संपादकीय पान--अग्रलेख-- २९ नोव्हेंबर२०१३च्या अंकासाठी--
-------------------------------------------
पेटलेला ऊस
----------------------------
ऊसदराच्या संदर्भात पश्‍चिम महाराष्ट्रात छेडलेल्या आंदोलनाने अखेर हिंसक वळण घेतले आहे. अर्थातच याची सर्वस्वी जबाबदारी ही राज्य सरकारचीच आहे. आंदोलकांना सरकारने तारखांवर तारखा देऊन तीन आठवडे झुलवत ठेवले. मुख्यमंत्र्यांशी, पंतप्रधानांशी असे निव्वळ चर्चेचे गुर्‍हाळ सुरू राहिले. तीन आठवड्यांनंतरही सरकार किंवा कारखानदारांनी कोणतेही ठोस आश्वासन न दिल्यामुळे आंदोलन हिंसक वळण घेतलेे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी हे शांतता राखण्याचे, कायदा-सुव्यवस्था हातात न घेण्याचे आवाहन करीत असले तरी आंदोलन अशा टप्प्यावर पोहोचले आहे, की रस्त्यावर उतरलेले ऊस उत्पादक काहीही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. गुरुवारी कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यांत ठिकठिकाणी जो उद्रेक सुरू झाला. हा शेतकर्‍यांच्या संयमाचा कडेलोट झाल्याचेच निदर्शक आहे. उभा ऊस शेतात वाळत चालला असताना सरकार केवळ तारखांचा खेळ खेळत वेळकाढूपणा करीत आहे, हे संतापजनकच आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आठ नोव्हेंबरला ऊस परिषद घेऊन तीन हजार रुपये पहिली उचल देण्याची मागणी केली होती. साखरेचे बाजारातील दर आणि साखर कारखान्यांच्या स्थितीचा दाखला देऊन ही मागणी अवास्तव असल्याची कुजबूज कारखानदारांच्या गोटातून सुरू होती. परंतु वस्तुस्थिती विचारात घेतली, तर ही मागणी तशी अवास्तव म्हणता येत नाही. अलीकडच्या काळात महागाईचा आलेख सतत चढता राहिला आहे आणि शेतकर्‍यांचीही त्यात होरपळ होत आहे. गेल्यावर्षी पहिली उचल २५०० रुपये मिळाली असताना यावर्षी तीन हजार रुपये मागणी करण्यात काहीच गैर नव्हते. परंतु आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजू शेट्टी राजकारण करीत आहेत, असे म्हणून कारखानदारांनी त्यांच्या मागणीकडे साफ दुर्लक्ष केले. सरकारने अनुदान दिल्याशिवाय तीन हजार रुपये दर देणे शक्य नसल्याची भूमिका घेऊन त्यांनी कारखानेच बंद ठेवले. कारखाने बंद ठेवल्यामुळे आंदोलन कुणाविरुद्ध करायचे, असा प्रश्न निर्माण होऊन संघटनेची कोंडी झाली. मुख्यमंत्र्यांनी शेट्टी यांच्याशी चर्चेची भूमिका घेतली आणि शेट्टी यांनीही त्याला प्रतिसाद दिला. परंतु तीन आठवड्यांनंतरही चर्चेतून काहीच निष्पन्न झाले नाही. मंगळवारी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटले त्यावेळी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती नेमण्याची घोषणा त्यांनी केली. परंतु प्रत्यक्षात ही धूळफेकच होती. कारण त्यासंदर्भात शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्रिगट आधीच कार्यरत आहे. एकूणच शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन किती उदासीनतेचा आहे , हेच यावरून दिसून येते. मुळात ऊसदराचा प्रश्न हा कारखानदार आणि उत्पादक यांच्यातला आहे त्यामुळे सरकारचा त्यामध्ये संबंध नाही , अशी भूमिका गेल्यावर्षी मुख्यमंत्र्यांनी घेतली होती. यंदा मात्र त्यांच्या गावात आंदोलन करण्याची घोषणा झाल्यामुळे त्यांनी चर्चेसाठी पुढाकार घेतला. कारखानदार आणि ऊस उत्पादक यांच्यातील प्रश्न असला तरी तो गंभीर बनण्यास सरकारच जबाबदार आहे, हे नाकारता येत नाही. गेल्यावर्षी साखर हंगाम सुरू झाला तेव्हा देशात ६७ लाख टन साखर शिल्लक होती. हंगामात २४८ लाख टनांचे उत्पादन झाले. देशाची दरवर्षीची साखरेची गरज २२५ लाख टनांची आहे. अशा स्थितीत शिल्लक ९० लाख टन साखरेचे करायचे काय असा प्रश्न असतानाच आणखी १५ लाख टन साखर आयात करण्यात आली. त्यावर फक्त १० टक्के आयात कर लावण्यात आला. आयात साखर कमी दराने विकायला लागल्यामुळे इथली नियमित साखरही शिल्लक राहू लागली. साखरेचा