कर्जाच्या गर्तेत राज्य

संपादकीय पान गुरुवार दि. २९ ऑक्टोबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
कर्जाच्या गर्तेत राज्य
महाराष्ट्र हे राज्य एकेकाळी पुढारलेले व आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असे राज्य म्हणून त्याची ओळख देशात होती. आता मात्र ही राज्याची ओळख पूर्णपणे फुसली जात असून राज्यावरील कर्जाचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. सध्या महाराष्ट्रावर तीन लाख ५२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. या कर्जापोटी मोठा बोजा तिजोरीवर पडत आहे. व्याजापोटी २७ हजार कोटी, मूळ रकमेच्या परफेडीसाठी ११ हजार कोटी रुपये असे एकूण ३८ हजार कोटी रुपये दरवर्षी राज्याच्या तिजोरीतून जात आहेत. हा भोर मोठा आसल्याने सरकारच्या विविध विकास योजनांवर त्याचा परिणाम होणे स्वाभाविकच आहे. हे कर्ज करुन करुन आपला भार हलका करण्याऐवजी सरकार आणखी कर्जे काढण्यासाठी प्रयत्नशील असून तसे झाल्यास हा भार आणखीनच वाढेल व त्यातून सरकार कर्जाच्या गर्तेत जाण्याचा धोका जास्त आहे. सध्या राज्यट सरकार नव्याने सत्तेवर आल्याने त्यएांना जनतेला आपण काही तरी करीत आहोत हे दाखवायचे आहे. मात्र त्यासाठी त्यांना ऋण काढून सण साजरे करण्याची पाळी आली आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणच्या पायाभूत सुविधा, कृषी योजना तसेच अनेक योजना राबविण्यासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राज्य सरकार आणखी ३३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याच्या विचारात आहे. अर्थातच हे कर्ज जागतिक बँकेकडून मिळणार असल्याने त्याच्या परफेडीच्या अटी जाचक असतात. त्यामुळे हे कर्ज फेडणे हे एक नवे आव्हान सरकारपुढे असेल. सध्या राज्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांसाठी सरकारला तब्बल ८० हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याची आवश्यकता आहे. यात सध्या अर्धवट असलेल्या प्रकल्पांची पूर्तता करण्याबरोबरच काही नव्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी हा निधी लागेल. राज्यातील पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी केंद्राच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री रस्ते योजना राबविण्याचा मानस राज्य सरकारचा आहे. मात्र त्यासाठी निधीची गरज आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचा प्रचार सरकारने मोठा गाजावाजा करुन केला खरा परंतु त्यासाठी त्यांच्याकडे निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी कर्ज काढण्याचे घटत आहे. पाच लाख सौर पंप पुरविण्याची सरकारची महत्वाकांक्षी योजना आहे. मात्र त्यासाठी २५ हजार कोटी रुपयांचा निधी लागेल. भाजपाने आपल्या निवडणुकीच्या आश्‍वासनाची पूर्तता करण्यासाठी एल.बी.टी. रद्द करण्याची घोषणा केली खरी मात्र त्यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर सात हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. महापालिकांना यातून होणार्‍या नुकसानभरपाईची एवढी रक्कम द्यावी लागणार असल्याने याची बरपाई करण्याची तयारी नाही. त्यामुळे त्यासाठी कर्ज काढण्याशिवाय अन्य काही मार्ग उपलब्ध नाही. सरकारची सध्याची कर्जे ही महागड्या व्याजाची आहेत. त्यामुळे पुढील कर्जे घेताना तरी ती स्वस्त कशी पडतील व पूर्वीची जुनी कर्जे फेडून त्याचे नवीन कर्जात रुपांतर केल्यास सरकारचे व्याजापोटीची काही रक्कम वाचू शकते. यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सध्या राज्याला दरवर्षी ५४ हजार कोटी रुपयांची कर्जे काढण्याची अधिकृत परवानगी आहे. त्यापैकी ३३ हजार कोटी रुपयांची कर्जे सध्या घेण्याचा सरकारचा मानस आहे. व पुढील रकमेची कर्जे गरज लागतील तशी वापरण्याचा विचार आहे. मागच्या सरकारला आपले सरकार आता पुन्हा येणार नाही असे दिसताच त्यांचा कर्जाचा डोंगर उभा करण्याचा व वारेमाप खर्च करण्याकडे कल होता. अर्थात ही कारणे दाखवून सध्याचे सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यावर त्यामुळे मोढी जबाबदारी येऊन पडली आहे. सध्या राज्याचे कर्ज हे सरासरी १२ टक्क्यांचे आहे. अर्थातच हे महागडे कर्जे झाले. हे जुने कर्ज फेडून त्याचे रुपांतर सरकारने नवीन कर्जात केले तर त्यांचे दोन टक्के व्याज कमी होऊ शकते. जागतिक मंदीमुळे जागतिक बँकेकडील पैसे कर्जाने उचलायला सध्या कमी प्रस्ताव आहेत. तसेच जागतिक बँक हे कर्ज डॉलरमध्ये देत असल्याने त्याची डॉलरमधील परफेड करणे धोकादायक असते. त्यामुळे डॉलरमधील कर्जे घेण्यापेक्षा परदेशी बँकांकडून चार टक्क्याने कर्ज घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे तो स्वागतार्ह ठरावा. मात्र एवढ्या स्वस्त व्याजाने कर्ज देणार्‍या परदेशी बँका परफेडीसाठी कडक नियमही घालतात. त्यात राज्याला आर्थिक लावण्यासंबंधी त्यांचा आग्रह असतो. अर्थातच लोकप्रिय घोषणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी घेतलेली कर्जे त्यांना अमान्य होऊ शकतात. अशा प्रकारे राज्य सरकारने काही चांगली, धाडसी पावेल उचलण्याची गरज आहे. त्यामुळे राज्य कर्जाच्या गर्तेत जाण्याचा धोका टळू शकतो.
----------------------------------------------------