दुष्काळाचे संकट
सोमवार दि. 08 एप्रिल 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
दुष्काळाचे संकट
सध्या निवडणुकीच्या तोंडावर दुष्काळाच्या बातम्या मागे पडल्या आहेत. परंतु मराठवाडा व विदर्भात दुष्काळाची स्थिती भयानक आहे. सद्या टीव्ही चॅनल्सा पाहिल्यास देशात फक्त निवडणुकाचांच विषय असल्याचे आपल्याला जामवते. परंतु त्याहीपेक्षा दुष्काळाचा तातडीने सामना करण्याची आवश्यकता आहे. टीव्ही चॅनेल्सनी या जनतेच्या महत्वाच्या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष्य केलेले आहे. अर्थात हे जाणूनबुजून केले जात आहे. कारण सत्तादार्‍यांना पोषक असलेलेच सध्या दाखविले जात आहे. त्यामुळे दुष्काळ हा त्यांच्या खिजगणतीतच नाही. पिकांची झालेली हानी, बेताची आर्थिक परिस्थिती, चाराटंचाई, पाणीटंचाई यामुळे दुष्काळाशी दोन हात करताना शेतकरी कोलमडून पडला आहे. दुष्काळाची अनेक कारणे ही जशी निसर्गामुळे आहेत तशी ती मनुष्यनिर्मितही तेवढीच आहेत. आपण दुष्काळाचे निवारण करु शकतो, परंतु त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असण्याची गरज आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर दुष्काळाचे सावट पसरल्याने सत्ताधारी, विरोधी व इतर सगळ्याच राजकीय पक्षांच्या गोटात दुष्काळाचे पीक भलतेच फोफावले आहे. प्रत्येक जण आपल्यापरीने हे दुष्काळाचे घोडे पुढे दामटून आपणच कसे शेतकर्‍यांचे कैवारी आहोत, हे भासविण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. जलव्यवस्थापण धोरण, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण धोरण म्हणून स्वीकारल्यास पाण्याचे समन्यायी वाटप होऊ शकते. अलीकडे नेमण्यात आलेल्या महाराष्ट्र प्रादेशिक समतोल विकास यात डॉ. विजय केळकर यांच्या अभ्यासगटाने अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या. परंतु या शिफारशींचा फारसा व्यवहारात उपयोग झाला नाही. याउलट पाण्याचा वापर लुटारू पद्धतीने व बेफीकीरपणे होतो आहे. त्यामुळे दुष्काळाचे आमंत्रक म्हणून आपण सर्वच जण कार्ये करीत आहोत. शेतीसाठी आवश्यक असणारे पाणी व पीक नियोजन यातून दुष्काळाचा प्रश्‍न काही अंशी सुटू शकतो. यासाठी पीक नियोजन हे स्थानिक पातळी विचारत घेऊन नदीखोर्‍यानुसार तसेच हवामानानुसार होणे आवश्यक आहे. ज्या भागात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची दुर्मीळता आहे अशा भागात कमी पाणी लागणारी पिके घेऊन त्यासाठी पण ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन यांच्या वापरातून पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत करता येते. पाणी मुबलक असलेल्या प्रदेशातून तुटीच्या प्रदेशात नेण्यासाठी ज्या योजना अमलात आणल्या त्या उपसासिंचन पद्धतीच्या व निर्धारित वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरल्या नाहीत. पाण्याचा पुनर्वापर हा पाणी काटकसरीने वापरण्याचा, तसेच पाणी उपलब्धता वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण मार्ग ठरतो. उद्योगासाठी वापरलेले पाणी शुद्धीकरण करून 75 टक्के इतक्या प्रमाणात वापरता येते. परंतु पाण्यासाठीचे प्रकल्प खर्चिक असल्याने त्याची अंमलबजावणी होत नाही. यातून नद्या आकूंचन पाऊन त्यांचे रुपांतर गटारीमध्ये झालेले दिसते. दर वर्षी दुष्काळ निवारणासाठी भरघोस तरतूद केली जाते. परंतु दुष्काळासोबत चारा छावण्या व टॅँकरमालक यांनाच ही पर्वणी ठरते. मानवी जीवन जनावरांच्या पातळीवर नेणारे व जनावरांना कसायांकडे ढकलणारे हे धोरण आहे. त्यासाठी दुष्काळाचे दृष्टचक्र हे भेदावे लागेल. प्रथम पाणी ही महत्त्वपूर्ण सामाजिक व आर्थिक संपत्ती असून, तिच्या कार्यक्षम वापरासाठीचे धोरण, नियम काटेकोर करून कायदेशीर मार्गाचा बडगा उगारावा लागेल. उद्योगधंद्यांना पाणी सवलतीऐवजी अधिक दराने द्यावे लागेल. शेतीच्या बाबतीत पाण्याची दरहेक्टरी उत्पादकता मोजून पीक नियोजन करावे लागेल. जलसंधारण ही सर्व घटकांची सर्वंकष जबाबदारी असून, ती पूर्ण केली, निसर्गाने दिलेली मुबलक