रिलायन्सची झुंडशाही
संपादकीय पान सोमवार दि. २२ ऑगस्ट २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
रिलायन्सची झुंडशाही
रिलायन्सच्या प्रस्तावित गॅस पाईपलाईनला शेतकर्‍यांनी आजवर असलेला कडवा विरोध आता तीव्र झाला आहे. गेल्या दोन महिन्यात कृषीवलने यावेळी वेळोवेळी शेतकर्‍यांच्या बाजूने वृत्तमालिका प्रसिध्द केली होती. परंतु रिलायन्स कंपनीला त्याला उत्तर देण्याचे टाळले होते. आपण अशा प्रकारे नोकरशाहीला हाताशी धरुन व माध्यमांना न जुमानता हा प्रकल्प पुढे रेटू अशी त्यांची कल्पना असावी. मात्र कंपनीच्या या वर्तनाचा खोपोलीमध्ये कडेलोट झाला. स्वभावाने शांत म्हणून आजवर जिल्ह्याला परिचित असणारे व माळकरी आमदार सुरेश लाड यांचा तर कडेलोट झाला व त्यांना आपला हात उगारणे भाग पडले. त्यांच्यासारख्या शांत माणसाने उपजिल्हधीकार्‍यांच्या कानशिलात लगावली, यामागे निश्‍चितच काही कारणे होती. शेवटी लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांना जनतेला सामोरे जायचे असते. सरकारी नोकरांना जनतेशी काही देणे घेणेच नसते. गेले काही वर्षे हे अधिकारी रिलायन्सचे एजन्ट म्हणून काम करीत असल्याचा संशय आहे. शेतकर्‍यांच्या मागण्या रास्त आहेत, यात काही शंका नाही. परंतु नोकरशाहीला रिलायन्सचे भले करायचे आहे, असेच सध्या चित्र आहे. एक तर सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे सुरुवातीपासून रिलायन्सने आपल्या या प्रस्तावित प्रकल्पाबाबत कधीच पारदर्शकता दाखविलेली नाही. येथील लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात घेऊन त्यांची मते आजमावून तसेच ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनीतून ही पाईपलाईन जाणार आहे त्यांची मते तपासून सर्वसंमतीने हा प्रकल्प उभारण्याचे जर योजले असते तर निश्‍चितच सध्याचा प्रसंग आला नसता. मात्र रिलायन्सचा यासंबंधी कारभार हा पारदर्शक नाही. रायगड जिल्ह्यात अनेक विकासाचे प्रकल्प उभारले गेले आहेत, अशा प्रकल्पातून लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो तसेच एकूणच जीवनमानाचा स्तर उंचावतो, त्यामुळे अशा प्रकल्पास कुणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र त्यासाठी सर्वांना विश्‍वासात घेऊन काम करण्याची तयारी रिलायन्सची नाही असेच दिसते. खरे तर यापूर्वी रिलायन्सने अशाच प्रकारे रायगड जिल्ह्यात ए.सी.झेड.चा अनुभव घेतला आहे, मात्र त्यातून त्यांनी धडा घेतलेला नाही असेच दिसते. असो. आमदार सुरेश लाड यांचा संयंम सुटल्याने एकूणच पाहता शेतकर्‍यांच्या या प्रश्‍नाला वाचा फुटली आहे. अर्थात या घटनेमुळे रिलायन्सची झुंडशाही उघड झाली व शेतकर्‍यांच्या हिताचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा नव्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. ही पाईपलाईन नेमकी कुठून येणार व कुठे जाणार? यावर नेमके कोणते प्रकल्प उभे राहाणार? या प्रकल्पासाठी नेमका खर्च किती आहे? सरकारची याबाबतची नेमकी भूमिका काय आहे? यासंबंध कंपनीपासून सर्वांनीच मूग गिळून गप्प बसण्याचे ठरविलेले दिसते. या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनाही कंपनी या बाबत विश्‍वासात घेऊ इच्छित नाही. असे बोलले जाते की, या पाईपलाईनचा खर्च दोन वर्षात रिलायन्स वसुल करेल व त्यानंतर त्यांना फक्त नफाच कमावायचा आहे. तो नफा त्यांनी जरुर कमवावा, त्याला कुणी आक्षेप घेणार नाही. मात्र ज्यांच्या जमिनीवर या प्रकल्प उभा राहाणार आहे, त्या शेतकर्‍याला वार्‍यावर सोडणे चुकीचे आहे. सध्या रिलायन्स या शेतकर्‍यांच्या जमिनी खरेदी देखील करीत नाही. तर या जमिनी लिजवर घेतल्या जात आहेत व जेथून पाईपलाईन जाते त्याच्या दोन्ही बाजून पंधरा फूट काही करता येणार नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांची ही जमीन फुकट गेली. आपल्याकडे एकतर लहान जागा असलेले म्हणजे काही गुंठयत किंवा फारफार एखाद एकर शेती असलेले शेतकरी मोठ्या संख्येने आहेत. हे शेतकरी एवढी जमीन गेल्यावर शेतात काय पिकविणार तरी काय? तसेच जर काही काळाने त्यएाला जमिन विकायची असले तर त्याला या जमिनीचे पैसे तरी येणार काय असा सवाल आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या या जमिनी लिजवर नव्हे तर कंपनीने त्या रितसर विकतच घ्याव्यात. त्या जमिनीचा त्यांना चांगला मोबदला दिला जावा. त्यांची ही नुकसानभरपाई सिडकोच्या नियमाने दिली जाण्याची आवश्यकता आहे. शेतकर्‍यांच्या या मागणीसाठी लवकरच येत्या पंधरा दिवसात आमदार भाई जयंत पाटील यांच्या नेतृृत्वाखाली एक बैठक बोलाविली जाणार आहे व त्यात शेतकर्‍यांचे हित यात कसे साध्य करता येईल त्याचा विचार केला जाणार आहे. अशा प्रकारे गेल्या काही दिवसात जो शेतकर्‍यांचा असंतोष होत होता त्याला आता वाट मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादन अधिकारी हे त्या तालुक्यातील असणे आवश्यक आहेत. त्यासाठी प्रांत, तहसीलदार हे जर स्थानिक विषयाची जाण असलेले असतील त्याचा निश्‍चितच चांगला फायदा होतो. मात्र काही अधिकारी जे कंपनीला पोषक निर्णय घेतात त्यांची वर्णी या प्रकल्पासाठी लावल्याचे दिसते. हे अगोदर थांबविले पाहिजे. सरकारने कोणत्याही प्रकल्पाबाबत निर्णय घेताना शेतकर्‍यांचा विचार अगोदर केला पाहिजे. उद्योगपती मग तो रिलायन्स असो किंवा कोणही असोत ते प्रकल्पासाठी पैसे लावत असतात, मात्र त्यांनी प्रकल्पाच्या खर्चात शेतकर्‍यांच्या जमीनी चांगल्या दराने घेण्याचा खर्च गृृहीत धरुन तो खर्च आखला पाहिजे. मात्र तसे होत नाही. रिलायन्सच्या या प्रकल्पाचा खर्च दोन वर्षात वसुल होणार अशी चर्चा आहे. मात्र शेतकर्‍यांना चांगली भरपाई दिल्यास त्यांची ही वसुली आणखी सहा महिन्याने वाढेल परंतु सर्वसामान्य लहान शेतकर्‍याला यातून चांगले पैसे मिळतील, याचा विचार केला पाहिजे. शेतकर्‍यांना धुत्तुरा द्याचा आणि अधिकार्‍यांनी मलिदा खायचा हे आता खपवून घेतले जाणार नाही.
-----------------------------------------------------------
--------------------------------------------
रिलायन्सची झुंडशाही
रिलायन्सच्या प्रस्तावित गॅस पाईपलाईनला शेतकर्‍यांनी आजवर असलेला कडवा विरोध आता तीव्र झाला आहे. गेल्या दोन महिन्यात कृषीवलने यावेळी वेळोवेळी शेतकर्‍यांच्या बाजूने वृत्तमालिका प्रसिध्द केली होती. परंतु रिलायन्स कंपनीला त्याला उत्तर देण्याचे टाळले होते. आपण अशा प्रकारे नोकरशाहीला हाताशी धरुन व माध्यमांना न जुमानता हा प्रकल्प पुढे रेटू अशी त्यांची कल्पना असावी. मात्र कंपनीच्या या वर्तनाचा खोपोलीमध्ये कडेलोट झाला. स्वभावाने शांत म्हणून आजवर जिल्ह्याला परिचित असणारे व माळकरी आमदार सुरेश लाड यांचा तर कडेलोट झाला व त्यांना आपला हात उगारणे भाग पडले. त्यांच्यासारख्या शांत माणसाने उपजिल्हधीकार्‍यांच्या कानशिलात लगावली, यामागे निश्‍चितच काही कारणे होती. शेवटी लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांना जनतेला सामोरे जायचे असते. सरकारी नोकरांना जनतेशी काही देणे घेणेच नसते. गेले काही वर्षे हे अधिकारी रिलायन्सचे एजन्ट म्हणून काम करीत असल्याचा संशय आहे. शेतकर्‍यांच्या मागण्या रास्त आहेत, यात काही शंका नाही. परंतु नोकरशाहीला रिलायन्सचे भले करायचे आहे, असेच सध्या चित्र आहे. एक तर सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे सुरुवातीपासून रिलायन्सने आपल्या या प्रस्तावित प्रकल्पाबाबत कधीच पारदर्शकता दाखविलेली नाही. येथील लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात घेऊन त्यांची मते आजमावून तसेच ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनीतून ही पाईपलाईन जाणार आहे त्यांची मते तपासून सर्वसंमतीने हा प्रकल्प उभारण्याचे जर योजले असते तर निश्‍चितच सध्याचा प्रसंग आला नसता. मात्र रिलायन्सचा यासंबंधी कारभार हा पारदर्शक नाही. रायगड जिल्ह्यात अनेक विकासाचे प्रकल्प उभारले गेले आहेत, अशा प्रकल्पातून लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो तसेच एकूणच जीवनमानाचा स्तर उंचावतो, त्यामुळे अशा प्रकल्पास कुणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र त्यासाठी सर्वांना विश्‍वासात घेऊन काम करण्याची तयारी रिलायन्सची नाही असेच दिसते. खरे तर यापूर्वी रिलायन्सने अशाच प्रकारे रायगड जिल्ह्यात ए.सी.झेड.चा अनुभव घेतला आहे, मात्र त्यातून त्यांनी धडा घेतलेला नाही असेच दिसते. असो. आमदार सुरेश लाड यांचा संयंम सुटल्याने एकूणच पाहता शेतकर्‍यांच्या या प्रश्‍नाला वाचा फुटली आहे. अर्थात या घटनेमुळे रिलायन्सची झुंडशाही उघड झाली व शेतकर्‍यांच्या हिताचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा नव्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. ही पाईपलाईन नेमकी कुठून येणार व कुठे जाणार? यावर नेमके कोणते प्रकल्प उभे राहाणार? या प्रकल्पासाठी नेमका खर्च किती आहे? सरकारची याबाबतची नेमकी भूमिका काय आहे? यासंबंध कंपनीपासून सर्वांनीच मूग गिळून गप्प बसण्याचे ठरविलेले दिसते. या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनाही कंपनी या बाबत विश्‍वासात घेऊ इच्छित नाही. असे बोलले जाते की, या पाईपलाईनचा खर्च दोन वर्षात रिलायन्स वसुल करेल व त्यानंतर त्यांना फक्त नफाच कमावायचा आहे. तो नफा त्यांनी जरुर कमवावा, त्याला कुणी आक्षेप घेणार नाही. मात्र ज्यांच्या जमिनीवर या प्रकल्प उभा राहाणार आहे, त्या शेतकर्‍याला वार्‍यावर सोडणे चुकीचे आहे. सध्या रिलायन्स या शेतकर्‍यांच्या जमिनी खरेदी देखील करीत नाही. तर या जमिनी लिजवर घेतल्या जात आहेत व जेथून पाईपलाईन जाते त्याच्या दोन्ही बाजून पंधरा फूट काही करता येणार नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांची ही जमीन फुकट गेली. आपल्याकडे एकतर लहान जागा असलेले म्हणजे काही गुंठयत किंवा फारफार एखाद एकर शेती असलेले शेतकरी मोठ्या संख्येने आहेत. हे शेतकरी एवढी जमीन गेल्यावर शेतात काय पिकविणार तरी काय? तसेच जर काही काळाने त्यएाला जमिन विकायची असले तर त्याला या जमिनीचे पैसे तरी येणार काय असा सवाल आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या या जमिनी लिजवर नव्हे तर कंपनीने त्या रितसर विकतच घ्याव्यात. त्या जमिनीचा त्यांना चांगला मोबदला दिला जावा. त्यांची ही नुकसानभरपाई सिडकोच्या नियमाने दिली जाण्याची आवश्यकता आहे. शेतकर्‍यांच्या या मागणीसाठी लवकरच येत्या पंधरा दिवसात आमदार भाई जयंत पाटील यांच्या नेतृृत्वाखाली एक बैठक बोलाविली जाणार आहे व त्यात शेतकर्‍यांचे हित यात कसे साध्य करता येईल त्याचा विचार केला जाणार आहे. अशा प्रकारे गेल्या काही दिवसात जो शेतकर्‍यांचा असंतोष होत होता त्याला आता वाट मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादन अधिकारी हे त्या तालुक्यातील असणे आवश्यक आहेत. त्यासाठी प्रांत, तहसीलदार हे जर स्थानिक विषयाची जाण असलेले असतील त्याचा निश्‍चितच चांगला फायदा होतो. मात्र काही अधिकारी जे कंपनीला पोषक निर्णय घेतात त्यांची वर्णी या प्रकल्पासाठी लावल्याचे दिसते. हे अगोदर थांबविले पाहिजे. सरकारने कोणत्याही प्रकल्पाबाबत निर्णय घेताना शेतकर्‍यांचा विचार अगोदर केला पाहिजे. उद्योगपती मग तो रिलायन्स असो किंवा कोणही असोत ते प्रकल्पासाठी पैसे लावत असतात, मात्र त्यांनी प्रकल्पाच्या खर्चात शेतकर्‍यांच्या जमीनी चांगल्या दराने घेण्याचा खर्च गृृहीत धरुन तो खर्च आखला पाहिजे. मात्र तसे होत नाही. रिलायन्सच्या या प्रकल्पाचा खर्च दोन वर्षात वसुल होणार अशी चर्चा आहे. मात्र शेतकर्‍यांना चांगली भरपाई दिल्यास त्यांची ही वसुली आणखी सहा महिन्याने वाढेल परंतु सर्वसामान्य लहान शेतकर्‍याला यातून चांगले पैसे मिळतील, याचा विचार केला पाहिजे. शेतकर्‍यांना धुत्तुरा द्याचा आणि अधिकार्‍यांनी मलिदा खायचा हे आता खपवून घेतले जाणार नाही.
-----------------------------------------------------------
0 Response to "रिलायन्सची झुंडशाही"
टिप्पणी पोस्ट करा