यामुळे काश्मीरचा प्रश्‍न सुटेल?

बुधवार दि. 07 ऑगस्ट 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
यामुळे काश्मीरचा प्रश्‍न सुटेल?
केंद्र सरकारने काश्मीरसाठी बहाल केलेले विशेष 370 हे कलम रद्द केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांची सध्या देशात वाहवा सुरु झाली आहे. हे कलम रद्द केल्यामुळे येथील जनतेच्या आयुष्यात मोठा बदल होणार व आता काश्मीरला सध्या भेडसावित असलेला दहशतवादाचा प्रश्‍न मार्गी लागणार असे चित्र यातून उभे केले जाते आहे. अर्थात हे कलम रद्द केल्याने असे काहीच होणार नाही. सध्याच्या जल्लोशात हे कुणाला सांगून पटणारे नाही. उलट याला विरोध करेल त्याच्यावर देशद्रोह्याचा शिक्का कपाळी मारला जाऊ शकतो. मात्र काळच याचे उत्तर देईल. ज्या घाईने मोदी सरकारने यापूर्वी नोटाबंदी व जी.एस.टी.ची अंमलबजावणी करुन आपली फसगत करुन घेतली तसेच या निर्णयाचे होणार आहे, यात काहीच शंका नाही. आज जे या कलम रद्द करण्याचे स्वागत करीत आहेत त्यांनी काश्मीरच्या इतिहासात सर्वात प्रथम डोकावून घेतले पाहिजे. तसेच हे कलम करण्यामागे देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु व सरदार पटेल यांची महत्वाची भूमिका होती. त्यात या कलमाचे व्हिलन म्हणून पंडित नेहरुंना जबाबदार धरण्यात येते. 370 कलम जर त्याकाळी काश्मीरला लागू केले नसते तर त्याकाळी काश्मीर भारताच्या हातातून निसटले असते, हा इतिहास लक्षात घेतला पाहिजे. प्रामुख्याने नेहरुंनी केलेल्या या प्रयत्नांमुळेच काश्मीर भारताचा भाग राहिला. सध्याच्या काळात हे कलम अनावश्यक वाटत असेल तर ते रद्द करणे हा वेगळा विचार असू शकतो. परंतु त्या काळी त्याची आवश्यकता होती हे ऐतिहासिक सत्य आहे. काश्मीरच्या सांकृतिक अस्मितेचा तो एक भाग होता. आज हे कलम रद्द केल्यामुळे काश्मीरींना त्यांच्याकडून काही तरी हिरावून घेतले गेले असल्याची भावना होणे स्वाभानिक आहे. आजवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आक्रमकपणे हे कलम रद्द करण्याचे मांडत आला आहे. आता त्यांच्या विचारांच्या सरकारने हे कलम रद्द करुन संघाची भूमिका प्रत्यक्षात उतरवली आहे. ब्रिटिश त्रिमंत्री योजनेप्रमाणे 1946 मध्ये फक्त तीन विषय केंद्राकडे सोपविण्यात आले होते व राज्याच्या घटना समितीचे गठन करण्याची मुभा देऊन राज्याच्या घटना समितीला राज्याची घटना तयार करण्याची मुभा देण्यात आली होती. इतर राज्यांनी भारतीय संघराज्यात विलीन होऊन आपली स्वतंत्र घटना बनवण्याचा अधिकार स्वखुशीने सोडून दिला. भारताची फाळणी धार्मिक पायावर होऊनही मुस्लिमबहुल काश्मीर राज्याने आपला कौल भारतीय संघराज्याच्या बाजूने दिला होता, हे वैशिष्ट्यपूर्ण होते. त्यामुळेच तत्कालीन राष्ट्रीय नेत्यांनी विशिष्ट मर्यादेत काश्मीरला आपली स्वतंत्र घटना बनवण्याची सूट दिली. त्या दृष्टीने जम्मू-काश्मीर राज्याच्या घटना समितीने 1957मध्ये आपली स्वतंत्र घटना तयार केली व घटना समितीचे अस्तित्व संपुष्टात आणले. ऑक्टोबर 1947 मध्ये काश्मीरचे महाराजा व भारताचे गव्हर्नर जनरल यांच्यामध्ये झालेला काश्मीरचा भारतामध्ये सामील होण्याचा करार झाला. 