स्वदेश आणि परदेश
स्वदेश आणि परदेश
Published on 10 Jan-2012 EDIT
जगावर मंदीचे ढग दाटून आले असताना जयपूरमध्ये आयोजित दहाव्या ‘प्रवासी भारतीय दिवस’च्या अधिवेशनाला विशेष महत्त्व होते. यंदाच्या परिषदेला सुमारे 60 देशांतून 1900 प्रतिनिधी उपस्थित होते. दरवर्षी भरणार्‍या या परिषदेला प्रतिनिधींची वाढत चाललेली संख्या अनिवासी भारतीयांची ‘स्वदेशा’विषयी किती ओढ आहे हेच दर्शवते. अमेरिका, युरोपमधील अनेक विकसित देशांत मंदीमुळे अनिवासी भारतीयांच्या नोकर्‍यांवर गदा येण्याची शक्यता जशी नाकारता येत नाही तसेच मध्यपूर्वेतील काही देशांत गेल्या वर्षी अस्थिरता निर्माण झाल्यावर भारतीयांना मायदेशी परतणे भाग होते, अशी स्थिती कधीही उद्भवू शकते. अशा या अस्थिर जागतिक स्थितीत अनिवासी भारतीयांना काही प्रमाणात आर्थिक स्थैर्य लाभावे यासाठी पंतप्रधानांनी त्यांच्यासाठी पेन्शन व विमा योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. पंतप्रधानांच्या या घोषणेचे स्वागत करताना एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, या दोन्ही योजनांमध्ये नवीन असे काहीच नाही. सध्या या दोन्ही योजना भारतीयांसाठी खुल्या आहेतच. फक्त आता त्या अनिवासी भारतीयांसाठीही खुल्या करण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधानांच्या या योजनेचे स्वागत करून मोठय़ा संख्येने अनिवासी भारतीय पेन्शन व विमा योजनेचे सदस्य होतील, अशी अपेक्षा करावयास काही हरकत नाही. गेल्या वर्षीच्या परिषदेत पंतप्रधानांनी अनिवासी भारतीयांना मतदानाचा हक्क देण्याचे जाहीर केले होते. बहुधा पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी या घोषणेची अंमलबजावणी सुरू होईल. जगातील सर्वच अनिवासी भारतीयांना मतदानाचा हक्क देण्यापूर्वी सुरुवातीला काही देशांतील अनिवासी भारतीयांना हा हक्क बहाल करून त्याला कितपत प्रतिसाद मिळतो त्यानुसार पुढील धोरण घेण्याकडे सरकारचा कल दिसतो. मात्र या वेळच्या परिषदेत जाहीर झालेल्या पेन्शन व विमा योजनेसाठी सर्वच अनिवासी भारतीय पात्र ठरतील. जगातील कानाकोपर्‍यात असलेल्या सुमारे तीन कोटींहून जास्त अनिवासी भारतीयांनी याचा लाभ घ्यायला काहीच हरकत नाही. अर्थातच त्यांच्यासाठी ही योजना जशी लाभदायक योजना आहे तसेच भारत सरकारच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हे उपयोगी पडणार आहे. कारण सध्या देशाला विदेशी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी अनिवासी भारतीयांकडून येणार्‍या निधीची गरज आहे. याबाबत चीनचे उदाहरण लक्षात घ्यावे असे अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी या परिषदेत थेट अनिवासी भारतीयांना सुचवले. चीनचे सुमारे अडीच कोटींहून जास्त जगभरात असलेले नागरिक मोठय़ा प्रमाणात मायदेशी पैसा पाठवत असतात. यामुळे चीनमध्ये होत असलेल्या विदेशी गुंतवणुकीत अनिवासी चिनी नागरिकांचा मोठा वाटा आहे. चिनी नागरिकांप्रमाणे अनिवासी भारतीयांनीही आपल्या ज्ञानाच्या, कष्टाच्या जिवावर आपली आर्थिक ताकद निर्माण केली आहे. 