संपादकीय पान बुधवार दि. १२ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
------------------------------------
राज्याची औद्योगिक दिवाळखोरी
--------------------------
महाराष्ट्राचे सरकार जवळजवळ प्रत्येक आघाडीवर अकार्यक्षम ठरले आहे. याचे पुरावे आपल्याला वेळोवेळी मिळत असतात. सरकार मात्र आपल्या प्रगतीचा डांगोरा सध्या जाहीरातबाजी करुन पिटत असले तरीही त्यात काडीमात्र सत्य नाही. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर राज्याने औद्योगिक प्रगती झपाट्याने केली. यामागचे सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे राज्याची राजधानी असलेली मुंबई ही एक महत्वाचे आर्थिक केंद्र होते आणि मुंबई हे बंदर ब्रिटीशांपासून विकसीत झालेले होते. सुरुवातीच्या तीन दशकात राज्याची औद्योगिक प्रगती झपाट्याने झालेली असली तरीही नंतर मात्र राज्याची औद्योगिकदृष्ट्या पडझड सुरु झाली. आता तर नुकत्याच प्रसिध्द झालेल्या डिलॉईट या जागतिक पातळीवरील सल्लागार संस्थेने महाराष्ट्राची कशी पिछेहाट झाली आहे याचे यथार्थ वर्णन केले आहे. यानुसार, उद्योगांना चालना देण्यात देशातील ३५ राज्यांमध्ये महाराष्ट्र शेवटच्या पाचात आले आहे. एकेकाळी बिमारु म्हणून ओळखलेल्या गेलेल्या बिहारने टॉप टेनमध्ये सहावा क्रमांक पटकाविला आहे. उद्योगांना प्रोत्साहन देणार्‍या पहिल्या पाच राज्यात हरयाणा, गुजरात, मध्यप्रदेश, ओडिशा व आंध्रप्रदेश या राज्यांनी स्थान पटकाविले आहे. या पाच राज्यात दोन कॉँग्रेसची सत्ता असेलेली व दोन राज्ये भाजपाच्या ताब्यात आहेत. तर ओडीशामध्ये बिजू जनता दलाचे सरकार आहे. उद्योगांना चालना देणार्‍या राज्यात शेवटच्या पाच राज्यात ममता दीदींच्या पश्‍चिम बंगालचा शेवटचा क्रमांक लागतो. अन्य राज्यात महाराष्ट्र, आसाम, गोवा व झारखंड यांचा क्रमांक लागतो. नियोजन आयोगाने पहाणी करण्याचे हे काम डिलॉइट या संस्थेला दिले होते. सरकार हा अहवाल सध्या आचारसंहिता असल्याने सध्या प्रसिध्द करणार नाही. मात्र हा अहवाल फुटल्याने ही माहिती उघड झाली आहे. या अहवालातील महाराष्ट्राची स्थिती पाहता तमाम मराठी लोकांची मान शरमेने खाली जावी अशी स्थिती आहे. एकेकाळी आपण औद्योगिक प्रगतीत देशात आघाडीचे स्थान कमविले होते तिय्ून आपली अधोगती होऊन ही हालाखीच स्थिती आणण्यासाठी सरकारी धोरण किंबहूना सरकारी अनास्थाच कारणीभूत आहे. अनेक शेजारच्या राज्यांनी आपल्याला मागे टाकले आहे. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे आपल्याकडे उद्योगांना लागणार्‍या महत्वाच्या बाबींपैकी प्राधान्यतेने गरजेची असलेल्या वीजेचा तुटवडा आहे. खरे तर सरकारने गेल्या दहा वर्षात याबाबत कोणतेही नियोजन केले नाही. आपली मागणी किती आहे? त्यातुलनेत आपल्याला भविष्यात किती मागणी वाढणार आहे? याचा अभ्यास करुन त्याहून थोडी जास्तच वीज निर्मिती करण्यासाठी आपल्याला किती प्रकल्प हाती घ्यावे लागतील याचे नियोजनच राज्याने केले नाही. त्यामुळे नेहमीच मागणी व पुरवठा यात तफावत राहीली आहे. याचा परिणाम म्हणून आपल्याकडे अन्य राज्यांच्या तुलनेत वीज महाग पडते. उद्योजकाला वीज कमी किंमतीत जिकडे पडेल तिकडे ते जाण्यास उत्सुक असतात. याचे कारण म्हणजे त्यांच्या उत्पादनात वीजेच्या खर्चाचा मोठा वाटा असतोे. त्यामुळे सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात उत्पादकाला कमीत कमी खर्चात आपले उत्पादन तयार करावयाचे असते. त्यात राज्याची महागडी वीज त्यांना परवड नाही. त्यामुळे त्यांचे पाय अन्य स्वस्त वीज देणार्‍या राज्यांंकडे वळतात. वीजेप्रमाणे अन्य पायाभूत सोयी-सुविधांचेही असेच आहे. राज्यात रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. पाणी मुबलक मिळत नाही. कारण पाण्याचेही नियोजन कधीच केले गेले नाही. कोकणासारख्या ठिकाणी जिकडे पाऊस भरपूर पडतो तिकडे पाण्याची साठवण केली जात नाही. येथे पडलेले पावसाचे पाणी थेट समुद्राला जाऊन मिळते. अशा कप्रकारे नियोजनाच्या अभावामुळे शेतीला पाणी नाही आणि औद्योगिक प्रल्पांनाही पुरेसे पाणी मिळत नाही. अशा स्थितीत उद्योजक राज्यात येतील कशाला? परंतु राज्य सरकारला याची कसलीच फिकीर नाही. करांचा बोजाही राज्यात सर्वाधिक आहे. कोणत्याही करांमध्ये सुसूत्रता नाही. व्हॅट सुरु केला. परंतु अन्य करही सुरुच राहिले. जकात रद्द करण्याचे आश्‍वासन केवळ सरकारने दिले. मात्र याचे पुढे काहीच झाले नाही. त्याशिवाय विक्रीकरांचाही बोजा आहेच. अशा प्रकारे जर आपली शेजारची राज्ये कमी कर आकारत असतील तर उद्योगांनी राज्यात का उद्योगधंदे सुरु करावेत, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. गेल्या काही वर्षात आपल्याकडील मअनेक लहान मोठे उद्योगधंदे अन्य राज्यात प्रामुख्याने गुजरात, तामीळनाडू, गोवा येथे हलविले गेले. गोव्याने औषध उद्योगांना आपल्याकडे खेचण्यात यश मिळविले. आपल्याकडे लघुउद्योग म्हणून ओळखला गेलेला अगरबत्ती उद्योग बिहारने आपल्याकडे खेचला आहे. महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेले अनेक उद्योगधंदे गुजरातमध्ये हलले आहेत. राज्यातील चामडी कमाविण्याचा एकेकाळचा मोठा उद्योग तामीळनाडूत हलला. त्यासाठी तेथील सरकार जर उद्योजकांना सवलती देते तर राज्य सरकार का देऊ शकत नाही असा सवाल आहे. अथार्र्त ही काही एका रात्रीत झालेली घटना नाही. उद्योजकांनी कंटाळून गेल्या दहा वर्षात आपली पावले नाईलाजास्तव अन्य राज्यात वळविली आहेत. राज्यात फक्त वाढला सेवा उद्योग. मात्र या सेवा उद्योगामुळे रोजगाराच्या काही मर्यादीत लोकांनाच संधी उपलब्ध होतात. उत्पादन क्षेत्र जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करते तेवढा रोजगार सेवा क्षेत्र करु शकत नाही. याचा परिणाम म्हणून राज्यातल्या नोकरीच्या संधीही कमी झाल्या. त्यामुळे बेकारीत भर पडली. याचेच पडसाद या अहवालात उमटले आहेत. याला राज्य सरकारचा नकर्तेपणाच कारणीभूत आहे.
----------------------------------------
------------------------------------
राज्याची औद्योगिक दिवाळखोरी
महाराष्ट्राचे सरकार जवळजवळ प्रत्येक आघाडीवर अकार्यक्षम ठरले आहे. याचे पुरावे आपल्याला वेळोवेळी मिळत असतात. सरकार मात्र आपल्या प्रगतीचा डांगोरा सध्या जाहीरातबाजी करुन पिटत असले तरीही त्यात काडीमात्र सत्य नाही. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर राज्याने औद्योगिक प्रगती झपाट्याने केली. यामागचे सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे राज्याची राजधानी असलेली मुंबई ही एक महत्वाचे आर्थिक केंद्र होते आणि मुंबई हे बंदर ब्रिटीशांपासून विकसीत झालेले होते. सुरुवातीच्या तीन दशकात राज्याची औद्योगिक प्रगती झपाट्याने झालेली असली तरीही नंतर मात्र राज्याची औद्योगिकदृष्ट्या पडझड सुरु झाली. आता तर नुकत्याच प्रसिध्द झालेल्या डिलॉईट या जागतिक पातळीवरील सल्लागार संस्थेने महाराष्ट्राची कशी पिछेहाट झाली आहे याचे यथार्थ वर्णन केले आहे. यानुसार, उद्योगांना चालना देण्यात देशातील ३५ राज्यांमध्ये महाराष्ट्र शेवटच्या पाचात आले आहे. एकेकाळी बिमारु म्हणून ओळखलेल्या गेलेल्या बिहारने टॉप टेनमध्ये सहावा क्रमांक पटकाविला आहे. उद्योगांना प्रोत्साहन देणार्‍या पहिल्या पाच राज्यात हरयाणा, गुजरात, मध्यप्रदेश, ओडिशा व आंध्रप्रदेश या राज्यांनी स्थान पटकाविले आहे. या पाच राज्यात दोन कॉँग्रेसची सत्ता असेलेली व दोन राज्ये भाजपाच्या ताब्यात आहेत. तर ओडीशामध्ये बिजू जनता दलाचे सरकार आहे. उद्योगांना चालना देणार्‍या राज्यात शेवटच्या पाच राज्यात ममता दीदींच्या पश्‍चिम बंगालचा शेवटचा क्रमांक लागतो. अन्य राज्यात महाराष्ट्र, आसाम, गोवा व झारखंड यांचा क्रमांक लागतो. नियोजन आयोगाने पहाणी करण्याचे हे काम डिलॉइट या संस्थेला दिले होते. सरकार हा अहवाल सध्या आचारसंहिता असल्याने सध्या प्रसिध्द करणार नाही. मात्र हा अहवाल फुटल्याने ही माहिती उघड झाली आहे. या अहवालातील महाराष्ट्राची स्थिती पाहता तमाम मराठी लोकांची मान शरमेने खाली जावी अशी स्थिती आहे. एकेकाळी आपण औद्योगिक प्रगतीत देशात आघाडीचे स्थान कमविले होते तिय्ून आपली अधोगती होऊन ही हालाखीच स्थिती आणण्यासाठी सरकारी धोरण किंबहूना सरकारी अनास्थाच कारणीभूत आहे. अनेक शेजारच्या राज्यांनी आपल्याला मागे टाकले आहे. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे आपल्याकडे उद्योगांना लागणार्‍या महत्वाच्या बाबींपैकी प्राधान्यतेने गरजेची असलेल्या वीजेचा तुटवडा आहे. खरे तर सरकारने गेल्या दहा वर्षात याबाबत कोणतेही नियोजन केले नाही. आपली मागणी किती आहे? त्यातुलनेत आपल्याला भविष्यात किती मागणी वाढणार आहे? याचा अभ्यास करुन त्याहून थोडी जास्तच वीज निर्मिती करण्यासाठी आपल्याला किती प्रकल्प हाती घ्यावे लागतील याचे नियोजनच राज्याने केले नाही. त्यामुळे नेहमीच मागणी व पुरवठा यात तफावत