नियोजनशून्यता...

स्थलांतरीत मजुरांना त्यांच्या गावी परतण्यास हिरवा कंदील अखेर केंद्र सरकारने दिला आहे. राज्यातील ठिकठिकाणी असलेल्या मजुरांना गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, दिल्ली, आंध्रप्रदेश, ओडिसा व अन्य ठिकाणी त्यांच्या घरी रवाना करण्याची प्रक्रिया आता सुरु झाली आहे. केंद्राने यासंबंधीचे फक्त आदेश काढले आहेत, त्याची अंमलबजावणी राज्ये करीत आहेत. त्यानुसार आता ट्रेन, बसने हे मजूर रवाना होत आहेत. त्यासाठी त्यांनी वैद्यकीय प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे, तसेच संबिधित पोलीस ठाण्यातून 25 मजूरांच्या एका गटाला गावी जाण्यासाठी परवानगी दिली जाणार आहे. शक्यतो एकाच गावातले किंवा तालुक्यातील लोक एकत्र पाठविले जातील. त्यांना ट्रेन किंवा बसने रवाना केला जाणार आहे. तेथे गावी गेल्यावर त्यांना गावाच्या बाहेर किमान 20 दिवस राहावे लागणार आहे व त्यानंतर ते घरी जाऊन आपल्या घरच्यांना भेटू शकतील. प्रत्येक गावात येणाऱ्या मजुरांवर लक्ष ठेऊन त्यांना 20 दिवस क्वारंटाईन ठेवण्याची जबादारी जिल्हा प्रशासनावर टाकण्यात आली आहे. दुर्दैवाचा भाग असा की, सध्या पैसा नसल्याने हतबल झालेल्या व भुकेकंगाल झालेल्या या मजुरांना त्यांच्या घरी पोहोचविण्यासाठी ते जात असलेल्या अंतरानुसार किमान 350 रुपयापासून भाडे आकारले जात आहे. हे भाडे माफ करावे अशी विनंती मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केली आहे, ती रास्तच आहे. केंद्र सरकार त्या मजुरांना मोफत पोहचवू शकत नाही का, एवढेही सरकारकडे पैसे नाहीत का असा सवाल आहे. त्याचबरोबर या मजुरांना जे वैद्यकीय प्रमाणपत्र दिले जात आहे त्यात अनेकवेळा त्यांच्याकडून केवळ पैसे आकारले जातात, मात्र त्यांची तपासणी न करताच त्यांना फिटसेन असल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाते. याचे धोके पुढे आहेत. कारण त्यातील एखादा जरी कोरोनाग्रस्त असेल तर तो ट्रेनमधील शेकडो प्रवाशांना संसर्ग करु शकतो. कोरोनाची साथ सुरु होताच केंद्र सरकारने स्थलांतरीत मजुरांच्या प्रश्नात फारसे गांभीर्याने कामच केले नाही. त्यासंबंधी पूर्णपणे हा प्रश्न राज्यांच्या गळ्यात घातला आणि आपल्या नियोजनशून्यतेचे दर्शन घडविले. खरे तर यासंबंधी केंद्राने सर्व राज्यांना विश्वासात घेऊन या प्रश्नांची सोडवणूक करावयास पाहिजे होती. ज्यावेळी लॉकडाऊनची नरेंद्र मोदी यांनी एकतर्फी घोषणा केली तेथूनच त्यांचे यासंबंधीचे नियोजन फसले आहे. ही घोषणा करताना त्यांनी स्थालांतरीत मजुरांच्या प्रश्नांचा विचारच केला नाही. त्यावेळी जर केंद्राने या मजुरांना आपल्या घरी जाण्यासाठी आठवड्याभराचा कालावधी दिला असता आणि त्यानंतर लॉकडाऊन सुरु केले असते तर हा प्रश्न सोप्यारितीने सोडविता आला असता. आपण एक तर लॉकडाऊन उशीरा सुरु केले. कारण केंद्रातील सत्ताधारी त्यापूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे स्वागत, मध्यप्रदेशातील सरकार पाडणे यात गुंतले होते. ही सर्व कामे आटोपल्यावर त्यांनी कोरोनावर गंभीरपणे विचार करण्यास सुरुवात केली. 27 फेब्रुवारीला जागतिक आरोग्य संघटनेने भारताला कोरोनाच्या धोक्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतरी पुढील 15 दिवस विमानतळावरची सर्व प्रवासी वाहतूकही व्यवस्थीत सुरु होती. जागतिक आरोग्य संघटनेचा इशारा लक्षात घेऊन लगेचच जर पावले उचलली गेली असती तर कोरोनाचा एवढा फैलाव झालाही नसता. त्यानंतर स्थालांतरीतांना वेळ देऊन त्यांना घरी जाण्याची संधी दिली असती तर हा प्रश्न त्याचवेळी सोडविता आला असता. परंतु तसे न करता मोदीसाहेबांनी एकतर्फी लॉकडाऊनची घोषणा केली आणि हा एखादा इव्हेन्ट असल्याची सर्व तयारी केली. उध्दव ठाकरेंनी पंधरा दिवसांपूर्वी स्थलांतरीतांना घरी पाठविण्याची मागणी केल्यावर केंद्रातून सुत्रे हलू लागली व अखेर या मागणीला हिरवा कंदील दिला गेला. आता खरे उशीर झाला आहे. कारण आपण आता लॉकडाऊनच्या अखेरच्या टप्प्यात आलो आहोत. कोरोना कधी संपेल हे काही सांगता येत नाही, मात्र अजून तरी काही काळ कोरोनासह आपल्याला जगायचे आहे असे गृहीत धरुन हळूहळू लॉकडाऊनच्या अटी शिथील करण्यास सुरुवात झाली आहे. याचे नेमके परिणाम चांगले होतील की वाईट हे आत्ताच सांगणे कठीणही आहे. मात्र लोकांना फार काळ घरी बसवून चालणार नाही हे देखील तितकेच खरे आहे. कारण त्यातून नवीन प्रश्न आपण जन्माला घालीत आहोत. त्यामुळे आता एकीकडे उद्योगंधंदे सुरु करण्यास परवानगी दिली जात आहे तर दुसरीकडे मजुरांना गावी पाठविले जात आहे. बरे ते तेथे गेल्यावर 20 दिवस घराबाहेर राहाणार आहेत. त्यानंतर आपल्या घरी जाणार आणि मग कामासाठी लगेच परत येणार का? अजिबात नाही. कारण हे मजूर एकदा गावी गेले की किमान महीना-दीड महिना तरी राहातात असा नेहमीचा अनुभव आहे. त्यामुळे आता गावी जाणारे मजूर हे पुढील दीड ते दोन महिन्यांनी परतणार आहेत. मग येथील कारखाने सुरु करीत आहेत ते कोणाच्या जीवावार? जर मजुरच नसले तर कारखाने सुरु होणार तरी कसे? याचा केंद्रातील सरकारने विचार केला आहे का? त्यामुळे या मजुरांना लॉकडाऊन सुरु होण्यापूर्वीच त्यांच्या गावी पाठविण्याची गरज होती. तसे न करता आता लॉकडाऊन उठविण्याची वेळ जवळ आली आणि मजूरांना गावी पाठविण्याचे धोरण म्हणजे पूर्णपणे नियोजनशून्यताच म्हटली पाहिजे.