साधनसामग्री नियोजनबद्धरीत्या वापरली, तर दुष्काळाला हद्दपार करता येईल. यासाठी प्रबळ अशा राजकीय इच्छाशक्ती बरोबरच सक्रिय असा लोकसहभाग महत्त्वपूर्ण ठरतो. सद्याच्या दुष्काळात मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ आणि खानदेशातील धरणे, तलाव, शेततळी, नद्या, नाले आटली आहेत. भूगर्भातच पाणी नसल्याने विहीरी, बोअरवेल कोरडी पडले आहेत. शेतकर्‍यांनी जिवापाड जपलेल्या फळबागा तोडून टाकाव्या लागत आहेत. द्राक्ष, डाळिंब, आंबा, केळी आदी फळपिकांनी आपल्या राज्याच्या शेतीचे चित्र आणि शेतकर्‍यांचे अर्थकारण बदललले, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. अशा वेळी महत्त्वाच्या अशा सर्वच फळपिकांचे क्षेत्र कमी होत चालले आहे. आपली झाडे वाचविण्यासाठी शेतकरी पराकाष्टा करीत आहेत. कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रातील शास्त्रज्ञ तसेच कृषी विभाग यांनी दुष्काळी पट्ट्यात कोणत्या फळपिकांना नेमके कोणते तंत्र वापरायला पाहिजे, याबाबत प्रबोधन करायला हवे. यापूर्वी दुष्काळात टँकरने फळबागा जगविण्यासाठी अनुदानाच्या स्वरूपात शासकीय मदत, तसेच पीककर्ज योजनांसारखे निर्णय शासन पातळीवर घेतले गेले होते. सध्या आचारसंहिता लागू असली तरी, प्रशासन पातळीवर असे निर्णय घेऊन शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचे काम राज्यात व्हायला पाहिजे. महत्त्वाचे म्हणजे असा निर्णय घेऊन त्याची तत्काळ, पारदर्शीपणे अंमलबजावणी झाली तरच शेतकर्‍यांचा दीर्घ कालावधीसाठीचा आधार तुटणार नाही. गेल्या सरकारकडून शेतकार्‍यांच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या, परंतु त्या सर्व फेल गेल्या. आता येणार्‍या केंद्रातील व त्यानंतर राज्यात येणार्‍या सरकारने हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी दिर्घकालीन उपाय योजले पाहिजेत. राज्यातील हा दुष्काळ संपविण्यासाठी कायम स्वरुपी उपाय करण्याची आवश्यकता आहे.
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
दुष्काळाचे संकट
सध्या निवडणुकीच्या तोंडावर दुष्काळाच्या बातम्या मागे पडल्या आहेत. परंतु मराठवाडा व विदर्भात दुष्काळाची स्थिती भयानक आहे. सद्या टीव्ही चॅनल्सा पाहिल्यास देशात फक्त निवडणुकाचांच विषय असल्याचे आपल्याला जामवते. परंतु त्याहीपेक्षा दुष्काळाचा तातडीने सामना करण्याची आवश्यकता आहे. टीव्ही चॅनेल्सनी या जनतेच्या महत्वाच्या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष्य केलेले आहे. अर्थात हे जाणूनबुजून केले जात आहे. कारण सत्तादार्‍यांना पोषक असलेलेच सध्या दाखविले जात आहे. त्यामुळे दुष्काळ हा त्यांच्या खिजगणतीतच नाही. पिकांची झालेली हानी, बेताची आर्थिक परिस्थिती, चाराटंचाई, पाणीटंचाई यामुळे दुष्काळाशी दोन हात करताना शेतकरी कोलमडून पडला आहे. दुष्काळाची अनेक कारणे ही जशी निसर्गामुळे आहेत तशी ती मनुष्यनिर्मितही तेवढीच आहेत. आपण दुष्काळाचे निवारण करु शकतो, परंतु त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असण्याची गरज आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर दुष्काळाचे सावट पसरल्याने सत्ताधारी, विरोधी व इतर सगळ्याच राजकीय पक्षांच्या गोटात दुष्काळाचे पीक भलतेच फोफावले आहे. प्रत्येक जण आपल्यापरीने हे दुष्काळाचे घोडे पुढे दामटून आपणच कसे शेतकर्‍यांचे कैवारी आहोत, हे भासविण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. जलव्यवस्थापण धोरण, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण धोरण म्हणून स्वीकारल्यास पाण्याचे समन्यायी वाटप होऊ शकते. अलीकडे नेमण्यात आलेल्या महाराष्ट्र प्रादेशिक समतोल विकास यात डॉ. विजय केळकर यांच्या अभ्यासगटाने अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या. परंतु या शिफारशींचा फारसा व्यवहारात उपयोग झाला नाही. याउलट पाण्याचा वापर लुटारू पद्धतीने व बेफीकीरपणे होतो आहे. त्यामुळे दुष्काळाचे आमंत्रक म्हणून आपण सर्वच जण कार्ये करीत आहोत. शेतीसाठी आवश्यक असणारे पाणी व पीक नियोजन यातून दुष्काळाचा प्रश्‍न काही अंशी सुटू शकतो. यासाठी पीक नियोजन हे स्थानिक पातळी विचारत घेऊन नदीखोर्‍यानुसार तसेच हवामानानुसार होणे आवश्यक आहे. ज्या भागात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची दुर्मीळता आहे अशा भागात कमी पाणी लागणारी पिके घेऊन त्यासाठी पण ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन यांच्या वापरातून पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत करता येते. पाणी मुबलक असलेल्या प्रदेशातून तुटीच्या प्रदेशात नेण्यासाठी ज्या योजना अमलात आणल्या त्या उपसासिंचन पद्धतीच्या व निर्धारित वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरल्या नाहीत. पाण्याचा पुनर्वापर हा पाणी काटकसरीने वापरण्याचा, तसेच पाणी उपलब्धता वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण मार्ग ठरतो. उद्योगासाठी वापरलेले पाणी शुद्धीकरण करून 75 टक्के इतक्या प्रमाणात वापरता येते. परंतु पाण्यासाठीचे प्रकल्प खर्चिक असल्याने त्याची अंमलबजावणी होत नाही. यातून नद्या आकूंचन पाऊन त्यांचे रुपांतर गटारीमध्ये झालेले दिसते. दर वर्षी दुष्काळ निवारणासाठी भरघोस तरतूद केली जाते. परंतु दुष्काळासोबत चारा छावण्या व टॅँकरमालक यांनाच ही पर्वणी ठरते. मानवी जीवन जनावरांच्या पातळीवर नेणारे व जनावरांना कसायांकडे ढकलणारे हे धोरण आहे. त्यासाठी दुष्काळाचे दृष्टचक्र हे भेदावे लागेल. प्रथम पाणी ही महत्त्वपूर्ण सामाजिक व आर्थिक संपत्ती असून, तिच्या कार्यक्षम वापरासाठीचे धोरण, नियम काटेकोर करून कायदेशीर मार्गाचा बडगा उगारावा लागेल. उद्योगधंद्यांना पाणी सवलतीऐवजी अधिक दराने द्यावे लागेल. शेतीच्या बाबतीत पाण्याची दरहेक्टरी उत्पादकता मोजून पीक नियोजन करावे लागेल. जलसंधारण ही सर्व घटकांची सर्वंकष जबाबदारी असून, ती पूर्ण केली, निसर्गाने दिलेली मुबलक साधनसामग्री नियोजनबद्धरीत्या वापरली, तर दुष्काळाला हद्दपार करता येईल. यासाठी प्रबळ अशा राजकीय इच्छाशक्ती बरोबरच सक्रिय असा लोकसहभाग महत्त्वपूर्ण ठरतो. सद्याच्या दुष्काळात मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ आणि खानदेशातील धरणे, तलाव, शेततळी, नद्या, नाले आटली आहेत. भूगर्भातच पाणी नसल्याने विहीरी, बोअरवेल कोरडी पडले आहेत. शेतकर्‍यांनी जिवापाड जपलेल्या फळबागा तोडून टाकाव्या लागत आहेत. द्राक्ष, डाळिंब, आंबा, केळी आदी फळपिकांनी आपल्या राज्याच्या शेतीचे चित्र आणि शेतकर्‍यांचे अर्थकारण बदललले, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. अशा वेळी महत्त्वाच्या अशा सर्वच फळपिकांचे क्षेत्र कमी होत चालले आहे. आपली झाडे वाचविण्यासाठी शेतकरी पराकाष्टा करीत आहेत. कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रातील शास्त्रज्ञ तसेच कृषी विभाग यांनी दुष्काळी पट्ट्यात कोणत्या फळपिकांना नेमके कोणते तंत्र वापरायला पाहिजे, याबाबत प्रबोधन करायला हवे. यापूर्वी दुष्काळात टँकरने फळबागा जगविण्यासाठी अनुदानाच्या स्वरूपात शासकीय मदत, तसेच पीककर्ज योजनांसारखे निर्णय शासन पातळीवर घेतले गेले होते. सध्या आचारसंहिता लागू असली तरी, प्रशासन पातळीवर असे निर्णय घेऊन शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचे काम राज्यात व्हायला पाहिजे. महत्त्वाचे म्हणजे असा निर्णय घेऊन त्याची तत्काळ, पारदर्शीपणे अंमलबजावणी झाली तरच शेतकर्‍यांचा दीर्घ कालावधीसाठीचा आधार तुटणार नाही. गेल्या सरकारकडून शेतकार्‍यांच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या, परंतु त्या सर्व फेल गेल्या. आता येणार्‍या केंद्रातील व त्यानंतर राज्यात येणार्‍या सरकारने हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी दिर्घकालीन उपाय योजले पाहिजेत. राज्यातील हा दुष्काळ संपविण्यासाठी कायम स्वरुपी उपाय करण्याची आवश्यकता आहे.
-----------------------------------------------------------
0 Response to "दुष्काळाचे संकट"
टिप्पणी पोस्ट करा