अखेर निर्भयाला न्याय

शनिवार दि. 21 मार्च 2020 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
---------------------------------------------
अखेर निर्भयाला न्याय

सात वर्षापूर्वी झालेल्या दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील चारही आरोपींना अखेर शुक्रवारी सूर्योदयापूर्वीच फासावर लटकवण्यात आले. निर्भया बलात्कार प्रकरण हे प्रदीर्घ काळ गाजले होते. यातील चारही गुन्हेगारांनी आपली फाशी टळावी यासाठी शेवटपर्यंत न्यायालयीन लढाई लढविली होती. परंतु त्यात त्यांना यश आले नाही, त्यांना यश मिळणारही नव्हते. कारण या आरोपींना फाशीच व्हावीच असा जनतेचा रेटा होता. अखेर निर्भयाला आणि तिच्या कुटुंबियांना अखेर 2650 दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर न्याय मिळाला. चारही दोषी विनय कुमार शर्मा, पवन कुमार गुप्ता, मुकेश सिंह आणि अक्षय कुमार सिंह यांनी आपला मृत्यू अनुभवला. ज्या दुर्दैवी घटनेत ते सहभागी झाले होते त्याचा त्यांना अखेर पश्‍चाताप झाला होता, मात्र आता वेळ गेली होती. तिहार जेलमधील क्रमांक तीनच्या तुरुंगात त्यांना फाशी देण्यात आली. तिहारच्या इतिहासात एकाच वेळी चार जणांना फाशी देण्याची ही पहिलीच वेळ होती. चारही दोषींना फाशी झाल्यानंतर निर्भयाच्या आईने आपल्या मुलीच्या फोटोला घट्ट मिठी मारली आणि निर्भयाला अखेर न्याय मिळाला असे उच्चारले, हे सर्व हृदय पिळवटून टाकणारे होते. निर्भयाला न्याय मिळवून दिल्याबद्दल मी न्यायव्यवस्था आणि भारत सरकारचे आभार मानते. आजचा दिवस देशातील महिला आणि मुलींच्या नावे समर्पित आहे. आम्ही फाशीचा आनंद साजरा करणार नाही. पण मी हे जरुर सांगेन की, या फाशीनंतर आता गुन्हेगारांमध्ये धाक निर्माण होईल, अशी प्रतिक्रिया निर्भयाच्या आईने दिली.
गुन्हा घडल्यानंतर तब्बल सात वर्षे, तीन महीने आणि चार दिवसानंतर निर्भयाला अखेर न्याय मिळाला. तीच निर्भया जिच्यावर 16 डिसेंबर 2012 च्या रात्री दिल्लीत चार नराधम मुकेश, अक्षय, विनय आणि पवनने बलात्कार केला होता. या दोषींच्या विरोधात कनिष्ठ न्यायालयाने नऊ महिन्यांच्या आतच फाशीची शिक्षा सुनावली होती. हा खटला फास्ट ट्रक कोर्टाल लढला गेल्याने पहिल्या टप्प्यातील किाल लगेच लावला गेला. सहा महिन्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही शिक्षा कायम ठेवली. त्यानंतर मे 2017 सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या चौघांच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब केले होते. त्यानंतर प्रत्यक्ष शिक्षेची अंमंलबजावणी होईपर्यंत म्हणजेच फाशी होईपर्यंत दोन वर्षे 10 दिवस निघून गेले. या चौघांचे डेथ वॉरंट यापूर्वीच जारी करण्यात आले होते. तत्पूर्वी दोषींनी 15 तासांत सहा याचिका देखल केल्या होत्या. गुन्हेगारांचे वकिल आपल्या हशिलाला वाचविण्यासाठी जिवाची पराकाष्ठा करीत होते हे पाहून आपल्याकडील व्यवस्थेची किव येत होती. परंतु त्यांच्या सर्व याचिका फेटाळून लावण्यात आल्या. अखेर या गुन्हेगारांच्या गळ्यात फाशीचे दोरखंड आवळले गेले आणि या प्रकराणावर अखेर पडदा पडला आहे. गेल्या काही वर्षात हैद्राबादच्या महिला डॉक्टरवर झालेला बलात्कार, पुण्यातील आय.