गरीबी हटाव आणि राजकारण

रविवार दि. 31 मार्च 2019 च्या अंकासाठी चिंतन - 
-----------------------------------------------
गरीबी हटाव आणि राजकारण

--------------------------------------
कॉँग्रेसने आपल्या जाहिरनाम्यात गरीबी संपविण्यासाठी दारिद्य्र रेषेखालील पाच कोटी कुटुंबांना दरमहा सहा हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आणि गरीबीवरुन आपल्याकडे राजकारण सुरु झाले. मोदींनी तर कॉँग्रेसला हटवा, गरीबी संपवून दाखवतो अशी घोषणा दिली आहे. नरेंद्र मोदींना कॉँग्रेस या नावाचीच बहुदा अ‍ॅलर्जी असावी. कारण कॉँग्रेसला हटविणे व गरीबी संपविणे याचा संबंध काय असा प्रश्‍न पडतो. तशी त्यांची पाच वर्षापूर्वी कॉँग्रेस सपविण्याची म्हणजे कॉँग्रेसमुक्त भारत करण्याची भाषा केली होती. परंतु ही त्यांची घोषणा काही प्रत्यक्षात उतरली नाही उलट कॉँग्रेसयुक्त भाजपा ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरली. तिकिट वाटपापर्यंत ही संकल्पना जास्तच वेग घेत होती. असो. मोदी अशा प्रकारे उठसुठ काँग्रेसच्या विरोधात बा,णे करुन नको तेवढे अवास्तव महत्व कॉँग्रेसला देत आहेत, असेच दिसते. 
सत्तरीच्या दशकात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सर्वात प्रथम गरीबी हटावची घोषणा दिली होती. त्यांच्या या घोषणेवर त्यावेळी विरोधकांनी जबरदस्त टिका केली होती. परंतु जनतेने या घोषणेच्या आधारावर त्यांना साथ दिली व इंदिरा गांधी निवडून आल्या होत्या. त्यानंतर गरीबी हटविण्यासाठी विविध सरकारी योजना आखल्या गेल्या. यात शंभर टक्के यश मिळाले नसले तरी काही प्रमाणात देशातील गरीबी कमी झाली. त्यवेळची गरीबी व आत्ताची यात जमीन आसमानचा फरक आहे. सध्या आपल्याकडे गरीबी आहे, मात्र दारिद्य्र रेषेच्या खाली केवळ 30 कोटी जनता आहे. गरीबी आणि दारिद्य्र रेषेच्या खाली कुटुंब यात जमीन आसमानचा फरक आहे. ज्यांना एकवेळ जेमतेम जेवळ मिळते त्यांचा समावेश दारिद्य्ररेषेखालील असा करता येईल. आजही ग्रामीण भागात ही लोकंसख्या आहे, शहरात त्यांचे प्रमण कमी असावे. 90च्या दशकात आर्थिक उदारीकरण सुरु झाले. त्यावेळी देशाची अर्थव्यवस्था सुस्त झाली होती व खासगी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी हे नवीन धोरण आवश्यकच होते. उदारीकरणाच्या धोरणामुळे पुढील दोन दशकात मध्यमवर्गीयांचा एक नवा वर्ग मोठ्या प्रमाणात विकसीत झाला. त्याच्या जोडीला नवश्रीमंतांचा एक नवा वर्ग जन्माला आला. नवश्रीमंत आज दोन-तीन टक्के एवढ्या संख्येने असले तरीही मध्यमवर्गीय मात्र वाढता वाढत एकूण लोकसंख्येच्या 35 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तसेच देशातील अब्जाधीशांची संख्याही वाढत चालली आहे. 90 नंतर नव्याने आलेले हे नवश्रीमंत प्रामुख्याने बुध्दीमत्तेच्या जोरावर अब्जाधीश झाले. यात अझीम प्रेमजी, नारायणमूर्ती यांच्यासारख्यांचा अनेकांचा समावेश होतो. ही बाब स्वागतार्ह असली तरीही याच काळात गरीब व श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढत गेली. आज आपल्याकडे मोबाईल, फ्रीज, महागडे इंग्रजी शिक्षण, मोटारी ही श्रीमंती दिसत असली तरीही ही आपल्या अर्थव्यवस्थेला व देशातील ठरावीक एका वर्गाला आलेली सूज आहे. आपल्याकडील जनतेचा सर्वांगिण आर्थिक विकास झालेला नाही. गेल्या तीन दशकात आपण राबविलेल्या धोरणातून गरीब व श्रीमंत यांच्यातील दरी कमी झालेली नाही, हीच सर्वात दुर्दैवी बाब आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेपुढील व देशापुढील भविष्यातील हेच मोठे आव्हान ठरणार आहे. यासाठी केवळ कॉँग्रेसलाच जबाबदार धरता येणार नाही. तर सध्या सत्तेत असलेल्या व त्याकाळी विरोधात असलेल्या भाजापाच्या नेतृत्वाखालील सरकार आजवर तब्बल एक तपाहून जास्त काळ सत्तेत आहे. नरसिंहराव यांच्या काळात सुरु झालेले आर्थिक उदारीकरणाचे हे धोरण वाजपेयींच्या काळात व आता मोदींच्याही काळात अधीक जोमाने सुरु आहे. त्यांच्या सरकारनेही गरीब-श्रीमंतांची दरी कमी करण्यासाठी उपाययोजना केलेल्या नाहीत. त्यामुळे गरीबी हटविण्यातील अपयश हे दोन्ही पक्षांचे आहे. डॉ. मनमोहनसिंग हे पंतप्रदान असताना त्यांनी कंपन्यांच्या सी.ई.ओ. व वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या पगारावर उत्पन्नाची मर्यादा घालण्याची सुचना केली होती. परंतु त्यांच्या या योजनेला सर्वांनीच जोरदार विरोध केला होता. आता कॉँग्रेस पक्षाने गरीबीवर शेवटचा हल्ला करुन गरीबीला बाय बाय करण्यासाठी नुकतीच आपल्या निवडणूक जाहिरनाम्यात एक योजना प्रसिद्द केली आहे. नेहमीप्रमाणे हा निवडणुकीचा जुमला आहे व ही योजना शक्य नाही, असे भाजपाने म्हटले आहे. या योजनेनुसार, देशातील वीस टक्के गरीब जनतेला म्हणजे सुमारे 25 कोटी कुटुंबांना दरमहा सहा हजार रुपये असे वर्षाकाठी 72 हजार रुपये दिले जातील. यातून त्यांचे दारिद्य्र संपुष्टात येईल अशी अपेक्षा आहे. प्रत्येक कुटुंबाला जगण्यासाठी किमान सहा हजार रुपये लागतील असे गणित गृहीत धरण्यात आले आहे. जर एखाद्या गरीब कुटंबाचे उत्पन्न चार हजार रुपये असेल तर त्याला दोन हजार रुपये दिले जातील. 72 हजार रुपये वर्षाचे उत्पन्न म्हणजे वर्षाच्या 365 दिवसांपैकी 172 ते 338 दिवस रोजगार पुरविल्यासारखे असेल. जर तो कुशल कामगार असेल तर 132 दिवसांचा रोजगार असेल. मनरेगा योजनेअंतर्गत 100 दिवस वर्षातून किमान काम देण्याचा सरकारचा निश्‍चय आहे. त्यातील अनेकदा 50 दिवसच सरासरी रोजगार दिला जातो. त्याच्या तुलनेत ही योजना जास्त निधी देते. निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी मोदी सरकारने पाच एकर खालील शेतकर्‍याला दरवर्षी सहा हजार रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे. यातील दोन हजार रुपयांचा पहिला हाप्ता काही जणांचा बँकेत जमा आला आहे, असा सरकारचा दावा आहे. मोदींच्या या योजनेपेक्षा कॉँग्रेसची ही योजना फारच महत्वाकांक्षी म्हणावी लागेल. ही योजना शक्य नाही असा भाजपाचा दावा पोकळ आहे, कारण या योजनेची अंमलबजावणी केल्यास सरकारला वर्षाला साडेतीन लाख कोटी रुपये खर्च येईल. भाजपाने गेल्या निवडणुकीला प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा करण्याची घोषणा केली होती. खरे तर ही घोषणा म्हणजे शुध्द फसवणूक होती, हे आता सिध्द झाले आहे. काँग्रेस सर्व जनतेच्या नव्हे तर दारिद्य्र रेषेखालील 25 कोटी कुटुंबांसाठी ही योजना राबवू इच्छिते. 15 लाख रुपयांची भाजपाची योजना ही सर्वांसाठी होती, हा मूलभूत फरक आहे. त्यातुलनेत कॉँग्रेसची ही घोषणा प्रत्यक्षात उतरु शकते अशी आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर व ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ राघुराम राजन यांनी देखील या योजनेचे स्वागत केले आहे. त्यामुळे कॉँग्रेसने या योजनेसंदर्भात बरेच होम वर्क केलेले दिसते. आपल्यापुढे आता देशातील सुमारे 25 कोटी गरीबांना त्यांच्या सध्याच्या स्थितीतून बाहेर काढावे लागणार आहे, हे एक मोठेे आव्हान आहे. गरीबीला बाय बाय करण्यासाठी ही योजना व्यवहार्य असली तरी अशा प्रकारे फुकट घरबसल्या पैसे देण्याची सवय लोकांना जडता कामा नये हे देखील पाहिले पाहिजे. त्यासाठी ही योजना किमान प्रत्येक कुटुंबास मर्यादीत वर्षासाठी म्हणजे पाच किंवा सात वर्षासाठीच द्यावी. त्या काळात त्यांना हे सरकारी अनुदान मिळत असताना स्वत:च्या पायावर उभे राहून रोजगार मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे ठरले पाहिजे. अन्यथा या योजनेतून वाईट सवयी लागण्याचा धोका आहे, हे लक्षात ठेवावे.
--------------------------------------------------------------