वर्षपूर्ती तर झाली!

संपादकीय पान शनिवार दि. ३१ ऑक्टोबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
वर्षपूर्ती तर झाली!

राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने आपल्या सत्तेच्या काळातील ३६५ दिवस पूर्ण केले आहेत. जनतेने त्यांना पाच वर्षासाठी निवडून दिले आहे त्यातील २० टक्के दिवस संपले आहेत. अजूनही चार वर्षांचा कालावधी सरकारच्या हाती असला तरीही पहिल्या वर्षात जी पायाभरणी करावयाची असते ती या सरकारने काही केली नाही असेच वर्ष समाप्तीनंतर म्हणावेसे वाटते. वर्ष संपताना आणखी एक विदारक चित्र आपल्याला दिसत आहे व ते म्हणजे शिवसेना व भाजपा यांच्यात सुरु झालेला शाब्दिक राडा. शिवसेना ही नेहमीच राडा घालण्यात आघाडीवर असते. कारण आजवर शिवसेनेने आपली सर्व शक्ती राडेबाजीमध्येच खर्ची घातली आहे. परंतु सध्या शिवसेना एका बाजूला सत्तेत बसलेली असताना आपल्या या सत्तेतील वाटेकरी असलेल्या मोठ्या भावाला सतत घालून-पाडून बोलण्यात आनंद मिळवित असते. त्यामुळे त्यांची ही मैत्री पुढील चार वर्षात टिकेल का? असा सवाल आहे. आणि जरी टिकली तर अशा प्रकारे भांडणे व राडे करीत हे सरकार जनतेच्या भाल्याचे निर्णय तरी कधी घेणार असा प्रश्‍न पडतोच. शिवसेना सुरुवातीपासूनच नाराज आहे. एकतर त्यांना सत्तेत घेण्यास नरेंद्र मोदींपासून अनेक नेते तयार नव्हते. परंतु त्यांनी आपली पाव शतकाहून जास्त काळ असलेली भाजपाशी जुनी मैत्री व हिंदुत्वाचा नारा देत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मार्फत दबाव आणला व शिवसेनेला सत्तेची दारे उघडी झाली. अर्थातच शिवसेनेला धाकटा भाऊ म्हणून त्यांचे स्थान खालचे आहे हे दाखवित सत्तेतील वाटा ही नगण्य दिला. त्यात भाजपाचे काहीही चुकलेही नाही. खरे तर निवडणुकीत एकमेकांच्या विरोधात लढूनही शेवटी भाजपाने त्यांना सत्तेत समावून घेणे हा एक त्यांचा मनाचा मोठेपणा होता. मात्र सत्तेत वाटेकरी झाल्यावर शिवसेनेला मात्र कळून चुकले की भाजपाने आपल्याला फक्त लाल दिव्याची गाडीच दिली आहे, बाकी सत्तेचा मलिदा मात्र भाजपा खात आहे. त्यामुळे शिवसेनेचा पारा चढू लागला. त्यातून मग शाईफेक, पाकिस्तानी कलाकारांचे कार्यक्रम रोखणे असे नेहमीचे राडे सुरु करुन त्यांनी आपले उपद्रवमूल्य दाखविण्यास सुरुवात केली. एवढेच कशाला डाळ महाग झाल्याने त्याविरोधात आंदोलनही शिवसेनेने केली. मात्र अशा या सरकारमध्ये आम्हीला बसायचे नाही, महागाईच्या निषेधार्थ आम्ही सरकारमधून बाहेर पडून पाठिंबा काढून घेतो असे सांगण्याचे मनोधैर्य शिवसेनेत काही येत नाही. असो. सध्याच्या सरकारने गेल्या वर्षात कोणता एखादा लक्षणीय निर्णय् घेतला की ज्यामुळे राज्याच्या जनतेला खरा दिलासा मिळाला, असा एकही निर्णय नाही. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे तर दुसरीकडे विकास कामांचा डोंगर सरकारच्या डोक्यावर आहे. लोकांच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत, कारण या सरकारने अनेक आश्‍वासने दिली आहेत. आता त्यांच्यापुढे या आश्‍वासनांची पूर्तता कशी करावयाची ही चिंता आहे. त्यातच यंदा पावसानेही साथ न दिल्याने ऑक्टोबर महिन्यातच सरकारला दुष्काळ जाहीर करावा लागला आहे. गेले वर्ष ही दुष्काळाच्या छायेत गेले. जलयुक्त शिवार या योजनेचा मोठा गाजावाजा केला. परंतु त्यासाठी सरकारकडे पैसे आहेत कुठे? त्याचबरोबर दुष्काळ निवारणासाठी जे राजकीय इच्छाशक्तीचे निर्णय घ्यावे लागणार आहेत तिकडे सरकार कमजोर पडले आहे. पाच लाख सौर पंप पुरविण्याची सरकारची महत्वाकांक्षी योजना आहे. मात्र त्यासाठी २५ हजार कोटी रुपयांचा निधी लागेल. भाजपाने आपल्या निवडणुकीच्या आश्‍वासनाची पूर्तता करण्यासाठी एल.बी.टी. रद्द करण्याची घोषणा केली खरी मात्र त्यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर सात हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. महापालिकांना यातून होणार्‍या नुकसानभरपाईची एवढी रक्कम द्यावी लागणार असल्याने याची बरपाई करण्याची तयारी नाही. त्यामुळे त्यासाठी कर्ज काढण्याशिवाय अन्य काही मार्ग उपलब्ध नाही. सरकारची सध्याची कर्जे ही महागड्या व्याजाची आहेत. त्यामुळे पुढील कर्जे घेताना तरी ती स्वस्त कशी पडतील व पूर्वीची जुनी कर्जे फेडून त्याचे नवीन कर्जात रुपांतर केल्यास सरकारचे व्याजापोटीची काही रक्कम वाचू शकते. यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सध्या राज्याला दरवर्षी ५४ हजार कोटी रुपयांची कर्जे काढण्याची अधिकृत परवानगी आहे. त्यापैकी ३३ हजार कोटी रुपयांची कर्जे सध्या घेण्याचा सरकारचा मानस आहे. व पुढील रकमेची कर्जे गरज लागतील तशी वापरण्याचा विचार आहे. टोलमुक्त राज्य करण्याची केलेली घोषणा पोकळच ठरली आहे. त्यामुळे या सरकारने केवळ वर्ष ढकलले असेच म्हणता येईल. सत्तांतर झाल्यामुळे आमुलाग्र बदल पहायला मिळेल ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. सत्ताधार्‍यांमध्ये सुरु झालेली ही राडेबाजी आता कुठचे वळण घेते हे पुढील वर्षात पहाणे महत्वाचे ठरणार आहे.
--------------------------------------------------------------------