विकासाला अटकाव

रविवार दि. 22 जानेवारी 2017 च्या मोहोरसाठी लेख -- 
------------------------------------------------
विकासाला अटकाव

------------------------------------------
एन्ट्रो- माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे अर्जित पटेल यांच्या मदतीला धाऊन आले व रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेसाठी पटेल यांना जास्त प्रश्‍न विचारुन घेरु नये अशी विनंती केली. डॉ. सिंग यांना उर्जित पटेल ज्या पदावर बसले आहेत त्या पदाचा मान ठेवणेे उचित वाटले. त्यात त्यांना राजकारण करण्याची अजिबात इच्छा नव्हती. या घटनेपासून भाजपाचे सरकार व खुद्द पंतप्रधानंनी बोध घेण्याची गरज आहे...
-------------------------------------------------
ज्या विकासाच्या गप्पा करीत नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले तोच विकासाचा दर आता त्यांच्याच धोरमामुळे घसरत चालला आहे. यापूर्वीच्या कॉग्रेसच्या राजवटीला त्यांनी कितीही वाईट म्हटले तरी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी विकासदर जगात मंदी असतानाही आपल्याकडे स्थिर ठेवण्याची किमय करुन दाखविली होती. परंतु आता सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी चलनातील 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द करुन आपल्या अर्थव्यवस्थेचा घात केला आहे. सध्या जगात मंदीची स्थिती असताना केवळ आपली अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत होती, मात्र मोदींनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेची गती खुंटली. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत देशाचा विकासदर सरासरीपेक्षा खालावला असून, एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा दर 7.6 टक्क्यांवरून 6.6 टक्क्यांवर येऊन एक टक्क्यांची कपात झाल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. मात्र, आगामी आर्थिक वर्षामध्ये जीडीपी पूर्वपदावर येण्याची शक्यता आहे, असेही नाणेनिधीचे म्हणणे आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाचा हा तात्पुरता नकारात्मक वापरासंदर्भातील धक्का असल्याचेही त्यांचे मत आहे. आन्तरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेे वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलूकच्या (डब्ल्यूईओ) अहवालात ही माहिती दिली आहे. यामध्ये जागतिक बाजारात उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था आणि विकसित अर्थव्यवस्था, बाजारातील स्थिती यावर प्रकाशझोत टाकण्यात आलेला आहे. तसेच जागतिक वाढीचे उद्दिष्ट 3.4 टक्क्यांवरून 3.6 टक्के झाल्याचे या अहवालात सांगण्यात आले आहे. या अहवालात भारताच्या विकासदरावर प्रकाश टाकताना मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षीचा विकासदर एक टक्क्याने घटला असल्याचे सांगण्यात आले आहे. 2015-16 या आर्थिक वर्षाचा विकासदर 7.6 टक्के होता, तो 2016-17 या आर्थिक वर्षामध्ये 6.6 टक्के झाल्याचे म्हटले आहे. विकासदर घटण्यामागे नोटाबंदीचा निर्णय असल्याचे सांगण्यात आले आहे. भारताचा प्रतिस्पर्धी असणार्‍या चीनच्या विकासदरामध्ये मात्र 0.1 टक्क्याने वाढ झाली असून, मागील वर्षी 6.6 टक्के असणारा विकासदर 6.7 टक्के झाला असल्याचे नाणेनिधीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गतिमान विकसित अर्थव्यवस्थांचा चीन प्रमुख वाहक असल्याचेही सांगत या अहवालात चीनवर स्तुतिसुमने उधळण्यात आली आहेत. आजवर भारताची अर्थव्यवस्था ही झपाट्याने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थांमध्ये समाविष्ट होती. मात्र आता हे बिरुद संपले आहे. भारताला ही स्थिती पूर्वीसारखा आणण्यासाठी अजून दोन वर्षे झटावे लागेल. त्यामुळे मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेला खीळ घालून कमावले काय? असा सवाल आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे ना काळा पैसा हाती आला ना बनावट नोटा संपुष्टात आल्या. सरकारचा हा निर्णय त्यांच्या आंगलटी आला आहे. त्यामुळे यातून लक्ष विचलीत करण्यासाठी डिजिटल व्यवहारांकडे सरकारने लक्ष वळवून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
