संपादकीय पान गुरुवार दि. १९ डिसेंबर २०१३च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------
एक ऐतिहासिक पाऊल...
------------------------------
तब्बल ४५ वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर आपल्या संसदेने लोकपाल विधेयक बुधवारी संमंत केले आहे. यातील गेले तीन वर्षे समाजसेवक अण्णा हजारेंनी लोकपालाच्या प्रश्‍नावर देशात रण माजविले होते. अण्णांच्या उपोषणासारख्या गांधीवादी मार्गानेच अखेरीस हे विधेयक संमंत होण्यास मदत झाली आहे. अण्णांनी सांगितल्यानुसार, त्यांनी राळेगणसिद्दी येथे सुरु केलेले आमरण उपोषण आता मागे घेतले आहे. अशा प्रकारे दिल्लीत दोन वर्षांपूर्वी त्यांनी सुरु केलेल्या लढ्यापासून सुरु झालेल्या या आंदोलनाची अखेर झाली आहे. समाजवादी पक्ष व शिवसेना या दोघांचा मात्र या विधेयकाला शेवटपर्यंत विरोध राहिला. परंतु त्यांचा विरोधाला विरोध होता. या विरोधामागे नेमकी कोणती कारणे आहेत, यामुळे देशाला नुकास कसे होऊ शकते याबाबतची ठाम भूमिका हे पक्ष जनतेला काही सांगू शकले नाहीत. केवळ अण्णांची टिंगल टवाळी करण्यातून या पक्षांची अपरिपक्वता दिसते. हे विधेयक संमंत झाल्याने देशातील एक ऐतिहासिक पाऊल पडले आहे. अण्णांच्या नेतृत्वाखाली दोन वर्षांपूर्वी लोकपाल विधेयक मांडून ते मंजूर करावे यासाठी देशपातळीवर आंदोलन उभारण्यात आले होते. त्यासाठी अण्णा व त्यांचे साथीदार आमरण उपोषणास बसले होते. परंतु त्यावेळी सरकारने मांडलेल्या लोकपाल विधेयक मंजूर नसल्याचे सांगून जनलोकपाल या नावाने एक नव्या विधेयकाचा मसूदा आंदोलकांतर्फे तयार करण्यात आला होता. मात्र त्यावेळी सर्वच पक्ष अण्णांच्या विरोधात होते. परंतु ते विरोध स्पष्टपणे मांडत नव्हते. कारण अण्णांच्या मागे जनता होती. प्रामुख्याने तरुणांची एक फळी या आंदोलनात तयार झाली होती. अण्णांना त्यावेळी देशाच्या कानाकोपर्‍यातून जो प्रतिसाद मिळत होता ते पहाता अरविंद केजरीवाल यांची राजकीय महत्वांकांक्षा जागृत झाली. यातूनच आम आदमी पक्षाचा जन्म झाला. अण्णांनी अशा प्रकारच्या पक्षाची स्थापना करण्यास स्पष्ट शब्दात नकार कळविला होता. कारण त्याबाबतीत अण्णांची भूमिका पहिल्यापासून स्वच्छ होती. केरजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला भरघोस प्रतिसाद दिल्ली निवडणुकीत मिळाला आणि केजरीवाल यांचे महत्व वाढले. ज्या अण्णाच्या चळवळीपासून आपल्या सार्वजनिक जीवनाला त्यांनी प्रारंभ केला होता त्याच नेत्यावर त्यांनी शरसंधान साधले. आपल्याला दिल्लीत विजय मिळाल्याने आपण आता ग्रेट झाले आहोत अशी एक त्यांची समजूत झाली असण्याची शक्यता आहे. लोकपाल असो किंवा जनलोकपाल, यामुळे अण्णा म्हणतात त्याप्रमाणे एका झटक्यात या विधेयकामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असे नव्हे, परंतु या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर काही प्रमाणात का होईना भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मदत होणार आहे. अण्णा हे राजकीय व्यक्ती नाहीत असे नेहमी म्हणत असले तरीही ते खर्‍या अर्थाने राजकीय आहेत. कारण त्यांना आपले आंदोलन कधी करावयाचे व ते कधी मागे घ्यायचे याची पूर्ण जाण आहे. त्यामुळेच कॉँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहूल गांधी यांनी चार दिवसांपूर्वी हे विधेयक संमंत करण्यासाठी सर्व पक्षांना आवाहन केले त्यावेळी अण्णांनी त्यांना पाठिंबा दिला. त्याऐवजी अण्णांचे एकेकाळचे साथीदार अरविंद केजरीवाल यांनी जनलोकपाल संमंत करण्यासाठी आग्रह धरला. अण्णांनी ज्या लोकपालला मंजूरीसाठी होकार दिला आहे त्यामुळे उंदीरही जेलमध्ये जाणार नाही अशी टोकाची भूमिका घेतली. परंतु अण्णांनी लोकपालमधील ज्या सुधारणा सरकारने केल्या त्याचे खुल्या मनाने स्वागत केले आणि कुठल्याच आंदोलनात शेवटपर्यंत तुटेपर्यंत ओढायचे नसते, जे मिळते आहे ते पहिले पदरात पाडणे महत्वाचे ठरते, हे दाखवून