टी. क्षेत्रातील एका महिलेवर झालेला बलात्कार, काश्मिरातील अल्पवयीन मुलीवर झालेला बलात्कार ही सर्व प्रकरणे गेल्या काही वर्षात गाजली. त्यातील हैद्राबाद प्रकरणाचा पोलिसांनी आरोपींवर गोळीबार करुन या प्रकरणाचा निपटारा केला. हा झटपट न्याय जरी म्हटला गेला असला तरीही असे होणे न्यायालयीन व्यवस्थेस धरुन नाही. खरे तर असे होणे व त्याचे कौतुक करणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर दाखविलेला अविश्‍वास आहे. हेद्राबाद, पुणे असो किंवा दिल्ली आज देशातील कोणतेही शहर महिलांसाठी सुरक्षित राहिलेले नाही. एकूणच पाहता आपल्याकडील न्यायदानाचे काम हे अतिशय धीमेगतीने होते, हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. आपल्याकडे देशात महिलांवर अनेक अत्याचार होतात. मात्र यातील जेमतेम दहा टक्केच बलात्कार हे उघड होत असतात. कारण महिला अजूनही आपल्यावर अत्याचार झाला तर पुढे येऊन सांगण्यास कचरतात. कारण आपल्याला समाजात पुढे चांगले स्थान मिळणार नाही अशी त्यांना भीती असते. परंतु आता अनेक तरुणी अत्याचाराचा सामना करण्यास पुढे येत आहेत ही बाब स्वागतार्ह म्हटली पाहिजे. सामूहिक बलात्कार, नृशंस हत्या अशा प्रकारांत तपासाला गती मिळायला हवी. खटला नुसताच फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविण्यापेक्षा, कारवाई फास्ट ट्रॅकवर व्हायला हवी. त्यासाठी अशा कोर्टांची क्षमता वाढवायला हवी. तरच पीडितांना खर्‍या अर्थाने दिलासा मिळू शकेल. महिलांच्या अत्याचारावरील खटल्यांसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करुन त्याचे निकाल कसे लवकर लागतील याचा विचार झाला पाहिजे. त्यासाठी पुरेशे न्यायाधीश व वकिलांची फौज उभी केली पाहिजे. बलात्कार पीडितेने  बचाव पक्षांच्या वकिलांना तोंड देणे हे फारच अवघढ काम असते. वकिल आपल्या गुन्हेगार हशिलाला वाचविण्यासाठी कोणथ्याही थराला जाऊन प्रश्‍न विचारतात व त्यात मानहानी होते ती त्या अत्याचारीत महिलेची. एक तर ती मनाने खचलेली असते व त्यात तिच्यावर असे आघात झाले तर आणखीनच मनाने खचते. म्हणूनच बर्‍याचदा अशा प्रकारांत न्याय मागितलाच जात नाही. अनेकदा आरोपीला सहज जामीन मिळाल्याने तो तक्रारकर्त्यांना धमकावण्याची शक्यता वाढते. भयापोटी तक्रार मागे घेतली जाते. अपराध्यांना मोकळीक मिळते आणि गुन्हे घडत राहतात. तसेच अशा खटल्यांतील आरोपींना अल्पवयीन किंवा माफीचे साक्षीदार म्हणून मिळणारी सूट थांबवायला हवी. अल्पवयातच भयाण गुन्ह्यात सामील असणारा मनुष्य, पुढे जाऊन काय करू शकतो याचा अंदाज बांधायला हवा. एकीकडे या गुन्ह्यातील आरोपींना कडक शासन जसे होणे आवश्यक आहे तसेच महिलांविषयक दृष्टीकोन बदलण्याची आवश्यकता आहे.
-------------------------------------------------