व्याजदर जैसे थे...
संपादकीय पान शनिवार दि. ०५ डिसेंबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
व्याजदर जैसे थे...
अपेक्षेप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी पतधोरण जाहीर करताना प्रमुख व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही. गेल्या वेळी पतधोरणात त्यांनी व्याज कपातीची सुरुवात केली होती. मात्र यावेळी त्यांनी बँकांना कर्ज स्वस्त करण्यास भरपूर वाव असल्याचे राजन यांनी ठणकावून सांगितले. रिझर्व्ह बँकेने यंदा रेपो दर १.२५ टक्यांनी घटवला असला तरी बँकांनी कर्ज सरासरी ०.६० टक्के स्वस्त केले आहे. त्यामुळे व्याज दर घटविणे आता रिझर्व्ह बँकेच्या हातात नाही तर ते बँकांच्या हाती आहे. यावेळचा वर्षातील पाचवा पतधोरण आढावा होता. आता कर्जाचा मूळ दर अर्थात बेस रेट निश्चित करण्याचे नवे नियम या आठवड्यात जाहीर होतील. नवे समीकरण मार्जिनल फंडाच्या खर्चावर आधारित असतील. यामुळे रेपो दरात कपात झाल्यानंतर कर्ज स्वस्त करण्याचा दबाव बँकांवर राहील. जमा दर अजूनही चढे असल्याचे बँकांचे मत आहे. त्यामुळे कर्ज जास्त स्वस्त होऊ शकत नाहीत. बँकांनी एक ते तीन वर्षांच्या ठेवींवरील व्याजदर बरेच घटवले आहेत. गेल्या वर्षात राजन यांच्यावर व्याज दरात कपात करण्यासाठी सरकारचा मोठा दबाव होता. परंतु रघुराम राजन हे राजकारण नव्हे तर अर्थकारणाच्या दिशेने जाणार असल्याने त्यांनी एकीकडे महागाई चढती असताना व्याज दर कमी करणे शक्य नाही असे सरकारलाही बजावले होते. मात्र सरकारला आपले स्वस्त कर्जाचे राजकारण जोमाने पुढे रेटायचे असल्याने ते राजन यांच्यावर दबाव आणीत होते. परंतु त्याला राजन हे बधले नाहीत. किरकोळ महागाईतील वाढ आणि अमेरिकेतील संभाव्य व्याजदर वाढ यामुळे रेपो दर घटवण्यात आले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. रेपो दर ६.७५ टक्के आणि रोख राखीव निधी (सीआरआर) ४ टक्यांवर जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. आगामी काळात संधी मिळाल्यास व्याजदरात कपात होईल. राजन यांनी मागील आढाव्यात व्याजदरात अर्धा टक्का कपात केली होती. जानेवारीपासून आतापर्यंत त्यांनी व्याजदरात १.२५ टक्यांनी कपात केली आहे. डाळी व इतर अन्नधान्यांच्या किमती वाढल्याने ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई वाढून ५ टक्यांवर पोहोचली आहे. खाद्यपदार्थांशिवाय इतर घटकांतही महागाई वाढली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मते, डिसेंबरपर्यंत महागाईत वाढ होईल, त्यानंतर
महागाई स्थिर राहील. रिझर्व्ह बँकेच्या मते, जुलै-सप्टेंबर तिमाहीतील विकासदराच्या आकडेवारीतून सुधारणेचे संकेत मिळताहेत, मात्र विकास दर ७.४ टक्के राहील या मतावर रिझर्व्ह बँक ठाम आहे. यात थोडीशी घट होण्याची शक्यता आहे. कृषी क्षेत्राची खराब कामगिरी हे यामागचे मुख्य कारण आहे. नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार दुसर्‍या तिमाहीत मॅन्युफॅक्चरिंग, खाण आणि सेवा क्षेत्राच्या उत्तम कामगिरीमुळे विकास दर ७.४ टक्के राहिला. रिझर्व्ह बँकेच्या मते, यंदा सरासरीपेक्षा १५ टक्के पाऊस कमी झाल्याने खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांवर परिणाम झाला आहे. यामुळे कृषी विकास दर कमी राहण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी कृषी क्षेत्राचा विकास दर १.