प्रसाद केरकर

संपादकीय पान--चिंतन--२९ऑक्टोबर२०१३साठी--
------------------------------
अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची दुकाने बंद

------------------------------
राज्यातल्या यंदा सुमारे ६० अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना यंदा विद्यार्थी पुरेसे न मिळाल्यामुळे टाळी लागणार आहेत. प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील असलेल्या या महाविद्यालयांमध्ये एकूण जागांपैकी ४० टक्के रिकाम्या राहिल्या आहेत. त्यामुळे या महाविद्यालयांना आपला कारभार चालविणे कठीण जात आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयांना आपला गाशा गुंडाळण्याशिवाय काहीच पर्याय राहिलेला नाही. या महाविद्यालयांना आपले दुकान बंद करण्यासाठी राज्य सरकारने परवानगी दिली. त्यानंतर ऑल इंडिया कौन्सिल ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन (ए.आय.सी.टी.ई.) ने ही त्यांना आपला गाशा गुंडाळण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार त्यांना आपला गाशा गुंडाळण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाची परवानगी द्यावी लागणार आहे. ही परवानगी आल्यावर या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना अधिकृत गाशा गुंडाळता येईल. यातील अनेक महाविद्यालयांनी अनेक बँका व वित्त संस्थांकडून कर्जे घेतली आहेत. त्यामुळे बंद पडलेल्या या महाविद्यालयातील इमारतीत मॉल किंवा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभारण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. कारण ही जागा व्यापारी संकुलाला दिल्याशिवाय त्यांना कर्जाची परतफेड करता येणार नाही. यातील अनेक शिक्षण संस्थांनी १५ ते २० कोटी रुपयांची कर्जे घेतली आहेत. त्यामुळे त्यांच्यापुढे कर्जफेडीचे संकट आहे. यातून बाहेर काढण्यासाठी हा उपाय शोधण्यात आला आहे.
राज्यात एकूण अभियांत्रिकी पदवी शिक्षण देणारी ३६८ महाविद्यालये असून त्यांच्याकडे एकूण १.५ लाख विद्यार्थ्यांच्या जागा आहेत. मात्र गेल्या वर्षी त्यांच्याकडील ५५ हजार जागा भरल्याच गेल्या नाहीत. तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी एकूण राज्यात ४०० संस्था आहेत. त्यांच्याकडे १.६ लाख जागा असून यंदाच्या वर्षी ६० हजार जागा भरल्या गेल्या नाहीत. एकूण ६० महाविद्यालयातील ४० टक्के जागा रिकाम्या राहिल्या. यातील सर्वाधिक रिकाम्या जागा औरंगाबाद विभागातल्या होत्या. त्याखालोखाल नाशिक, पुणे व नागपूरमधील संस्थांच्या जागा भरल्या नाहीत. आपल्याकडे शिक्षणाचे नियोजनशून्य काम कसे चालते हे यावरुन स्पष्ट दिसते. अभियांत्रिकी शिक्षण हे दुभती गाय आहे असे समजून शिक्षण संस्था काढण्यात आल्या. यात प्रत्यक्षात मागणी किती आहे याचा कोणताही विचार कधीच करण्यात आला नाही. नेमकी आपल्याकडे किती जागांची गरज आहे आमि आपल्याला किती अभियंत्यांची गरज आहे याचा कधीच विचार करण्यात आला नाही. अभियांत्रिकी शिक्षण असो किंवा बी.एड. किंवा एम.बी.ए. असो अशा प्रकारचे उच्च शिक्षण पुरविणे म्हणजे भरघोस देणग्या घेणे आणि त्यायोगे पैशाची छपाई करणे अशीच समजूत गेल्या दशकात झाली. त्यातून एकाने महाविद्यालय काढले की दुसर्‍यालाही त्याची लागण होते आणि राजकारणी व्यक्ती यात पुढे होत्या. अनेक शिक्षण संस्था सुरु झाल्या खर्‍या परंतु त्यांच्याकडील शिक्षणाचा दर्जा अतिशय खालावलेला होता. अर्थात सुरुवातीच्या काळात हे चालून गेले. मात्र नंतर याचा पर्दाफाश झाला आणि आपण ऐवढी फी मोजूनही आपल्याला चांगले शिक्षण मिळत नाही हे पालकांना व विद्यार्थ्यांना समजले. अर्थात ग्रामीण भागातील महाविद्यालयात हे प्रामुख्याने घडल्यामुळे त्याचे पडसाद आता त्यांना विद्यार्थी न मिळण्यात झाले आहे. महानगर मुंबईत मात्र याला अपवाद म्हटला पाहिजे. कारण तेथे लोकांची फसवणऊक करणे शक्य नाही. कारण पालक व विद्यर्थ्यांमध्ये मोठा जागृती आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षण संस्था या दर्ज्यामुळेच बंद पडीत आहेतच शिवाय गरजेपेक्षा जागा झाल्यानेही त्या बंद पडल्या आहेत. एकूणच नियोजन शून्य कारभाराचे हे पडसाद आहेत.
-----------------------------