घोषणा आणि वास्तव

गुरुवार दि. 31 जानेवारी 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
घोषणा आणि वास्तव

राज्यात मासेमारीतून होणारे सहा लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न येत्या पाच वर्षांत 10 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट आपण गाठू, असा विश्‍वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करंजा येथील मत्स्यबंदर विकास भूमिपूजन कार्यक्रमाच्या वेळी व्यक्त केला आहे. सरकारच्या या उदिष्टाचे स्वागतच व्हावे, परंतु सरकारची घोषमाबाजी व वास्तव यात जमीन-आसमानचा फरक असतो, याचा प्रत्यय या निमिमत्ताने पुन्हा एकदा आला. कारण मात्र मुख्यमंत्र्यांनी ज्या रायगड जिल्ह्यात येऊन घोषणा केली त्या जिल्ह्यातील मत्स्य उत्पादन मागिल काही वर्षात घटत चालले आहे. सध्या 39 हजार मेट्रिक टम मत्स्य उत्पादन झाले आहे. त्यातच प्रमुख माशांच्या प्रजातींचेही उत्पादन घटल्याने मासेमारांच्या उत्पन्नावर त्याचा परिणाम झाला आहे. रायगड जिल्ह्याचा विचार करता ही बाब गंभीर म्हटली पाहिजे. राज्याला 720 किलोमीटरचा समुद्र किनारा लाभला आहे. रायगड जिल्ह्यातील किनारपट्टी भागातील 112 गावांमध्ये मासेमारीचा व्यवसाय चालतो. 4 हजार 943 नौकांच्या माध्यमातून 30 हजार कुटुंबे या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. रायगड जिल्ह्यात वर्षाला सरासरी 45 हजार मेट्रिक टन मासेमारी केली जातेे. जिल्ह्यातील कंपन्यांचे रासायनिक पाणीही समुद्रात सोडण्यात येत असल्याने तसेच समुद्रकिनारी करण्यात येणारे भराव यामुळे मत्स्य उत्पादन घटले असल्याचे मच्छिमार सांगतात. प्राक्कलन समितीच्या निकषानुसार मत्स्य विभागामार्फत मासळीची मोजणी केली जाते व सलग तीन वर्षे उत्पादनात 50 टक्क्यांहून अधिक घट झाल्यास मत्स्य दुष्काळ जाहीर करता येतो. सुदैवाने रायगड जिल्ह्यात अजूनतरी अशी परिस्थिती नाही. माशांचे उत्पादन वाढले तर मच्छिमारांचे उत्पन्न वाढू शकते. तसेच त्यांच्यातील दलाल हा वर्ग देखील बाद झाला पाहिजे. कारण सध्या स्वस्तात मासे खरेदी करुन हा दलाल बाजारात चढत्या किंमतीला विकतो व तो गब्बर होतो. यात मच्छिमारांचे नुकसान होते व तो बिचार गरीबच राहातो. राज्यात जेमतेम पाच लाख मेट्रीक टन मत्स्य उत्पादन होते. राज्याला लाभलेला सागरी किनारा आणि त्यातील विविध माशांसाठीचे पोषक वातावरण यामुळे माशांचे उत्पादन आणि मिळकतीतही दुपटीने वाढ होऊ शकते. परंतु, केवळ बंदरांच्या विकासातून हे साध्य होणार नाही. त्यासाठी सागरी मासेमारीतील अडचणी, समस्या दूर करण्यावर शासनाला भर द्यावा लागेल. माशांच्या नैसर्गिक प्रजनानावर मर्यादा येतात. परंतु मासेमारी मात्र कोणत्याही मर्यादांचे पालन न करता बड्या मच्छिमारांकडून अनियंत्रित पद्धतीने सुरु असते. पारंपरिक मच्छीमारांच्या व्यवसायावर होत असलेल्या प्रतिकूल परिणामांचा विचार करून पर्ससीन मासेमारीवर एक जानेवारीपासून बंदी लागू करण्यात आली आहे. तसेच केंद्र व राज्य सरकारने एलईडी दिव्यांच्या साह्याने मासेमारीस प्रतिबंध घातला आहे. प्रत्यक्षात मात्र हे सर्व राजरोसपणे चालू आहे. त्याहूनही अधिक गंभीर बाब म्हणजे आपल्या राज्याच्या हद्दीत गुजरात, कर्नाटक, गोवा येथील बड्या मच्छीमारांची घुसखोरी होत असल्याने ते आपले उत्पादन पळवित आहेत. सागरी मच्छिमारीत यांत्रीकीकरण सुरु झाल्यावर त्यात बडीधेंडे उतरली. यातून सर्वसामान्य लहान मच्छिमार अडचणीत आला. एकीकडे माशांचे उत्पादन वाढविण्याच्या घोषणा सरकार करते, मात्र दुसरीकडे लहान मच्छिमारांचा बळी घेतला जात आहे. समुद्राच्या पाण्याच्या वाढत्या तापमानाने जेलिफीश सारखे त्रासदायक मासे मोठ्या संख्येने आढळतात. जेलिफीश माशांची पिल्ले, अंडी खातात, तसेच त्यांचा स्पर्शही धोकादायक असतो. जेलिफीशच्या वाढत्या प्रादुर्भावाने माशांची संख्या तर कमी होते. जेलिफीशचा मोठ्या प्रमाणात आढळ म्हणजे माशांच्या दुष्काळाची पूर्वसूचना आहे, असे बोलले जाते. जेलिफीशचे संकट हे मानवनिर्मित असून त्यावरही गांभिर्याने विचार व्हायला हवा. समुद्रकिनारी करण्यात येणारा भराव, समुद्रात सोडण्यात येणारे कंपन्यांचे रासायनिक पाणी, यामुळे रायगड जिल्ह्यात मत्स्य उत्पादन घटले आहे. सरासरी तीन हजार मेक्ट्रीक टन एवढे मत्सउत्पादन घटले असल्याचे मत्स्य व्यवसाय विभागाकडील आकडेवारीवरुन सिद्ध होते. मत्स्य उत्पादनवाढीसाठी कोकणात दर्जेदार बंदरांचा विकास होणे गरजेचे आहे. मत्स्य निर्यातीला प्रोत्साहन देणारा एकही प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात नाही. शीतगृह, मत्स्य प्रक्रिया केंद्र सुरू होऊ शकलेले नाही. कोकणातल्या इतर दोन जिल्ह्यांतही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. मत्स्य व्यवसायात सुधारणा झाल्यास मासेमारांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. परंतु त्यासाठी केवळ घोषणा करुन भागणार नाही तर त्यादृष्टीने पध्दतशीरदृष्टया प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. केवळ सागरी मच्छिमारी नव्हे तर गोड्या पाण्यातील मच्छिमारीलाही प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. यात बेरोजगार तरुणांना ओढण्याची गरज आहे. त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देणे तसेच शेवट विक्री पर्यंतची दलालविरहीत यंत्रणा उभारली जाण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने सध्या जाहीर केलेल्या अनेक योजना चांगल्या आहेत. परंतु त्या सर्वसामान्यांपर्यंत व कोळी बांधवांपर्यत पोहोचतात का, हा सवाल आहे. मच्छिमारीतून आपल्याला चांगले विदेशी चलनही मिळू शकते. परंतु त्याकडे एका नव्या दृष्टीकोनातून पाहाण्याची गरज आहे. केवळ घोषणा करुन त्याचा काही उपयोग होणार नाही.
--------------------------------------------------------