1952 मध्ये पं. नेहरू व शेख अब्दुल्ला यांच्यामध्ये झालेला समझोता व 1954 चा राष्ट्रपतींचा घटनात्मक आदेश या तिन्हींचा संकलित विचार फार महत्त्वाचा ठरतो.  पं. नेहरू व शेख अब्दुल्ला यांच्यातील समझोत्याने भारतीय राज्यघटनेची अनेक कलमे काश्मीरला लागू करण्याचे निश्‍चित करण्यात आले व त्यानुसार राष्ट्रपतींनी 370 कलमाखालील अधिकारानुसार 1954 मध्ये घटनात्मक आदेश जारी करून भारतीय राज्यघटनेतील 246 कलमाखाली परिशिष्ट(7) जम्मू-काश्मीर राज्याला लागू केले. वारंवार अशा घटनात्मक आदेशाने काश्मीर राज्याचे केंद्राबरोबरचे संबंध अधिक दृढ होत गेल्याचे दिसले आहे. खरे तर मूळ कलमांतील तरतुदींमध्ये अनेकदा वेळोवेळी बदल करण्यात आले आहेत. त्यातील सर्वात महत्वाचे कलम म्हणजे, पूर्वी जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांनाही पंतप्रधान म्हटले जायचे. परंतु नंतर हे कॉँग्रेसच्याच राजवटीत रद्द करुन तेथेही मुख्यमंत्री असाच उल्लेख आला. 1957 नंतर काश्मीर राज्यातील न्यायाधीशांची नेमणूक भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती करू लागले. राज्यपालांच्या नेमणुका, निवडणूक आयोगाचे अधिकारक्षेत्र, ऑडिटर जनरल व कलम 32 प्रमाणे दाद मागण्याचे अधिकार इ. सर्व कार्यक्षेत्रे इतर राज्यांप्रमाणे काश्मीरलाही लागू आहेत. 370 कलमातील राष्ट्रपतींच्या अधिकार वापरामुळे सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, काश्मीर राज्यातील कायदे व केंद्राचे कायदे यामध्ये विसंगती आढळल्यास केंद्राचे कायदे प्रमाण मानले जातील, अशी तरतूद आहे. भारतीय राज्यघटनेची कलमे काही अपवाद व दुरुस्तीसह 370 कलमान्वये राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे काश्मीरला लागू करता येतील; मात्र मूळ सामीलनाम्याशी विसंगत असायला नको व त्यासाठी राज्य प्रशासनाशी अगोदर सल्लामसलत करणे आवश्यक असेल. घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास इतर राज्यांप्रमाणे 356 कलमाखाली राष्ट्रपती राजवट स्थापन करता येते. तसेच काश्मीरच्या राज्यघटनेच्या 92 कलमानुसार तेथे राज्यपालांची राजवट चालू करता येते. मग कोणत्या अर्थाने काश्मीरची घटनात्मक परिस्थिती भिन्न आहे, असे म्हणता येणार नाही. भारतातील इतर कायदे जसे दंडसंहिता व दंडप्रक्रिया यांसारखे महत्त्वाचे कायदे काश्मीरला लागू आहेत. इतर राज्यांप्रमाणे काश्मीर राज्यालाही त्यात फरक करण्याचे अधिकार आहेत. स्थावर मालमत्ता संपादन करणे, त्या राज्यात जाऊन तेथे स्थायिक होणे, यावर तेथील महाराजांनीच 1927 मध्ये बंधने आणली होती. अशी बंधने आसामकडील इतर राज्यांतूनही आढळतात, त्याचे कारण तेथील सृष्टीसौंदर्य व तेथील स्थानिक संस्कृतीरक्षण. आज तेथील जी अस्थिरतेची, अतिरेकी कारवायांची परिस्थिती आहे, त्याचा व 370 कलमाचा काहीही संबंध नाही. केवळ हिंदुस्थान-पाकिस्तानमधील तणावाशी त्याचा संबंध आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हे कलम रद्द करुन काश्मीरला आज जे प्रश्‍न भेडसावित आहेत त्याची सोडवणूक होणार नाही.