दिले. त्यामुळेच वर म्हटल्याप्रमाणे अण्णा हे खरे राजकारणी आहेत. म्हणूनच त्यांनी लोकपाल विधेयकाला हिरवा कंदील दाखविला. याच्या अंमलबजावणीनंतर यात ज्या तृटी दिसतील त्या सुधारण्यासाठी पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसता येऊ शकते. लोकपाल संमंत झाले म्हणजे एका झटक्यात भष्टाचाराचा भस्मासूर संपेल असे नाही. त्याचबरोबर आपल्याला अन्यही काही कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. त्यासाठी सत्ताधार्‍यांवर अण्णा आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना सतत भविष्यातही दबाब ठेवावा लागणार आहे. केजरीवाल यांच्यासारखा सतत टोकाची भूमिका घेऊन आंदोलने करण्यात काही हशील नसते. केजरीवाल यांच्या या टोकाच्या भूमिकेमुळेच दिल्लीत सरकार स्थापन होऊ शकलेले नाही. अण्णांनी मात्र केजरीवाल यांच्यापेक्षा वेगळी भूमिका घेतली आणि आपल्या आंदोलनाचा निर्णय आपणच घेतो, आपल्यावर कुणी दबाव टाकू शकत नाही हे दाखवून दिले आहे. अण्णांच्या लोकपालच्या मंजुरीमुळे राहूल गांधींना मोठेपणा मिळेल अशी आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांची भीती आहे. एक बाब स्पष्ट आहे की, स्व:ताहून पुढाकार घेऊन हे विधेयक काही कॉँग्रेसने मंजूर केलेले नाही. अण्णांनी जो जनमताचा रेटा लावला त्यातून हे विधेयक मान्य करण्यासाठी सत्ताधारी तयार झाले आहेत. त्यामुळे लोकपालचे खरे श्रेय हे अण्णांनाच मिळणार आहे. अण्णांनी गेल्या दोन वर्षात जी जनचळवळ देशात उबारली त्याला याचे खरे श्रेय जाणार आहे. कोणत्याही पक्षाने हे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करु नये. जनचळवळीच्या जोरावर काही चांगल्या बाबी आपल्याकडे घडू शकतात हे लोकपाल चळवळीने दाखवून दिले आहे. प्रामुख्याने या चळवळीच्या निमित्ताने तरुणाईने जे आपले योगदान दिले त्याला विशेष महत्व आहे. आपल्याकडील संसदीय लोकशाही यामुळे अधिक बळकट झाली आहे.
---------------------------------
---------------------------------------
एक ऐतिहासिक पाऊल...
------------------------------
तब्बल ४५ वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर आपल्या संसदेने लोकपाल विधेयक बुधवारी संमंत केले आहे. यातील गेले तीन वर्षे समाजसेवक अण्णा हजारेंनी लोकपालाच्या प्रश्‍नावर देशात रण माजविले होते. अण्णांच्या उपोषणासारख्या गांधीवादी मार्गानेच अखेरीस हे विधेयक संमंत होण्यास मदत झाली आहे. अण्णांनी सांगितल्यानुसार, त्यांनी राळेगणसिद्दी येथे सुरु केलेले आमरण उपोषण आता मागे घेतले आहे. अशा प्रकारे दिल्लीत दोन वर्षांपूर्वी त्यांनी सुरु केलेल्या लढ्यापासून सुरु झालेल्या या आंदोलनाची अखेर झाली आहे. समाजवादी पक्ष व शिवसेना या दोघांचा मात्र या विधेयकाला शेवटपर्यंत विरोध राहिला. परंतु त्यांचा विरोधाला विरोध होता. या विरोधामागे नेमकी कोणती कारणे आहेत, यामुळे देशाला नुकास कसे होऊ शकते याबाबतची ठाम भूमिका हे पक्ष जनतेला काही सांगू शकले नाहीत. केवळ अण्णांची टिंगल टवाळी करण्यातून या पक्षांची अपरिपक्वता दिसते. हे विधेयक संमंत झाल्याने देशातील एक ऐतिहासिक पाऊल पडले आहे. अण्णांच्या नेतृत्वाखाली दोन वर्षांपूर्वी लोकपाल विधेयक मांडून ते मंजूर करावे यासाठी देशपातळीवर आंदोलन उभारण्यात आले होते. त्यासाठी अण्णा व त्यांचे साथीदार आमरण उपोषणास बसले होते. परंतु त्यावेळी सरकारने मांडलेल्या लोकपाल विधेयक मंजूर नसल्याचे सांगून जनलोकपाल या नावाने एक नव्या विधेयकाचा मसूदा आंदोलकांतर्फे तयार करण्यात आला होता. मात्र त्यावेळी सर्वच पक्ष अण्णांच्या विरोधात होते. परंतु ते विरोध स्पष्टपणे मांडत नव्हते. कारण अण्णांच्या मागे जनता होती. प्रामुख्याने तरुणांची एक फळी या आंदोलनात तयार झाली होती. अण्णांना त्यावेळी देशाच्या कानाकोपर्‍यातून जो प्रतिसाद मिळत होता ते पहाता अरविंद केजरीवाल यांची राजकीय महत्वांकांक्षा जागृत झाली. यातूनच