आकड्यांची फसवेगिरी
गुरुवार दि. 28 फेब्रुवारी 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
आकड्यांची फसवेगिरी
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर युती सरकारकडून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत, तर अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पावर नजर टाकताच ही जनतेची अंतरिम फसवेगिरी करण्यात आली आहे असेच म्हणावे लागेल. लोकसभा निवडणूक वर्षात अंतरिम अर्थसंकल्प मांडणारे मुनगंटीवार हे चौथे वित्तमंत्री ठरले आहेत. याअगोदर जयंत पाटील (2004), दिलीप वळसे-पाटील (2009) आणि अजित पवार (2014) यांनी वित्तमंत्री या नात्याने अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला होता. आगामी निवडणुका पाहता सरकार फारसे जनतेला त्रास देणारे निर्णय घेणार नाही व कर वाढविला जाणार नाही याची खात्री होतीच. परंतु सरकारने अनेक आकडेवारी दाखविताना जादू केल्यासारखे दिसते. एकूणच आकड्यांची फसवेगिरी केली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण यंदा सरकारवर फार मोठा भार पडला आहे तो, सातव्या वेतन आयोगाच्या बोज्यामुळे. मात्र त्याचे पडसाद अर्थसंकल्पाच्या आर्थिक बाजुत कुठेच पडलेले दिसत नाहीत. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींची महारष्ट्रात 1 जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसेच, विद्यमान कर्मचार्‍यांसोबतच निवृत्तीधारकांनाही याचा लाभ होणार आहे. त्याचा मोठा बोजा राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे. सध्याच सरकारवर चार लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. मात्र हे कर्ज मर्यादीत असल्याचा दावा त्यांच्याकडून केला जात आहे. मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात 3 लक्ष 36 हजार कोटींची थेट विदेशी गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचे यावेळी अर्थसंकल्प सादर करताना सुधीर मुनगंटीवार यांनी घोषणा केली. अर्थातच हा आकडा फसवा आहे. कारण आजपर्यंत गेल्या दोन वर्षात असेच आकडेवारी फेकली जात आहे. प्रत्यक्षात गुंतवणूक झालेली नाही. अनेक बाबतीत मेक इन इंडियाच्या गुंतवणुकीच्या घोषणा झाल्या पण नंतर गुंतवणूकदारांनी माघार घेतली ही वस्तुस्थिती आहे. राज्याच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात महसुली जमा 3 लक्ष 14 हजार 489 कोटी रूपयांची तर महसुली खर्च 3 लक्ष 34 हजार 273 कोटी रूपयांचा अंदाजित दाखविण्यात आला आहे. परिणामी 19 हजार 784 कोटी रूपयांची महसुली तूट अंदाजित आहे. त्याशिवाय नोकरदारांच्या वाढीव पगारामुळे वाढलेल्या आर्थिक बोज्याचे काय? राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या 14.82 टक्के एवढे आहे असे सांगितले जाते. मागील पाच वर्षात कर्जाचे हे प्रमाण 15 टक्क्यांहून कमी करण्यात सरकारला यश लाभले आहे, असा दावा करण्यात आला आहे. मार्च 2018 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार 2018-19 मध्ये 54 हजार 996 कोटी एवढी निव्वळ कर्ज उभारणी करावयाची होती. मात्र जाणीवपूर्वक केलेले प्रयत्न व योग्य नियोजनामुळे राज्यावरील कर्ज उभारणी 11 हजार 990 कोटी रूपयांपर्यंत सीमित करण्यात यश. परिणामी राज्यावरील एकूण कर्जाची रक्कम 4 लक्ष 14 हजार 411 कोटी एवढी झाली आहे. मात्र राज्यावरील कर्ज कमी कसे झाले त्याचे सविस्तर वर्णन नाही. त्यामुळे सरकारने हे कर्ज कमी कमी करण्यासाठी कोणती जादू केली, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. पोलीसांसाठी राज्यात एक लक्ष निवासस्थाने बांधण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले आहे. मात्र यापूर्वी गेल्या वर्षी घोषणा केलेल्या घरांपैकी कितीची पूर्तता करण्यात आली याचा उल्लेख नाही. ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे विणण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत यंदा 2 हजार 164 कोटींची तरतूद करण्यातआ ली आहे, याचे निश्‍चितच स्वागत व्हावे. सागरमाला योजनेंतर्गत सागरी किनारपट्टीवरील बंदरांमध्ये जलवाहतूकीसाठी जेट्टी बांधण्यासाठी यंदा 26 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याने त्याचा फायदा कोकणाला होणार आहे. गेल्या काही वर्षात मुंबईचा चेहरामोहरा झपाट्याने बदलत चालला आहे. मुंबई उपनगरीय लोकल रेल्वे वाहतूक व्यवस्थेतील सुधारणेत राज्यानेही मोलाचा वाटा उचलला आहे. परिवहन प्रकल्प टप्पा-3 साठी मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशन मार्फत 55 हजार कोटींची कामे सुरु आहेत. मुंबईत मेट्रो, रेल्वेचे विस्तारीकरण होत आहे. त्यासाठी जागतिक बँकेचे कर्ज देखील लाभले आहे. मात्र त्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेला पुढाकार लक्षणीय आहे. शहरातील मध्यमवर्गीय हा भाजपाचा मतदार आहे व त्याला खूष करण्यासाठी जरी ही पावले उचलली असली तरी या विकास कामांचेे स्वागत झाले पाहिजे. अमरावती, गोंदिया, नाशिक, चंद्रपूर, जळगांव, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधूदुर्ग विमानतळ विकास मोहिम वेगात असल्या तरी त्याला कितपत प्रतिसाद मिळेल ही शंका आहे. अन्यथा हे विमानतळ पांढरे हत्ती ठरण्याची शक्यता जास्त. 100 टक्के गावांच्या विदयुतीकरणाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यात आले हा दावा निश्‍चितच फसवणूक करणारा आहे. शासनाच्या विविध विभागांशी संबंधित सेवा नागरिकांना ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यासाठी 60 कोटींची केलेली तरतूद स्वागतार्ह ठरावी. राज्यातील किल्यांचे जतन व संवर्धन उपक्रमासाठी निधीची तरतूद, रायगड विकास प्राधिकरणाची स्थापना, याचे स्वागत व्हावे. मात्र याची केवळ घो,णा नको तर प्रत्यक्ष काम दिसले पाहिजे. या सरकारच्या गेल्या साडे चार वर्षात ज्या घोषणा झाल्याच झाल्या त्यापेक्षा काम कमीच झाले. केवळ आकड्यांची फसवेगिरी करण्यात हे सरकार हुशार आहे. सध्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात याहून काही वेगळे नाही.
--------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
आकड्यांची फसवेगिरी
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर युती सरकारकडून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत, तर अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पावर नजर टाकताच ही जनतेची अंतरिम फसवेगिरी करण्यात आली आहे असेच म्हणावे लागेल. लोकसभा निवडणूक वर्षात अंतरिम अर्थसंकल्प मांडणारे मुनगंटीवार हे चौथे वित्तमंत्री ठरले आहेत. याअगोदर जयंत पाटील (2004), दिलीप वळसे-पाटील (2009) आणि अजित पवार (2014) यांनी वित्तमंत्री या नात्याने अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला होता. आगामी निवडणुका पाहता सरकार फारसे जनतेला त्रास देणारे निर्णय घेणार नाही व कर वाढविला जाणार नाही याची खात्री होतीच. परंतु सरकारने अनेक आकडेवारी दाखविताना जादू केल्यासारखे दिसते. एकूणच आकड्यांची फसवेगिरी केली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण यंदा सरकारवर फार मोठा भार पडला आहे तो, सातव्या वेतन आयोगाच्या बोज्यामुळे. मात्र त्याचे पडसाद अर्थसंकल्पाच्या आर्थिक बाजुत कुठेच पडलेले दिसत नाहीत. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींची महारष्ट्रात 1 जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसेच, विद्यमान कर्मचार्‍यांसोबतच निवृत्तीधारकांनाही याचा लाभ होणार आहे. त्याचा मोठा बोजा राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे. सध्याच सरकारवर चार लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. मात्र हे कर्ज मर्यादीत असल्याचा दावा त्यांच्याकडून केला जात आहे. मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात 3 लक्ष 36 हजार कोटींची थेट विदेशी गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचे यावेळी अर्थसंकल्प सादर करताना सुधीर मुनगंटीवार यांनी घोषणा केली. अर्थातच हा आकडा फसवा आहे. कारण आजपर्यंत गेल्या दोन वर्षात असेच आकडेवारी फेकली जात आहे. प्रत्यक्षात गुंतवणूक झालेली नाही. अनेक बाबतीत मेक इन इंडियाच्या गुंतवणुकीच्या घोषणा झाल्या पण नंतर गुंतवणूकदारांनी माघार घेतली ही वस्तुस्थिती आहे. राज्याच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात महसुली जमा 3 लक्ष 14 हजार 489 कोटी रूपयांची तर महसुली खर्च 3 लक्ष 34 हजार 273 कोटी रूपयांचा अंदाजित दाखविण्यात आला आहे. परिणामी 19 हजार 784 कोटी रूपयांची महसुली तूट अंदाजित आहे. त्याशिवाय नोकरदारांच्या वाढीव पगारामुळे वाढलेल्या आर्थिक बोज्याचे काय? राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या 14.82 टक्के एवढे आहे असे सांगितले जाते. मागील पाच वर्षात कर्जाचे हे प्रमाण 15 टक्क्यांहून कमी करण्यात सरकारला यश लाभले आहे, असा दावा करण्यात आला आहे. मार्च 2018 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार 2018-19 मध्ये 54 हजार 996 कोटी एवढी निव्वळ कर्ज उभारणी करावयाची होती. मात्र जाणीवपूर्वक केलेले प्रयत्न व योग्य नियोजनामुळे राज्यावरील कर्ज उभारणी 11 हजार 990 कोटी रूपयांपर्यंत सीमित करण्यात यश. परिणामी राज्यावरील एकूण कर्जाची रक्कम 4 लक्ष 14 हजार 411 कोटी एवढी झाली आहे. मात्र राज्यावरील कर्ज कमी कसे झाले त्याचे सविस्तर वर्णन नाही. त्यामुळे सरकारने हे कर्ज कमी कमी करण्यासाठी कोणती जादू केली, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. पोलीसांसाठी राज्यात एक लक्ष निवासस्थाने बांधण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले आहे. मात्र यापूर्वी गेल्या वर्षी घोषणा केलेल्या घरांपैकी कितीची पूर्तता करण्यात आली याचा उल्लेख नाही. ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे विणण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत यंदा 2 हजार 164 कोटींची तरतूद करण्यातआ ली आहे, याचे निश्‍चितच स्वागत व्हावे. सागरमाला योजनेंतर्गत सागरी किनारपट्टीवरील बंदरांमध्ये जलवाहतूकीसाठी जेट्टी बांधण्यासाठी यंदा 26 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याने त्याचा फायदा कोकणाला होणार आहे. गेल्या काही वर्षात मुंबईचा चेहरामोहरा झपाट्याने बदलत चालला आहे. मुंबई उपनगरीय लोकल रेल्वे वाहतूक व्यवस्थेतील सुधारणेत राज्यानेही मोलाचा वाटा उचलला आहे. परिवहन प्रकल्प टप्पा-3 साठी मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशन मार्फत 55 हजार कोटींची कामे सुरु आहेत. मुंबईत मेट्रो, रेल्वेचे विस्तारीकरण होत आहे. त्यासाठी जागतिक बँकेचे कर्ज देखील लाभले आहे. मात्र त्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेला पुढाकार लक्षणीय आहे. शहरातील मध्यमवर्गीय हा भाजपाचा मतदार आहे व त्याला खूष करण्यासाठी जरी ही पावले उचलली असली तरी या विकास कामांचेे स्वागत झाले पाहिजे. अमरावती, गोंदिया, नाशिक, चंद्रपूर, जळगांव, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधूदुर्ग विमानतळ विकास मोहिम वेगात असल्या तरी त्याला कितपत प्रतिसाद मिळेल ही शंका आहे. अन्यथा हे विमानतळ पांढरे हत्ती ठरण्याची शक्यता जास्त. 100 टक्के गावांच्या विदयुतीकरणाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यात आले हा दावा निश्‍चितच फसवणूक करणारा आहे. शासनाच्या विविध विभागांशी संबंधित सेवा नागरिकांना ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यासाठी 60 कोटींची केलेली तरतूद स्वागतार्ह ठरावी. राज्यातील किल्यांचे जतन व संवर्धन उपक्रमासाठी निधीची तरतूद, रायगड विकास प्राधिकरणाची स्थापना, याचे स्वागत व्हावे. मात्र याची केवळ घो,णा नको तर प्रत्यक्ष काम दिसले पाहिजे. या सरकारच्या गेल्या साडे चार वर्षात ज्या घोषणा झाल्याच झाल्या त्यापेक्षा काम कमीच झाले. केवळ आकड्यांची फसवेगिरी करण्यात हे सरकार हुशार आहे. सध्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात याहून काही वेगळे नाही.
--------------------------------------------------------
0 Response to "आकड्यांची फसवेगिरी"
टिप्पणी पोस्ट करा