स्वागतार्ह बदल
शनिवार दि. 03 ऑगस्ट 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
स्वागतार्ह बदल
रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदी कडक करण्याच्या बदलांवर बुधवारी राज्यसभेनेही शिक्कामोर्तब केले. मोटार वाहन संशोधन विधेयक राज्यसभेत 13 विरुद्ध 108 मतांनी मंजूर झाले. लोकसभेने आता त्याला मंजुरी दिल्याने ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत हा नवा कायदा लागू होईल अशी अपेक्षा आहे. रस्ते परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी तीन तास राज्यसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना ही माहिती दिली. राज्य सरकारे आपल्या धोरणांनुसार राज्य परिवहन धोरण राबवू शकतील. या सुधारीत कायद्यातील काही तरतुदी जाचक आहेत परंतु त्यांची आवश्यकता होती. त्यानुसार, अल्पवयीन मुलांच्या हातून अपघात झाला तर पालकांना 3 वर्षे तुरुंगवास तसेच 25 हजार दंड व परवानाही रद्द होण्याची तरतुद आहे. दंडाची रक्कमही अनेक पट वाढविण्यात आली आहे. मद्यप्राशन करून गाडी चालवली तर 2 हजारऐवजी 10 हजार दंड आकारला जाईल. प्रत्येक गाडीचा थर्ड पार्टी विमा असणेही आवश्यक करण्यात आलेले आहे. हिट अँड रन प्रकरणात मृत्यू झाल्यास 25 हजारऐवजी 2 लाखांची भरपाई द्यावी लागेल. विना हेल्मेट दुचाकी चालवली तर तीन महिने परवाना निलंबित केला जाईल व दोनपेक्षा अधिक जण दुचाकीवर असतील तर 2 हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. रुग्णवाहिकांना रस्ता दिला नाही तर 1 हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येईल. मोटार व्हेईकल फंड उभा करण्यात येणार असून त्यातून अपघातांतील जखमींवर उपचार केले जातील. मृत्यू झाल्यास भरपाई दिली जाणार आहे. आपल्याकडे अशा प्रकारच्या कडक कायद्याची तरतुद आवश्यकच होती. कारण आपल्याकडे वाहन नियम हे सर्रास मोडले जातात व अनेक पळवाटा काढून त्यातून सुटले जातात. आपण वाहतुकीचे नियम तोडतो तो गुन्हा आहे, याचे कोणाला वैष्यमच वाटत नाही. उलट वाहतुकीचे नियम तोडणे हे अनेकांना भूषणावह वाटते. यातून आपल्याकडे अनेक अपघात वाढत गेले आहेत. सरकारने या अपघातांना आळा बसण्यासाठी काही चांगले प्रयत्न सुरु केले आहेत. जसे कायद्यातील तरतुदी कडक केल्या आहेत तसेच पुढील पाच वर्षांमध्ये अपघाताचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने व महामार्गावरील अति अपघातग्रस्त ठिकाणांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी 14 हजार कोटी खर्च केले जाणार आहेते. रस्ते अपघातांसाठी बेदरकार वेग, मोबाईल, अंमली पदार्थांचे सेवन, हेल्मेट- सीटबेल्टचा वापर न करणे यासारख्या मानवी चुका निश्‍चितच कारणीभूत आहेत. अनेकदा चालकाची चूक नसते परंतु समोरुन येणार्‍या किंवा मागून येणार्‍या वाहानाच्या चालकाच्या चुकीचा फटका सहन करावा लागतो. अनेकदा रस्त्यांचा सुमार दर्जा, महामार्गावरील निकृष्ट सुरक्षा व्यवस्था, मोटार वाहनाबाबतचे कमकुवत नियम व ढिसाळ अंमलबजावणी प्रामुख्याने अपघातासाठी कारणीभूत ठरतेे. आजपर्यंतच्या युद्धांमध्ये जेवढे मारले गेले नाहीत त्यापेक्षा अधिक नागरिक रस्ता दुर्घटनेमध्ये देशात दरवर्षी बळी पडत आहेत. भारत हा जगातील सर्वाधिक तरुण देश असून सुमारे 65 टक्के लोकसंख्या ही 35 वर्षे वयोगटातील आहे. दुर्दैवाने रस्ते अपघातामध्ये बळी जाणार्‍यांची सर्वाधिक संख्या ही तरुणांचीच आहे. 18 ते 35 वयोगटातील तब्बल 60 टक्के रस्त्यांवरील अपघातांमध्ये आपला जीव गमावतात. याव्दारे आपण आपल्या मनुष्यबळातील साधन संपत्तीचा र्‍हास करीत आहोत. या अपघातांचे प्रमाण कमी व्हावे किंवा संपुष्यात यावे यासाठी सरकारने देशातील 14 हजार अतिसंवेदनशील अपघातप्रवण ठिकाणे निश्‍चित केली आहेत. खड्डयांपासून ते महामार्ग निर्मितीमधील निकृष्ट नियोजनाचा यात समावेश आहे. प्रगत देशांच्या तुलनेने रस्ते सुरक्षेची आपल्या देशातील नागरिकांना हमी नसल्याने त्यांना प्राणास मुकावे लागत आहे. दक्षिण कोरियाने आपल्या रस्त्यांमध्ये सुधारणा करुन रस्ते अपघातांचे 35 हजार असलेले प्रमाण 800 वर आणले. तामीळनाडू सरकारने यासंबंधी विविध उपाययोजना करुन राज्यातील अपघातांचे प्रमाण 24 टक्के कमी केले. अपघातांचे हे प्रमण पाहत असताना वाहन परवाने देण्यासाठीही कडक नियमावली करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याकडे वाहन परवाना कुणालाही आणि सहजासहजी मिळतो. अनेकदा पैसे फेकले की परवाना घरी येतो. आता त्यात सुधारणा निश्‍चितच झाली आहे. वाहनधारकांना नियम उल्लंघनाचे कोणतेही भय नाही. प्रगत देशांच्या तुलनेने भारत रस्ते सुरक्षा, मोटारवाहन नियम व वाहनातील अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने अजूनही 20-25 वर्षे मागे आहे. भारतीय वाहननिर्मिती उद्योग हा जगात मोठा मानला जातो. दुचाकी किंवा चारचाकी वाहन उत्पादनासाठी मोठमोठ्या कंपन्या देशाच्या बाजारपेठेत प्रवेश करीत आहेत. सध्या वाहन उद्योग मंदीच्या फेर्‍यातून जात असून ही मंदी काही काळाने दूर झाल्यावर पुन्हा एकदा वाहन विक्रीचा सपाटा सुरु होईल. साहजिकच वाहनांची संख्या वाढणार आहे. प्रत्येक वाहानात सुरक्षितेची सर्व साधने आहेत किंवा नाहीत तेदेखील पाहणे आवश्यक ठरले आहे. सरकारने त्यादृष्टीने काही महत्वाची पावले उचलली आहेत त्याचे स्वागत व्हावे.
-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
स्वागतार्ह बदल
रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदी कडक करण्याच्या बदलांवर बुधवारी राज्यसभेनेही शिक्कामोर्तब केले. मोटार वाहन संशोधन विधेयक राज्यसभेत 13 विरुद्ध 108 मतांनी मंजूर झाले. लोकसभेने आता त्याला मंजुरी दिल्याने ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत हा नवा कायदा लागू होईल अशी अपेक्षा आहे. रस्ते परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी तीन तास राज्यसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना ही माहिती दिली. राज्य सरकारे आपल्या धोरणांनुसार राज्य परिवहन धोरण राबवू शकतील. या सुधारीत कायद्यातील काही तरतुदी जाचक आहेत परंतु त्यांची आवश्यकता होती. त्यानुसार, अल्पवयीन मुलांच्या हातून अपघात झाला तर पालकांना 3 वर्षे तुरुंगवास तसेच 25 हजार दंड व परवानाही रद्द होण्याची तरतुद आहे. दंडाची रक्कमही अनेक पट वाढविण्यात आली आहे. मद्यप्राशन करून गाडी चालवली तर 2 हजारऐवजी 10 हजार दंड आकारला जाईल. प्रत्येक गाडीचा थर्ड पार्टी विमा असणेही आवश्यक करण्यात आलेले आहे. हिट अँड रन प्रकरणात मृत्यू झाल्यास 25 हजारऐवजी 2 लाखांची भरपाई द्यावी लागेल. विना हेल्मेट दुचाकी चालवली तर तीन महिने परवाना निलंबित केला जाईल व दोनपेक्षा अधिक जण दुचाकीवर असतील तर 2 हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. रुग्णवाहिकांना रस्ता दिला नाही तर 1 हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येईल. मोटार व्हेईकल फंड उभा करण्यात येणार असून त्यातून अपघातांतील जखमींवर उपचार केले जातील. मृत्यू झाल्यास भरपाई दिली जाणार आहे. आपल्याकडे अशा प्रकारच्या कडक कायद्याची तरतुद आवश्यकच होती. कारण आपल्याकडे वाहन नियम