आम आदमी पक्षाचा जन्म झाला. अण्णांनी अशा प्रकारच्या पक्षाची स्थापना करण्यास स्पष्ट शब्दात नकार कळविला होता. कारण त्याबाबतीत अण्णांची भूमिका पहिल्यापासून स्वच्छ होती. केरजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला भरघोस प्रतिसाद दिल्ली निवडणुकीत मिळाला आणि केजरीवाल यांचे महत्व वाढले. ज्या अण्णाच्या चळवळीपासून आपल्या सार्वजनिक जीवनाला त्यांनी प्रारंभ केला होता त्याच नेत्यावर त्यांनी शरसंधान साधले. आपल्याला दिल्लीत विजय मिळाल्याने आपण आता ग्रेट झाले आहोत अशी एक त्यांची समजूत झाली असण्याची शक्यता आहे. लोकपाल असो किंवा जनलोकपाल, यामुळे अण्णा म्हणतात त्याप्रमाणे एका झटक्यात या विधेयकामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असे नव्हे, परंतु या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर काही प्रमाणात का होईना भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मदत होणार आहे. अण्णा हे राजकीय व्यक्ती नाहीत असे नेहमी म्हणत असले तरीही ते खर्‍या अर्थाने राजकीय आहेत. कारण त्यांना आपले आंदोलन कधी करावयाचे व ते कधी मागे घ्यायचे याची पूर्ण जाण आहे. त्यामुळेच कॉँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहूल गांधी यांनी चार दिवसांपूर्वी हे विधेयक संमंत करण्यासाठी सर्व पक्षांना आवाहन केले त्यावेळी अण्णांनी त्यांना पाठिंबा दिला. त्याऐवजी अण्णांचे एकेकाळचे साथीदार अरविंद केजरीवाल यांनी जनलोकपाल संमंत करण्यासाठी आग्रह धरला. अण्णांनी ज्या लोकपालला मंजूरीसाठी होकार दिला आहे त्यामुळे उंदीरही जेलमध्ये जाणार नाही अशी टोकाची भूमिका घेतली. परंतु अण्णांनी लोकपालमधील ज्या सुधारणा सरकारने केल्या त्याचे खुल्या मनाने स्वागत केले आणि कुठल्याच आंदोलनात शेवटपर्यंत तुटेपर्यंत ओढायचे नसते, जे मिळते आहे ते पहिले पदरात पाडणे महत्वाचे ठरते, हे दाखवून दिले. त्यामुळेच वर म्हटल्याप्रमाणे अण्णा हे खरे राजकारणी आहेत. म्हणूनच त्यांनी लोकपाल विधेयकाला हिरवा कंदील दाखविला. याच्या अंमलबजावणीनंतर यात ज्या तृटी दिसतील त्या सुधारण्यासाठी पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसता येऊ शकते. लोकपाल संमंत झाले म्हणजे एका झटक्यात भष्टाचाराचा भस्मासूर संपेल असे नाही. त्याचबरोबर आपल्याला अन्यही काही कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. त्यासाठी सत्ताधार्‍यांवर अण्णा आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना सतत भविष्यातही दबाब ठेवावा लागणार आहे. केजरीवाल यांच्यासारखा सतत टोकाची भूमिका घेऊन आंदोलने करण्यात काही हशील नसते. केजरीवाल यांच्या या टोकाच्या भूमिकेमुळेच दिल्लीत सरकार स्थापन होऊ शकलेले नाही. अण्णांनी मात्र केजरीवाल यांच्यापेक्षा वेगळी भूमिका घेतली आणि आपल्या आंदोलनाचा निर्णय आपणच घेतो, आपल्यावर कुणी दबाव टाकू शकत नाही हे दाखवून दिले आहे. अण्णांच्या लोकपालच्या मंजुरीमुळे राहूल गांधींना मोठेपणा मिळेल अशी आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांची भीती आहे. एक बाब स्पष्ट आहे की, स्व:ताहून पुढाकार घेऊन हे विधेयक काही कॉँग्रेसने मंजूर केलेले नाही. अण्णांनी जो जनमताचा रेटा लावला त्यातून हे विधेयक मान्य करण्यासाठी सत्ताधारी तयार झाले आहेत. त्यामुळे लोकपालचे खरे श्रेय हे अण्णांनाच मिळणार आहे. अण्णांनी गेल्या दोन वर्षात जी जनचळवळ देशात उबारली त्याला याचे खरे श्रेय जाणार आहे. कोणत्याही पक्षाने हे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करु नये. जनचळवळीच्या जोरावर काही चांगल्या बाबी आपल्याकडे घडू शकतात हे लोकपाल चळवळीने दाखवून दिले आहे. प्रामुख्याने या चळवळीच्या निमित्ताने तरुणाईने जे आपले योगदान दिले त्याला विशेष महत्व आहे. आपल्याकडील संसदीय लोकशाही यामुळे अधिक बळकट झाली आहे.
---------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा