विचाारंची लढाई
रविवार दि. 01 एप्रिल 2019 च्या अंकासाठी चिंतन -
-----------------------------------------------
विचाारंची लढाई
--------------------------
यावेळची लोसभा निवडणूक ही वैचारिक लढाई आहे. स्वातंत्र्यानंतर अशी लढाई आणीबाणी नंतर झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत लढली गेली होती. आता ही दुसरी वेळ ठरावी. यावेळची लढाई ही लोकशाही वाचविण्यासाठी, देशाचे संविधान वाचविण्यासाठी व वैयक्तीक स्वातंत्र्य मिळविण्याची लढाई ठरणार आहे. यावेळची लढाई ही हिंदुत्ववाद विरुध्द सेक्युलर विचारांची लढाई असणार आहे. यापूर्वी भाजपाच्या नेतृत्वाखाली अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार सत्तेवर आले होते. परंतु त्यावेळचे भाजपाचे नेतृत्व हे सर्वसमावेशकच होते. आता मात्र मोदी व शहा यांच्या जोडीने हुकूमशाहीचे एक नवे पर्वच सुरु केले आहे. जनतेने मोठ्या आशेने, अपेक्षेने नरेंद्र मोदींना पाच वर्षापूर्वी पंतप्रधानपदी बसविले होते. पंरतु त्यांनी जनतेच्या सर्व अपेक्षांचा भंग केला आहे. त्याउलट कॉँग्रेसने आपल्या निवडणूक जाहिरनाम्यात सर्व घटकांना सामावून घेण्याचा विचार केला आहे. कॉँग्रेसचा हा जाहिरनामा म्हणजे, शेतकरी, तरुण, उद्योजक तसेच समाजातील विविध घटकांना आकर्षिक करणारा परिपूर्ण विकासाचा तो एक चंगला मार्ग ठरणार आहे. दारिद्य्र रेषेखालील 20 कोटी जनतेसाठी न्याय योजना, सत्तेवर आल्यावर पहिल्या सहा महिन्यात 22 लाख नोकर्‍या, देशद्रोहाचे कलम रद्द करणे, काश्मिराचे विशेष कलम कायम राखणे, जी.एस.टी. बदल, मनरेगाअंतर्गत 150 दिवस कामाची हमी, तरुणांना तीन वर्षापर्यंत रोजगार करण्यासाठी परवान्याची गरज नाही, ही जाहिनाम्यातील कलमे पाहता सर्व समाजघटकांना यातून न्याय मिळू शकेल. याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे या केवळ पोकळ घोषणा नाहीत तर त्याची अंमलबजावणी कशी करणार, त्यासाठी किती निधी लागेल याची सर्व जंञीच सादर केली आहे. त्यामुळे हा जाहिरनामा करताना संबंधित तज्यांशी सल्लासमलत करुन चांगलेच होम वर्क काँग्रेसने केलेले आहे असे दिसते. यावर भाजपा टीका करणे स्वाभाविकच आहे. भाजपाने कॉँग्रेसच्या देशद्रोहाचे कलम रद्द करण्याविषयी आक्षेप घेतला आहे. खरे तर हे हे कलम ब्रिटीशांनी तयार केलेले होते त्यामुळे त्यांनी तयार केलेली देशद्रोहाची कल्पना स्वातंञ्यानंतर लागू पडत नाही. आजवर या कलमाचा फारसा उपयोग करण्यात आला नव्हता, परंतु भाजपाने सत्तेत आल्यापासून या कलमाचा दुरुपयोग केला आहे. कन्हैयाकुमारपासून अनेकांवर हे कलम लावले परंतु ते त्यांच्यावर देशद्रोहाचे आरोप मांडू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी हे कलम राजकीय स्वार्थासाठी वापरले. कन्हैयाकुमार त्यांना देशद्रोही वाटतो पण देशाचे पैसे घेऊन फरार झालेला मल्या किंवा निरव मोदी वाटत नाही. त्यामुळे देशद्रोहाची व्याख्या जी ब्रिटीशांनी त्यांच्या नजरेतून केली होती ती आपण आता वापरुन आपल्या जनतेवर अविश्‍वास दाखवित आहोत. त्यामुळे हे कलम रद्द करणे