हे सर्रास मोडले जातात व अनेक पळवाटा काढून त्यातून सुटले जातात. आपण वाहतुकीचे नियम तोडतो तो गुन्हा आहे, याचे कोणाला वैष्यमच वाटत नाही. उलट वाहतुकीचे नियम तोडणे हे अनेकांना भूषणावह वाटते. यातून आपल्याकडे अनेक अपघात वाढत गेले आहेत. सरकारने या अपघातांना आळा बसण्यासाठी काही चांगले प्रयत्न सुरु केले आहेत. जसे कायद्यातील तरतुदी कडक केल्या आहेत तसेच पुढील पाच वर्षांमध्ये अपघाताचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने व महामार्गावरील अति अपघातग्रस्त ठिकाणांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी 14 हजार कोटी खर्च केले जाणार आहेते. रस्ते अपघातांसाठी बेदरकार वेग, मोबाईल, अंमली पदार्थांचे सेवन, हेल्मेट- सीटबेल्टचा वापर न करणे यासारख्या मानवी चुका निश्‍चितच कारणीभूत आहेत. अनेकदा चालकाची चूक नसते परंतु समोरुन येणार्‍या किंवा मागून येणार्‍या वाहानाच्या चालकाच्या चुकीचा फटका सहन करावा लागतो. अनेकदा रस्त्यांचा सुमार दर्जा, महामार्गावरील निकृष्ट सुरक्षा व्यवस्था, मोटार वाहनाबाबतचे कमकुवत नियम व ढिसाळ अंमलबजावणी प्रामुख्याने अपघातासाठी कारणीभूत ठरतेे. आजपर्यंतच्या युद्धांमध्ये जेवढे मारले गेले नाहीत त्यापेक्षा अधिक नागरिक रस्ता दुर्घटनेमध्ये देशात दरवर्षी बळी पडत आहेत. भारत हा जगातील सर्वाधिक तरुण देश असून सुमारे 65 टक्के लोकसंख्या ही 35 वर्षे वयोगटातील आहे. दुर्दैवाने रस्ते अपघातामध्ये बळी जाणार्‍यांची सर्वाधिक संख्या ही तरुणांचीच आहे. 18 ते 35 वयोगटातील तब्बल 60 टक्के रस्त्यांवरील अपघातांमध्ये आपला जीव गमावतात. याव्दारे आपण आपल्या मनुष्यबळातील साधन संपत्तीचा र्‍हास करीत आहोत. या अपघातांचे प्रमाण कमी व्हावे किंवा संपुष्यात यावे यासाठी सरकारने देशातील 14 हजार अतिसंवेदनशील अपघातप्रवण ठिकाणे निश्‍चित केली आहेत. खड्डयांपासून ते महामार्ग निर्मितीमधील निकृष्ट नियोजनाचा यात समावेश आहे. प्रगत देशांच्या तुलनेने रस्ते सुरक्षेची आपल्या देशातील नागरिकांना हमी नसल्याने त्यांना प्राणास मुकावे लागत आहे. दक्षिण कोरियाने आपल्या रस्त्यांमध्ये सुधारणा करुन रस्ते अपघातांचे 35 हजार असलेले प्रमाण 800 वर आणले. तामीळनाडू सरकारने यासंबंधी विविध उपाययोजना करुन राज्यातील अपघातांचे प्रमाण 24 टक्के कमी केले. अपघातांचे हे प्रमण पाहत असताना वाहन परवाने देण्यासाठीही कडक नियमावली करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याकडे वाहन परवाना कुणालाही आणि सहजासहजी मिळतो. अनेकदा पैसे फेकले की परवाना घरी येतो. आता त्यात सुधारणा निश्‍चितच झाली आहे. वाहनधारकांना नियम उल्लंघनाचे कोणतेही भय नाही. प्रगत देशांच्या तुलनेने भारत रस्ते सुरक्षा, मोटारवाहन नियम व वाहनातील अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने अजूनही 20-25 वर्षे मागे आहे. भारतीय वाहननिर्मिती उद्योग हा जगात मोठा मानला जातो. दुचाकी किंवा चारचाकी वाहन उत्पादनासाठी मोठमोठ्या कंपन्या देशाच्या बाजारपेठेत प्रवेश करीत आहेत. सध्या वाहन उद्योग मंदीच्या फेर्‍यातून जात असून ही मंदी काही काळाने दूर झाल्यावर पुन्हा एकदा वाहन विक्रीचा सपाटा सुरु होईल. साहजिकच वाहनांची संख्या वाढणार आहे. प्रत्येक वाहानात सुरक्षितेची सर्व साधने आहेत किंवा नाहीत तेदेखील पाहणे आवश्यक ठरले आहे. सरकारने त्यादृष्टीने काही महत्वाची पावले उचलली आहेत त्याचे स्वागत व्हावे.
-------------------------------------------------------------------
0 Response to "स्वागतार्ह बदल"
टिप्पणी पोस्ट करा