश्‍वासनांचे काय, असा प्रश्‍नही त्यांना कुणी विचारत नाही. निवडणूक पक्ष जिंकतो; व्यक्ती नव्हे आणि राजकारणाच्या या बाजारू मॉडेलमध्ये पक्ष विचारधारेवर चालतात, असे मानणे अत्यंत भाबडेपणाचे ठरते. आता पुन्हा एकदा पक्षांतर बंदीच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. पक्षांतर करणार्‍याला पुढील किमान पाच वर्षे निवडणूक लढविण्यावर बंदी घालण्यासारखे काही कडक उपाय योजावे लागतील. कॉँग्रेसपेक्षा आपण वेगळे आहोत हे सांगणार्‍या भाजपाच्या राज्यात आपण कॉँग्रेसपेक्षा भ्रष्ट राजनीती करण्यात काकणभर सरसच आहोत हे दाखवून दिले जात आहे. विचारधारा आणि नैतिकता निर्दयीपणे पायदळी तुडविण्याचा नेत्यांचा अधिकार नैतिक मानला जात आहे. सध्या विचारधारेलाही काही महत्व राहिलेले नाही असेच विदारक चित्र आहे. पश्‍चिम बंगालमधील निवडणुकीत मार्क्सवादी पक्षाच्या नेत्यांनी भाजपा या भिन्न विचारसारणीच्या पक्षात पटापट उड्या मारुन आमदारकी पदरात पाडून घेणे हे त्याचे उत्तम उदाहरण ठरु शकते. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सत्ताधारी व विरोधकांमधील राजकीय फोडफोडीला सध्या जोर आलेला आहे. एकीकडे ईडी, सीबीआयसारख्या यंत्रणांचा नेत्यांवर दबाव आणण्याकरिता वापर करण्यात येत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार करतात यात तथ्य आहेच. काँग्रेससारख्या पक्षाने देशावर 50 वर्षांहून अधिक काळ राज्य केले. पक्षांतर वा विविध यंत्रणांमार्फत टाकलेल्या धाडी ही याच पक्षाने भारतीय राजकारणाला दिलेली देणगी होती. मात्र त्यांनी त्याचा मर्यादीत वापर केला होता. आता भाजपाकडून त्याचा शतप्रतिशत वापर केला जाणे, हा काळाने कॉँग्रेसवर उगारलेला सूड म्हटला पाहिजे. सध्या भाजपामध्ये इनकमिंग जोरात सुरु आहे. गेल्या वळी विधानसभेला भाजपा-शिवसेना हे परस्पर विरोधात लढले होते. यावेळी अजूनतरी युती होण्याच्या आणाभाका घेतल्या जात आहेत. असे असताना भाजपा आपल्याकडे दुसर्‍या पक्षातून नेत्यांची आयात करुन त्यांचे काय पक्षात लोणचे घालणार आहे का? याचा अर्थच स्पष्टच आहे, भाजपा स्वबळावर निवडणूक लढविण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यांना शिवसेनेची ब्याद नकोशी झाली आहे. परंतु या निवडणुकीच्या निमित्ताने स्वबळाचा नारा देऊन किती निवडून येतात ते पाहिले जाईल. नाही तर शिवसेनेची मदत घेऊन सरकार स्थापन केले जाऊ शकते. मात्र गेल्या काही दिवसात पक्षांतराच्या ज्या घटना घडल्या आहेत त्याला जर भविष्यात आळा घालावयाचा असे जनतेला मनोमनी वाटत असेल तर या सर्व नेत्यांना जनतेने आस्मान दाखविले पाहिजे. आपल्या पक्षाशी बेईमान होणार्‍या नेत्यांना जनतेनेच थारा देता कामा नये. असे झाले तरच पुढील काळात अशा केवळ पैसा आणि सत्तेच्या लोभाने झालेले हे पक्षांतर थांबेल.
------------------------------------------------------------------
0 Response to "राजकारणाचा बदलेला बाज..."
टिप्पणी पोस्ट करा