
संपादकीय पान--चिंतन--३०ऑक्टोबर २०१३च्या अंकासाठी--
------------------------------
दिवाळीच्या तोंडावर महागाईत भर
--------------------
रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर रघुराम राजन यांनी आपल्या तिमाही पतधोरणात रेपो दरात पाव टक्क्यांनी वाढ केल्याने भर दिवाळीच्या तोंडावर गृह व वाहन कर्जे महाग होणार आहेत. त्यामुळे यंदाची दिवाळी ग्राहकांना काही सुखाची जाणार नाही असेच दिसते. रघुराम राजन यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गर्व्हनरपदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून सादर केलेले हे दुसरे पतधोरण आहे. मात्र दुसरीकडे त्यांनी कॅश रिझर्व्ह रेशोत कोणताही बदल न करता चार टक्क्यांवर राखला आहे.
रघुराम राजन यांनी गर्व्हनरपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर त्यांच्यापुढे सर्वात मोठे आव्हान होते ते डॉलरच्या तुलनेत घसरत जाणारा रुपया सावरण्याचे. रुपयाचे अवमूल्यन गेल्या सहा महिन्यांत २५ टक्क्याहून जास्त झाले होते. त्यामुळे ६५ रुपयांवर घसरलेला रुपया ६०च्या आसपास आणण्याची गरज होती. मात्र काही प्रमाणात रुपया सावरुन आता ६१च्या आसपास स्थिरावला आहे. रुपया अजूनही खाली उतरण्याची गरज आहे. आजच्या पतधोरणात सरकारने कर्जांचे दर वाढण्याची व्यवस्था करण्यामागे सर्वात प्रथम रुपया स्थिर करणे हाच उद्देश आहे. पुढील तीन महिन्यात तरी रिझर्व्ह बँकेला यश येते का ते पहायचे. त्याचबरोबर गेल्या तीमाहीत रिझर्व्ह बँकेने विकासाचा दर जो ५.७ टक्के निश्चित केला होता तो अंदाज आता कमी करुन ४.८ वर खाली आणला आहे. म्हणजे अजूनही आपण आर्थिक हालाखीच्या स्थितीतून काही बाहेर आलेलो नाही हे यावरुन स्पष्ट झाले आहे. अर्थमंत्री पी. चिद्म्बरम यांनी कितीही उसने अवसान आणून आपला विकास दर आता साडे पाच टक्क्यांवर जाणार असे कितीही ठामपणे सांगितले तरी ते ऐवढ्या झपाट्याने शक्य नाही. गेल्या दोन वर्षात आपला विकास दर नऊ टक्क्यावरुन झपाट्याने पाच टक्क्यांवर घसरला आहे. याला जसे देशांतर्गत घटक जबाबदार आहेत तसेच जागतिक स्थितीही अवलंबून आहे. त्यामुळे आपल्याला भविष्यात विकास दर झपाट्याने वाढणार नाही हे वास्तव लक्षात घ्यावे लागेल.
सध्या मात्र व्याजाचे दर वाढत चालल्याने याचा सर्वसामान्यांवर बोजा पडणार आहे हे वास्तव आहे. गेल्या दोन वर्षात महागाई जास्त वेगाने वाढली. याचे राज्यकर्त्यांना काही वाटत नाही. महागाई अशीच वाढणार असे सांगणे म्हणजे निर्ल्लजपणाचे लक्षण म्हटले पाहिजे. सत्ताधारी कॉँग्रेसला आपण जनतेवर किती बोजा टाकीत आहोत याची कल्पना नाही असे नाही. परंतु त्यांना आपली अर्थव्यवस्था नेमकी कशी न्यावयाची याची दिशा उमजत नाही ही बाब वाईट आहे. त्यामुळे जागतिक बँकेच्या इशार्यावर आपण सबसिडी कमी करीत गेलो मात्र त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेवर बोजा वाढत चालला आहे याचे सत्ताधार्यांना दु:ख नाही. गेल्या दोन वर्षात जीवनावश्यक वस्तू महाग झाल्या आहेत. कांदा तर आता १०० रुपये किलो झाला आहे. त्यात आता रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन धोरणामुळे गृह व वाहन कर्जे महाग होतील. त्यामुळे ऐन दिवाळीच्या तोंडावर लोकांवरील बोजा वाढणार आहे. एकदा महागाई झाली की ती कधीच कमी होत नाही असा आजवरचा इतिहास आहे. त्यामुळे यात सर्वसामान्य जनता होरपळते. याचे राज्यकर्त्यांना काहीच देणे घेणे नाही. अर्थातच याचे पडसाद आगामी निवडणुकांमध्ये उमटतील हे नक्की.
------------------------------------
------------------------------
दिवाळीच्या तोंडावर महागाईत भर
--------------------
रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर रघुराम राजन यांनी आपल्या तिमाही पतधोरणात रेपो दरात पाव टक्क्यांनी वाढ केल्याने भर दिवाळीच्या तोंडावर गृह व वाहन कर्जे महाग होणार आहेत. त्यामुळे यंदाची दिवाळी ग्राहकांना काही सुखाची जाणार नाही असेच दिसते. रघुराम राजन यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गर्व्हनरपदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून सादर केलेले हे दुसरे पतधोरण आहे. मात्र दुसरीकडे त्यांनी कॅश रिझर्व्ह रेशोत कोणताही बदल न करता चार टक्क्यांवर राखला आहे.
सध्या मात्र व्याजाचे दर वाढत चालल्याने याचा सर्वसामान्यांवर बोजा पडणार आहे हे वास्तव आहे. गेल्या दोन वर्षात महागाई जास्त वेगाने वाढली. याचे राज्यकर्त्यांना काही वाटत नाही. महागाई अशीच वाढणार असे सांगणे म्हणजे निर्ल्लजपणाचे लक्षण म्हटले पाहिजे. सत्ताधारी कॉँग्रेसला आपण जनतेवर किती बोजा टाकीत आहोत याची कल्पना नाही असे नाही. परंतु त्यांना आपली अर्थव्यवस्था नेमकी कशी न्यावयाची याची दिशा उमजत नाही ही बाब वाईट आहे. त्यामुळे जागतिक बँकेच्या इशार्यावर आपण सबसिडी कमी करीत गेलो मात्र त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेवर बोजा वाढत चालला आहे याचे सत्ताधार्यांना दु:ख नाही. गेल्या दोन वर्षात जीवनावश्यक वस्तू महाग झाल्या आहेत. कांदा तर आता १०० रुपये किलो झाला आहे. त्यात आता रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन धोरणामुळे गृह व वाहन कर्जे महाग होतील. त्यामुळे ऐन दिवाळीच्या तोंडावर लोकांवरील बोजा वाढणार आहे. एकदा महागाई झाली की ती कधीच कमी होत नाही असा आजवरचा इतिहास आहे. त्यामुळे यात सर्वसामान्य जनता होरपळते. याचे राज्यकर्त्यांना काहीच देणे घेणे नाही. अर्थातच याचे पडसाद आगामी निवडणुकांमध्ये उमटतील हे नक्की.
------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा