विश्‍वासानंतरचा अविश्‍वास
मंगळवार दि. 24 जुलै 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
विश्‍वासानंतरचा अविश्‍वास
केंद्र सरकारवर अपेक्षेनुसार विश्‍वासदर्शक ठराव मंजूर झाला. सत्ताधारी भाजपा व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या विश्‍वासदर्शक ठराव फेटाळला जाणार याची खात्री होती, तशी विरोधकांनाही होती. काही जादू होईल व सध्याचे सरकार पडेल असे कुणालाच वाटत नव्हते. मात्र यावेळी झालेल्या चर्चेत सरकारचे जे वाभाडे निघाले व शिवसेना अनुपस्थित राहिल्याने जनतेत मात्र सरकारविषयी अविश्‍वास वाढला आहे. सध्याच्या सरकारला केवळ एक वर्षे पूर्ण असताना असे वाभाडे निघणे हे त्यांच्यासाठी काही सकारात्मक नाही. खरे तर गेल्या अधिवेशनातच विरोधी पक्षातील 80 सदस्यांनी अविश्‍वासदर्शक ठराव मांडण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु तो फेटाळण्यात आला होता. हा फेटाळण्याचे एकमेव कारण होते की, सरकारला आपल्या विरोधात यानिमित्ताने जी चर्चा होते ती नको होती. परंतु यावेळी विरोधकांची मागणी लोकसभा अध्यक्षांना फेटाळता आली नाही. या ठरावाच्या निमित्ताने काही बाबी प्रकर्षाने पुढे आल्या आहेत. त्यातील एक महत्वाची म्हणजे स्वाभिमानीच्या राजू शेट्टींनी सरकारविरोधी भूमिका लोकसभेत जाहीर करुन विरोधात मतदान करण्याचे जाहीर केले. त्याचबरोबर शिवसेनेने अनुपस्थित राहून सर्वांना धक्काच दिला. अर्थात सध्या शिवसेनेने जी सरकारविरोधी भूमिका घेतली आहे, या पार्श्‍वभूमीवर त्यांना लगेचच यु टर्न घेऊन सरकारला पाठिंबा देणे शक्यच नव्हते. त्यात शिवसेनेचे हसेच झाले असते. मात्र अनुपस्थित राहून यातून सुवर्णमध्य काढण्याचा प्रयत्न केला असला तरीही आता मात्र त्यांना केंद्रातील व राज्यातील सरकारमध्ये सत्तेत राहाण्याचा नैतिक अधिकार नाही, हे देखील तेवढेच खरे आहे. त्यामुळे यापुढे पुढचे पाऊल म्हणून शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडण्याचे धारिष्ट्य दाखविणार का असा सवाल आहे. कोणत्याही चर्चेत व भाषणात नेहमी नरेंद्र मोदी हे वरचढ ठरतात. मात्र यावेळी त्यांची जागा राहूल गांधींनी घेऊन सर्वांनाच एक मोठा धक्का दिला आहे. या निमित्ताने कॉँग्रेसचे एक नवे नेतृत्व उदयास आल्याचे दिसले. काळा पैसा, रोजगार, विदेशी धोरण, सरकारच्या थापा याबाबतीत त्यांनी भाजपाची पिसेच काढली. त्यांचे भाषणही आक्रमकच झाले. त्यातच राहूल गांधींनी तुम्ही कितीही व्देष करा माझ्या मताच यतकिंचतही भाजपाविषयी व व्यक्तिम्हणून कुणाविषयी राग नाही हे ठासून सांगितले. एवढेच नव्हे तर ते गळाभेट घ्यायला गेले तेव्हा मोदींसारख्या धुरंधर राजकारण्याची विकेटच पडली. त्यांचे हे वागणे अनपेक्षित होते, त्यातून त्यांच्या स्वभावातील