1980च्या दशकाच्या अगोदर विदेशात गेलेले अनेक अनिवासी भारतीय हे डॉक्टर, इंजिनिअर जसे होते तसेच कष्टाची कामे करणारेही विदेशात गेले होते. त्यांना तेथे आर्थिक स्थैर्य येण्यासाठी एक पिढी घालवावी लागली. मुळातच ते येथील मध्यमवर्गातून गेले होते आणि विदेशातही ते मध्यमवर्गीयांसारखे जीवन जगले. 1970 च्या काळात मोठय़ा संख्येने आखाती देशांत भारतीय कष्ट करण्यासाठी गेले. त्या वेळी दक्षिण भारतातून आखातात गेलेल्यांचा ओघ मोठा होता. त्यांच्याकडे शिक्षण नव्हते. भारतात मजुरी करायची त्याऐवजी आखातात जाऊन करायची हेच त्यांच्या डोळ्यापुढे होते. तेथे तेलाच्या उत्खननाच्या धंद्याला जोर आला असताना त्यांना अशा मजुरांची गरज होतीच. त्याशिवाय एक-दोन शतकांपूर्वी आफ्रिका, मादागास्कर, मॉरिशस, दक्षिण आफ्रिका, फिजी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापूर अशा अनेक देशांत कष्टाची कामे करण्यासाठी त्या काळी गेलेल्या भारतीयांची संख्या मोठी होती. या देशांमध्ये ब्रिटिश अमदानीपासूनच भारतातून मजुरांची ‘निर्यात’ होत होती. मात्र गेल्या तीन दशकांत, किंबहुना आर्थिक उदारीकरणानंतरच्या काळात जे बहुतांश भारतीय विदेशात गेले, ते चांगल्या आर्थिक गटातील आणि उच्च शिक्षण घेतलेले होते. त्यामुळे विदेशातही ते सुबत्तेत आणि समृद्धीत राहिले. गेल्या दोन दशकांत मध्यमवर्गीय तरुणांचे अमेरिकेत शिक्षण घेऊन तेथेच स्थायिक होणे हे जीवनातील एक अलिखित उद्दिष्टच झालेले आहे. आज जगात असलेल्या एकूण अनिवासी भारतीयांपैकी सर्वात जास्त आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध अनिवासी भारतीय अमेरिकेत राहतात. त्यांना आता मायदेशी परतण्याची फारशी ओढ राहिलेली नाही. एच.वन व्हिसा असलेल्यांवर किंवा नोकरी गमावणार्‍यांवर मायदेशी परतण्याची पाळी येते. ‘स्वदेस’ चित्रपटात दाखवल्याप्रमाणे फारच कमी संख्येने अनिवासी भारतीयांना परतण्याची ओढ असते. मात्र ते आपली कमाई भारतात पाठवून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अप्रत्यक्षरीत्या चालना देऊन खारीचा वाटा उचलू शकतात. अनिवासी भारतीयांच्या गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकारने आता मोठय़ा सवलती देऊ केल्या आहेत त्या याच हेतूने. सध्याच्या आर्थिक स्थितीत समभागातील गुंतवणूक ही काही फायदेशीर ठरणारी नाही. अशा वेळी कोणताही धोका नसलेल्या गुंतवणुकीत म्हणजे मुदत ठेवी, रोखे यात ते गुंतवणूक करू शकतात. आपल्याकडे मुदत ठेवींवर जगात सर्वाधिक व्याज मिळत असल्याने त्यांचा फायदाच आहे. त्याशिवाय अनिवासी भारतीयांना सरकारने करात दिलेली सवलत वेगळी. अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा व इतर विकसित देशांत राहत असलेल्या अनिवासी भारतीयांनी तेथे स्वस्तात असलेली कज्रे काढून ती रक्कम जरी भारतात मुदत ठेवींच्या स्वरूपात गुंतवली तरी त्यांना चांगला लाभ होऊ शकतो आणि देशाच्या अर्थकारणाला हातभार लावल्याचे समाधानही त्यांना मिळू शकेल.‘स्वदेस’ची ही सुप्तशक्ती जागृत झाल्यास भारतावर मंदीचे जे संकट येऊ घातले आहे त्यावर सहजरीत्या मात करता येऊ शकेल. त्यामुळेच अनिवासी भारतीयांनी गुंतवणूक करावी यासाठी पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या पेन्शन व विमा योजनेचे स्वागत व्हावे.
