बेरोजगारीचे वास्तव

शुक्रवार दि. 1 फेब्रुवारी 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
बेरोजगारीचे वास्तव

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेच्या (एन.एस.एस.ओ.) वर्ष 2017-18 च्या रोजगार आणि बेरोजगारीचे वार्षिक सर्वेक्षण रोखल्याचा विरोध करत राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या (एन.एस.सी.) प्रभारी प्रमुखांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या आणखी एका सहकार्‍यानेही पद सोडले आहे. सांख्यिकीतज्ज्ञ पी सी मोहनन आणि दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या प्राध्यापक जे व्ही मीनाक्षी यांना जून 2017 मध्ये एन.एस.सी.च्या सदस्यपदी नियुक्त केले होते. दोघांनाही तीन वर्षांचा कार्यकाळ देण्यात आला होता. एनएसएसओच्या अहवालाला उशीर होत असल्यामुळे दोघांनी राजीनामा दिला आहे. अशा पद्धतीने प्रसिद्ध होणारा या सरकारचा हा पहिला अहवाल होता. नोटाबंदीनंतर नोकरीच्या संधी कमी झाल्याची आकडेवारी या अहवालात समोर येणार असल्याचे बोलले जात आहे. एनएससीची स्थापना 2006 मध्ये झाली असून ही एक स्वायत्त संस्था आहे. देशाच्या सांख्यिकीय प्रणालीचे समीक्षण करणे हे या संस्थेचे प्रामुख्याने काम आहे. तीन वर्षांपूर्वी देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर आधारित माहितीला अंतिम स्वरूप देतेवेळी नीती आयोगाने एन.एस.सी.कडे दुर्लक्ष केले होते. एन.एस.एस.ओ. आपला निष्कर्ष आयोगाच्या समोर ठेवते. त्याला अनुमोदन मिळाल्यानंतर काही दिवसानंतर तो अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. एन.एस.एस.ओ. अहवालाला डिसेंबर 2018 च्या प्रारंभी स्वीकृती दिली होती. पण सुमारे दोन महिने झाल्यानंतरही हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला नाही. या सदस्यांच्या सांगण्यानुसार, सरकार एन.एस.सी.ला गांर्भीयाने घेत नसल्याचे आम्हाला लक्षात आले. मोठे निर्णय घेताना एन.एस.सी.कडे दुर्लक्ष करण्यात आले. प्रभावी पद्धतीने आम्ही आमचे काम करू शकत नव्हतो. एन.एस.एस.ओ.मधील एका सूत्राने सांगितले की, 2017-18 मध्ये रोजगाराची आकडेवारी चांगली नाही. त्यामुळेच हा अहवाल रोखला गेला आहे. अर्थात सरकार अशा प्रकारे कोंबडा आरवण्याचे रोखू शकत नाही. देशात सध्या बेरोजगारी वाढली आहे हे वास्तव आहे. नोटाबंदीनंतर अनेकांचे रोजगार गेले आहेत, नवीन रोजगार तयार होणे हे तर दूरच राहिले. यातील रोजगार हे प्रामुख्याने लहान व मध्यम आकारातील उद्योगातील गेल्याने त्याचा मोठा फटका हा तळागाळातील लोकांना बसला आहे. परंतु सरकार अशा प्रकारे कोंबडा आरवण्याचे रोखून धरत आहे. मात्र जनतेला हे वास्तव माहितच आहे. सरकार अशा प्रकारे वास्तवापासून दूर जाऊ शकत नाही. आता निवडणुका तोंडावर आल्या असताना सरकारला हा अहवाल राजकीयदृष्टया जड जाणार आहे. त्यामुळेच हा अहवाल दडपण्याचे कारस्थान सुरु आहे. गेल्या काही वर्षात नोदाबंदीमुळे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. केवळ रोजगारच नव्हे तर देशातील एकूणच औद्योगिक वातावरण त्यामुळे बिघडले आहे. देशाची औद्योगिक विकासाची चाके थंड पडली, त्यामुळे देशाच्या विकासाच्या वाढीचा वेगही दोन टक्क्यांनी मंदावला हे वास्तव आहे. परंतु हे वास्तवही सरकार स्वीकारण्यास तयार नाही. आता उद्या सादर होणार्‍या देशाच्या अर्थसंकल्पात याचे चित्र उमटेलच. सत्ताधार्‍यांना गुजरात, कर्नाटक या दो राज्यात हादरे बसले. त्यानंतर मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या राज्यातील सत्ताच गमवावी लागली. सरकारच्या नाराजीचे पडसाद यातून उमटले. आता लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना सरकार पुन्हा एकदा सावध झाले आहे. येत्या निवडणुकीसाठी मतदारांवर प्रभाव पाडता येतील अशा घोषणा करण्यासाठी मोदी सरकार या अर्थसंकल्पाचा उपयोग करेल यात काही शंका नाही. कृषीमंत्र्यांनीही कृषी क्षेत्रासाठी सरकार भरघोस मदतीच्या घोषणा अर्थसंकल्पापूर्वीच करेल असे सांगितले होते. कदाचित यावेळी हंगामी अर्थसंकल्प असला तरीही सरकार मतदाराला खूष करण्यासाठी काही घोषणाही करण्याची शक्यता आहे. नाराजी असल्याने शेतक़र्‍यांना रोख स्वरूपात अनुदान, विम्याच्या रकमेला अनुदान अशा कल्पना सरकारकडून मांडल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्याच्या जोडीला सरकार मोबाईलसह काही वस्तूंवरील जी.एस.टी. कमी करण्याची शक्यता आहे. निवडणुका तोंडावर आल्याने सरकार आता कोणत्याही वर्गाला नाराज करण्याच्या मनस्थितीत नाही. प्रत्येकांना काही तरी देण्याकडेच सरकारचा कल असेल. त्यात नोटबंदीमुळे व्यापारी आणि उद्योग क्षेत्राच्या नाराजीचा फटका सरकारला वेळोवेळी बसलाही आहे. सरकारच्या प्रतिमेवर त्याचा सर्वाधिक परिणाम झाला. त्यामुळे त्यांनाही खूष करावे लागणार आहे. मध्यमवर्गीयांना खूष करण्यासाठी प्राप्तीकराची मर्यादा वाढविली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एवढे करुनही जनता त्यांना या सवलतींचा कसा प्रतिसाद देईल हे सांगता येत नाही. कारण जनता गेल्या पाच वर्षापूर्वी दिलेल्या आश्‍वासनांविषयी आग्रही आहे. त्यावेळी दिलेल्या अनेक मागण्यांबाबत सरकारने गेल्या पाच वर्षात काही केलेले नाही. उलट मतदार राजा त्यातून नाराजच आहे. शेवटच्या क्षणी फार मोठे काही सवलतींचे घबाड देऊन ते सरकारला अनुकूल होईल असे काही नाही. जरा बेकारीचा प्रश्‍न आहे, तसाच शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांना सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. आता या शेतकर्‍यांची समजूत काही सवलती देऊन काढली जाईल असे दिसते. एकूणच अर्थसंकल्पातून सरकारला सर्वांनाच यावेळी खूष करावे लागणार आहे. आता शेवटच्या क्षणाला सवलती देऊन त्याचा फारसा काही उपयोग होईल असे काही दिसत नाही.
-----------------------------------------------------