निव्वळ गप्पा नको
मंगळवार दि. 20 ऑगस्ट 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
निव्वळ गप्पा नको
कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोर्‍यामध्ये आणून मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच वैनगंगेतून वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा-नळगंगा बोगद्याच्या माध्यमातून पूर्व आणि पश्‍चिम विदर्भाला देऊन दुष्काळमुक्त करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असल्याचेही यावेळी त्यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने बोलताना सांगितले. गेल्या तीन-चार वर्षात कमी पावसामुळे काही भागात दुष्काळाचे संकट अनुभवले आहे. त्यावर मात करण्यासाठी कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे 167 टीएमसी पाणी गोदावरी खोर्‍यात वळवून मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यात येण्याचे स्वप्न आता सरकार निवडणुकीच्या तोंडावर दाखवित आहे. वैनगंगा नदीचे तेलंगणात जाणारे पाणी वैनगंगा-नळगंगा योजनेत 480 किमीचा बोगदा तयार करून पूर्व विदर्भ आणि पश्‍चिम विदर्भात आणण्याचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आजवर दुष्काळमुक्तीच्या बर्‍याच गप्पा केल्या आहेत. आता तर निवडणुका तोंडावर आल्या असताना अशा घोषणांना ऊत येतो. त्यामुळे सरकारने आता केवळ गप्पा न करता कृती करुन दाखवावी. दुष्काळ मराठवाड्याची पाठ काही सोडत नाही. मराठवाड्यासाठी घोषणांचा नेहमीच सुकाळ असतो. मात्र निधीचा दुष्काळ हे नेहमीचेच झाले आहे. दुष्काळ निवारण्यासाठी वॉटर ग्रीडची घोषणा अशीच वाहून गेली. गेल्या पाच वर्षांत मराठवाडा कोरडाच राहिला आहे. परिणामी शेती, उद्योग, वाहतूक, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य या सगळ्या क्षेत्रांत मराठवाडा पिछाडीवर आला आहे. गेल्या पाच वर्षांत दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीअल कॉरिडॉर (डी.एम.आय.सी.) मध्ये एक प्रकल्प सरकारला आणता आला नाही. किया मोर्टसचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प केवळ पायाभूत सेवाअभावी आंध्र प्रदेशात गेला. आता याठिकाणी ह्यूसंगचा वस्त्रोद्योग प्रकल्प येत आहे. औरंगाबादचे उद्योग क्षेत्र वाहनांचे सुटे भाग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स या उद्योगांसाठी प्रसिद्ध आहे. या क्षेत्रासाठी लागणारे तंत्रज्ञ, तज्ज्ञ येथे उपलब्ध आहेत. अशा ठिकाणी वस्त्रोद्योगाचा प्रकल्प आणणे कितपत संयुक्तिक ठरणार? बिडकीनमध्ये रशियन पोलाद कंपनी येणार अशी चर्चा आहे. मात्र त्यामुळे या दुष्काळी भागात आता प्रदूषणाचा त्रासही सुरु होईल. सरकारने मराठवाड्यातील रस्त्यांसाठी 18,000 कोटींच्या सुवर्ण त्रिकोण योजनेची घोषणा केली. यात रस्ते विकास महामंडळासाठी 7,000 कोटी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला 6,000 कोटी आणि उर्वरित रक्कम राष्ट्रीय महामार्गासाठी देण्याचा प्रस्ताव होता. मराठवाड्यातील 65 हजारपैकी 20 हजार क़िमी. रस्त्यांची अवस्था अतिशय वाईट आहे. दुसरीकडे एकही नवीन रेल्वेमार्ग नाही. अहमदनगर-परळीमार्ग अजूनही पूर्ण झालेला नाही. औरंगाबादची विमानसेवा केवळ कागदावरच आहे.
औरंगाबाद हे उद्योग व पर्यटनाच्या नकाशावरचे महत्त्वाचे शहर. परंतु येथे गेल्या काही महिन्यांपासून एकच विमान येते; पण सरकार यातून मार्ग काढत नाही. केवळ याच कारणासाठी किया हा मोटार उद्योग आंध्र प्रदेशात गेला. औरंगाबादचे औद्योगिक क्षेत्र जोडणारा शेंद्रा- बिडकीन- वाळूज- करोडी यासाठी 1,200 कोटींची गरज आहे. या औद्योगिक वसाहती जोडल्या गेल्या, तर उद्योगांना चालना मिळेल. पण सरकार काहीच करीत नाही. केवळ घोषणांचा पाऊसच करते. पुढे काही नाही. पाच वर्षांपासून दुष्काळाला तोंड देणार्‍या शेतकर्‍यांची हिंमत खचली आहे. या काळात चार हजारांवर शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी सरकारने 6,000 कोटी दिल्याचा दावा केला जातो. प्रत्यक्षात यासाठी किती पैसे आलेे? त्याचा विनियोग कसा झाला याविषयी कोणच बोलत नाही. आत्महत्या तर थांबलेल्या नाहीत. नित्यनियमाने रोज एक तरी शेतकरी आत्महत्या करतो, हे वास्तव आहे. फळबागांचे लागवड क्षेत्र पावणेदोन लाख हेक्टरवरून ते सव्वालाखावर घटले आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. दुष्काळामुळे खेडी ओस पडली आहेत. स्थलांतराचे प्रमाण वाढले. हाताला काम नाही, पिण्याला पाणी नाही. परिणामी मुंबई, पुणे, हैदराबाद या शहरांकडे स्थलांतर वाढले आहे. सरकारची पीक कर्ज योजना 30 टक्के यशस्वी झाली, तर पीक विमा योजना वादग्रस्त ठरली. त्यामुळे शेती संपल्यात जमा आहे. पावसाळ्यात टँकरची संख्या वाढते आहे, हेच भयाण वास्तव आहे. पर्यटन उद्योग ठप्प झाला आहे. गेल्या वर्षभरापासून अजिंठ्याला जाणारा रस्ता खोदून ठेवल्यामुळे पर्यटक घटले आहेत. या परिणामी संलग्न असणारे विविध व्यवसाय अडचणीत आले. सरकारचे याकडे लक्ष नाही. दरवेळी काही ना काही तरी नवीन घोषणा फक्त केल्या जातात. मात्र त्यांची अंमलबजावणी मात्र शून्यच असते. जालन्यात ड्रायपोर्टची घोषणा झाली. जमीन संपादन केली; पण पुढे पायाभूत सोयीच नाहीत. हा प्रकल्प विकासाला गती देणारा अशी चर्चा झाली. पुढे काहीच झाले नाही. मराठवाड्यात नांदेड आणि लातूर येथे मध्यम व छोटे उद्योग आहेत. त्यातही डाळ उद्योग आहेत; पण हे उद्योग आता वेगाने शेजारच्या तेलंगणा राज्यात स्थलांतरित होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कारण तेथे तुलनेने जास्त मिळणाजया औद्योगिक सवलती. त्यामुळे स्थलांतराचे प्रमाण वाढले आहे. आता कोकणातील पाणी तेथे नेण्याचे एक नवे स्वप्न दाखविले जात आहे. आता सरकारने काही तरी ठोस करुन दाखवावे तरच या जनतेचा विश्‍वास बसेल. निव्वळ गप्पा नकोत.
------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
निव्वळ गप्पा नको
कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोर्‍यामध्ये आणून मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच वैनगंगेतून वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा-नळगंगा बोगद्याच्या माध्यमातून पूर्व आणि पश्‍चिम विदर्भाला देऊन दुष्काळमुक्त करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असल्याचेही यावेळी त्यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने बोलताना सांगितले. गेल्या तीन-चार वर्षात कमी पावसामुळे काही भागात दुष्काळाचे संकट अनुभवले आहे. त्यावर मात करण्यासाठी कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे 167 टीएमसी पाणी गोदावरी खोर्‍यात वळवून मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यात येण्याचे स्वप्न आता सरकार निवडणुकीच्या तोंडावर दाखवित आहे. वैनगंगा नदीचे तेलंगणात जाणारे पाणी वैनगंगा-नळगंगा योजनेत 480 किमीचा बोगदा तयार करून पूर्व विदर्भ आणि पश्‍चिम विदर्भात आणण्याचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आजवर दुष्काळमुक्तीच्या बर्‍याच गप्पा केल्या आहेत. आता तर निवडणुका तोंडावर आल्या असताना अशा घोषणांना ऊत येतो. त्यामुळे सरकारने आता केवळ गप्पा न करता कृती करुन दाखवावी. दुष्काळ मराठवाड्याची पाठ काही सोडत नाही. मराठवाड्यासाठी घोषणांचा नेहमीच सुकाळ असतो. मात्र निधीचा दुष्काळ हे नेहमीचेच झाले आहे. दुष्काळ निवारण्यासाठी वॉटर ग्रीडची घोषणा अशीच वाहून गेली. गेल्या पाच वर्षांत मराठवाडा कोरडाच राहिला आहे. परिणामी शेती, उद्योग, वाहतूक, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य या सगळ्या क्षेत्रांत मराठवाडा पिछाडीवर आला आहे. गेल्या पाच वर्षांत दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीअल कॉरिडॉर (डी.एम.आय.सी.) मध्ये एक प्रकल्प सरकारला आणता आला नाही. किया मोर्टसचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प केवळ पायाभूत सेवाअभावी आंध्र प्रदेशात गेला. आता याठिकाणी ह्यूसंगचा वस्त्रोद्योग प्रकल्प येत आहे. औरंगाबादचे उद्योग क्षेत्र वाहनांचे सुटे भाग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स या उद्योगांसाठी प्रसिद्ध आहे. या क्षेत्रासाठी लागणारे तंत्रज्ञ, तज्ज्ञ येथे उपलब्ध आहेत. अशा ठिकाणी वस्त्रोद्योगाचा प्रकल्प आणणे कितपत संयुक्तिक ठरणार? बिडकीनमध्ये रशियन पोलाद कंपनी येणार अशी चर्चा आहे. मात्र त्यामुळे या दुष्काळी भागात आता प्रदूषणाचा त्रासही सुरु होईल. सरकारने मराठवाड्यातील रस्त्यांसाठी 18,000 कोटींच्या सुवर्ण त्रिकोण योजनेची घोषणा केली. यात रस्ते विकास महामंडळासाठी 7,000 कोटी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला 6,000 कोटी आणि उर्वरित रक्कम राष्ट्रीय महामार्गासाठी देण्याचा प्रस्ताव होता. मराठवाड्यातील 65 हजारपैकी 20 हजार क़िमी. रस्त्यांची अवस्था अतिशय वाईट आहे. दुसरीकडे एकही नवीन रेल्वेमार्ग नाही. अहमदनगर-परळीमार्ग अजूनही पूर्ण झालेला नाही. औरंगाबादची विमानसेवा केवळ कागदावरच आहे.
औरंगाबाद हे उद्योग व पर्यटनाच्या नकाशावरचे महत्त्वाचे शहर. परंतु येथे गेल्या काही महिन्यांपासून एकच विमान येते; पण सरकार यातून मार्ग काढत नाही. केवळ याच कारणासाठी किया हा मोटार उद्योग आंध्र प्रदेशात गेला. औरंगाबादचे औद्योगिक क्षेत्र जोडणारा शेंद्रा- बिडकीन- वाळूज- करोडी यासाठी 1,200 कोटींची गरज आहे. या औद्योगिक वसाहती जोडल्या गेल्या, तर उद्योगांना चालना मिळेल. पण सरकार काहीच करीत नाही. केवळ घोषणांचा पाऊसच करते. पुढे काही नाही. पाच वर्षांपासून दुष्काळाला तोंड देणार्‍या शेतकर्‍यांची हिंमत खचली आहे. या काळात चार हजारांवर शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी सरकारने 6,000 कोटी दिल्याचा दावा केला जातो. प्रत्यक्षात यासाठी किती पैसे आलेे? त्याचा विनियोग कसा झाला याविषयी कोणच बोलत नाही. आत्महत्या तर थांबलेल्या नाहीत. नित्यनियमाने रोज एक तरी शेतकरी आत्महत्या करतो, हे वास्तव आहे. फळबागांचे लागवड क्षेत्र पावणेदोन लाख हेक्टरवरून ते सव्वालाखावर घटले आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. दुष्काळामुळे खेडी ओस पडली आहेत. स्थलांतराचे प्रमाण वाढले. हाताला काम नाही, पिण्याला पाणी नाही. परिणामी मुंबई, पुणे, हैदराबाद या शहरांकडे स्थलांतर वाढले आहे. सरकारची पीक कर्ज योजना 30 टक्के यशस्वी झाली, तर पीक विमा योजना वादग्रस्त ठरली. त्यामुळे शेती संपल्यात जमा आहे. पावसाळ्यात टँकरची संख्या वाढते आहे, हेच भयाण वास्तव आहे. पर्यटन उद्योग ठप्प झाला आहे. गेल्या वर्षभरापासून अजिंठ्याला जाणारा रस्ता खोदून ठेवल्यामुळे पर्यटक घटले आहेत. या परिणामी संलग्न असणारे विविध व्यवसाय अडचणीत आले. सरकारचे याकडे लक्ष नाही. दरवेळी काही ना काही तरी नवीन घोषणा फक्त केल्या जातात. मात्र त्यांची अंमलबजावणी मात्र शून्यच असते. जालन्यात ड्रायपोर्टची घोषणा झाली. जमीन संपादन केली; पण पुढे पायाभूत सोयीच नाहीत. हा प्रकल्प विकासाला गती देणारा अशी चर्चा झाली. पुढे काहीच झाले नाही. मराठवाड्यात नांदेड आणि लातूर येथे मध्यम व छोटे उद्योग आहेत. त्यातही डाळ उद्योग आहेत; पण हे उद्योग आता वेगाने शेजारच्या तेलंगणा राज्यात स्थलांतरित होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कारण तेथे तुलनेने जास्त मिळणाजया औद्योगिक सवलती. त्यामुळे स्थलांतराचे प्रमाण वाढले आहे. आता कोकणातील पाणी तेथे नेण्याचे एक नवे स्वप्न दाखविले जात आहे. आता सरकारने काही तरी ठोस करुन दाखवावे तरच या जनतेचा विश्‍वास बसेल. निव्वळ गप्पा नकोत.
------------------------------------------------------------
0 Response to "निव्वळ गप्पा नको"
टिप्पणी पोस्ट करा