लोकप्रतिनिधीत्वात महिलांची पिछाडी का?
---------------------------------------------
मंगळवार दि. ११ मार्चच्या अंकासाठी चिंतन
-------------------------------------------
आपल्याकडे आता लोकसभेच्या निवडणुकांचे वारे जोरात सुरु झाले असताना विविध पक्षांतील कार्यकर्त्यांत तिकीट मिळविण्यासाठी एकच गर्दी सुरु झाली आहे. परंतु बहुतांशी पक्षात मात्र महिला उमेदवारांची संख्या प्रत्येक निवडणुकीत रोडावत चालली आहे. याबाबत कोणताच पक्ष गांभीर्याने विचार करण्यास तयार नाही. केवळ लोकसभेतच नव्हे तर, राज्य विधिमंडळातही महिलांची संख्या रोडावलेली आहे. आपल्याकडे असलेल्या पुरुषी वर्चस्वाचा फटका तमाम महिला वर्गाला बसलेला आहे असेच दिसते. अगदी महिलांच्या मतदार नोंदणीपासून हा फरक जाणवतो. प्रत्येकी हजारामागे आपल्याकडे ९४० महिला आहेत. मात्र केवळ त्यातील ९१३ महिलांचीच मतदार याद्यांमध्ये नोंद आहे. त्यातील १९६२ पासून मतदानाची आकडेवारी तपासल्यास सरासरी ४८ टक्केच महिलांनी मतदान केले आहे. म्हणजे, बहुतांशी महिला आपल्या मतदानाचा हक्कही बजावताना दिसत नाहीत. एकूण लोकसंख्येत महिलांची संख्या जवळपास अर्धी असताना २००९ साली लोकसभेत केवळ अकरा टक्के महिला होत्या. १९६७ साली हे प्रमाण तीन टक्केच होते. तिथून महिलांच्या प्रतिनिधीत्वात किती मंद गतीने प्रगती झाली आहे ते स्पष्टपणे दिसते. गेल्या वेळच्या म्हणजे २००९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत ५९ महिला खासदार होत्या. म्हणजे एकूण लोकसभेतील खासदारांची संख्या पाहता महिलांचे प्रतिनिधीत्व जेमतेम ११ टक्के भरले. लोकसभेतील ही जशी स्थिती आहे, तशीच स्थिती राज्य विधानसभेतही आहे. नागालँडमधील राज्य विधानसभेत गेल्या ५० वर्षांत ६० जागा असलेल्या या विधिमंडळात एकही महिला निवडून आलेली नाही. नागालँडमधील जनतेला ही बाब शरमेची आहे. मात्र याविषयी कुणी ब्र काढताना दिसत नाही, ही खेदाची बाब ठरावी. खरे तर केरळ, उत्तराखंड, नागालँड, मेघालय या राज्यांत महिलांचे वर्चस्व आहे. मात्र लोकप्रतिनिधीत्व करताना त्या मागे पडतात. नागालँडमध्ये तर प्रत्येक निवडणुकीत उमेदवार म्हणून उभ्या असणार्‍या महिलांची संख्याही चारच्या पुढे जात नाही. मात्र महिलांचे मतदान इकडे दरवेळी वाढत जाते, कधी-कधी तर महिलांपेक्षा पुरुषांचे मतदान कमी होते. मात्र निवडून येतात पुरुष. हिमाचल व उत्तराखंड या राज्यात महिलांचे काम करण्याचे प्रमाण नेहमीच जास्त असते. परंतु या दोन राज्यात विधानसभेत महिलांचे प्रमाण अनुक्रमे ९ व ८ टक्क्यांच्या वर गेलेले नाही. महिलांचा हा बॅकलॉग भरुन काढण्यासाठी महिलांना लोकसभेत ३३ टक्के प्रतिनिधीत्व देण्याचे विधेयक मांडण्यात आले होते. मात्र याला सर्वपक्षीय पुरुषी वर्चस्वाने हाणून पाडले. महिलांना लोकसभेत राखीव जागा देण्यासंबंधीचे विधेयक देवेगौडा सरकारने प्रथम १९९६ साली लोकसभेत मांडले. परंतु १९९७ साली ही लोकसभा बरखास्त झाल्यावर हे विधेयकही संपुष्टात आले. त्यानंतर आलेल्या वाजपेयी सरकारने हे विधेयक १९९९ साली मांडले. मात्र त्यांनाही ते संमत करुन घेण्यात यश आले नाही. अशा प्रकारे आजवर चार विविध पक्षांच्या सरकारने हे विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांना त्यात अपयश आले. त्यामुळे या विधेयकाला सर्वपक्षीय पुरुषी विरोध आहे हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे १९९६ पासून हे विधेयक अजून संमत झालेले नाही. २००८ साली डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हे विधेयक पुन्हा मांडले. त्याला पुढच्या वर्षी राज्यसभेने मंजुरी जरुर दिली. मात्र लोकसभेने मंजूर न केल्याने हे पडून राहिले. आता १५ व्या लोकसभेत मंजूर न झाल्याने ते रद्दबातल ठरले आहे. महिलांच्या या प्रतिनिधीत्वाबद्दल जगात थोडीफार परिस्थिती अशीच आहे. यात अगदी प्रगत देशातही महिलांना नेहमीच कमी प्रतिनिधीत्व मिळत आले आहे. अशा प्रकारे सध्याच्या आधुनिक काळातही महिलांना आपल्यापुढे जाऊ न देण्याचा बुरसटलेला विचार आपण पुरुष बाळगून आहोत. महिला दिनाच्या वेळी नेहमीच स्त्रियांच्या उध्दाराच्या घोषणा करतात, मात्र हातातून कृती नेमकी उलटी होते.