म्हणजे काँग्रेस काही मोठा गुन्हा करते असे भाजपा भासवित आहे ते चुकीचे आहे. खरोखरच देशद्रोह करणार्‍यांना कडक शासन झाले पाहिजे याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. देशद्रोहाची व्याख्या देखील नव्याने करण्याची गरज आहे. काश्मिरचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी केवळ त्या राज्याला दिलेला विशेषाधिकार काढणे हे त्याच्यावरचे उत्तर नाही. घटनेच्या 370 व्या कलमानुसार काश्मिरला विशेष अधिकार दिले गेले त्याला काही ऐतिहासिक कारणे होती. त्याकाळात ते योग्यच होते. ती नेहरुंनी केलेली चूक नव्हती तर तो एक एतिहासिक धोरणात्मक निर्णय होता. त्यानंतर काळाच्या ओघात यातील अनेक कलमे रद्द करण्यात आली किंवा सौम्य केली गेली हे वास्तव आहे. काश्मिर प्रश्‍नाचे उत्तर हे आपल्याला राजकीय मार्गानेच सोडवावे लागणार आहे. एखादे कलम रद्द करुन काश्मिरींच्या जीवनात काही फरक पडणार नाही. तेथील तरुणांना रोजगार व त्यातून तेथील लोकांचे जीवनमान उंचावण्याची गरज आहे. काश्मिरी जनता पाकमध्ये जाण्यास अजिबात उत्सुक नाही किंवा अतिरेक्यांना मदत करण्यास तयार नाही. अनेकदा परिस्थिती त्यांना मजबूर करते आहे. त्यासाठी त्यांचे जीवनमान उंचावण्याची गरज आहे. अतिरेक्यांचा बिमोड हा पहिल्यांदा शस्ञाने व नंतर चर्चेने सोडविला जाऊ शकतो. 80 च्या दशकात पंजाबमध्येही अशीच स्थिती होती, परंतु इंदिरा गांधींनी त्यावर उत्तर काढून पंजाब आपल्याकडेच टिकविला. काश्मिरातही आपण अशा प्रकारे उत्तर शोधू शकतो. आज आपल्या देशापुढे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे व रोजगार निर्मितीचे मोठे आव्हान आहे. गेल्या वेळचा भाजपाने जाहिरनामा त्यारची धूळ झटकून पुन्हा काढावा व त्यातील किती कलमांची पूर्तता केली ते दाखवून द्यावे. 90 सालापासून भाजपाच्या प्रत्येक जाहिरनाम्यात राम मंदिर उभारणीचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे. या काळात 11 वर्षे भाजपाचीच सत्ता आहे. यात का नाही राम मंदिराची उभारणी झाली? याचे उत्तर सरळ आहे, हा प्रश्‍न सतत तेवत ठेवणे त्यांना राजकीय फायद्याचे आहे. यामुळे रोजगार, अर्थव्यस्थेला चालना सारख्या मुलभूत प्रश्‍नाला बगल देता येते. आज काँग्रेसने त्यांच्या जाहिरनाम्यात जनतेला भेडसाविणार्‍या प्रश्‍नांची दखल घेऊन ते सोडविण्यासाठी उत्तरे दिली आहेत. यातील दारिद्र्य रेषेखालील जनतेसाठी आखलेल्या न्याय योजनेचे स्वागत जागतिक अर्थतञ रघुराम राजन यांनी केले आहे. सत्तेत आल्यास सहा महिन्यात 22 लाख रोजगार कसा देणार याचा आराखडा काँग्रेसने सादर केला आहे. शिक्षण क्षेञावर जी.डी.पी.च्या सहा टक्के खर्च करणार व शेतीसाठी स्वतंञ अर्थसंकल्प या कल्पना प्रत्यक्षात उतरल्यास त्याचा जनतेला लाभ निश्‍चितच होईल. देशातील युवकांना व्यवसाय करण्यासाठी पहिली तीन वर्षे कोणताही परवान्याची गरज भासणार नाही ही देखील चांगली कल्पना आहे. गेल्या वेळच्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी विकासाच्या मुद्याला प्राधान्य दिले होते. गुजरात मॉडेल हे त्यासाठी फोकस करण्यात आले होते. गुजरातमध्ये फार मोठा विकास केल्याची जाहीरातबाजी त्यावेळी मोदींनी करुन एक विकासाचा आभास तयार केला होता. जनतेला विकासाची नेहमीच आस लागलेली असल्याने त्यांनी मोदींचा हा मुद्दा उचलून धरला व त्यांना सत्तास्थानी बसविले. परंतु आता पाच वर्षानंतर पहिल्यास विकास कुठेच झाला नाही, दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता झाली नाही. आता जनतेला मागच्या पाच वर्षाचा हिशेब द्यावा लागणार हे ओळखताच यावेळच्या मोदींच्या निवडणूक प्रचारात विकासाचा मुद्दा कुठेच मांडला जात नाही. कारण विकासाचा हिशेब जनतेने मागितल्यास देणार तरी काय असा सवाल आहे. कारण गेल्या पाच वर्षात विकास कोणता झाला याचे उत्तर देण्यासारखे काहीच काम झालेले नाही. त्यामुळे आता मोदींनी आपल्या विकासाच्या चेहर्‍यावरील मुखवटा सारुन हिंदुत्वाचा मुखवटा धारण केला आहे. खरे तर गेल्या तीन वर्षात सरकारने झपाट्याने हिंदुत्ववादी प्रचार व प्रसार करण्यास सुरुवात केली. आता निवडणुकातही त्यांचा भर हा हिंदुत्ववादावरच राहिला आहे. धर्माच्या नावावर लोकांना भावनेच्या आहारी नेणे सोपे जाते व त्याव्दारे जनतेच्या मूलभूत प्रश्‍नांना विसरण्यासही मदत होते. यावेळी मात्र जनता त्यांच्या या डावांना भूलणार नाही. कॉँग्रेसने किमान उत्पन्न योजना जाहीर केल्याने शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात वार्षिक सहा हजार रुपये टाकण्याची भाजपची योजना अगदीच कालबाह्य वाटू लागली. फेब्रुवारीमध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी शेतकरी व मध्यमवर्ग केंद्रित धरून जो अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा भाजपला हा अर्थसंकल्प तारून नेईल, असेही अनेकांनी भविष्य वर्तविले होते. प्रत्यक्षात केवळ दोन महिन्यांनी परिस्थिती बदलली व जनतेच्या लक्षात यासंबंधीचा फोलपणे लक्षात आला. आता विकासाच्या मुद्याला रामराम करीत हिंदुत्वाच्या मुद्याला हात घालण्यात आला आहे. निर्णायक क्षणी आधार देणारे राष्ट्रवाद व हिंदुत्व हे हुकमाचे पत्ते त्यांनी बाहेर काढले. गेल्या दोन दिवसांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप अध्यक्ष अमित शहा, उ. प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची प्रचारातील भाषणे हेच दाखवितात. या तिघांनीही हिंदुत्वाच्या बाबतीत केलेली विधाने केवळ बेताल नव्हे, तर विखारी व चिथावणीखोर आहेत. अशी विधाने जाणीवपूर्वक करून ध्रुवीकरण करण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहेत. तसेच निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेची आपल्याला पर्वा नसल्याचे त्यांचे वर्तन आहे. काँग्रेस देशद्रोही, हिंदूद्रोही आहे व त्यांची पाकिस्तानशी सलगी आहे, असे सतत बोलणे हा मोदींचा आवडता खेळ आहे. या खेळात ते कोणत्याही मर्यादा ओलांडतात. कॉँग्रेसच्या निवडणूक जाहिरनाम्यातील तरतुदी पाहता तसेच भाजपाची हिंदुत्वाची लाईन पाहता यावेळची निवडणूक ही दोन विचारांची लढत आहे हे स्पष्टच आहे.
