आता संयम सुटला!

बुधवार दि. 25 जुलै 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
आता संयम सुटला!

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा आंदोलकांचा संयम आता सुटला असून त्याला पूर्णत: या सरकारलाच जबाबदार धरले पाहिजे. आजवर मराठा आंदोलकांनी शांततेच्या मार्गांनी 55 मोर्चे काढले परंतु या निर्ढावलेल्या सरकारवर कोणताही परिणाम झाला नाही. गेल्या दोन वर्षात सरकारने केवळ आश्‍वासनेच दिली. त्या व्यतिरिक्त त्यांनी काही केले नाही. हे प्रकरण न्ययप्रविष्ट असल्याचे सांगत वेळ काढूपणा केला. आता सरकारने मेगा नोकरभरती जाहीर केल्यावर मराठा तरुण पुन्हा एकदा संतापला आहे. कारण यात त्याला कसलाही फायदा होणार नाही, हे त्याला स्पष्टपणे दिसले. ही नोकरभरती ही या दशकातील शेवटचीच असेल असे बोलले जाते. त्यामुळे सध्याच्या मराठा तरुणांसाठी ही एक चांगली संधी होती. परंतु सरकारने चालढकल करीत आरक्षणाचे केवळ गाजरच दाखविल्यामुळे हा तरुण आता संतंप्त होणे स्वाभाविकच आहे. त्यातूनच काकासाहेब शिंदे या तरुणाने कायगाव टोका येथील नदीपात्रात जलसमाधी घेतल्याने हे आंदोलन आता हिंसक झाले आहे. या घटनेचे पडसाद संपूर्ण राज्यात उमटले. या निषेधार्थ मंगळवारी जाहीर केलेल्या बंदला ठिकठिकामी संमिश्र प्रतिसाद मिळाला आहे. एकूणच हे आंदोलन आता चिघळले असून सरकारला यासंबंधी तातडीने निर्णय घ्यावा लागणार आहे. गेल्या वर्षीच्या क्रांती दिनाला, 9 ऑगस्ट रोजी औरंगाबादला पहिला मराठा क्रांती मोर्चा निघाला. पाठोपाठ बहुतेक सर्व जिल्हा मुख्यालये, काही तालुक्यांची मोठी गावे मिळून 55 पेक्षा अधिक मूक मोर्चे राज्याच्या कानाकोपर्‍यात निघाले. यात लाखो लोक, विशेषत: महिला, मुले-मुली, आबालवृद्ध या हुंकाराचा भाग बनले. वैशिष्ट्य म्हणजे यातील एकाही मोर्चात कुठेही चुकून अनुचित घटना घडली नाही, शिस्तीला गालबोट लागले नाही. इतकेच कशाला, मोर्चा आटोपताच त्या मार्गावर स्वच्छता करण्यासारखा उल्लेखनीय पायंडा मोर्चेकर्‍यांनी पाडला. अशा प्रकारे शांततेत मोर्चे काढून सरकारला कुठे बोलायला जागा ठेवली नव्हती. आता मात्र हेच मोर्चेकरी संपप्त होणे याला सरकारचा जबाबदार आहे. आपण सध्या असलेल्या मराठा समाजातील राजकीय, सामाजिक व आर्थिक स्थितीचा विचार करु. राज्याच्या स्थापनेनंतर आजवर सर्वात जास्त काळ मुख्यमंत्रीपदी मराठा समाजातील नेते होते हे वास्तव कुणी नाकारु शकत नाही. आजवर झालेल्या मंत्र्यांमध्ये सुध्दा याच समाजाचे वर्चस्व होते. असे असूनसुध्दा हा समाज मागे राहिला हे वास्तव आहे. नेते मग ते कोणत्याही पक्षाचे असले तरी नेते मोठे झाले, त्यांचा सामाजिक, आर्थिक स्तर उंचावला म्हणजे त्यांच्या समाजातील सर्वच माणसे त्या थराला पोहोचली असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. मग हे नेते मराठा समाजातील असोत किंवा दलित समाजातील. नेते हे त्या समाजाचे असले तरी समाजातील प्रत्येक घटकांशी आर्थिकदृष्ट्या सारखे असतील असे नव्हे. मराठा समाज हा प्रामुख्याने शेतकरी आहे. सध्या शेतीला फार वाईट दिवस आहेत. संयुक्त कुटुंब पध्दती लोप पावल्यामुळे जमिनीचे तुकडे झाले आणि त्यामुळे जमिनीच्या लहान तुकड्यावर जगण्याची पाळी आली आहे. त्यातच अनेकांच्या जमिनी विविध प्रकल्पांसाठी गेल्या. त्यातील बहुतांशी लोकांचे पुनर्वसन झाले नाही. अशा या स्थितीत केवळ मराठा समाजच आहे असे नव्हे तर बहुतांशी जाती अडकल्या आहेत. मात्र मराठा समाज आपल्याला छत्रपतींचा वारसा सांंगतो आणि त्यांचे हे हाल होत आहेत, त्यातून त्यांना यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने आरक्षणाचे गाजर दाखविले. मात्र न्यायालयाच्या सत्व परिक्षेला हे आरक्षण काही उतरले नाही, उतरणेही शक्य नव्हते. त्यामुळे मराठा समाजाची फसवणूक झाल्याची स्पष्ट भावना झाली. राज्यात सत्तेत येऊ इच्छिणार्‍या भाजपाने त्यांनाही आरक्षण देण्याचे निवडणूकपूर्व आश्‍वासन दिले. या सरकारचीही एकूणच निर्णय प्रक्रियेतील दिरंगाई पाहता मराठा समाजाला आपल्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा आली आहेे. आरक्षण हा आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांच्या उन्नतीसाठी दिलेले एक हत्यार आहे. मात्र आजही आपल्याकडे कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत व त्यातील आर्थिकदृष्ट्या किती मागास आहेत याची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही. 1932 साली जातवार जनगणणा केली ती शेवटची. मात्र त्यानंतर एकही जातवार जनगणणा झालेली नाही. त्यामुळे जातीचे जे आपण सध्या आकडे मांडतो ते केवळ अधांतरीच आहेत. त्यामुळे जातवार जनगणना झाल्याशिवाय मराठा, धनगर, ओबीसी, मुस्लिम समाजाला खर्या अर्थानेे न्याय मिळणार नाही. यासाठी सरकारने खासदार नचिपन समितीच्या शिफारसी लागू करणे आवश्यक आहे. आता जातवार जनगणना तातडीने झाली पाहिजे व त्याचबरोबर आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक दर्ज्या पाहून त्यानुसार प्रत्येक जातीचा अभ्यास झाला पाहिजे. त्यानंतर तयार झालेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या संख्येेनुसार आरक्षण दिले पाहिजे. असे केल्यास जातनिहाय नेमके कसे कोणाला आरक्षण द्याचे याचा कायम स्वरुपी निकाल लागू शकतो. सध्या आरक्षणावर 50 टक्के असलेली मर्यादा ही घटनेने घालून दिलेली नाही तर न्यायालयाने तयार केली आहे. त्यामुळे यात बदल करण्याचा सरकारला अधिकार आहे. मात्र हे बदल जातनिहाय अभ्यास करुनच करावे लागणार आहेत. त्यासाठी नचिपन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी हा पाया राहिल. त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा कायम स्वरुपी मिटेल.
----------------------------------------------------------------------