१ टक्का होता, तर २०१३-१४ मध्ये ३.७ टक्के होता. सरकारी आकडेवारीनुसार २७ नोव्हेंबरपर्यंत रब्बीच्या क्षेत्रापैकी ५५ लाख हेक्टर कमी क्षेत्रावर पेरा कमी झाला आहे. उद्योग क्षेत्रात मात्र व्याज दर कमी करण्याबाबत सतत री ओढली जाते. रेपो दर कपातीचा पूर्ण फायदा देत बँकांनी कर्ज स्वस्त करावे, असे आवाहन उद्योजकांची संघटना फिक्कीचे मत आहे. यामुळे ग्रामीण भागातून मागणी वाढून गुंतवणूक वाढीस त्याचा फायदा होईल. मात्र व्या जर उतरले की देशात उद्योगांची गुंतवणूक वाढते याबाबत सर्वच जण सहमत आहेत असे नव्हे. एक बाब आहे की, व्याजदर कमी असल्यास गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण होऊ शकते. खरे तर आपली अवाढव्य बाजारपेठ ही आपली सर्वात मोठी जमेची बाजू आहे. देशात असलेला पाच टक्के श्रीमंत वर्ग व ३५ कोटी लोकांची मध्यमवर्गीयांची बाजारपेठ ही आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मोठा हातभार लावते. गेल्या सहा महिन्यात जागतिक पातळीवर खनिज तेलाचे दर उतरले आहेत. आपल्यासारख्या विकसनशील देशासाठी ही एक खूषखबर ठरावी. मात्र आपल्याकडील सोने खरेदीची लोकांची इच्छा काही संपणार नाही असेच दिसते. त्यातून सरकारी बॉँन्डस्ला उत्कृष्ट प्रतिसाद लाभला असला तरीही घरातील सोने काही त्या रोख्यांच्या मार्गातून बाहेर आलेले नाही. जगात मंदीचे वातावरण असताना आपल्याकडील देशातील वातावरण तुलनेने बरे आहे हीच समाधानाची बाब म्हटली पाहिजे.
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
व्याजदर जैसे थे...
अपेक्षेप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी पतधोरण जाहीर करताना प्रमुख व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही. गेल्या वेळी पतधोरणात त्यांनी व्याज कपातीची सुरुवात केली होती. मात्र यावेळी त्यांनी बँकांना कर्ज स्वस्त करण्यास भरपूर वाव असल्याचे राजन यांनी ठणकावून सांगितले. रिझर्व्ह बँकेने यंदा रेपो दर १.२५ टक्यांनी घटवला असला तरी बँकांनी कर्ज सरासरी ०.६० टक्के स्वस्त केले आहे. त्यामुळे व्याज दर घटविणे आता रिझर्व्ह बँकेच्या हातात नाही तर ते बँकांच्या हाती आहे. यावेळचा वर्षातील पाचवा पतधोरण आढावा होता. आता कर्जाचा मूळ दर अर्थात बेस रेट निश्चित करण्याचे नवे नियम या आठवड्यात जाहीर होतील. नवे समीकरण मार्जिनल फंडाच्या खर्चावर आधारित असतील. यामुळे रेपो दरात कपात झाल्यानंतर कर्ज स्वस्त करण्याचा दबाव बँकांवर राहील. जमा दर अजूनही चढे असल्याचे बँकांचे मत आहे. त्यामुळे कर्ज जास्त स्वस्त होऊ शकत नाहीत. बँकांनी एक ते तीन वर्षांच्या ठेवींवरील व्याजदर बरेच घटवले आहेत. गेल्या वर्षात राजन यांच्यावर व्याज दरात कपात करण्यासाठी सरकारचा मोठा दबाव होता. परंतु रघुराम राजन हे राजकारण नव्हे तर अर्थकारणाच्या दिशेने जाणार असल्याने त्यांनी एकीकडे महागाई चढती असताना व्याज दर कमी करणे शक्य नाही असे सरकारलाही बजावले होते. मात्र सरकारला आपले स्वस्त कर्जाचे राजकारण जोमाने पुढे रेटायचे असल्याने ते राजन यांच्यावर दबाव आणीत होते. परंतु त्याला राजन हे बधले नाहीत. किरकोळ महागाईतील वाढ आणि अमेरिकेतील संभाव्य व्याजदर वाढ यामुळे रेपो दर घटवण्यात आले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. रेपो दर ६.७५ टक्के आणि रोख राखीव निधी (सीआरआर) ४ टक्यांवर जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. आगामी काळात संधी मिळाल्यास व्याजदरात कपात होईल. राजन यांनी मागील आढाव्यात व्याजदरात अर्धा टक्का कपात केली होती. जानेवारीपासून आतापर्यंत त्यांनी व्याजदरात १.२५ टक्यांनी कपात केली आहे. डाळी व इतर अन्नधान्यांच्या किमती वाढल्याने ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई वाढून ५ टक्यांवर पोहोचली आहे. खाद्यपदार्थांशिवाय इतर घटकांतही महागाई वाढली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मते, डिसेंबरपर्यंत महागाईत वाढ होईल, त्यानंतर
महागाई स्थिर राहील. रिझर्व्ह बँकेच्या मते, जुलै-सप्टेंबर तिमाहीतील विकासदराच्या आकडेवारीतून सुधारणेचे संकेत मिळताहेत, मात्र विकास दर ७.४ टक्के राहील या मतावर रिझर्व्ह बँक ठाम आहे. यात थोडीशी घट होण्याची शक्यता आहे. कृषी क्षेत्राची खराब कामगिरी हे यामागचे मुख्य कारण आहे. नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार दुसर्‍या तिमाहीत मॅन्युफॅक्चरिंग, खाण आणि सेवा क्षेत्राच्या उत्तम कामगिरीमुळे विकास दर ७.४ टक्के राहिला. रिझर्व्ह बँकेच्या मते, यंदा सरासरीपेक्षा १५ टक्के पाऊस कमी झाल्याने खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांवर परिणाम झाला आहे. यामुळे कृषी विकास दर कमी राहण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी कृषी क्षेत्राचा विकास दर १.१ टक्का होता, तर २०१३-१४ मध्ये ३.७ टक्के होता. सरकारी आकडेवारीनुसार २७ नोव्हेंबरपर्यंत रब्बीच्या क्षेत्रापैकी ५५ लाख हेक्टर कमी क्षेत्रावर पेरा कमी झाला आहे. उद्योग क्षेत्रात मात्र व्याज दर कमी करण्याबाबत सतत री ओढली जाते. रेपो दर कपातीचा पूर्ण फायदा देत बँकांनी कर्ज स्वस्त करावे, असे आवाहन उद्योजकांची संघटना फिक्कीचे मत आहे. यामुळे ग्रामीण भागातून मागणी वाढून गुंतवणूक वाढीस त्याचा फायदा होईल. मात्र व्या जर उतरले की देशात उद्योगांची गुंतवणूक वाढते याबाबत सर्वच जण सहमत आहेत असे नव्हे. एक बाब आहे की, व्याजदर कमी असल्यास गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण होऊ शकते. खरे तर आपली अवाढव्य बाजारपेठ ही आपली सर्वात मोठी जमेची बाजू आहे. देशात असलेला पाच टक्के श्रीमंत वर्ग व ३५ कोटी लोकांची मध्यमवर्गीयांची बाजारपेठ ही आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मोठा हातभार लावते. गेल्या सहा महिन्यात जागतिक पातळीवर खनिज तेलाचे दर उतरले आहेत. आपल्यासारख्या विकसनशील देशासाठी ही एक खूषखबर ठरावी. मात्र आपल्याकडील सोने खरेदीची लोकांची इच्छा काही संपणार नाही असेच दिसते. त्यातून सरकारी बॉँन्डस्ला उत्कृष्ट प्रतिसाद लाभला असला तरीही घरातील सोने काही त्या रोख्यांच्या मार्गातून बाहेर आलेले नाही. जगात मंदीचे वातावरण असताना आपल्याकडील देशातील वातावरण तुलनेने बरे आहे हीच समाधानाची बाब म्हटली पाहिजे.
-----------------------------------------------------------------------
0 Response to "व्याजदर जैसे थे..."
टिप्पणी पोस्ट करा