Published on 10 Jan-2012 EDIT
जगावर मंदीचे ढग दाटून आले असताना जयपूरमध्ये आयोजित दहाव्या ‘प्रवासी भारतीय दिवस’च्या अधिवेशनाला विशेष महत्त्व होते. यंदाच्या परिषदेला सुमारे 60 देशांतून 1900 प्रतिनिधी उपस्थित होते. दरवर्षी भरणार्‍या या परिषदेला प्रतिनिधींची वाढत चाललेली संख्या अनिवासी भारतीयांची ‘स्वदेशा’विषयी किती ओढ आहे हेच दर्शवते. अमेरिका, युरोपमधील अनेक विकसित देशांत मंदीमुळे अनिवासी भारतीयांच्या नोकर्‍यांवर गदा येण्याची शक्यता जशी नाकारता येत नाही तसेच मध्यपूर्वेतील काही देशांत गेल्या वर्षी अस्थिरता निर्माण झाल्यावर भारतीयांना मायदेशी परतणे भाग होते, अशी स्थिती कधीही उद्भवू शकते. अशा या अस्थिर जागतिक स्थितीत अनिवासी भारतीयांना काही प्रमाणात आर्थिक स्थैर्य लाभावे यासाठी पंतप्रधानांनी त्यांच्यासाठी पेन्शन व विमा योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. पंतप्रधानांच्या या घोषणेचे स्वागत करताना एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, या दोन्ही योजनांमध्ये नवीन असे काहीच नाही. सध्या या दोन्ही योजना भारतीयांसाठी खुल्या आहेतच. फक्त आता त्या अनिवासी भारतीयांसाठीही खुल्या करण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधानांच्या या योजनेचे स्वागत करून मोठय़ा संख्येने अनिवासी भारतीय पेन्शन व विमा योजनेचे सदस्य होतील, अशी अपेक्षा करावयास काही हरकत नाही. गेल्या वर्षीच्या परिषदेत पंतप्रधानांनी अनिवासी भारतीयांना मतदानाचा हक्क देण्याचे जाहीर केले होते. बहुधा पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी या घोषणेची अंमलबजावणी सुरू होईल. जगातील सर्वच अनिवासी भारतीयांना मतदानाचा हक्क देण्यापूर्वी सुरुवातीला काही देशांतील अनिवासी भारतीयांना हा हक्क बहाल करून त्याला कितपत प्रतिसाद मिळतो त्यानुसार पुढील धोरण घेण्याकडे सरकारचा कल दिसतो. मात्र या वेळच्या परिषदेत जाहीर झालेल्या पेन्शन व विमा योजनेसाठी सर्वच अनिवासी भारतीय पात्र ठरतील. जगातील कानाकोपर्‍यात असलेल्या सुमारे तीन कोटींहून जास्त अनिवासी भारतीयांनी याचा लाभ घ्यायला काहीच हरकत नाही. अर्थातच त्यांच्यासाठी ही योजना जशी लाभदायक योजना आहे तसेच भारत सरकारच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हे उपयोगी पडणार आहे. कारण सध्या देशाला विदेशी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी अनिवासी भारतीयांकडून येणार्‍या निधीची गरज आहे. याबाबत चीनचे उदाहरण लक्षात घ्यावे असे अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी या परिषदेत थेट अनिवासी भारतीयांना सुचवले. चीनचे सुमारे अडीच कोटींहून जास्त जगभरात असलेले नागरिक मोठय़ा प्रमाणात मायदेशी पैसा पाठवत असतात. यामुळे चीनमध्ये होत असलेल्या विदेशी गुंतवणुकीत अनिवासी चिनी नागरिकांचा मोठा वाटा आहे. चिनी नागरिकांप्रमाणे अनिवासी भारतीयांनीही आपल्या ज्ञानाच्या, कष्टाच्या जिवावर आपली आर्थिक ताकद निर्माण केली आहे. 