गुंतवणूक वाढल्याशिवाय रोजगार वाढणार नाही, हे ओळखून खाजगी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी मागणी वाढवली पाहिजे. अशी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी सरकारकडे पुरेशी संसाधने नाहीत. एक तर सरकारवर वित्तीय तूट मर्यादित प्रमाणावर ठेवण्याचे बंधन असते. शिवाय, अर्थव्यवस्था पुरेशा वेगाने वाढत नसल्यामुळे कर गोळा होत नाहीत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे चक्रच थांबत जाते. नोटाबंदीचा निर्णय वित्तीय दृष्टिकोनातून यशस्वी झालाच असता, तर साधारण 2 लाख कोटी रुपये सरकारला उपलब्ध झाले असते. हे पैसे गुंतवणुकीसाठी, उदा. रस्ते बांधणी, सिंचन यांसारख्या मूलभूत सुविधांवर खर्च केले गेले तर रोजगार निर्मिती होईल आणि आर्थिक वाढीला हातभार लागू शकेल. साधारण 2010च्या आसपास रोजगारवाढीचा जो वेग होता, म्हणजे साधारणपणे दरवर्षी 11 लाख नवीन रोजगार निर्माण होत होते, त्या दराकडे आपण जाऊ शकू. याच काळात रोजगार निर्मितीचा परिणाम म्हणून ग्रामीण आणि शहरी दारिद्र्यात वेगाने घट झाली, हा परिणामसुद्धा साधता येईल. एका बाजूला, जगभरातच आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे रोजगारात घट होऊ लागली आहे. भारतातसुद्धा काही प्रमाणात हे झाले आहे. परंतु जर मिळालेल्या संसाधनांची योग्य क्षेत्रात (बांधकाम, सिंचन) गुंतवणूक केली गेली, तर हा मुद्दा गैरलागू ठरेल. पाचशे आणि हजारांच्या नोटा चलनातून बाद ठरविण्याचा निर्णय कोणी, कोणत्या आधारावर, कोणाशी सल्लामसलत करून घेतला आणि त्या निर्णयाप्रत येण्यासाठी कोणती सबळ कारणे होती, असे अनेक प्रश्‍न अर्थ खात्याच्या संसदीय स्थायी समितीच्या सदस्यांनी तेच प्रश्‍न रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना विचारले; परंतु त्यातील बर्‍याच प्रश्‍नांची उत्तरे सांगण्यास वेगवेगळ्या कारणांनी पटेल असमर्थ ठरले. मात्र या प्रश्‍नावरही गव्हर्नर ठोस काही सांगू शकले नाहीत. चलनपुरवठा ही काही फार गंभीर समस्या नाही, एवढेच पटेल यांनी नमूद केले. नोटांबदीसंबंधी कधी विचारविनिमय झाला आणि केव्हापासून निर्णयप्रक्रिया सुरू झाली या प्रश्‍नावर ना पटेल यांनी उत्तर दिले ना अर्थ मंत्रालयाच्या सचिवांनी. त्यांनी फक्त एवढेच सांगितले, की जानेवारी 2016 पासून सरकारने रिझर्व्ह बँकेबरोबर चलनाच्या विषयासंबंधी चर्चा सुरू केली. पण या चर्चेत नोटाबंदीच्या प्रस्तावाचा समावेश होता का, या नेमक्या प्रश्‍नाला उत्तर मिळाले नाही. समजा त्या वेळी ती सुरू झाली असेल, तर बर्‍याच प्रश्‍नांना पटेल उत्तरे देऊ शकले नाहीत, याचे आश्‍चर्य वाटत नाही. याचे कारण त्या वेळी रघुराम राजन हे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. त्यांना मुदतवाढ न देण्याच्या निर्णयामागे बँकेची स्वायत्तता जपण्याचा त्यांचा कटाक्ष हे कारण असू शकते, अशीही शंका सर्वसामान्यांच्या मनात येणे स्वाभाविक आहे. शेवटी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे अर्जित पटेल यांच्या मदतीला धाऊन आले व रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेसाठी पटेल यांना जास्त प्रश्‍न विचारुन घेरु नये अशी विनंती केली. डॉ. सिंग यांना उर्जित पटेल ज्या पदावर बसले आहेत त्या पदाचा मान ठेवणेे उचित वाटले. त्यात त्यांना राजकारण करण्याची अजिबात इच्छा नव्हती. या घटनेपासून भाजपाचे सरकार व खुद्द पंतप्रधानंनी बोध घेण्याची गरज आहे.
-------------------------------------------------------------