महाराष्ट्राचा अपमान

03 विशेष संपादकीय पान 1 महाराष्ट्राचा अपमान

मुंबईत होणारे आन्तरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र गुजरातमध्ये हलवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राचा अपमान राज्याच्या स्थापनेच्याच दिवशी केला आहे. हा राज्याचा अपमान आहे शिवाय अन्यायही आहे. केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे गुजरातची क्षमता नसतानाही त्यांचा बेडूक फुगविण्याचा प्रकार आहे. राज्याची जनता, येथील सरकार याचा जाब विचारल्याशिवाय राहाणार नाही. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मुंबईसाठी हे वित्तीय केंद्र मंजूर केले होते. मात्र त्यानंतर प्रशासकीय अडचणींमुळे हे केंद्र कार्याव्नित होण्यात अडचणी आल्या होत्या. हे केंद्र मंजूर करताना मुंबईचे असलेले देशातील आर्थिक स्थान, योग्य असलेला टाईम झोन, येथील कार्यसंस्कृती याचा विचार करण्यात आला होता. मात्र यातील कोणत्याही बाजू गुजरातकडे नसतानाही मोदी हे गुजरातचे असल्यामुळे हे केंद्र तेथे हलविण्यात आले आहे. त्यामुळे मोदी हे देशाचे पंतप्रधान आहे की गुजरातचे असा सवाल उपस्थित होतो. कारण आजवर पंतप्रधानपदी आरुढ झाल्यापासून त्यांनी अनेक बाबीत गुजरातला अवास्तव झुकते माप दिले आहे. पंतप्रधानपदी असलेल्या व्यक्तीने अशा प्रकारे निर्णय घेणे हे देशाच्या हिताचे नाही व एखाद्या राज्यावर अन्याय करण्यासारखे आहे. मोदींना मुंबईचे महत्व कमी करुन गुजरातचे वाढवायचे आहे. त्यासाठी त्यांनी ड्रीम सिटी हा प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी गुजरातचा विकास जरुर जरुर करावा, परंतु अन्य राज्यावर अन्याय करुन करु नये एवढीच आमची रास्त मागणी आहे. गरज नसतानाही मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सुरु करणे हा देखील गुजरातला मोठे करण्याच भाग आहे. कारण या ट्रेनचा जास्त फायदा गुजरातलाच होणार आहे. त्यासाठी देशाचे एक लाख कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. अमेरिका, जपान, चीन या देशांचे राष्ट्रप्रमुख मुंबईसारख्या आर्थिक शहराला भेट न देता अहमदाबादलाच का भेटी देतात? खरे तर मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे व यापुढेही राहाणार आहे. मात्र तेथे राष्ट्रप्रमुख जाणूनबुजून आणले जात नाहीत. असे असले तरीही मोदींचे मनसुबे पूर्ण होणार नाहीत मुंबईचे महत्व कितीही काही केले तरी कमी होणार नाही. मुंबईचे असलेले बंदर, येथील आर्थिक राजधानीचा आजवरचा इतिहास, येथील शेअर बाजार, देशाचे एक आर्थिक उलाढालीचे महत्वाचे केंद्र, सेवा क्षेत्रातील येथील उलाढाल, येथे असणारी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालये, ब्रिटीश काळापासून येथील बँकिंग व्यवस्था मुंबईला पुढेच नेणार आहे. मुंबईतील आर्थिक केंद्र हलविण्याचा जाब हा राज्य सरकारने केंद्राला विचारला पाहिजे व आपला विकासातील जो हक्क आहे तो मागितलाच पाहिजे. मुंबईतून किती कर केंद्राकडे जातो व अहमदाबादमधून किती जातो याचा विचार मोदीसाहेबांनी करावा. त्यावरुन मुंबईचे महत्व जाणावे व मुंबईच्या हक्काचे हे आर्थिक केंद्र परत करावे.