1980च्या दशकाच्या अगोदर विदेशात गेलेले अनेक अनिवासी भारतीय हे डॉक्टर, इंजिनिअर जसे होते तसेच कष्टाची कामे करणारेही विदेशात गेले होते. त्यांना तेथे आर्थिक स्थैर्य येण्यासाठी एक पिढी घालवावी लागली. मुळातच ते येथील मध्यमवर्गातून गेले होते आणि विदेशातही ते मध्यमवर्गीयांसारखे जीवन जगले. 1970 च्या काळात मोठय़ा संख्येने आखाती देशांत भारतीय कष्ट करण्यासाठी गेले. त्या वेळी दक्षिण भारतातून आखातात गेलेल्यांचा ओघ मोठा होता. त्यांच्याकडे शिक्षण नव्हते. भारतात मजुरी करायची त्याऐवजी आखातात जाऊन करायची हेच त्यांच्या डोळ्यापुढे होते. तेथे तेलाच्या उत्खननाच्या धंद्याला जोर आला असताना त्यांना अशा मजुरांची गरज होतीच. त्याशिवाय एक-दोन शतकांपूर्वी आफ्रिका, मादागास्कर, मॉरिशस, दक्षिण आफ्रिका, फिजी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापूर अशा अनेक देशांत कष्टाची कामे करण्यासाठी त्या काळी गेलेल्या भारतीयांची संख्या मोठी होती. या देशांमध्ये ब्रिटिश अमदानीपासूनच भारतातून मजुरांची ‘निर्यात’ होत होती. मात्र गेल्या तीन दशकांत, किंबहुना आर्थिक उदारीकरणानंतरच्या काळात जे बहुतांश भारतीय विदेशात गेले, ते चांगल्या आर्थिक गटातील आणि उच्च शिक्षण घेतलेले होते. त्यामुळे विदेशातही ते सुबत्तेत आणि समृद्धीत राहिले. गेल्या दोन दशकांत मध्यमवर्गीय तरुणांचे अमेरिकेत शिक्षण घेऊन तेथेच स्थायिक होणे हे जीवनातील एक अलिखित उद्दिष्टच झालेले आहे. आज जगात असलेल्या एकूण अनिवासी भारतीयांपैकी सर्वात जास्त आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध अनिवासी भारतीय अमेरिकेत राहतात. त्यांना आता मायदेशी परतण्याची फारशी ओढ राहिलेली नाही. एच.वन व्हिसा असलेल्यांवर किंवा नोकरी गमावणार्‍यांवर मायदेशी परतण्याची पाळी येते. ‘स्वदेस’ चित्रपटात दाखवल्याप्रमाणे फारच कमी संख्येने अनिवासी भारतीयांना परतण्याची ओढ असते. मात्र ते आपली कमाई भारतात पाठवून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अप्रत्यक्षरीत्या चालना देऊन खारीचा वाटा उचलू शकतात. अनिवासी भारतीयांच्या गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकारने आता मोठय़ा सवलती देऊ केल्या आहेत त्या याच हेतूने. सध्याच्या आर्थिक स्थितीत समभागातील गुंतवणूक ही काही फायदेशीर ठरणारी नाही. अशा वेळी कोणताही धोका नसलेल्या गुंतवणुकीत म्हणजे मुदत ठेवी, रोखे यात ते गुंतवणूक करू शकतात. आपल्याकडे मुदत ठेवींवर जगात सर्वाधिक व्याज मिळत असल्याने त्यांचा फायदाच आहे. त्याशिवाय अनिवासी भारतीयांना सरकारने करात दिलेली सवलत वेगळी. अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा व इतर विकसित देशांत राहत असलेल्या अनिवासी भारतीयांनी तेथे स्वस्तात असलेली कज्रे काढून ती रक्कम जरी भारतात मुदत ठेवींच्या स्वरूपात गुंतवली तरी त्यांना चांगला लाभ होऊ शकतो आणि देशाच्या अर्थकारणाला हातभार लावल्याचे समाधानही त्यांना मिळू शकेल.‘स्वदेस’ची ही सुप्तशक्ती जागृत झाल्यास भारतावर मंदीचे जे संकट येऊ घातले आहे त्यावर सहजरीत्या मात करता येऊ शकेल. त्यामुळेच अनिवासी भारतीयांनी गुंतवणूक करावी यासाठी पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या पेन्शन व विमा योजनेचे स्वागत व्हावे.
0 Response to "स्वदेश आणि परदेश"
टिप्पणी पोस्ट करा