बाजारच ढासळला आणि दर कोसळले. बाजारातील साखरेचे दर कोसळले म्हणून ऊस उत्पादकांना दर देता येत नाही , अशी भूमिका कारखानदारांनी घेतली. बाजारातील साखरेचे दर कोसळण्यास केंद्र सरकारचा चुकीचा निर्णय कारणीभूत असल्यामुळे शेतकर्‍यांना दर देण्यासाठी अनुदान देण्याची मागणी होऊ लागली. सरकार आपण शेतकर्‍यांचे वाली आहोत असे मात्र निव्वळ सांगते. मात्र त्यादृष्टीने त्यांची पावले तर काही पडत नाहीत. बरे आता शेतकर्‍यांची मागणी मान्य केली तर शेतकर्‍यांचे नेते राजू शेट्टी हे मोठे होतील अशीही भीती आहे. परंतु या सर्व राजकारणात शेतकर्‍यांचे प्रश्न मात्र सरकारने वेशीवर टांगून ठेवले आहेत. सहकारी साखर कारखाना तो काढून तो नफ्यात आणून दाखविण्याचे आव्हान आता राजू शेट्टीनी स्वीकारले आहे. अलीकडेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राजूभाईंना एक साखर कारखाना काढून द्या असे खोचक विधान केले होते. त्यावर राजूभाईंनी हे आव्हान स्वीकारले आहे.राजू शेट्टींनी दूधसंघ काढला आणि तो तीन वर्षात नफ्यात आणून दाखविला होता. त्यांचा हा दूधसंघ गोकूळच्या ऐवढा दर शेतकर्‍यांना देतो. आता सहकारी साखर कारखाना काढून असाच चमत्कार करुन राजूभाई दाखवतील अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. याव्दारे ते सहकारी सम्राटांची बोलती बंद करु शकतील. यापूर्वी गोपीनाथ मुंढे यांनी अशीच बोलती बंद केली होती. पूर्वी शरद पवार हे मुंढेनी उसाचे आंदोलन केल्यावर त्यांना आंदोलन करायला काय कधी कारखाना चालविला आहे का? असा प्रश्न करीत. मात्र गोपीनाथ मुंढेंनी मोठ्या जिद्दीने वैजनाथ सहकारी साखर कारखाना काढला आणि तो कमी मनुष्यबळात व कमी खर्चात चालवून दाखवून साखर कारखाना यशस्वीरित्या चालविला जाऊ शकतो हे सिध्द केले. आता राजू शेट्टीही कारखाना ऊस शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाप्रमाणे यशस्वीरित्या चालवतील अशी अपेक्षा करुया.
------------------------
-------------------------------------------
पेटलेला ऊस
ऊसदराच्या संदर्भात पश्‍चिम महाराष्ट्रात छेडलेल्या आंदोलनाने अखेर हिंसक वळण घेतले आहे. अर्थातच याची सर्वस्वी जबाबदारी ही राज्य सरकारचीच आहे. आंदोलकांना सरकारने तारखांवर तारखा देऊन तीन आठवडे झुलवत ठेवले. मुख्यमंत्र्यांशी, पंतप्रधानांशी असे निव्वळ चर्चेचे गुर्‍हाळ सुरू राहिले. तीन आठवड्यांनंतरही सरकार किंवा कारखानदारांनी कोणतेही ठोस आश्वासन न दिल्यामुळे आंदोलन हिंसक वळण घेतलेे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी हे शांतता राखण्याचे, कायदा-सुव्यवस्था हातात न घेण्याचे आवाहन करीत असले तरी आंदोलन अशा टप्प्यावर पोहोचले आहे, की रस्त्यावर उतरलेले ऊस उत्पादक काहीही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. गुरुवारी कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यांत ठिकठिकाणी जो उद्रेक सुरू झाला. हा शेतकर्‍यांच्या संयमाचा कडेलोट झाल्याचेच निदर्शक आहे. उभा ऊस शेतात वाळत चालला असताना सरकार केवळ तारखांचा खेळ खेळत वेळकाढूपणा करीत आहे, हे संतापजनकच आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आठ नोव्हेंबरला ऊस परिषद घेऊन तीन हजार रुपये पहिली उचल देण्याची मागणी केली होती. साखरेचे बाजारातील दर आणि साखर कारखान्यांच्या स्थितीचा दाखला देऊन ही मागणी अवास्तव असल्याची कुजबूज कारखानदारांच्या गोटातून सुरू होती. परंतु वस्तुस्थिती विचारात घेतली, तर ही मागणी तशी अवास्तव म्हणता येत नाही. अलीकडच्या काळात महागाईचा आलेख सतत चढता राहिला आहे आणि शेतकर्‍यांचीही त्यात होरपळ होत आहे. गेल्यावर्षी पहिली उचल २५०० रुपये मिळाली असताना यावर्षी तीन हजार रुपये मागणी करण्यात काहीच गैर नव्हते. परंतु आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजू शेट्टी राजकारण करीत आहेत, असे म्हणून कारखानदारांनी त्यांच्या मागणीकडे साफ दुर्लक्ष केले. सरकारने अनुदान दिल्याशिवाय तीन हजार रुपये दर देणे शक्य नसल्याची भूमिका घेऊन त्यांनी कारखानेच बंद ठेवले. कारखाने बंद ठेवल्यामुळे आंदोलन कुणाविरुद्ध करायचे, असा प्रश्न निर्माण होऊन संघटनेची कोंडी झाली. मुख्यमंत्र्यांनी शेट्टी यांच्याशी चर्चेची भूमिका घेतली आणि शेट्टी यांनीही त्याला प्रतिसाद दिला. परंतु तीन आठवड्यांनंतरही चर्चेतून काहीच निष्पन्न झाले नाही. मंगळवारी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटले त्यावेळी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती नेमण्याची घोषणा त्यांनी केली. परंतु प्रत्यक्षात ही धूळफेकच होती. कारण त्यासंदर्भात शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्रिगट आधीच कार्यरत आहे. एकूणच शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन किती उदासीनतेचा आहे , हेच यावरून दिसून येते. मुळात ऊसदराचा प्रश्न हा कारखानदार आणि उत्पादक यांच्यातला आहे त्यामुळे सरकारचा त्यामध्ये संबंध नाही , अशी भूमिका गेल्यावर्षी मुख्यमंत्र्यांनी घेतली होती. यंदा मात्र त्यांच्या गावात आंदोलन करण्याची घोषणा झाल्यामुळे त्यांनी चर्चेसाठी पुढाकार घेतला. कारखानदार आणि ऊस उत्पादक यांच्यातील प्रश्न असला तरी तो गंभीर बनण्यास सरकारच जबाबदार आहे, हे नाकारता येत नाही. गेल्यावर्षी साखर हंगाम सुरू झाला तेव्हा देशात ६७ लाख टन साखर शिल्लक होती. हंगामात २४८ लाख टनांचे उत्पादन झाले. देशाची दरवर्षीची साखरेची गरज २२५ लाख टनांची आहे. अशा स्थितीत शिल्लक ९० लाख टन साखरेचे करायचे काय असा प्रश्न असतानाच आणखी १५ लाख टन साखर आयात करण्यात आली. त्यावर फक्त १० टक्के आयात कर लावण्यात आला. आयात साखर कमी दराने विकायला लागल्यामुळे इथली नियमित साखरही शिल्लक राहू लागली. साखरेचा बाजारच ढासळला आणि दर कोसळले. बाजारातील साखरेचे दर कोसळले म्हणून ऊस उत्पादकांना दर देता येत नाही , अशी भूमिका कारखानदारांनी घेतली. बाजारातील साखरेचे दर कोसळण्यास केंद्र सरकारचा चुकीचा निर्णय कारणीभूत असल्यामुळे शेतकर्‍यांना दर देण्यासाठी अनुदान देण्याची मागणी होऊ लागली. सरकार आपण शेतकर्‍यांचे वाली आहोत असे मात्र निव्वळ सांगते. मात्र त्यादृष्टीने त्यांची पावले तर काही पडत नाहीत. बरे आता शेतकर्‍यांची मागणी मान्य केली तर शेतकर्‍यांचे नेते राजू शेट्टी हे मोठे होतील अशीही भीती आहे. परंतु या सर्व राजकारणात शेतकर्‍यांचे प्रश्न मात्र सरकारने वेशीवर टांगून ठेवले आहेत. सहकारी साखर कारखाना तो काढून तो नफ्यात आणून दाखविण्याचे आव्हान आता राजू शेट्टीनी स्वीकारले आहे. अलीकडेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राजूभाईंना एक साखर कारखाना काढून द्या असे खोचक विधान केले होते. त्यावर राजूभाईंनी हे आव्हान स्वीकारले आहे.राजू शेट्टींनी दूधसंघ काढला आणि तो तीन वर्षात नफ्यात आणून दाखविला होता. त्यांचा हा दूधसंघ गोकूळच्या ऐवढा दर शेतकर्‍यांना देतो. आता सहकारी साखर कारखाना काढून असाच चमत्कार करुन राजूभाई दाखवतील अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. याव्दारे ते सहकारी सम्राटांची बोलती बंद करु शकतील. यापूर्वी गोपीनाथ मुंढे यांनी अशीच बोलती बंद केली होती. पूर्वी शरद पवार हे मुंढेनी उसाचे आंदोलन केल्यावर त्यांना आंदोलन करायला काय कधी कारखाना चालविला आहे का? असा प्रश्न करीत. मात्र गोपीनाथ मुंढेंनी मोठ्या जिद्दीने वैजनाथ सहकारी साखर कारखाना काढला आणि तो कमी मनुष्यबळात व कमी खर्चात चालवून दाखवून साखर कारखाना यशस्वीरित्या चालविला जाऊ शकतो हे सिध्द केले. आता राजू शेट्टीही कारखाना ऊस शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाप्रमाणे यशस्वीरित्या चालवतील अशी अपेक्षा करुया.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा