अडचणी अनेक...

केंद्र सरकारने आता पुन्हा एकदा पंधरा दिवसांनी लॉकडाऊनचा काळ अपेक्षेप्रमाणे वाढविला आहे. कोरोनावर आपण अजून शंभर टक्के मात करु असे दृष्टीक्षेपात नसताना लॉकडाऊन वाढविण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय सरकारपुढे नव्हता. मात्र असे असले तरी काही प्रमाणात आता अर्थकारणाला गती देण्यासाठी उपाययोजना सुरु करणे गरजेचे ठरले आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने आता रेड झोन वगळता अन्य विभागात काही प्रमाणात सूट देऊन कारभार सुरु करण्यासाठी पावले उचलली आहेत, ते स्वागतार्ह म्हटले पाहिजे. मात्र अशा प्रकारे मर्यादीत स्वरुपात व्यवहार सुरु करणे काही सोपे नाही, त्यात बऱ्याच अडचणी आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे अजूनही स्वंयरोजगारच असलेल्यांसाठी दिलासा मिळालेला नाही. अनेक अडचणी आहेत परंतु कोरोना आपल्या साथीला दीर्घकाळ आहे असे गृहीत धरुनच पुढे जायचे आहे. आपण सध्या आपल्या अर्थव्यवस्थेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. कोरोनाच्या अगोदर आपली अर्थव्यवस्था घसरणीला लागली होती, मात्र आता तर कोरोनाचे निमित्तच झाले. जागतिक किर्तीचे अर्थतज्ज्ञ व रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याशी कॉँग्रेसचे खासदार राहूल गांधी यांनी देशातील अर्थकारणावर नुकताच संवाद साधला होता. त्याची क्लिप ही सोशल मिडियावर सध्या बरीच फिरते आहे. वृत्तपत्रांनी व चॅनेल्सनी याची बातमी न देण्याचीही खबरदारी घेतली आहे. राहूल गांधींचे वृतपत्र व चॅनेल्सना वावडे असेल परंतु रघुराम राजन यांच्यासारख्या नामवंत अर्थतज्ज्ञांची मते का दडपता असा सवाल आहे. त्यावरुन आपल्याकडील प्रसिद्दी माध्यमे किती पक्षपाती आहेत हे दिसते. राहूल गांधींना पप्पू संबोधिणाऱ्यांनी ही क्लिप पाहणे फार महत्वाचे आहे. त्यांना पप्पू म्हणणारे किती बालीश आहेत हेच यावरुन समजते. यापूर्वी राजन यांनी एका लेखाव्दारे आपले मत मांडले होते, परंतु त्यातील काही मुद्दे त्यांनी सविस्तरपणे या मुलाखतीत मांडले आहेत. रघुराम राजन यांनी 2008 सालच्या जागतिक मंदीविषयी भाष्य केले होते व त्यांची ही भविष्यवाणी खरी ठरली होती. त्यावर त्यांनी सुचविलेले उपाय तत्कालीन केंद्र सरकारने योजल्याने त्यातून देश सावरला गेला होता हा इतिहास आहे व हे वास्तव आपल्याला सर्वात प्रथम मान्य करावे लागेल. त्यामुळे यावेळी कोरोनामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीवर मात करण्यासाठी राजन यांनी जे उपाय सुचविले आहेत त्याला विशेष महत्व आहे. ज्या वर्गातील लोकांना आजही अन्नधान्य मिळत नाही त्यांना ते पोहोचविणे याला सर्वात प्रथम प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. स्थलांतरीत मजूर, भूमिहीन मजूर, विधना, पेन्शनधारक, मनरेगावर काम करणारे, तळागाळातील अल्पउत्पन्न असणारे लोक यांना दोन वेळचे जेवणासाठी धान्य मिळाले पाहिजे. त्यासाठी आवश्यकता भाल्यास त्यांना हंगामी रेशन कार्ड द्यावे लागेल. आपल्याकडे देशात या घटकांची संख्या सुमारे 60 कोटी एवढी आहे. त्यांना चार महिने धान्य द्यायचे झाले तरी सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे 65 हजार कोटींचा भार पडेल. आपल्याला हे सहज करता येण्यासारखे आहे. आपण एका झटक्यात 65 हजार कोटींची 50 उद्योगपतींची कर्जे माफ करतो तर तेवढीच रक्कम आपण एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी सहज खर्च करु शकतो. किंबहून हे करणे आपले कर्त्वव्य आहे. या वर्गाला आपल्याला किमान चार महिने पोसावे लागेल. यातील अनेकांच्या जीवावर आपण भविष्यात अर्थकारणला वेग देणार आहोत, हे आता विसरुन चालणार नाही. आपल्याकडे शहरातच किंवा शहराच्या बाजूचाच विभाग विकसीत झाला आहे. त्याचे आपल्याला अनेक गैरफायदे मिळत आहेत. जर उद्योगांचे विक्रेंद्रीकरण झालेले असते तर आपल्याला सध्यासारख्या अनेक अडचणी आल्या नसत्या. परंतु आता ग्रीन झोनमधील विभाग खुले झाले आहेत, तर ऑरेंज झओनमध्ये काही प्रमाणात मर्यादेने कारभार सुरु करण्यात आले आहेत. मात्र रेड झोनमध्ये कडक निर्बंध आहेत. आपल्याकडे राज्याचा विचार करता ग्रीन झोन मध्ये फारसे उद्योग नाहीत. त्यामुळे आपल्याला त्याचा फार काही फायदा होणार नाही. रेड झोनमधील उद्योग जोपर्यंत सुरु होणार नाहीत तोपर्यंत अर्थचक्र वेग घेणार नाही. आपल्याकडे लोकसंख्या जास्त आहे त्यामुळे अनेक कामे करताना निर्बंधही येणार आहेत. या सर्व बाबी विचारात घेऊन कामे करावी लागणार आहेत. सर्वांना बरोबर घेऊन जावे लागणार आहे. सुमारे 50 दशलक्ष लोकांचे रोजगार जाण्याची शक्यता आहे तर आणखी 50 दशलक्ष रोजगार कुशल मनुष्यबळ नसल्याने बंद पडण्याचा धोका आहे. या रोजगारांची पुर्नस्थापना करताना सरकारपुढे मोठे आव्हान असेल. सरकारला काही अनावश्यक असणारे प्रकल्प रद्द करावे लागतील किंवा पुढे ढकलावे लागतील. यातील एक लाख कोटी रुपये खर्चुन उभारण्यात यणारी बुलेट ट्रेन, नवी दिल्लीत सुमारे 20 हजार कोटी रुपये खर्चुन उभारण्यात येणारे नवीन शहर, या अनावश्यक खर्चाच्या बाबींना कात्री लावणे व हा पैसा थेट जनतेसाठी खर्च करणे गरजेचे ठरणार आहे. त्याचबरोबर सरकारने राज्यांना द्यावयाच्या कराच्या परताव्याची मोठी रक्कम थकवून ठेवली आहे. त्यामुळे राज्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम मिळालेली नाही, त्यामुळे त्यांच्या खर्चावर मर्यादा येत आहेत. तरी केंद्राने ही रक्कम तातडीने राज्यांना देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्यांना खर्च करणे शक्य होईल. एकीकडे कोरोनाचा मुकाबला करणे व दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेच्या चाकाला गती देणे ही दोन्ही कामे एकसाथच करावी लागणार आहेत, हे सरकारने लक्षात घेऊन पुढील पावले उचलणे आवश्यक आहे.