सौजन्य दिसले. उलट मोदी जागेवरुन उठून उभे न राहून त्यांच्यातील शिष्ठपणा सर्व देशाने पाहिला. या घटनेनंतर सर्वच भाजपा नेत्यांनी राहूलवर टीकास्त्र सोडले. परंतु मोदींची गळाभेट घेण्यात चूक ती काय? मोदी सर्व विदेशातील नेत्यांना भेटताना गळाभेट देऊन आपले सौजन्य व प्रेम दाखवितात. मग राहूलच्या बाबतीत त्यांची अढी का, याचे उत्तर स्पष्ट आहे. गांधी घराणे परत सत्तेवर आले तर त्यांना भाजपाला पुढील 50 वर्षे सत्तेत ठेवण्याचे स्वप्न भंग पावू शकते. असो. यावेळी लोकसभेतील मोदीचे भाषण हा पडेल शो होता. त्यांच्या भाषणातील नाटकीपणा कायम असला तरी नेहमीचा जोश नव्हता. पराभूत झाल्यासारखी त्यांची बॉडी लँग्वेज होती. खरे तर तसे असण्याची काही गरजच नव्हती. पंरतु येत्या वर्षात येणार्‍या निवडणुका कठीण जाणार आहेत, हे स्पष्ट त्यांच्या चेहर्‍यावरील तणावात दिसत होते. मोदींनी नेहमीप्रमाणे फसवी आकडेवारी सादर केली, हे त्यांच्या आजवरच्या भाषणातील सातत्य यावेळीही होते. रोजगाराचे आकडे देताना त्यांनी ट्रक, बस, रिक्षा यांचे वाढलेले विक्रीचे आकडे व त्यानुसार वाढलेले रोजगार दाखविले. हे सर्व आकडे दरवर्षीचेच असतात. गेल्या दहा वर्षांची सरासरी काढली तर हे आकडे जवळपास सारखे असतील. देशात 70 हजार सी.ए. शिकले व त्यांच्याकडे प्रत्येकी तीन लोकांना रोजगार मिळाला म्हणजे देशात दोन लाखाहून जास्त लोकांना रोजगार मिळाला, ही आकडेवारी काही नवीन नाही. हा रोजगार दरवर्षीच निर्माण होतो. जर मोदींनी देशातकाही हजार कोटी रुपयांचे पायाभूत प्रकल्प उभे राहिले व त्यातून काही लाख रोजगार निर्मिती झाली याची आकडेवारी दिली असती तर त्यांचे काम ठळकपणाने मान्य करावे लागले असते. काळा पैशाच्या बाबतीत त्यांनी घेतलेली चुप्पी हे देखील सर्वांच्या लक्षात आले असेल. विदेशातील काळा पैसा परत आणण्याचे त्यांचे आश्‍वासन, प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख जमा होणार होते, याचे काय झाले या प्रश्‍नांची उत्तरे त्यांनी लोकसभेत दिली नसली तरीही जनतेच्या दरबारात पुढील वर्षे द्यावी लागणार आहेत, हे त्यांनी विसरु नये. जी.एस.टी.च्या बाबतीत पेट्रोल, डिझेलचा समाविष्ट न करण्याचा निर्णय कॉँग्रेसचा होता अशी एक त्यांनी लोणकढी थाप ठोकली. चला हे एक वेळ मान्य करु, परंतु आता यात सुधारणा करण्याचा अधिकार तुमच्याकडे आहे तो तरी कोणी हिरावून घेतलेला नाही, हे मोदीजी सांगणे सोयिस्कर विसरतात. महागाईच्या बाबतीत त्यांनी आपल्या भाषणात त्यांनी मौन बाळगले. विश्‍वासदर्शक ठराव संमंत झाला म्हणजे पुढील निवडणुका जिंकल्या असा त्याचा अर्थ निघत नाही. जनतेच्या दरबारात पुढील वर्षी मोदींना व भाजपाला आपल्या कामाचा हिशेब द्यावयाचा आहे व तेथेच त्यांची कसोटी लागणार आहे.