----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
विचाारंची लढाई
यावेळची लोसभा निवडणूक ही वैचारिक लढाई आहे. स्वातंत्र्यानंतर अशी लढाई आणीबाणी नंतर झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत लढली गेली होती. आता ही दुसरी वेळ ठरावी. यावेळची लढाई ही लोकशाही वाचविण्यासाठी, देशाचे संविधान वाचविण्यासाठी व वैयक्तीक स्वातंत्र्य मिळविण्याची लढाई ठरणार आहे. यावेळची लढाई ही हिंदुत्ववाद विरुध्द सेक्युलर विचारांची लढाई असणार आहे. यापूर्वी भाजपाच्या नेतृत्वाखाली अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार सत्तेवर आले होते. परंतु त्यावेळचे भाजपाचे नेतृत्व हे सर्वसमावेशकच होते. आता मात्र मोदी व शहा यांच्या जोडीने हुकूमशाहीचे एक नवे पर्वच सुरु केले आहे. जनतेने मोठ्या आशेने, अपेक्षेने नरेंद्र मोदींना पाच वर्षापूर्वी पंतप्रधानपदी बसविले होते. पंरतु त्यांनी जनतेच्या सर्व अपेक्षांचा भंग केला आहे. त्याउलट कॉँग्रेसने आपल्या निवडणूक जाहिरनाम्यात सर्व घटकांना सामावून घेण्याचा विचार केला आहे. कॉँग्रेसचा हा जाहिरनामा म्हणजे, शेतकरी, तरुण, उद्योजक तसेच समाजातील विविध घटकांना आकर्षिक करणारा परिपूर्ण विकासाचा तो एक चंगला मार्ग ठरणार आहे. दारिद्य्र रेषेखालील 20 कोटी जनतेसाठी न्याय योजना, सत्तेवर आल्यावर पहिल्या सहा महिन्यात 22 लाख नोकर्‍या, देशद्रोहाचे कलम रद्द करणे, काश्मिराचे विशेष कलम कायम राखणे, जी.एस.टी. बदल, मनरेगाअंतर्गत 150 दिवस कामाची हमी, तरुणांना तीन वर्षापर्यंत रोजगार करण्यासाठी परवान्याची गरज नाही, ही जाहिनाम्यातील कलमे पाहता सर्व समाजघटकांना यातून न्याय मिळू शकेल. याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे या केवळ पोकळ घोषणा नाहीत तर त्याची अंमलबजावणी कशी करणार, त्यासाठी किती निधी लागेल याची सर्व जंञीच सादर केली आहे. त्यामुळे हा जाहिरनामा करताना संबंधित तज्यांशी सल्लासमलत करुन चांगलेच होम वर्क काँग्रेसने केलेले आहे असे दिसते. यावर भाजपा टीका करणे स्वाभाविकच आहे. भाजपाने कॉँग्रेसच्या देशद्रोहाचे कलम रद्द करण्याविषयी आक्षेप घेतला आहे. खरे तर हे हे कलम ब्रिटीशांनी तयार केलेले होते त्यामुळे त्यांनी तयार केलेली देशद्रोहाची कल्पना स्वातंञ्यानंतर लागू पडत नाही. आजवर या कलमाचा फारसा उपयोग करण्यात आला नव्हता, परंतु भाजपाने सत्तेत आल्यापासून या कलमाचा दुरुपयोग केला आहे. कन्हैयाकुमारपासून अनेकांवर हे कलम लावले परंतु ते त्यांच्यावर देशद्रोहाचे आरोप मांडू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी हे कलम राजकीय स्वार्थासाठी वापरले. कन्हैयाकुमार त्यांना देशद्रोही वाटतो पण देशाचे पैसे घेऊन फरार झालेला मल्या किंवा निरव मोदी वाटत नाही. त्यामुळे देशद्रोहाची व्याख्या जी ब्रिटीशांनी त्यांच्या नजरेतून केली होती ती आपण आता वापरुन आपल्या जनतेवर अविश्‍वास दाखवित आहोत. त्यामुळे हे कलम रद्द करणे म्हणजे काँग्रेस काही मोठा गुन्हा करते असे भाजपा भासवित आहे