संपादकीय पान--अग्रलेख--२८ऑक्टोबर १३साठी--
-----------------------------
तिसरी आघाडी हाच योग्य पर्याय
----------------------------
येत्या ३० अक्टोबर रोजी दिल्लीमध्ये डावी आघाडीचे सदस्य पक्ष, समाजवादी पक्ष, जनता दल(संयुक्त), अण्णाद्रमुक, बिजू जनता दल, जनता दल(एस) व अन्य पक्षांची जातीयवाद विरोधी परिषद होत आहे. आगामी काळात पाच राज्यात येऊ घातलेल्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुका व त्यानंतर २०१४ साली होणार्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या परिषदेला विशेष महत्व आहे. एकप्रकारे बिगर कॉँग्रेस व बिगर भाजपा यांची ही आघाडी मजबूत होण्याच्या दृष्टीने पडणारे हे अलिकडच्या काळातील पहिले महत्वाचे पाऊल ठरेल. या घटनेचे देशातील सर्व पुरोगामी शक्तींनी स्वागत केले पाहिजे. गेल्या काही वर्षात तिसरी आघाडी काही प्रमाणात क्षीण झाल्याचे चित्र रंगविले जात होते. परंतु यात काही तथ्य नाही. देशात केवळ कॉँग्रेस व भाजपा असे दोनच मुख्य पक्ष आहेत व यांच्यांपैकीच कुणाच्या तरी हातात २०१४ साली सत्ता येणार असे अनेकांचे अंदाज आहेत. मात्र या दोघांचाही कारभार जनतेने जवळून पाहिलेला आहे. कॉँग्रेसच्या हाती सलग गेल्या दहा वर्षात जनतेने सत्ता देऊन पाहिले. परंतु जनतेची घोर निराशाच पदरी पडली आहे. गेल्या दहा वर्षात कॉँग्रेसने सर्वसामान्य लोकांना दिलासा मिळेल अशी कोणतीही ठोस कामगिरी केलेली नाही. महागाईने जनता पूर्णपणे होरपळली आहे. गरीबांना भाकरीबरोबर खायचा कांदाही या सरकारने १०० रुपये किलोवर नेला आहे. बरे कांद्याचे उत्पादन मुबलक झालेले असताना कांदा ऐवढा महाग झाला आहे. म्हणजे हे सरकार व्यापारी व दलालांना पाठीशी घालीत आहे. कॉँग्रेसच्या सरकारला सर्वसामान्य लोकांचे काहीच देणे घेणे राहिलेले नाही. त्यांना चिंता साठेबाजांची आहे. आता तर सर्वसामान्य नोकरपेशा मंडळींची आयुष्यभराची पुंजी असलेल्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कमही शेअर बाजारात गुंतविण्यास परवानगी कॉँग्रेसचे सरकार देत आहे. गेल्या काही वर्षात केंद्रातल्या सरकारने खासगीकरणाच्या माध्यमातून केलेल्या अनेक सुधारणांमुळे जनतेला दिलासा सोडा उलट त्रासच झाला आहे. बेकारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे तरुणांच्या हाताला काम नाही अशी स्थिती बघावयास मिळते. सरकारने शिक्षणाचा हक्क बहाल केला खरा परंतु तो कागदावरच राहिला आहे. देशातील लाखो मुले आजही शिक्षणाविना आहेत. त्यामुळे कायद्याने हक्क देऊन त्याच उपयोग काय? निवडणुका तोंडावर आल्यावर आता अन्नसुरक्षेची टूम सरकारने काढले आहे. मागच्या निवडणुकांमध्ये कॉँग्रेसच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात याचा उल्लेख होता. मग गेले साडेचार वर्षे सरकार का गप्प होते? जनता आता शहाणी झाली असून कॉँग्रेसच्या अशा भूलथापांना बधणार नाही. त्यामुळे कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी पुन्हा सत्तेत येणार नाही हे शंभर टक्के खरे आहे. कॉँग्रेसच्या अशा या नकर्तेपणामुळे भारतीय जनता पक्षाला सत्तेची स्वप्ने पडू लागली आहे. गेल्या वेळी बाबरी मशीद पाडून त्यांनी सत्ता काबीज केली खरी परंतु ती त्यांना टिकविता आली नाही. कॉँग्रेसला एक सशक्त पर्याय असल्याचा आव आणणारा भाजपा केवळ सहा राज्यातच अस्तित्वात आहे. दरवेळी दंगली केल्या की हिंदूंची मते आपल्याकडे वळतात हे सूत्र पुन्हा एकदा यशस्वी करण्यासाठी भाजपाने मुझ्झपूरनगरमध्ये दंगली घडविल्या आहेत. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यांचा हात गोध्रा दंगलीमध्ये रक्तरंजीत झाला आहे त्यांनाच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. मोदी हे विकास पुरुष असल्याचे चित्र गेल्या दोन वर्षात भाजपाने व त्यांची पित्रृसंघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने तयार केले आहे. परंतु ज्यांचा हात गुजरातच्या दंगलीमध्ये होता, ज्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्याला दंगलीप्रकरणी जन्मठेप झालेली आहे व इशरत जहॉँ प्रकरणी ज्यांचे हात रक्ताने माखले आहेत अशा मोदींकडून सर्वधर्म समभावाची अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. त्यामुळे मोदी हे सर्व भारतीयांचे प्रतिनिधीत्व करुच शकत नाहीत. त्यामुळे येत्या निवडणुकीतच मोदींचा भ्रमाचा भोपळा फुटणार आहे हे नक्की. त्याचबरोबर भ्रष्टाचाराचा विचार करता भाजपा हा कॉँग्रेसचा एक दुसरा चेहरा आहे. कर्नाटकातील सरकारचा पराभव केवळ भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर झाला आहे. त्यामुळे भाजपाने आपण कॉँग्रेसपेक्षा काही वेगळे आहोत या भ्रमात राहू नये. कॉँग्रेस व भाजपा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याने या दोन्ही पर्यांयांपेक्षा तिसर्या आघाडीचा पर्याय एक चांगला ठरु शकतो. तसेच या दोन्ही पक्षाच्या कारभाराला जनता विटलेली असल्याने तिसर्या आघाडीला भवितव्य उत्तम आहे. ओरिसाचे मुख्यमंत्री बिजू पटनाईक असो किंवा बिहारचे मुख्यमंत्री नितिशकुमार यांनी आपल्या राज्यात उत्कृष्ट काम करुन तिसर्या आघाडीतील घटक पक्ष एक चांगले प्रशासन देऊ शकतात अगदी नरेंद्र मोदींपेक्षा उत्तम असे सरकार देऊ शकतात हे सिध्द झाले आहे. त्यामुळे तिसर्या आघाडीने एकडुटीने पुढे आल्यास कॉँग्रेस व भाजपाला एक उत्तम पर्याय होऊ शकतो. देशातील दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांनी यासाठी तिसर्या आघाडीला एकमुखी बळ देण्याची गरज आहे. तिसर्या आघाडीने यासाठी एकत्र येऊन समान विचार कार्यक्रम आखून एक व्यासपीठ आता निर्माण करावे. येत्या ३० ऑक्टोबरच्या परिषदेत यादृष्टीने काही पावले पडल्यास एक सक्षक्त पर्याय उभा राहू शकतो.
---------------------------
-----------------------------
तिसरी आघाडी हाच योग्य पर्याय
----------------------------
येत्या ३० अक्टोबर रोजी दिल्लीमध्ये डावी आघाडीचे सदस्य पक्ष, समाजवादी पक्ष, जनता दल(संयुक्त), अण्णाद्रमुक, बिजू जनता दल, जनता दल(एस) व अन्य पक्षांची जातीयवाद विरोधी परिषद होत आहे. आगामी काळात पाच राज्यात येऊ घातलेल्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुका व त्यानंतर २०१४ साली होणार्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या परिषदेला विशेष महत्व आहे. एकप्रकारे बिगर कॉँग्रेस व बिगर भाजपा यांची ही आघाडी मजबूत होण्याच्या दृष्टीने पडणारे हे अलिकडच्या काळातील पहिले महत्वाचे पाऊल ठरेल. या घटनेचे देशातील सर्व पुरोगामी शक्तींनी स्वागत केले पाहिजे. गेल्या काही वर्षात तिसरी आघाडी काही प्रमाणात क्षीण झाल्याचे चित्र रंगविले जात होते. परंतु यात काही तथ्य नाही. देशात केवळ कॉँग्रेस व भाजपा असे दोनच मुख्य पक्ष आहेत व यांच्यांपैकीच कुणाच्या तरी हातात २०१४ साली सत्ता येणार असे अनेकांचे अंदाज आहेत. मात्र या दोघांचाही कारभार जनतेने जवळून पाहिलेला आहे. कॉँग्रेसच्या हाती सलग गेल्या दहा वर्षात जनतेने सत्ता देऊन पाहिले. परंतु जनतेची घोर निराशाच पदरी पडली आहे. गेल्या दहा वर्षात कॉँग्रेसने सर्वसामान्य लोकांना दिलासा मिळेल अशी कोणतीही ठोस कामगिरी केलेली नाही. महागाईने जनता पूर्णपणे होरपळली आहे. गरीबांना भाकरीबरोबर खायचा कांदाही या सरकारने १०० रुपये किलोवर नेला आहे. बरे कांद्याचे उत्पादन मुबलक झालेले असताना कांदा ऐवढा महाग झाला आहे. म्हणजे हे सरकार व्यापारी व दलालांना पाठीशी घालीत आहे. कॉँग्रेसच्या सरकारला सर्वसामान्य लोकांचे काहीच देणे घेणे राहिलेले नाही. त्यांना चिंता साठेबाजांची आहे. आता तर सर्वसामान्य नोकरपेशा मंडळींची आयुष्यभराची पुंजी असलेल्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कमही शेअर बाजारात गुंतविण्यास परवानगी कॉँग्रेसचे सरकार देत आहे. गेल्या काही वर्षात केंद्रातल्या सरकारने खासगीकरणाच्या माध्यमातून केलेल्या अनेक सुधारणांमुळे जनतेला दिलासा सोडा उलट त्रासच झाला आहे. बेकारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे तरुणांच्या हाताला काम नाही अशी स्थिती बघावयास मिळते. सरकारने शिक्षणाचा हक्क बहाल केला खरा परंतु तो कागदावरच राहिला आहे. देशातील लाखो मुले आजही शिक्षणाविना आहेत. त्यामुळे कायद्याने हक्क देऊन त्याच उपयोग काय? निवडणुका तोंडावर आल्यावर आता अन्नसुरक्षेची टूम सरकारने काढले आहे. मागच्या निवडणुकांमध्ये कॉँग्रेसच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात याचा उल्लेख होता. मग गेले साडेचार वर्षे सरकार का गप्प होते? जनता आता शहाणी झाली असून कॉँग्रेसच्या अशा भूलथापांना बधणार नाही. त्यामुळे कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी पुन्हा सत्तेत येणार नाही हे शंभर टक्के खरे आहे. कॉँग्रेसच्या अशा या नकर्तेपणामुळे भारतीय जनता पक्षाला सत्तेची स्वप्ने पडू लागली आहे. गेल्या वेळी बाबरी मशीद पाडून त्यांनी सत्ता काबीज केली खरी परंतु ती त्यांना टिकविता आली नाही. कॉँग्रेसला एक सशक्त पर्याय असल्याचा आव आणणारा भाजपा केवळ सहा राज्यातच अस्तित्वात आहे. दरवेळी दंगली केल्या की हिंदूंची मते आपल्याकडे वळतात हे सूत्र पुन्हा एकदा यशस्वी करण्यासाठी भाजपाने मुझ्झपूरनगरमध्ये दंगली घडविल्या आहेत. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यांचा हात गोध्रा दंगलीमध्ये रक्तरंजीत झाला आहे त्यांनाच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. मोदी हे विकास पुरुष असल्याचे चित्र गेल्या दोन वर्षात भाजपाने व त्यांची पित्रृसंघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने तयार केले आहे. परंतु ज्यांचा हात गुजरातच्या दंगलीमध्ये होता, ज्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्याला दंगलीप्रकरणी जन्मठेप झालेली आहे व इशरत जहॉँ प्रकरणी ज्यांचे हात रक्ताने माखले आहेत अशा मोदींकडून सर्वधर्म समभावाची अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. त्यामुळे मोदी हे सर्व भारतीयांचे प्रतिनिधीत्व करुच शकत नाहीत. त्यामुळे येत्या निवडणुकीतच मोदींचा भ्रमाचा भोपळा फुटणार आहे हे नक्की. त्याचबरोबर भ्रष्टाचाराचा विचार करता भाजपा हा कॉँग्रेसचा एक दुसरा चेहरा आहे. कर्नाटकातील सरकारचा पराभव केवळ भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर झाला आहे. त्यामुळे भाजपाने आपण कॉँग्रेसपेक्षा काही वेगळे आहोत या भ्रमात राहू नये. कॉँग्रेस व भाजपा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याने या दोन्ही पर्यांयांपेक्षा तिसर्या आघाडीचा पर्याय एक चांगला ठरु शकतो. तसेच या दोन्ही पक्षाच्या कारभाराला जनता विटलेली असल्याने तिसर्या आघाडीला भवितव्य उत्तम आहे. ओरिसाचे मुख्यमंत्री बिजू पटनाईक असो किंवा बिहारचे मुख्यमंत्री नितिशकुमार यांनी आपल्या राज्यात उत्कृष्ट काम करुन तिसर्या आघाडीतील घटक पक्ष एक चांगले प्रशासन देऊ शकतात अगदी नरेंद्र मोदींपेक्षा उत्तम असे सरकार देऊ शकतात हे सिध्द झाले आहे. त्यामुळे तिसर्या आघाडीने एकडुटीने पुढे आल्यास कॉँग्रेस व भाजपाला एक उत्तम पर्याय होऊ शकतो. देशातील दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांनी यासाठी तिसर्या आघाडीला एकमुखी बळ देण्याची गरज आहे. तिसर्या आघाडीने यासाठी एकत्र येऊन समान विचार कार्यक्रम आखून एक व्यासपीठ आता निर्माण करावे. येत्या ३० ऑक्टोबरच्या परिषदेत यादृष्टीने काही पावले पडल्यास एक सक्षक्त पर्याय उभा राहू शकतो.
---------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा