मतदानाची घसरती टक्केवारी

सोमवार दि. 01 एप्रिल 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
मतदानाची घसरती टक्केवारी

आपल्याकडे लोकशाहीने मतदानाचा हक्क बहाल केला आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वातंत्र्यानंतर मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला. अशा प्रकारे हा हक्क बहाल करणारा भारत हा एकमेव देश आहे. अन्य देशात अगदी अमेरिकेतही मतदानाचा अधिकार मिळण्यासाठी जनतेला लढा द्यावा लागला आहे. मात्र आपल्या देशातील जनतेला या अधिकाराचे महत्व फारसे वाटत नाही. हा अधिकार आपल्या नागरिकांना फारसे कष्ट न घेता मिळाल्याने कदाचित त्यांना याचे महत्व वाटत नसावे. परंतु आपल्याला लोकसभेच्या निवडणुकीतून दरवर्षी आपल्या हक्काचे सरकार निवडता येते, आपला प्रतिनिधी संसदेत पाठविता येतो, ही फार मोठी गोष्ट आहे. परंतु आपल्याकडील जनतेला त्याचे फारसे अप्रुप वाटत नसल्यामुळे लोकसभा निवडणुकांतील मतदानाची टक्केवारी 55 ते 59 टक्क्यांच्या आसपास राहिली आहे. 2014 च्या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी 66 टक्के इतकी वाढली होती. त्यावेळी देशातील सुमारे 35 टक्के लोकसंख्येने असलेला मध्यमवर्गीय उत्साहाने मतदानासाठी उतरला होता. अन्यथा हा मतदार दरवेळी सहलीला जाणे पसंत करतो, असा आजवरचा अनुभव होता. मात्र यावेळी मोदींना मतदान करावयाचे व देशात काही तरी बदल होतील या आशेने त्याने मतदानात भाग घेतला होता. परंतु आता गेल्या पाच वर्षात त्याची पूर्णपणे निराशा झाल्याने यंदाच्या निवडणुकीत हा मतदार शंभर टक्के सहभागी होण्याची शक्यता नाही. गेल्या कित्येक वेळची सरासरी पाहिल्यास देशात जवळपास अर्धे मतदार मतदान करत नाहीत. मतदानाविषयीचा निरुत्साह, सरकारवरील नाराजी यासारख्या विविध कारणांमुळे मतदानाची टक्केवारी घसरते. त्यामुळे 50 टक्के मतदानापैकी काही टक्के मतदान मिळवलेला उमेदवार किंवा पक्ष जिंकून येतो आणि सत्ता मिळवतो. गेल्या वेळी भाजपाला देशातून 31 टक्के मते मिळाली होती मात्र त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळाले. याचा एक दुसरा अर्थ असा होतो की, गेल्या वळी भाजपाच्या विरोधात 69 टक्के लोकांनी मतदान केले होते. तरीही ते सत्तेवर आले. आपल्याकडे एकूण मतदान व जागा मिळविण्याचे तंत्र यात मोठा फरक आहे. त्यामुळे हे शक्य झाले आहे. काहींच्या मते देशात सक्तीचे मतदान झाले पाहिजे. तर यावर टीकाकार म्हणतात, लोकांवर मतदान लादणे योग्य नाही. जर एखाद्याला मतदान करावयाचे नसल्यास त्याला तो अधिकारही मिळाला पाहिजे. जसे आपल्याकडे कोणच उमेदवार लायक वाटला नाही तर नोटा चे बटन बादण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे मतदार मतदान करतो, परंतु कोणाच्या बाजुने मत देत नाही. लोकशाहीमध्ये कुणालाही निवडणूक लढण्याचे स्वातंत्र्य जसे आहे, तसे निवडणुकीच्या या प्रक्रियेत अलिप्त राहण्याचेही स्वातंत्र्य हवे असे मानणारा एक वर्ग आहे. जगातील 31 देशांनी सक्तीचे मतदान सुरु करण्याचा प्रयोग सुरु केला. सक्तीचे मतदान करणार्‍या देशांमध्येे बेल्जीयम (1883 साली), अर्जेंटिना (1914 साली), ऑस्ट्रेलिया (1924 साली) यांनी कायदा करुन मतदानाची सक्ती केली. मात्र येथेे एकदाच सक्तीचे मतदान झाले, त्यानंतर तेथे सक्तीचे मतदान रद्दबातल ठरवले गेले. सक्तीचे मतदान अंमलबजावणी कशी करायची याविषयी अनेक देशात मतभेद आहेत. ऑस्ट्रेलियामध्ये 1924 साली राष्ट्रीय निवडणूक कायदा करून संघराज्याच्या निवडणुकीमधील मतदान बंधनकारक करण्यात आले. मतदारांना मतदान केंद्रावर उपस्थिती नोंदवणे अनिवार्य आहे.  मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान न करता ते परत येऊ शकतात. मात्र अनुपस्थित राहिल्यास ऑस्ट्रेलियन 20 डॉलर ते 50 डॉलर दंड लावला जातो. हा दंड भरता आला नाहीतर तुरुंगवास होऊ शकतो. ग्रीसमध्ये मतदान न केल्यास नागरिकांना नवा पासपोर्ट किंवा ड्रायव्हर लायसन्स मिळण्यास अडचणी निर्माण होतात. पेरू या देशामध्ये निवडणुकीनंतर काही सेवा, वस्तू प्राप्त करण्यासाठी नागरिकांना शिक्का मारलेले मतदान ओळखपत्र जवळ बाळगावे लागते. सिंगापूरमध्ये मतदान न केल्यास मतदार यादीतून नाव वगळले जाते. जो पर्यंत मतदान न करण्याचे कारण सांगून पुन्हा अर्ज करत नाहीत तो पर्यंत मतदार यादीत नाव समावेश केला जात नाही. मेक्सिको किंवा इटलीमध्ये औपचारीक दंड नसला तरी सामाजिक अर्थाने आहे. इटलीमध्ये मतदान न केल्यास मुलाला शाळेत प्रवेश मिळणेही अवघड बनते. आपल्याकडे अजूनही शंभर टक्के जनता साक्षर नाही अशा वेळी मतदानाची सक्ती करणे योग्य ठरणार नाही. जनतेला मतदान करण्याविषयी मनापासून गरज वाटली पाहिजे. तरच आपल्याकडे मतदानाची टक्केवारी वाढू शकते. आपल्याकडे गुजरातमध्ये 2009 साली विधानसभेत गुजरात स्थानिक अधिसंस्था कायदा (दुरुस्ती) विधेयक याद्वारे भारतात पहिल्यांदा स्थानिक पातळीवर मतदान सक्तीचे केले होते. या विधेयकाला मतदान न करणे हा सुद्धा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे म्हणून आव्हान देण्यात आले होते. शेवटी ही सक्ती काही टिकली नाही. राष्ट्रीय निवडणुकांमधील मतदानाच्या टक्केवारीच्या क्रमवारीमध्ये भारताचा क्रमांक बराच खालचा लागतो. निवडणूक आयोग मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी विविध उपक्रमाच्या माध्यमातून जनजागृती करण्याचे काम करते. परंतु याचा फारसा उपयोग होत नाही. जनतेला जोपर्यंत याची गरज वाटत नाही तोपर्यंत मतदानाचे प्रमाण काही वाढणार नाही, हेच खरे आहे.
---------------------------------------------------------------