------------------------------------------------
-----------------------------------------------
विश्‍वासानंतरचा अविश्‍वास
केंद्र सरकारवर अपेक्षेनुसार विश्‍वासदर्शक ठराव मंजूर झाला. सत्ताधारी भाजपा व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या विश्‍वासदर्शक ठराव फेटाळला जाणार याची खात्री होती, तशी विरोधकांनाही होती. काही जादू होईल व सध्याचे सरकार पडेल असे कुणालाच वाटत नव्हते. मात्र यावेळी झालेल्या चर्चेत सरकारचे जे वाभाडे निघाले व शिवसेना अनुपस्थित राहिल्याने जनतेत मात्र सरकारविषयी अविश्‍वास वाढला आहे. सध्याच्या सरकारला केवळ एक वर्षे पूर्ण असताना असे वाभाडे निघणे हे त्यांच्यासाठी काही सकारात्मक नाही. खरे तर गेल्या अधिवेशनातच विरोधी पक्षातील 80 सदस्यांनी अविश्‍वासदर्शक ठराव मांडण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु तो फेटाळण्यात आला होता. हा फेटाळण्याचे एकमेव कारण होते की, सरकारला आपल्या विरोधात यानिमित्ताने जी चर्चा होते ती नको होती. परंतु यावेळी विरोधकांची मागणी लोकसभा अध्यक्षांना फेटाळता आली नाही. या ठरावाच्या निमित्ताने काही बाबी प्रकर्षाने पुढे आल्या आहेत. त्यातील एक महत्वाची म्हणजे स्वाभिमानीच्या राजू शेट्टींनी सरकारविरोधी भूमिका लोकसभेत जाहीर करुन विरोधात मतदान करण्याचे जाहीर केले. त्याचबरोबर शिवसेनेने अनुपस्थित राहून सर्वांना धक्काच दिला. अर्थात सध्या शिवसेनेने जी सरकारविरोधी भूमिका घेतली आहे, या पार्श्‍वभूमीवर त्यांना लगेचच यु टर्न घेऊन सरकारला पाठिंबा देणे शक्यच नव्हते. त्यात शिवसेनेचे हसेच झाले असते. मात्र अनुपस्थित राहून यातून सुवर्णमध्य काढण्याचा प्रयत्न केला असला तरीही आता मात्र त्यांना केंद्रातील व राज्यातील सरकारमध्ये सत्तेत राहाण्याचा नैतिक अधिकार नाही, हे देखील तेवढेच खरे आहे. त्यामुळे यापुढे पुढचे पाऊल म्हणून शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडण्याचे धारिष्ट्य दाखविणार का असा सवाल आहे. कोणत्याही चर्चेत व भाषणात नेहमी नरेंद्र मोदी हे वरचढ ठरतात. मात्र यावेळी त्यांची जागा राहूल गांधींनी घेऊन सर्वांनाच एक मोठा धक्का दिला आहे. या निमित्ताने कॉँग्रेसचे एक नवे नेतृत्व उदयास आल्याचे दिसले. काळा पैसा, रोजगार, विदेशी धोरण, सरकारच्या थापा याबाबतीत त्यांनी भाजपाची पिसेच काढली. त्यांचे भाषणही आक्रमकच झाले. त्यातच राहूल गांधींनी तुम्ही कितीही व्देष करा माझ्या मताच यतकिंचतही भाजपाविषयी व व्यक्तिम्हणून कुणाविषयी राग नाही हे ठासून सांगितले. एवढेच नव्हे तर ते गळाभेट घ्यायला गेले तेव्हा मोदींसारख्या धुरंधर राजकारण्याची विकेटच पडली. त्यांचे हे वागणे अनपेक्षित होते, त्यातून त्यांच्या स्वभावातील सौजन्य दिसले. उलट मोदी जागेवरुन उठून उभे न राहून