राहीली आहे. याचा परिणाम म्हणून आपल्याकडे अन्य राज्यांच्या तुलनेत वीज महाग पडते. उद्योजकाला वीज कमी किंमतीत जिकडे पडेल तिकडे ते जाण्यास उत्सुक असतात. याचे कारण म्हणजे त्यांच्या उत्पादनात वीजेच्या खर्चाचा मोठा वाटा असतोे. त्यामुळे सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात उत्पादकाला कमीत कमी खर्चात आपले उत्पादन तयार करावयाचे असते. त्यात राज्याची महागडी वीज त्यांना परवड नाही. त्यामुळे त्यांचे पाय अन्य स्वस्त वीज देणार्‍या राज्यांंकडे वळतात. वीजेप्रमाणे अन्य पायाभूत सोयी-सुविधांचेही असेच आहे. राज्यात रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. पाणी मुबलक मिळत नाही. कारण पाण्याचेही नियोजन कधीच केले गेले नाही. कोकणासारख्या ठिकाणी जिकडे पाऊस भरपूर पडतो तिकडे पाण्याची साठवण केली जात नाही. येथे पडलेले पावसाचे पाणी थेट समुद्राला जाऊन मिळते. अशा कप्रकारे नियोजनाच्या अभावामुळे शेतीला पाणी नाही आणि औद्योगिक प्रल्पांनाही पुरेसे पाणी मिळत नाही. अशा स्थितीत उद्योजक राज्यात येतील कशाला? परंतु राज्य सरकारला याची कसलीच फिकीर नाही. करांचा बोजाही राज्यात सर्वाधिक आहे. कोणत्याही करांमध्ये सुसूत्रता नाही. व्हॅट सुरु केला. परंतु अन्य करही सुरुच राहिले. जकात रद्द करण्याचे आश्‍वासन केवळ सरकारने दिले. मात्र याचे पुढे काहीच झाले नाही. त्याशिवाय विक्रीकरांचाही बोजा आहेच. अशा प्रकारे जर आपली शेजारची राज्ये कमी कर आकारत असतील तर उद्योगांनी राज्यात का उद्योगधंदे सुरु करावेत, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. गेल्या काही वर्षात आपल्याकडील मअनेक लहान मोठे उद्योगधंदे अन्य राज्यात प्रामुख्याने गुजरात, तामीळनाडू, गोवा येथे हलविले गेले. गोव्याने औषध उद्योगांना आपल्याकडे खेचण्यात यश मिळविले. आपल्याकडे लघुउद्योग म्हणून ओळखला गेलेला अगरबत्ती उद्योग बिहारने आपल्याकडे खेचला आहे. महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेले अनेक उद्योगधंदे गुजरातमध्ये हलले आहेत. राज्यातील चामडी कमाविण्याचा एकेकाळचा मोठा उद्योग तामीळनाडूत हलला. त्यासाठी तेथील सरकार जर उद्योजकांना सवलती देते तर राज्य सरकार का देऊ शकत नाही असा सवाल आहे. अथार्र्त ही काही एका रात्रीत झालेली घटना नाही. उद्योजकांनी कंटाळून गेल्या दहा वर्षात आपली पावले नाईलाजास्तव अन्य राज्यात वळविली आहेत. राज्यात फक्त वाढला सेवा उद्योग. मात्र या सेवा उद्योगामुळे रोजगाराच्या काही मर्यादीत लोकांनाच संधी उपलब्ध होतात. उत्पादन क्षेत्र जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करते तेवढा रोजगार सेवा क्षेत्र करु शकत नाही. याचा परिणाम म्हणून राज्यातल्या नोकरीच्या संधीही कमी झाल्या. त्यामुळे बेकारीत भर पडली. याचेच पडसाद या अहवालात उमटले आहेत. याला राज्य सरकारचा नकर्तेपणाच कारणीभूत आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा