
महिलांचा वरचश्मा
शनिवार दि. 30 मार्च 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
महिलांचा वरचश्मा
गेल्या वेळच्या लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या संख्येने महिलांनी भाजपाला म्हणजेच नरेंद्र मोदींच्या बाजूने मतदानाचा कौल दिला होता. आपल्याकडे गेल्या काही वर्षात महिलांमधील साक्षरता झपाट्याने वाढली असून महिला मतदारांची संख्याही झपाट्याने वाढली आहे. अशा वेळी महिला मतदारांचा कौल हा फार महत्वाचा ठरणार आहे. यावेळच्या निवडणुकीतही महिलांचा वरचश्मा राहाणार यात काही शंका नाही. त्यामुळेच सत्ताधारी पक्षासह सर्वच राजकीय पक्षांची मदार महिला मतदारांवर प्रामुख्याने राहणार आहेे. आन्तरराष्ट्रीय संशोधक मिलन वैष्णव यांनी केलेल्या संशोधनानुसार, नजीकच्या काळात भारतीय राजकारण व अर्थव्यवस्था या दोन्हीही बाबींवर महिलांचा विशेष प्रभाव राहणार असून त्याची सुरुवात 2019 च्या निवडणुकांपासून होणार आहे. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीपासून महिलांच्या मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ झाली. महिला मतदारांच्या या वाढत्या मतदानाच्या या वाढत्या टक्केवारीच्या परिणाम पुरुष आणि महिला मतदारांच्या टक्केवारीत सर्वात कमी म्हणजेच केवळ दोन टक्क्यांचा फरक होता. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या मतदान प्रसंगी या मतदान टक्केवारीचा परिणाम त्यानंतरच्या निवडणूक निकालावरच नव्हे तर राजकारणावर पण झालेला आपल्याला दिसला आहे. 2014 च्या निवडणुकीसाठी देशांतर्गत एकूण मतदारांमध्ये पुरुष मतदारांची संख्या 29,32,36,779 होती तर त्याउलट महिला मतदारांची संख्या 26,05,65,022 पर्यंत वाढली होती. महिला मतदारांच्या संख्येत वाढलेली ही संख्या सर्वच राजकीय पक्षांच्या नजरेत भरली आहे. जवळजवळ प्रत्येक राजकीय पक्षात महिला नेतृत्व गेल्या काही वर्षात प्राधान्यतेने पुढे आला आहे. मायावती, ममता या प्रस्थापित महिला नेतृत्वाच्या बरोबरीने प्रियंका गांधी यांचेही नेतृतव गेल्या चार महिन्यात पुढे आले आहे. नरेंद्र मोदींनी यासंबंधी आपले लक्ष वळवत अनेक महिलांसाठी योजना आखल्या. या योजनांची फळे सर्वच महिलांना चाखता आली नसली तरीही त्यांनी महिलांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी शौचालय, उज्ज्वला, मुद्रा या महिला प्रधान योजना आखल्या. महिलांचे हे वाढते प्राबल्य ओळखून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी देखील आपल्या बहुतेक राजकीय निवडणूक प्रचार भाषणात महिलांच्या मुद्यांना अवश्य स्पर्श करतात. राहुल गांधी लोकसभा-विधानसभांमध्ये महिला निर्वाचित सदस्यांना 33 आरक्षण द्यावे यासाठी आग्रही आहेत. राष्ट्रीय स्तरावरील आकडेवारीसह पाहिल्यास, निवडणुकांमधील बदलत्या परिस्थितीत कधी 10 पुरुष मतदारांमागे पूर्वी 3 महिला मतदारांची संख्या होती ती आता 10 पैकी 7 एवढया मोठया प्रमाणावर वाढली आहे. हीच वस्तुस्थिती विविध राज्यांमध्ये दिसते. तामिळनाडू, नागालँड व सिक्कीम या राज्यांमध्ये अनेक जिल्हयांमधील पुरुष व महिला मतदारांचे प्रमाण आता सारखे झाले आहे. तर या राज्यांमधील काही जिल्हयामधील महिला मतदारांची संख्या तर यापूर्वीच पुरुष मतदारांपेक्षा अधिक झाली आहे. राजकीय पक्षांना या संख्यात्मक बदलाची पुरती जाण आहे. महिलांच्या वाढत्या संख्येने मतदानाची चुणूक नव्याने उत्तर प्रदेशात दिसून आली. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील महिला मतदारांपैकी 63 मतदारांनी मतदान केले. त्याआधीच्या निवडणुकीत महिला मतदारांच्या मतदानाची टक्केवारी होती 59 टक्के. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत पण महिलांची टक्केवारी 13 नी वाढल्याने राष्ट्रीय स्तरावरील कल स्पष्ट झाला आहे. त्याचबरोबर महिला आता केवळ आपला पती सांगेल त्यालाच मत देत नाहीत तर त्या स्वतंत्रपणे विचार करताना दिसत आहेत. डिसेंबर 2018 मध्ये राजस्थान विधानसभेच्या निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणात काँग्रेसने करौली क्षेत्रातील 40 हजार महिला मतदारांना त्या निवडणुकीत मतदान करताना पूर्वापार पद्धतीप्रमाणे पती सांगेल त्याच पक्ष-उमेदवारांना मतदान करणार अथवा स्वतःच्या विचारासह मतदान करणार असा थेट प्रश्नच केला होता. सर्वेक्षणाच्या प्रतिसादात 75 महिलांनी आपण स्वतंत्रपणे व विचारपूर्वक मतदान करणार असल्याचे नमूद केले व त्यानंतरचा परिवर्तनशील परिणाम सर्वांनाच दिसून आला. मुख्य म्हणजे 2008 व 2009 च्या निवडणुकांमध्ये या महिलांनी मतदान करताना पतीचा सल्ला घेतल्याचे प्रांजळपणे मान्य केले. बिहार विधानसभा निवडणुकीतील महिला मतदारांच्या भूमिका आणि मतदान यावर केलेले राज्यस्तरीय संशोधन महत्त्वपूर्ण ठरले आहे. त्या निवडणुकीतील महिला मतदारांनी राज्यातील लालू सरकारच बदलवून टाकले. महत्त्वाचे म्हणजे महिला आणि महिलांशी संबंधित मुद्दे आता सत्ताधारी व विरोधी या उभयतांसाठी महत्त्वाचे ठरले आहेत. प्रत्येक पक्ष आता त्यासाठी प्रयत्न करीत असून या उभयतांना पुरती जाणीव झाली आहे की ज्या पक्षाला महिला मतदारांच्या वाढीव मतदानातून वाढते समर्थन मिळेल तोच पक्ष आणि उमेदवार यापुढे निवडून येणार आहे. कारण बदलत्या शैक्षणिक-सामाजिक संदर्भात आता महिलांच्या हाती परंपरागत स्वरूपात केवळ पाळण्याचीच नव्हे तर प्रसंगी शासन-प्रशासनाची पण दोरी हाती येणार आहे. आपल्याकडील महिलांच्या संदर्भात होत असलेले हे बदल लक्षणीय आहेत. भविष्यात महिलांच्या हातात सत्तेच्या चाव्या येणार आहेत, हे नक्की.
---------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
महिलांचा वरचश्मा
गेल्या वेळच्या लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या संख्येने महिलांनी भाजपाला म्हणजेच नरेंद्र मोदींच्या बाजूने मतदानाचा कौल दिला होता. आपल्याकडे गेल्या काही वर्षात महिलांमधील साक्षरता झपाट्याने वाढली असून महिला मतदारांची संख्याही झपाट्याने वाढली आहे. अशा वेळी महिला मतदारांचा कौल हा फार महत्वाचा ठरणार आहे. यावेळच्या निवडणुकीतही महिलांचा वरचश्मा राहाणार यात काही शंका नाही. त्यामुळेच सत्ताधारी पक्षासह सर्वच राजकीय पक्षांची मदार महिला मतदारांवर प्रामुख्याने राहणार आहेे. आन्तरराष्ट्रीय संशोधक मिलन वैष्णव यांनी केलेल्या संशोधनानुसार, नजीकच्या काळात भारतीय राजकारण व अर्थव्यवस्था या दोन्हीही बाबींवर महिलांचा विशेष प्रभाव राहणार असून त्याची सुरुवात 2019 च्या निवडणुकांपासून होणार आहे. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीपासून महिलांच्या मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ झाली. महिला मतदारांच्या या वाढत्या मतदानाच्या या वाढत्या टक्केवारीच्या परिणाम पुरुष आणि महिला मतदारांच्या टक्केवारीत सर्वात कमी म्हणजेच केवळ दोन टक्क्यांचा फरक होता. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या मतदान प्रसंगी या मतदान टक्केवारीचा परिणाम त्यानंतरच्या निवडणूक निकालावरच नव्हे तर राजकारणावर पण झालेला आपल्याला दिसला आहे. 2014 च्या निवडणुकीसाठी देशांतर्गत एकूण मतदारांमध्ये पुरुष मतदारांची संख्या 29,32,36,779 होती तर त्याउलट महिला मतदारांची संख्या 26,05,65,022 पर्यंत वाढली होती. महिला मतदारांच्या संख्येत वाढलेली ही संख्या सर्वच राजकीय पक्षांच्या नजरेत भरली आहे. जवळजवळ प्रत्येक राजकीय पक्षात महिला नेतृत्व गेल्या काही वर्षात प्राधान्यतेने पुढे आला आहे. मायावती, ममता या प्रस्थापित महिला नेतृत्वाच्या बरोबरीने प्रियंका गांधी यांचेही नेतृतव गेल्या चार महिन्यात पुढे आले आहे. नरेंद्र मोदींनी यासंबंधी आपले लक्ष वळवत अनेक महिलांसाठी योजना आखल्या. या योजनांची फळे सर्वच महिलांना चाखता आली नसली तरीही त्यांनी महिलांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी शौचालय, उज्ज्वला, मुद्रा या महिला प्रधान योजना आखल्या. महिलांचे हे वाढते प्राबल्य ओळखून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी देखील आपल्या बहुतेक राजकीय निवडणूक प्रचार भाषणात महिलांच्या मुद्यांना अवश्य स्पर्श करतात. राहुल गांधी लोकसभा-विधानसभांमध्ये महिला निर्वाचित सदस्यांना 33 आरक्षण द्यावे यासाठी आग्रही आहेत. राष्ट्रीय स्तरावरील आकडेवारीसह पाहिल्यास, निवडणुकांमधील बदलत्या परिस्थितीत कधी 10 पुरुष मतदारांमागे पूर्वी 3 महिला मतदारांची संख्या होती ती आता 10 पैकी 7 एवढया मोठया प्रमाणावर वाढली आहे. हीच वस्तुस्थिती विविध राज्यांमध्ये दिसते. तामिळनाडू, नागालँड व सिक्कीम या राज्यांमध्ये अनेक जिल्हयांमधील पुरुष व महिला मतदारांचे प्रमाण आता सारखे झाले आहे. तर या राज्यांमधील काही जिल्हयामधील महिला मतदारांची संख्या तर यापूर्वीच पुरुष मतदारांपेक्षा अधिक झाली आहे. राजकीय पक्षांना या संख्यात्मक बदलाची पुरती जाण आहे. महिलांच्या वाढत्या संख्येने मतदानाची चुणूक नव्याने उत्तर प्रदेशात दिसून आली. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील महिला मतदारांपैकी 63 मतदारांनी मतदान केले. त्याआधीच्या निवडणुकीत महिला मतदारांच्या मतदानाची टक्केवारी होती 59 टक्के. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत पण महिलांची टक्केवारी 13 नी वाढल्याने राष्ट्रीय स्तरावरील कल स्पष्ट झाला आहे. त्याचबरोबर महिला आता केवळ आपला पती सांगेल त्यालाच मत देत नाहीत तर त्या स्वतंत्रपणे विचार करताना दिसत आहेत. डिसेंबर 2018 मध्ये राजस्थान विधानसभेच्या निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणात काँग्रेसने करौली क्षेत्रातील 40 हजार महिला मतदारांना त्या निवडणुकीत मतदान करताना पूर्वापार पद्धतीप्रमाणे पती सांगेल त्याच पक्ष-उमेदवारांना मतदान करणार अथवा स्वतःच्या विचारासह मतदान करणार असा थेट प्रश्नच केला होता. सर्वेक्षणाच्या प्रतिसादात 75 महिलांनी आपण स्वतंत्रपणे व विचारपूर्वक मतदान करणार असल्याचे नमूद केले व त्यानंतरचा परिवर्तनशील परिणाम सर्वांनाच दिसून आला. मुख्य म्हणजे 2008 व 2009 च्या निवडणुकांमध्ये या महिलांनी मतदान करताना पतीचा सल्ला घेतल्याचे प्रांजळपणे मान्य केले. बिहार विधानसभा निवडणुकीतील महिला मतदारांच्या भूमिका आणि मतदान यावर केलेले राज्यस्तरीय संशोधन महत्त्वपूर्ण ठरले आहे. त्या निवडणुकीतील महिला मतदारांनी राज्यातील लालू सरकारच बदलवून टाकले. महत्त्वाचे म्हणजे महिला आणि महिलांशी संबंधित मुद्दे आता सत्ताधारी व विरोधी या उभयतांसाठी महत्त्वाचे ठरले आहेत. प्रत्येक पक्ष आता त्यासाठी प्रयत्न करीत असून या उभयतांना पुरती जाणीव झाली आहे की ज्या पक्षाला महिला मतदारांच्या वाढीव मतदानातून वाढते समर्थन मिळेल तोच पक्ष आणि उमेदवार यापुढे निवडून येणार आहे. कारण बदलत्या शैक्षणिक-सामाजिक संदर्भात आता महिलांच्या हाती परंपरागत स्वरूपात केवळ पाळण्याचीच नव्हे तर प्रसंगी शासन-प्रशासनाची पण दोरी हाती येणार आहे. आपल्याकडील महिलांच्या संदर्भात होत असलेले हे बदल लक्षणीय आहेत. भविष्यात महिलांच्या हातात सत्तेच्या चाव्या येणार आहेत, हे नक्की.
---------------------------------------------------------------
0 Response to "महिलांचा वरचश्मा"
टिप्पणी पोस्ट करा