स्वागतार्ह निर्णय, मात्र...
शुक्रवार दि. 01 मार्च 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
स्वागतार्ह निर्णय, मात्र...
पाकिस्तानबरोबरील तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर देशभरात हायअलर्ट जारी करण्यात आल्याने सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाचे अधिवेशन आटोपते घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत एकमताने हा निर्णय झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत विधिमंडळात घोषणा केली. यावेळी त्यांनी विरोधी पक्षाचे आभारही मानले. हा निर्णय सर्वसंमतीने घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. पोलिसांवर पडणारा ताण पाहता, आधिवेशन गुंडाळावे लागत आहे, ही वस्तुस्थिती असल्याने सर्वच पक्षांनी समजुतीने हा निर्णय घेतला. याचे स्वागत झाले पाहिजे. मात्र, या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी टीका केली आहे. अधिवेशन गुंडाळणे म्हणजे पळपुटेपणा असल्याचे त्यांचे मत आहे. अधिवेशन स्थगित करण्यास आमचा विरोध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अधिवेशन काळात सर्व मंत्रिमंडळ आणि राज्यभरातील आमदार विधानभवन परिसरात असतात. त्यामुळे सुरक्षा व्यवस्थेवर याचा ताण येतो. सर्वच महत्वाचे व्यक्ती येथे असल्याने हा परिसर जास्त संवेदनशील असतो. गेले चार दिवस भारत-पाक सीमेवर सीमेवर तणावाचे वातावरण आहे. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. तसेच देशात हायअलर्ट जारी करण्यात आला आहे. अशावेळी मुंबईत नेहमीपेक्षा जास्त सुरक्षितता राहिली पाहिजे असे पोलीस विभागाचे म्हणणे आहे. तणावाची स्थिती नाही पण अशावेळी काळजी घेणे महत्वाचे आहे. हे अधिवेशन आणखी दोन ते तीन दिवस चालणर होते. पण सुमारे सहा हजार पोलीस अधिवेशन काळात कार्यरत असतात. अधिवेशनासाठी विविध आंदोलने होत असतात. नेहमीपेक्षा जास्त गर्दी असते. त्यातच पोलीस व्यस्त राहतात. या सर्वाचा विचार करुन राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय योग्यच होता. अर्तात या निर्णयामुळे सरकारला काहीसे हायसे वाटले असले. कारण विरोधकांच्या तोफांना त्यांना आता तोंड द्यावे लागणार नाही. तसेच या तणावाचा फायदा आपल्याला मिळेल असे सत्ताधार्‍यांना वाटत आहे. परंतु त्यांनी एक लक्षात घ्यावे की, जनता यावेळी भावनेच्या भरात मतदान करणार नाही, अगदी सीमेवरील तणाव कितीही ताणून धरला व त्याचे भांडवल करण्याचा प्रयत्न केला तरीही त्याचा सत्ताधारी उठवू शकत नाहीत. यावेळी जनता गेल्या पाच वर्षातील कामगिरीच्या आधारावरच मतदार करणार आहे. तसेच काही प्रश्‍नांची सरकारला उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. 5 फेब्रुवारी 2019 रोजी मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार 2014 ते 2019 या काळात दहशतवादी घटनांची संख्या 176 टक्क्यांनी वाढली आहे आणि जवानांचे शहीद होण्याचे प्रमाण 93 टक्क्यांने वाढले आहे. 2014 ते 2018 या काळात झालेल्या 1708 दहशतवादी कारवायात (जवळपास रोज एक घटना) 339 जवान शहीद झाले व 138 सामान्य नागरिक मृत्यू पावले. उरी आणि पुलवामा सारख्या घटना घडणे म्हणजे आपल्या इंटेलिजन्स एजन्सीच्या कार्यक्षमतेवर किंवा सरकारवर प्रश्‍नचिन्ह आहे. ज्याचे कुठलेही समाधानकारक उत्तर अजून या देशाला मिळालेले नाही. 2014 साली भारतात वर्षाला 12000 पेक्षा जास्त शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करत होते, जवळपास दिवसाला 40, म्हणजे रोज एक पुलवामा हल्ला व्हावा इतके. 2015 पासून मोदी सरकारने शेतकरी आत्महत्येचा आकडा प्रसिद्ध करणे बंद केले आहे. गेल्या पाच वर्षात शेतीची अवस्था अजूनच बिकट झाली आहे. .शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे आश्‍वासन देऊन सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने हा आकडा लपवून का ठेवलाय? तसेच शेतकर्‍यांच्या हमी भावात दीडपट वाढ करण्याची घोषणा मोदींनी केली. मात्र प्रत्यक्षात झाले काय? किती वाढीव दर शेतकर्‍यांना मिळाला, याची उत्तरे सरकारला द्यावी लागणार आहेत. दर वर्षाला दोन कोटी रोजगार निर्माण करू असे सांगत सत्तेत आलेल्या मोदींनी गेल्या पाच वर्षात अधिकृतपणे एकदाही बेरोजगारीचा आकडा जाहीर केला नाही. गेल्या महिन्यात छडडज चा सर्व्हे झाला आणि त्यात समजले की, गेल्या 45 वर्षातली सगळ्यात भयानक बेरोजगारी आहे. वर्षाला दोन कोटी नवे रोजगार निर्माण करणे सोडा, दरवर्षी किमान एक कोटी लोकांचे आहे ते रोजगार गेले आहेत. सरकार यावर मूग गिळून शांत आहे. नोटाबंदीमुळे झालेले हे सर्व परिणाम अनेकांना घातक ठरले आहेत. महिलांच्या विरोधात गुन्हे 2006 ते 2016 या काळात 88 टक्क्यांनी वाढले आहेत. 2014 ते 2016 या काळात या गुन्ह्यामध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण वरचेवर कमी होत गेले आहे. या देशात एक पुलवामा हल्ला रोज घडावा इतके शेतकरी रोज फास घेऊन मरतात, सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे जवान मरतात, बेरोजगारीत युवक भरडतात, गुन्हेगारीला स्त्रिया बळी पडतात. याचा जाब सरकारला द्यावा लागणार आहे. पुलवामा हल्ल्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात स्फोटके एवढी सुरक्षा व्यवस्था असतानाही कशी पोहोचली याचे उत्तर आजही सरकार देत नाही. त्यामुळे सरकारने सीमेवरील तणावाचा फायदा आपल्याला होईल या स्वप्नरंजनात राहू नये एवढेच.
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
स्वागतार्ह निर्णय, मात्र...
पाकिस्तानबरोबरील तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर देशभरात हायअलर्ट जारी करण्यात आल्याने सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाचे अधिवेशन आटोपते घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत एकमताने हा निर्णय झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत विधिमंडळात घोषणा केली. यावेळी त्यांनी विरोधी पक्षाचे आभारही मानले. हा निर्णय सर्वसंमतीने घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. पोलिसांवर पडणारा ताण पाहता, आधिवेशन गुंडाळावे लागत आहे, ही वस्तुस्थिती असल्याने सर्वच पक्षांनी समजुतीने हा निर्णय घेतला. याचे स्वागत झाले पाहिजे. मात्र, या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी टीका केली आहे. अधिवेशन गुंडाळणे म्हणजे पळपुटेपणा असल्याचे त्यांचे मत आहे. अधिवेशन स्थगित करण्यास आमचा विरोध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अधिवेशन काळात सर्व मंत्रिमंडळ आणि राज्यभरातील आमदार विधानभवन परिसरात असतात. त्यामुळे सुरक्षा व्यवस्थेवर याचा ताण येतो. सर्वच महत्वाचे व्यक्ती येथे असल्याने हा परिसर जास्त संवेदनशील असतो. गेले चार दिवस भारत-पाक सीमेवर सीमेवर तणावाचे वातावरण आहे. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. तसेच देशात हायअलर्ट जारी करण्यात आला आहे. अशावेळी मुंबईत नेहमीपेक्षा जास्त सुरक्षितता राहिली पाहिजे असे पोलीस विभागाचे म्हणणे आहे. तणावाची स्थिती नाही पण अशावेळी काळजी घेणे महत्वाचे आहे. हे अधिवेशन आणखी दोन ते तीन दिवस चालणर होते. पण सुमारे सहा हजार पोलीस अधिवेशन काळात कार्यरत असतात. अधिवेशनासाठी विविध आंदोलने होत असतात. नेहमीपेक्षा जास्त गर्दी असते. त्यातच पोलीस व्यस्त राहतात. या सर्वाचा विचार करुन राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय योग्यच होता. अर्तात या निर्णयामुळे सरकारला काहीसे हायसे वाटले असले. कारण विरोधकांच्या तोफांना त्यांना आता तोंड द्यावे लागणार नाही. तसेच या तणावाचा फायदा आपल्याला मिळेल असे सत्ताधार्‍यांना वाटत आहे. परंतु त्यांनी एक लक्षात घ्यावे की, जनता यावेळी भावनेच्या भरात मतदान करणार नाही, अगदी सीमेवरील तणाव कितीही ताणून धरला व त्याचे भांडवल करण्याचा प्रयत्न केला तरीही त्याचा सत्ताधारी उठवू शकत नाहीत. यावेळी जनता गेल्या पाच वर्षातील कामगिरीच्या आधारावरच मतदार करणार आहे. तसेच काही प्रश्‍नांची सरकारला उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. 5 फेब्रुवारी 2019 रोजी मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार 2014 ते 2019 या काळात दहशतवादी घटनांची संख्या 176 टक्क्यांनी वाढली आहे आणि जवानांचे शहीद होण्याचे प्रमाण 93 टक्क्यांने वाढले आहे. 2014 ते 2018 या काळात झालेल्या 1708 दहशतवादी कारवायात (जवळपास रोज एक घटना) 339 जवान शहीद झाले व 138 सामान्य नागरिक मृत्यू पावले. उरी आणि पुलवामा सारख्या घटना घडणे म्हणजे आपल्या इंटेलिजन्स एजन्सीच्या कार्यक्षमतेवर किंवा सरकारवर प्रश्‍नचिन्ह आहे. ज्याचे कुठलेही समाधानकारक उत्तर अजून या देशाला मिळालेले नाही. 2014 साली भारतात वर्षाला 12000 पेक्षा जास्त शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करत होते, जवळपास दिवसाला 40, म्हणजे रोज एक पुलवामा हल्ला व्हावा इतके. 2015 पासून मोदी सरकारने शेतकरी आत्महत्येचा आकडा प्रसिद्ध करणे बंद केले आहे. गेल्या पाच वर्षात शेतीची अवस्था अजूनच बिकट झाली आहे. .शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे आश्‍वासन देऊन सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने हा आकडा लपवून का ठेवलाय? तसेच शेतकर्‍यांच्या हमी भावात दीडपट वाढ करण्याची घोषणा मोदींनी केली. मात्र प्रत्यक्षात झाले काय? किती वाढीव दर शेतकर्‍यांना मिळाला, याची उत्तरे सरकारला द्यावी लागणार आहेत. दर वर्षाला दोन कोटी रोजगार निर्माण करू असे सांगत सत्तेत आलेल्या मोदींनी गेल्या पाच वर्षात अधिकृतपणे एकदाही बेरोजगारीचा आकडा जाहीर केला नाही. गेल्या महिन्यात छडडज चा सर्व्हे झाला आणि त्यात समजले की, गेल्या 45 वर्षातली सगळ्यात भयानक बेरोजगारी आहे. वर्षाला दोन कोटी नवे रोजगार निर्माण करणे सोडा, दरवर्षी किमान एक कोटी लोकांचे आहे ते रोजगार गेले आहेत. सरकार यावर मूग गिळून शांत आहे. नोटाबंदीमुळे झालेले हे सर्व परिणाम अनेकांना घातक ठरले आहेत. महिलांच्या विरोधात गुन्हे 2006 ते 2016 या काळात 88 टक्क्यांनी वाढले आहेत. 2014 ते 2016 या काळात या गुन्ह्यामध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण वरचेवर कमी होत गेले आहे. या देशात एक पुलवामा हल्ला रोज घडावा इतके शेतकरी रोज फास घेऊन मरतात, सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे जवान मरतात, बेरोजगारीत युवक भरडतात, गुन्हेगारीला स्त्रिया बळी पडतात. याचा जाब सरकारला द्यावा लागणार आहे. पुलवामा हल्ल्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात स्फोटके एवढी सुरक्षा व्यवस्था असतानाही कशी पोहोचली याचे उत्तर आजही सरकार देत नाही. त्यामुळे सरकारने सीमेवरील तणावाचा फायदा आपल्याला होईल या स्वप्नरंजनात राहू नये एवढेच.
-----------------------------------------------------------
0 Response to "स्वागतार्ह निर्णय, मात्र..."
टिप्पणी पोस्ट करा