जमीन ताब्यात घेण्याचे आव्हान
संपादकीय पान बुधवार दि. २८ ऑक्टोबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
जमीन ताब्यात घेण्याचे आव्हान
गेल्या काही वर्षात देशात जे अनेक प्रकल्प रखडले यामागचे बहुतांशी ठिकाणी जमीन खरेदी करण्यात निर्माण झालेले अडथळे हे कारण आहे. अर्थातच ९० सालानंतर जमीनींचें दर झपाट्याने वाढू लागले आणि प्रकल्पांसाठी जमीनी देण्यास मोठ्या प्रमाणात विरोध होऊ लागला. हा विरोध शेतकर्‍यांनी त्यांना आजवर आलेल्या वाईट अनुभवांमुळे वाढला. कारण सरकारने ९०च्या दशकाच्या अगोदर अनेक खासगी व सरकारी प्रकल्पांसाठी जमीनी घेतल्या व शेतकर्‍यांना दिलेली नुकसानभरपाईची आश्‍वासने काही पाळली नाहीत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन करण्यास सरकारनेच जास्त प्रमाणात टाळाटाळ केली. त्याचबरोबर अनेक खासगी उत्पादकांनी आपल्या प्रकल्पांची उभारणी न करता तेथील शेतकर्‍यांची स्वस्तात घेतलेली जमीन महागड्या दराने खुल्या बाजारात काही वर्षांनी विकली. यातून अप्रत्यक्षरित्या फसवणूक झाल्याचे शेतकर्‍यांना स्पष्टच दिसले. यामुळे आपल्या जमीनी कोणत्याही प्रकल्पास देण्यासाठी शेतकर्‍यांचा विरोध वाढला. गेल्या काही वर्षात शेतकर्‍यांना जास्त प्रमाणात नुकसानभरपाई द्यावी व रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागावेत यासाठी कॉँग्रेसच्या काळात जमीन धारणा कायद्यात सुधारणा केली. अर्थातच हा कायदा काही देशातील भांडवलदारांना मान्य नव्हत्या. कारण त्यातील अनेक तरतुदी या शेतकर्‍यांच्या फायद्याच्या होत्या. आता मोदी सरकार आल्यावर याच भांडवलदारांनी नवीन सरकारला हाताशी धरुन या कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन सरकारचा हा प्रयत्न हाणून पाडला. अशा प्रकारे सर्व पातळ्यांवर सरकारला जमीन खरेदी करण्यास विरोध होत असताना मात्र आंध्रप्रदेश सरकारने आपल्या अमरावती या नवीन राजधानीच्या ठिकाणासाठी सुमारे ३० हजार एकर जमीन मिळविण्यात यश मिळविले. आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या या यशामागचे नेमके कारण कोणते? यासाठी त्यांनी ज्या शेतकर्‍यांच्या जमीनी घेतल्या त्यांना कायम स्वरुपाची पेन्शन, कौशल्य विकासासाठी सहकार्य व त्यांची जेवढी जमीन घेतली असेल त्याच्या ३० टक्के जमीन नंतर विकसीत करुन देण्यात येणार आहे. आपल्याकडे साडेबारा टक्के जमीन शेतकर्‍यांनी लढवून मिळविली, मात्र चंद्राबाबूंनी आपल्या राज्यातल्या शेतकर्‍यांचे नुकसान टाळण्यासाठी त्यांना विकसीत केलेली ३० टक्के जमीन परत देऊ केली आहे. आज अशा प्रकारची उदार भूमिका प्रत्येक राज्याला घ्यावी लागणार आहे. महाराष्ट्र सरकारचा असा मात्र शेतकर्‍यांच्या बाबतीत उदार दृष्टीकोन नाही असेच म्हणावे लागेल. गेल्या १५ वर्षात महाराष्ट्र सरकारने विविध प्रकल्पांसाठी १.९२ लाख हेक्टर्स जमीन ताब्यात घेतली आहे. मुंबई उपनगराच्या ४.४ पटीहून जास्त एवढी ही जागा भरते. यातील बहुतांशी जागा ही सिंचन प्रकल्पांसाठी आहे. अगदी आकडेवारींचा विचार करता, सिंचनासाठी ७६ टक्के, उद्योगधंद्यांसाठी १४ टक्के, रस्त्यांसाठी ४.४ टक्के, रेल्वेसाठी १.७४ टक्के, रुग्णांलयांसाठी ०.६७ टक्के व अन्य प्रकल्पांसाठी ३.३ टक्के जागा सरकारने ताब्यात घेतली. गेल्या दीड दशकात एकूण ताब्यात घेतलेल्या जमिनींपैकी सर्वाधीत जमीनी विदर्भातील आहेत. त्याखालोखाल मराठवाडा व त्यानंतर कोकणाचा क्रमांक लागतो. कोकणात केवळ ८.६ टक्केच जमीन ताब्यात घेण्यात आली. आता मात्र पुढील काळात कोकणातील जमीन ताब्यात घेण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. कारण मुंबई दिल्ली कॉरिडॉरचे काम, मुंबई-गोवा रस्त्याचे दुपरीकरण, अलिबाग-वडखळ चौपदरीकरण असे अनेक महत्वांकाक्षी प्रकल्प येऊ घातले आहेत. जैतापूर प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेण्याचे काम बहुतांशी पूर्ण झाले आहे. त्याचबरोबर सरकारने कोकणात केमिकल झोन करण्याची घोषणा केली आहे. याची नेमकी जागा ठरलेली नसली तरी हा प्रकल्प कोकणातच होईल. त्यामुळे येत्या काळात कोकणातील जमीनी ताब्यात घेण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. यात अग्रक्रम रायगड जिल्ह्याचाच असेल. एकूणच सरकारने विविध प्रकल्पांसाठी जागा घेताना जर सुपीक जमीनी घेतल्या तर त्याच शेतीच्या उत्पादनावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे याचा सरकारला विचार करावा लागेल. रायगड जिल्ह्यात यापूर्वी सरकारने विशेष आर्थिक झोनसाठी अंबांनींना जागा देण्याचा घाट घातला होता. परंतु हे संकट शेतकर्‍यांनी त्यावेळी आंदोलनाचे हत्यार उपसून पळवून लावले. दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरच्या प्रकल्पासाठी सरकारने २० लाख रुपये प्रति एकर दराने जमीन ताब्यात घेतली आहे. आता नवीन कायद्यानुसार, सरकारला जमीन ताब्यात घेण्यासाठी जमिनीच्या बाजारभावापेक्षा अडीज ते पाच पट जास्त किंमत मोजावी लागणार आहे. त्यापेक्षा सरकारने चंद्राबाबू नायडूंच्या धर्तीवर काही योजना तयार करावी व शेतकर्‍यांना वाढील लाभ मिळवून द्यावेत. शेतकर्‍यांच्या हिताच्या गप्पा करणारे हे सरकार असे काही करणार नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा विरोध हा वाढतच जाईल. त्यामुळे विविध प्रकल्पासंाठी जमीनी ताब्यात घेणे हे एक आव्हान ठरणार आहे.
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
जमीन ताब्यात घेण्याचे आव्हान
गेल्या काही वर्षात देशात जे अनेक प्रकल्प रखडले यामागचे बहुतांशी ठिकाणी जमीन खरेदी करण्यात निर्माण झालेले अडथळे हे कारण आहे. अर्थातच ९० सालानंतर जमीनींचें दर झपाट्याने वाढू लागले आणि प्रकल्पांसाठी जमीनी देण्यास मोठ्या प्रमाणात विरोध होऊ लागला. हा विरोध शेतकर्‍यांनी त्यांना आजवर आलेल्या वाईट अनुभवांमुळे वाढला. कारण सरकारने ९०च्या दशकाच्या अगोदर अनेक खासगी व सरकारी प्रकल्पांसाठी जमीनी घेतल्या व शेतकर्‍यांना दिलेली नुकसानभरपाईची आश्‍वासने काही पाळली नाहीत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन करण्यास सरकारनेच जास्त प्रमाणात टाळाटाळ केली. त्याचबरोबर अनेक खासगी उत्पादकांनी आपल्या प्रकल्पांची उभारणी न करता तेथील शेतकर्‍यांची स्वस्तात घेतलेली जमीन महागड्या दराने खुल्या बाजारात काही वर्षांनी विकली. यातून अप्रत्यक्षरित्या फसवणूक झाल्याचे शेतकर्‍यांना स्पष्टच दिसले. यामुळे आपल्या जमीनी कोणत्याही प्रकल्पास देण्यासाठी शेतकर्‍यांचा विरोध वाढला. गेल्या काही वर्षात शेतकर्‍यांना जास्त प्रमाणात नुकसानभरपाई द्यावी व रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागावेत यासाठी कॉँग्रेसच्या काळात जमीन धारणा कायद्यात सुधारणा केली. अर्थातच हा कायदा काही देशातील भांडवलदारांना मान्य नव्हत्या. कारण त्यातील अनेक तरतुदी या शेतकर्‍यांच्या फायद्याच्या होत्या. आता मोदी सरकार आल्यावर याच भांडवलदारांनी नवीन सरकारला हाताशी धरुन या कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन सरकारचा हा प्रयत्न हाणून पाडला. अशा प्रकारे सर्व पातळ्यांवर सरकारला जमीन खरेदी करण्यास विरोध होत असताना मात्र आंध्रप्रदेश सरकारने आपल्या अमरावती या नवीन राजधानीच्या ठिकाणासाठी सुमारे ३० हजार एकर जमीन मिळविण्यात यश मिळविले. आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या या यशामागचे नेमके कारण कोणते? यासाठी त्यांनी ज्या शेतकर्‍यांच्या जमीनी घेतल्या त्यांना कायम स्वरुपाची पेन्शन, कौशल्य विकासासाठी सहकार्य व त्यांची जेवढी जमीन घेतली असेल त्याच्या ३० टक्के जमीन नंतर विकसीत करुन देण्यात येणार आहे. आपल्याकडे साडेबारा टक्के जमीन शेतकर्‍यांनी लढवून मिळविली, मात्र चंद्राबाबूंनी आपल्या राज्यातल्या शेतकर्‍यांचे नुकसान टाळण्यासाठी त्यांना विकसीत केलेली ३० टक्के जमीन परत देऊ केली आहे. आज अशा प्रकारची उदार भूमिका प्रत्येक राज्याला घ्यावी लागणार आहे. महाराष्ट्र सरकारचा असा मात्र शेतकर्‍यांच्या बाबतीत उदार दृष्टीकोन नाही असेच म्हणावे लागेल. गेल्या १५ वर्षात महाराष्ट्र सरकारने विविध प्रकल्पांसाठी १.९२ लाख हेक्टर्स जमीन ताब्यात घेतली आहे. मुंबई उपनगराच्या ४.४ पटीहून जास्त एवढी ही जागा भरते. यातील बहुतांशी जागा ही सिंचन प्रकल्पांसाठी आहे. अगदी आकडेवारींचा विचार करता, सिंचनासाठी ७६ टक्के, उद्योगधंद्यांसाठी १४ टक्के, रस्त्यांसाठी ४.४ टक्के, रेल्वेसाठी १.७४ टक्के, रुग्णांलयांसाठी ०.६७ टक्के व अन्य प्रकल्पांसाठी ३.३ टक्के जागा सरकारने ताब्यात घेतली. गेल्या दीड दशकात एकूण ताब्यात घेतलेल्या जमिनींपैकी सर्वाधीत जमीनी विदर्भातील आहेत. त्याखालोखाल मराठवाडा व त्यानंतर कोकणाचा क्रमांक लागतो. कोकणात केवळ ८.६ टक्केच जमीन ताब्यात घेण्यात आली. आता मात्र पुढील काळात कोकणातील जमीन ताब्यात घेण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. कारण मुंबई दिल्ली कॉरिडॉरचे काम, मुंबई-गोवा रस्त्याचे दुपरीकरण, अलिबाग-वडखळ चौपदरीकरण असे अनेक महत्वांकाक्षी प्रकल्प येऊ घातले आहेत. जैतापूर प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेण्याचे काम बहुतांशी पूर्ण झाले आहे. त्याचबरोबर सरकारने कोकणात केमिकल झोन करण्याची घोषणा केली आहे. याची नेमकी जागा ठरलेली नसली तरी हा प्रकल्प कोकणातच होईल. त्यामुळे येत्या काळात कोकणातील जमीनी ताब्यात घेण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. यात अग्रक्रम रायगड जिल्ह्याचाच असेल. एकूणच सरकारने विविध प्रकल्पांसाठी जागा घेताना जर सुपीक जमीनी घेतल्या तर त्याच शेतीच्या उत्पादनावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे याचा सरकारला विचार करावा लागेल. रायगड जिल्ह्यात यापूर्वी सरकारने विशेष आर्थिक झोनसाठी अंबांनींना जागा देण्याचा घाट घातला होता. परंतु हे संकट शेतकर्‍यांनी त्यावेळी आंदोलनाचे हत्यार उपसून पळवून लावले. दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरच्या प्रकल्पासाठी सरकारने २० लाख रुपये प्रति एकर दराने जमीन ताब्यात घेतली आहे. आता नवीन कायद्यानुसार, सरकारला जमीन ताब्यात घेण्यासाठी जमिनीच्या बाजारभावापेक्षा अडीज ते पाच पट जास्त किंमत मोजावी लागणार आहे. त्यापेक्षा सरकारने चंद्राबाबू नायडूंच्या धर्तीवर काही योजना तयार करावी व शेतकर्‍यांना वाढील लाभ मिळवून द्यावेत. शेतकर्‍यांच्या हिताच्या गप्पा करणारे हे सरकार असे काही करणार नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा विरोध हा वाढतच जाईल. त्यामुळे विविध प्रकल्पासंाठी जमीनी ताब्यात घेणे हे एक आव्हान ठरणार आहे.
--------------------------------------------------------------
0 Response to "जमीन ताब्यात घेण्याचे आव्हान"
टिप्पणी पोस्ट करा