भारत आफ्रिका सहकार्य

संपादकीय पान शुक्रवार दि. ३० ऑक्टोबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
भारत आफ्रिका सहकार्य
दिल्लीत सुरु झालेल्या तिसर्‍या भारत-आफ्रिका परिषदेमुळे उभय देशात सहकार्याचे एक नवे पर्व सुरु होईल. आजवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जे विदेश दौरे केले त्यात आफ्रिकेतील एकाही देशाच्या दौर्‍याचा समावेश नव्हता. आजवर मोदींचा जास्त कल हा विकसीत देशातील जनतेला आपल्याकडे आकर्षित करण्याकडे होता. त्यामुळे त्यांचे अमेरिकेचे तीन दौरे झाले. तिसर्‍या जगातील देशांचा या फारच कमी प्रमाणात समावेश होता. परंतु आता आफ्रिकेच्या या परिषदेमुळे ही दरी सांधली जाईल असे दिसते. या परिषदेला आफ्रिकेतील ५४ देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित आहेत. यातील ४० देशांचे प्रमुख आले आहेत. आफ्रिका खंडाचा विचार करता भारताचा त्यांना मोठा आधार वाटतो. अर्थात त्याला पूर्वीच्या अलिप्त राष्ट्र चळवळीची पार्श्‍वभूमी आहे. आता ही चळवळ संपुष्टात आली असली तरी तिसर्‍या जगाचे प्रश्‍न अजूनही कायमच आहेत, ही दुदैवी बाब आहे. आफ्रिकेची ११७ कोटी लोकसंख्या व आपली १२६ कोटी लोकसंख्या पाहता एकूण जगाच्या एक तृतियांश लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व या परिषदेत केले जात आहे. महत्वाची बाब म्हणजे, भारतीय उपखंड आणि आफ्रिका खंड हे कधीकाळी एकमेकांशी जोडलेले होते. त्यामुळे आफ्रिका आणि भारताचे व्यापारी संबंध समुद्रमार्गे फार जुने आहेत. जगातील अनेक गरिब देशांचा आफ्रिका खंडात समावेश होतो. तेथील दारिद्—य पाहिल्यास आपल्याकडील गरीबीचे स्वरुप अगदीच नगण्य म्हटले पाहिजे. जागतिक बँकेच्या २०११ च्या एका अभ्यासानुसार ३२.७ टक्के भारतीय आणि ४७.५ टक्के आफ्रिकन प्रतिदिन सव्वा डॉलर म्हणजे ८० रुपयांत जगत होते. तर एकूण ९ कोटी नागरिक अति दारिद्—यात राहत होते. पण त्यांनतर दोन्हीही अर्थव्यवस्थांनी गती घेतल्याने लाखो लोक दारिद्—यरेषेतून बाहेर आले. गेल्या पाच वर्षात आफ्रिकेने आपली व्दारे जगासाठी खुली केल्यावर अनेक विकसीत देश तेथे आले. आफ्रिकेत गरीबी असली तरीही तेथे नैसर्गिक साधन संपत्तीचा पुरेसा साठा आहे. अर्थातच त्यावर जगाचे लक्ष आहे. चीनने देखील आफ्रिका खंडाशी व्यापारी संबंध गेल्या काही वर्षात झापाट्याने वाढवून आफ्रिका खंडात चांगलेच पाऊल रोवले आहे. चीन-आफ्रिकेचा व्यापार २०० अब्ज डॉलरवर गेला असून भारताने आता कोठे ७० अब्ज डॉलरचा टप्पा पार केला आहे. त्यामुळे आपल्यापेक्षा चीनने आफ्रिकेत जोरदार मुसंडी मारली आहे. सध्या आफ्रिकेकडे ज्या देशांनी नजर लावली आहे त्यांचा दीर्घकालीन विचार त्यामागे आहे. उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरु झाल्यावर भारतीय अर्थव्यवस्था झपाट्याने वधारली. आपल्याकडे गेल्या दोन दशकात ३५ कोटींचा मध्यमवर्ग तयार झाला. सध्या आफ्रिका जगाच्या मागे असला तरी त्याचा विकासदर ५ टक्के असल्याने आगामी १० वर्षांत तेथे मोठा मध्यमवर्ग तयार होणार आहे. एकूणच आफ्रिका खंड सध्या विकासाच्या एका नव्या टप्प्यावर येऊन ठेपला आहे. सध्या २.८ ट्रिलियन असा जीडीपी म्हणजे भारतापेक्षा अधिक जीडीपी असलेल्या आफ्रिका खंडाचे मध्यमवर्ग हेच बळ असेल. त्यामुळे एक बाजारपेठ म्हणून कोणताही देश त्याकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाही. भविष्यातील आफ्रिकेची ही वाढ लक्षात घेऊन टाटा, बजाज, एअरटेलसारख्या खासगी कंपन्यांनी आफ्रिकेवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. गेल्या दशकात भारत, मेक्सीको, रशिया व चीन हे देश झपाट्याने वाढले. त्यामुळे जगाने त्यांच्यावर सर्व लक्ष केंद्रीत केले होते. त्यापैकी चीनने सर्वच देशांमध्ये बाजी मारली. आता पुढील काळात आफ्रिका खंडाची अशा प्रकारची झेप घेण्यासाठी तयारी चालली आहे. तेथील नैसर्गिक संसाधने आणि वाढती क्रयशक्ती यामुळे आफ्रिका खंडातील अर्थव्यवस्थेचा वेग भारत, चीन आणि ब्राझील या आजच्या ग्रोथ इंजिनला ओलांडून जाईल, असा अंदाज काही तज्ज्ञ करतात, त्याचे कारण तेथील वाढणारी मागणी हेच असणार आहे. दक्षिण आफ्रिका, केनिया, नायजेरिया, मोझांबिक, झांबिया आणि घाना या देशांत आताच ती लक्षणे दिसू लागली आहेत. भारतीयांसाठी आफ्रिकन देश नवे नाहीत. त्या देशांत वर्षानुवर्षे भारतीय व्यापार, व्यवसाय करत असून त्यांची संख्या तब्बल २१ लाखांवर गेली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे तेल, खनिजे आणि सोन्याच्या आयातीमुळे सहा आफ्रिकन देशांची भारतात होणारी निर्यात जास्त आहे. मात्र तब्बल ४० देशांशी व्यापारात भारताची निर्यात अधिक आहे, ज्याची भारताला आज सर्वाधिक गरज आहे. ही निर्यात अशीच वाढत गेली तर भारताला निर्यात वाढवण्यास मोठी बाजारपेठ हातभार लावील. त्यादृष्टीने सध्या दिल्लीत सुरु असलेल्या आफ्रिकी देशांच्या परिषदेचे महत्व मोठे आहे.
----------------------------------------------------------