त्यांच्यातील शिष्ठपणा सर्व देशाने पाहिला. या घटनेनंतर सर्वच भाजपा नेत्यांनी राहूलवर टीकास्त्र सोडले. परंतु मोदींची गळाभेट घेण्यात चूक ती काय? मोदी सर्व विदेशातील नेत्यांना भेटताना गळाभेट देऊन आपले सौजन्य व प्रेम दाखवितात. मग राहूलच्या बाबतीत त्यांची अढी का, याचे उत्तर स्पष्ट आहे. गांधी घराणे परत सत्तेवर आले तर त्यांना भाजपाला पुढील 50 वर्षे सत्तेत ठेवण्याचे स्वप्न भंग पावू शकते. असो. यावेळी लोकसभेतील मोदीचे भाषण हा पडेल शो होता. त्यांच्या भाषणातील नाटकीपणा कायम असला तरी नेहमीचा जोश नव्हता. पराभूत झाल्यासारखी त्यांची बॉडी लँग्वेज होती. खरे तर तसे असण्याची काही गरजच नव्हती. पंरतु येत्या वर्षात येणार्‍या निवडणुका कठीण जाणार आहेत, हे स्पष्ट त्यांच्या चेहर्‍यावरील तणावात दिसत होते. मोदींनी नेहमीप्रमाणे फसवी आकडेवारी सादर केली, हे त्यांच्या आजवरच्या भाषणातील सातत्य यावेळीही होते. रोजगाराचे आकडे देताना त्यांनी ट्रक, बस, रिक्षा यांचे वाढलेले विक्रीचे आकडे व त्यानुसार वाढलेले रोजगार दाखविले. हे सर्व आकडे दरवर्षीचेच असतात. गेल्या दहा वर्षांची सरासरी काढली तर हे आकडे जवळपास सारखे असतील. देशात 70 हजार सी.ए. शिकले व त्यांच्याकडे प्रत्येकी तीन लोकांना रोजगार मिळाला म्हणजे देशात दोन लाखाहून जास्त लोकांना रोजगार मिळाला, ही आकडेवारी काही नवीन नाही. हा रोजगार दरवर्षीच निर्माण होतो. जर मोदींनी देशातकाही हजार कोटी रुपयांचे पायाभूत प्रकल्प उभे राहिले व त्यातून काही लाख रोजगार निर्मिती झाली याची आकडेवारी दिली असती तर त्यांचे काम ठळकपणाने मान्य करावे लागले असते. काळा पैशाच्या बाबतीत त्यांनी घेतलेली चुप्पी हे देखील सर्वांच्या लक्षात आले असेल. विदेशातील काळा पैसा परत आणण्याचे त्यांचे आश्‍वासन, प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख जमा होणार होते, याचे काय झाले या प्रश्‍नांची उत्तरे त्यांनी लोकसभेत दिली नसली तरीही जनतेच्या दरबारात पुढील वर्षे द्यावी लागणार आहेत, हे त्यांनी विसरु नये. जी.एस.टी.च्या बाबतीत पेट्रोल, डिझेलचा समाविष्ट न करण्याचा निर्णय कॉँग्रेसचा होता अशी एक त्यांनी लोणकढी थाप ठोकली. चला हे एक वेळ मान्य करु, परंतु आता यात सुधारणा करण्याचा अधिकार तुमच्याकडे आहे तो तरी कोणी हिरावून घेतलेला नाही, हे मोदीजी सांगणे सोयिस्कर विसरतात. महागाईच्या बाबतीत त्यांनी आपल्या भाषणात त्यांनी मौन बाळगले. विश्‍वासदर्शक ठराव संमंत झाला म्हणजे पुढील निवडणुका जिंकल्या असा त्याचा अर्थ निघत नाही. जनतेच्या दरबारात पुढील वर्षी मोदींना व भाजपाला आपल्या कामाचा हिशेब द्यावयाचा आहे व तेथेच त्यांची कसोटी लागणार आहे.
------------------------------------------------
0 Response to "विश्‍वासानंतरचा अविश्‍वास"
टिप्पणी पोस्ट करा