ते चुकीचे आहे. खरोखरच देशद्रोह करणार्‍यांना कडक शासन झाले पाहिजे याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. देशद्रोहाची व्याख्या देखील नव्याने करण्याची गरज आहे. काश्मिरचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी केवळ त्या राज्याला दिलेला विशेषाधिकार काढणे हे त्याच्यावरचे उत्तर नाही. घटनेच्या 370 व्या कलमानुसार काश्मिरला विशेष अधिकार दिले गेले त्याला काही ऐतिहासिक कारणे होती. त्याकाळात ते योग्यच होते. ती नेहरुंनी केलेली चूक नव्हती तर तो एक एतिहासिक धोरणात्मक निर्णय होता. त्यानंतर काळाच्या ओघात यातील अनेक कलमे रद्द करण्यात आली किंवा सौम्य केली गेली हे वास्तव आहे. काश्मिर प्रश्‍नाचे उत्तर हे आपल्याला राजकीय मार्गानेच सोडवावे लागणार आहे. एखादे कलम रद्द करुन काश्मिरींच्या जीवनात काही फरक पडणार नाही. तेथील तरुणांना रोजगार व त्यातून तेथील लोकांचे जीवनमान उंचावण्याची गरज आहे. काश्मिरी जनता पाकमध्ये जाण्यास अजिबात उत्सुक नाही किंवा अतिरेक्यांना मदत करण्यास तयार नाही. अनेकदा परिस्थिती त्यांना मजबूर करते आहे. त्यासाठी त्यांचे जीवनमान उंचावण्याची गरज आहे. अतिरेक्यांचा बिमोड हा पहिल्यांदा शस्ञाने व नंतर चर्चेने सोडविला जाऊ शकतो. 80 च्या दशकात पंजाबमध्येही अशीच स्थिती होती, परंतु इंदिरा गांधींनी त्यावर उत्तर काढून पंजाब आपल्याकडेच टिकविला. काश्मिरातही आपण अशा प्रकारे उत्तर शोधू शकतो. आज आपल्या देशापुढे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे व रोजगार निर्मितीचे मोठे आव्हान आहे. गेल्या वेळचा भाजपाने जाहिरनामा त्यारची धूळ झटकून पुन्हा काढावा व त्यातील किती कलमांची पूर्तता केली ते दाखवून द्यावे. 90 सालापासून भाजपाच्या प्रत्येक जाहिरनाम्यात राम मंदिर उभारणीचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे. या काळात 11 वर्षे भाजपाचीच सत्ता आहे. यात का नाही राम मंदिराची उभारणी झाली? याचे उत्तर सरळ आहे, हा प्रश्‍न सतत तेवत ठेवणे त्यांना राजकीय फायद्याचे आहे. यामुळे रोजगार, अर्थव्यस्थेला चालना सारख्या मुलभूत प्रश्‍नाला बगल देता येते. आज काँग्रेसने त्यांच्या जाहिरनाम्यात जनतेला भेडसाविणार्‍या प्रश्‍नांची दखल घेऊन ते सोडविण्यासाठी उत्तरे दिली आहेत. यातील दारिद्र्य रेषेखालील जनतेसाठी आखलेल्या न्याय योजनेचे स्वागत जागतिक अर्थतञ रघुराम राजन यांनी केले आहे. सत्तेत आल्यास सहा महिन्यात 22 लाख रोजगार कसा देणार याचा आराखडा काँग्रेसने सादर केला आहे. शिक्षण क्षेञावर जी.डी.पी.च्या सहा टक्के खर्च करणार व शेतीसाठी स्वतंञ अर्थसंकल्प या कल्पना प्रत्यक्षात उतरल्यास त्याचा जनतेला लाभ निश्‍चितच होईल. देशातील युवकांना व्यवसाय करण्यासाठी पहिली तीन वर्षे कोणताही परवान्याची गरज भासणार नाही ही देखील चांगली कल्पना आहे. गेल्या वेळच्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी विकासाच्या मुद्याला प्राधान्य दिले होते. गुजरात मॉडेल हे त्यासाठी फोकस करण्यात आले होते. गुजरातमध्ये फार मोठा विकास केल्याची जाहीरातबाजी त्यावेळी मोदींनी करुन एक विकासाचा आभास तयार केला होता. जनतेला विकासाची नेहमीच आस लागलेली असल्याने त्यांनी मोदींचा हा मुद्दा उचलून धरला व त्यांना सत्तास्थानी बसविले. परंतु आता पाच वर्षानंतर पहिल्यास विकास कुठेच झाला नाही, दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता झाली नाही. आता जनतेला मागच्या पाच वर्षाचा हिशेब द्यावा लागणार हे ओळखताच यावेळच्या मोदींच्या निवडणूक प्रचारात विकासाचा मुद्दा कुठेच मांडला जात नाही. कारण विकासाचा हिशेब जनतेने मागितल्यास देणार तरी काय असा सवाल आहे. कारण गेल्या पाच वर्षात विकास कोणता झाला याचे उत्तर देण्यासारखे काहीच काम झालेले नाही. त्यामुळे आता मोदींनी आपल्या विकासाच्या चेहर्‍यावरील मुखवटा सारुन हिंदुत्वाचा मुखवटा धारण केला आहे. खरे तर गेल्या तीन वर्षात सरकारने झपाट्याने हिंदुत्ववादी प्रचार व प्रसार करण्यास सुरुवात केली. आता निवडणुकातही त्यांचा भर हा हिंदुत्ववादावरच राहिला आहे. धर्माच्या नावावर लोकांना भावनेच्या आहारी नेणे सोपे जाते व त्याव्दारे जनतेच्या मूलभूत प्रश्‍नांना विसरण्यासही मदत होते. यावेळी मात्र जनता त्यांच्या या डावांना भूलणार नाही. कॉँग्रेसने किमान उत्पन्न योजना जाहीर केल्याने शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात वार्षिक सहा हजार रुपये टाकण्याची भाजपची योजना अगदीच कालबाह्य वाटू लागली. फेब्रुवारीमध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी शेतकरी व मध्यमवर्ग केंद्रित धरून जो अर्थसंकल्प सादर केला तेव्हा भाजपला हा अर्थसंकल्प तारून नेईल, असेही अनेकांनी भविष्य वर्तविले होते. प्रत्यक्षात केवळ दोन महिन्यांनी परिस्थिती बदलली व जनतेच्या लक्षात यासंबंधीचा फोलपणे लक्षात आला. आता विकासाच्या मुद्याला रामराम करीत हिंदुत्वाच्या मुद्याला हात घालण्यात आला आहे. निर्णायक क्षणी आधार देणारे राष्ट्रवाद व हिंदुत्व हे हुकमाचे पत्ते त्यांनी बाहेर काढले. गेल्या दोन दिवसांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप अध्यक्ष अमित शहा, उ. प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची प्रचारातील भाषणे हेच दाखवितात. या तिघांनीही हिंदुत्वाच्या बाबतीत केलेली विधाने केवळ बेताल नव्हे, तर विखारी व चिथावणीखोर आहेत. अशी विधाने जाणीवपूर्वक करून ध्रुवीकरण करण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहेत. तसेच निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेची आपल्याला पर्वा नसल्याचे त्यांचे वर्तन आहे. काँग्रेस देशद्रोही, हिंदूद्रोही आहे व त्यांची पाकिस्तानशी सलगी आहे, असे सतत बोलणे हा मोदींचा आवडता खेळ आहे. या खेळात ते कोणत्याही मर्यादा ओलांडतात. कॉँग्रेसच्या निवडणूक जाहिरनाम्यातील तरतुदी पाहता तसेच भाजपाची हिंदुत्वाची लाईन पाहता यावेळची निवडणूक ही दोन विचारांची लढत आहे हे स्पष्टच आहे.
0 Response to "विचाारंची लढाई"
टिप्पणी पोस्ट करा