---------------------------------------------
मंगळवार दि. ११ मार्चच्या अंकासाठी चिंतन
आपल्याकडे आता लोकसभेच्या निवडणुकांचे वारे जोरात सुरु झाले असताना विविध पक्षांतील कार्यकर्त्यांत तिकीट मिळविण्यासाठी एकच गर्दी सुरु झाली आहे. परंतु बहुतांशी पक्षात मात्र महिला उमेदवारांची संख्या प्रत्येक निवडणुकीत रोडावत चालली आहे. याबाबत कोणताच पक्ष गांभीर्याने विचार करण्यास तयार नाही. केवळ लोकसभेतच नव्हे तर, राज्य विधिमंडळातही महिलांची संख्या रोडावलेली आहे. आपल्याकडे असलेल्या पुरुषी वर्चस्वाचा फटका तमाम महिला वर्गाला बसलेला आहे असेच दिसते. अगदी महिलांच्या मतदार नोंदणीपासून हा फरक जाणवतो. प्रत्येकी हजारामागे आपल्याकडे ९४० महिला आहेत. मात्र केवळ त्यातील ९१३ महिलांचीच मतदार याद्यांमध्ये नोंद आहे. त्यातील १९६२ पासून मतदानाची आकडेवारी तपासल्यास सरासरी ४८ टक्केच महिलांनी मतदान केले आहे. म्हणजे, बहुतांशी महिला आपल्या मतदानाचा हक्कही बजावताना दिसत नाहीत. एकूण लोकसंख्येत महिलांची संख्या जवळपास अर्धी असताना २००९ साली लोकसभेत केवळ अकरा टक्के महिला होत्या. १९६७ साली हे प्रमाण तीन टक्केच होते. तिथून महिलांच्या प्रतिनिधीत्वात किती मंद गतीने प्रगती झाली आहे ते स्पष्टपणे दिसते. गेल्या वेळच्या म्हणजे २००९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत ५९ महिला खासदार होत्या. म्हणजे एकूण लोकसभेतील खासदारांची संख्या पाहता महिलांचे प्रतिनिधीत्व जेमतेम ११ टक्के भरले. लोकसभेतील ही जशी स्थिती आहे, तशीच स्थिती राज्य विधानसभेतही आहे. नागालँडमधील राज्य विधानसभेत गेल्या ५० वर्षांत ६० जागा असलेल्या या विधिमंडळात एकही महिला निवडून आलेली नाही. नागालँडमधील जनतेला ही बाब शरमेची आहे. मात्र याविषयी कुणी ब्र काढताना दिसत नाही, ही खेदाची बाब ठरावी. खरे तर केरळ, उत्तराखंड, नागालँड, मेघालय या राज्यांत महिलांचे वर्चस्व आहे. मात्र लोकप्रतिनिधीत्व करताना त्या मागे पडतात. नागालँडमध्ये तर प्रत्येक निवडणुकीत उमेदवार म्हणून उभ्या असणार्‍या महिलांची संख्याही चारच्या पुढे जात नाही. मात्र महिलांचे मतदान इकडे दरवेळी वाढत जाते, कधी-कधी तर महिलांपेक्षा पुरुषांचे मतदान कमी होते. मात्र निवडून येतात पुरुष. हिमाचल व उत्तराखंड या राज्यात महिलांचे काम करण्याचे प्रमाण नेहमीच जास्त असते. परंतु या दोन राज्यात विधानसभेत महिलांचे प्रमाण अनुक्रमे ९ व ८ टक्क्यांच्या वर गेलेले नाही. महिलांचा हा बॅकलॉग भरुन काढण्यासाठी महिलांना लोकसभेत ३३ टक्के प्रतिनिधीत्व देण्याचे विधेयक मांडण्यात आले होते. मात्र याला सर्वपक्षीय पुरुषी वर्चस्वाने हाणून पाडले. महिलांना लोकसभेत राखीव जागा देण्यासंबंधीचे विधेयक देवेगौडा सरकारने प्रथम १९९६ साली लोकसभेत मांडले. परंतु १९९७ साली ही लोकसभा बरखास्त झाल्यावर हे विधेयकही संपुष्टात आले. त्यानंतर आलेल्या वाजपेयी सरकारने हे विधेयक १९९९ साली मांडले. मात्र त्यांनाही ते संमत करुन घेण्यात यश आले नाही. अशा प्रकारे आजवर चार विविध पक्षांच्या सरकारने हे विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांना त्यात अपयश आले. त्यामुळे या विधेयकाला सर्वपक्षीय पुरुषी विरोध आहे हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे १९९६ पासून हे विधेयक अजून संमत झालेले नाही. २००८ साली डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हे विधेयक पुन्हा मांडले. त्याला पुढच्या वर्षी राज्यसभेने मंजुरी जरुर दिली. मात्र लोकसभेने मंजूर न केल्याने हे पडून राहिले. आता १५ व्या लोकसभेत मंजूर न झाल्याने ते रद्दबातल ठरले आहे. महिलांच्या या प्रतिनिधीत्वाबद्दल जगात थोडीफार परिस्थिती अशीच आहे. यात अगदी प्रगत देशातही महिलांना नेहमीच कमी प्रतिनिधीत्व मिळत आले आहे. अशा प्रकारे सध्याच्या आधुनिक काळातही महिलांना आपल्यापुढे जाऊ न देण्याचा बुरसटलेला विचार आपण पुरुष बाळगून आहोत. महिला दिनाच्या वेळी नेहमीच स्त्रियांच्या उध्दाराच्या घोषणा करतात, मात्र हातातून कृती नेमकी उलटी होते.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा