दिल्लीचे सरकारच झाले शिक्षणसम्राट!
रविवार दि. 16 सप्टेंबर 2018 च्या अंकासाठी चिंतन-
------------------------------------------------
दिल्लीचे सरकारच झाले शिक्षणसम्राट!
----------------------------------------
एन्ट्रो-दिल्ली सरकारने शिक्षणात महत्वाचे काम केले आहे. परंतु हे त्यांनी सगळे कसे केले? त्यासाठी विदेशातले कुठलेही मॉडेल अभ्यासलेले नाही. खरे तर त्यांना बाकी कुठे पाहायची गरज नाही पडली. त्यांनी फक्त सर्वसामान्य ज्ञान वापरुन हा प्रयोग केला. काय अडचणी आहेत ग्राऊंडवर ते पाहिले, विद्यार्थ्यांना डोळ्यासमोर ठेवले आणि हा बदल घडवून आणला. महाराष्ट्रात आणि मुंबईत खाजगी शाळांची फी पालकांना जेरीस आणणारी आहे. खाजगी शाळातले शिक्षण श्रीमंतांसाठी आणि सरकारी शाळा गरीबांसाठी असा समज बनला आहे. त्यात दिल्लीचे हे मॉडेल सर्वांसाठीच आदर्श ठरावे असेच आहे. शिक्षणासारखा विषय आता बहुतांशी राज्यांत शिक्षणसम्राटांच्या हातात गेलाय, तिथे दिल्ली सरकारला मात्र शिक्षण आणि आरोग्य या दोन बेसिक गोष्टींवर काम करावेसे वाटणे ही बाब लक्षणीय ठरावी. केजरीवाल सरकारची ही सर्वात मोठी जमेची बाजू ठरावी...
------------------------------------
आपल्याकडे शिक्षणसम्राट हा शब्द वाईट अर्थाने वापरला जातो. त्यामागचे कारणही तसेच आहे. कारण आपल्याकडे शिक्षणाचा धंदा केला आहे. परंतु दिल्लीच्या अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारने शिक्षण क्षेत्रात अतिशय दिमाखदार कामगिरी करुन एखादे सरकार काय करु शकते हे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे हे सरकार चांगल्या अर्थाने शिक्षणसम्राट ठरले आहेत. याची सुरुवात त्यांनी विविध अंगांनी सुरु केली. सरकारी शाळांचे चित्र बदलण्यासाठी दिल्ली सरकारने उचललेले सगळ्यात महत्वाचे आणि धाडसी पाऊल म्हणजे शिक्षणाच्या अर्थसंकल्पामध्ये केलेली वाढ. दिल्लीतल्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या 26 टक्के खर्च हा शिक्षणावर होतो. शिक्षणाला इतके प्राधान्य देणारे राज्य सध्यातरी देशात दुसरे कुठलेही नाही. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे शिक्षण आणि अर्थखात्याचे मंत्री आहेत. जनतेला चांगल्या शिक्षणाची सोय पुरवणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. याच भूमिकेतून आप सरकारने हे केल्याचे ते सांगतात. आज दिल्लीतल्या सरकारी शाळा खासगी शाळांना टक्कर देत आहे. दिल्लीच्या सरकारी शाळांमध्ये यंदा तर प्रवेश घेण्यासाठी पालकांची चढाओढ होती. आप सरकारच्या शैक्षणिक कार्यामुळे खासगी शाळांचेही धागे दणाणले आहेत. सध्या या सरकारी शाळा खासगी शाळांच्या तुलनेत कुठेही कमी पडत नाहीत. उत्कृष्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, चांगले कोर्सेस, नेत्रदीपक रिझल्ट या सगळ्याच बाबतीत आहे. त्यामुळे खासगीकडून सरकारी शाळेकडे असा उलटा प्रवासही सुरु झालाय. प्रवेश प्रक्रिया वाढली आहे. 40 जागांसाठी 200 अर्ज आहेत. सरकारी शाळेत या शाळा आता सरस ठरल्या आहेत. त्यामुळे खासगी शाळांच्या एवजी पालकांचा ओढा आता सरकारी शाळांकडे लागलाअसून प्रवेश घेण्यासाठी पालकांना धडपड करावी लागत आहे. सरकारी शाळांचे निकाल आता 95 टक्क्यांच्या आसपास लागू लागले आहेत. दिल्लीतल्या बहुतेक प्राथमिक शाळा या महापालिकेच्या आहेत. या शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थीच पुढे सरकारी शाळांमध्ये येतात. पण पाचवी-सहावीत येईपर्यंत यातल्या अनेकांना लिहिता वाचताही येत नाही. आठवीपर्यंत नापास करायचे नाही हे सरकारी धोरण ठरलेले आहे. या मागे राहिलेल्या मुलांना सर्वांच्या सोबत आणण्यासाठी मग मिशन बुनियाद सुरु झाले. स्वत: शिक्षणमंत्र्यांनी यात रस घेऊन काम केले. दररोजचा त्यांचा शालात संपर्क होता व कधीही कोणत्याही शाळेत जाऊन सिसोदीया धडकायचे. यातून शाळांचे रुप व दर्जा झपाट्याने सुधारला. केवळ पैशाने या इमारती सुधारल्या नाहीत तर त्याचा दर्जाही बदलला. शाळा सुरु झाली की पहिला क्लास असतो हॅपीनेस क्लास. वर्गात शिरल्यावर प्रत्येक मुलाच्या टायवरचा लोगोच सांगतो की हा काहीतरी वेगळा क्लास आहे. या तासासाठी मुलांना वह्या-पुस्तकं उघडावी लागत नाहीत, किंवा कसली परीक्षाही द्यावी लागत नाही. त्यांचा भावनिक पातळीवर विकास व्हावा यासाठी वेगवेगळ्या गोष्टी, अ‍ॅक्टिव्हिटीज दिल्या जातात. विशेष म्हणजे दिल्ली सरकारने स्वतःच या विषयाचा अभ्यासक्रम आखला आहे. सरकारी शाळांमध्ये स्विमिंग पूल वगैरे ही कल्पनाही तुम्ही केली नसेल. त्यात जिम, सलून क्लास, टुरिझम क्लास हे एवढे सगळे विद्यार्थ्यांना मिळतेय, जे खाजगी शाळांमध्येही मिळत नाही. डॉक्टर, इंजिनियर पत्रकार सगळे बनतील पण चांगला नागरिक बनणे आवश्यक आहे. मोरल एज्युकेशनवर यापूर्वीही काम झाल आहे, मात्र पुस्तकांशिवाय विद्यार्थ्यांना काहीही नवीन मिळाले नाही. मटेरियल सायन्स पाश्‍चात्यांनी दिलं, इमोशनल सायन्स ही भारताची देण आहे. आम्ही हॅपीनेस करिक्युलमच्या माध्यमातून हेच विकसीत करायचा प्रयत्न करतोय, असे मनीष सिसोदिया सांगतात. येत्या एप्रिल महिन्यापासून दिल्लीच्या सर्व सरकारी शाळांमध्ये हा हॅपीनेस क्लास सुरु झालाय. मुलेदेखील हा क्लास खूप एन्जॉय करतात. हा सगळा बदल करताना दिल्ली सरकारने शिक्षकांवर जसा विश्‍वास ठेवला, त्यांना सन्मान दिला. तसेच आणखी एक महत्वाचे काम केले, ते म्हणजे पालकांनाही शाळेच्या कामात सहभागी करुन घेतले. एस.एम.सी. अर्थात स्कूल मॅनेजमेंटची कल्पना यूपीए सरकारने आणलेल्या राईट टू एज्युकेशनमध्ये आहे. पण आतापर्यंत ती प्रत्यक्षात उतरवण्याचे धाडस कुणी केले नव्हते. यात प्रत्येक शाळेत 16 जणांची समिती असते व त्यातले 12 पालक सदस्य असतात. प्राचार्य आणि स्थानिक आमदारांचे दोन प्रतिनिधी या समितीत असतात. शाळेच्या व्यवस्थापनातल्या अनेक गोष्टींवर त्यामुळे पालकांची थेट नजर राहते. शिक्षकांकडून कुठे दुर्लक्ष होत असेल तर त्याबद्दल पालकही त्यामुळे जाब विचारु शकतात. शिक्षकांना सगळ्यात जास्त डोकेदुखी असते ती शिक्षणबाह्य कामांची. मुलांना चांगले शिकवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी अनेक चांगले चांगले शिक्षकही या कामात अडकून पडतात. पण त्यात नुकसान होते विद्यार्थ्याचे. दिल्ली सरकारने शिक्षकांच्या या अतिरिक्त ड्युटी बंद करुन टाकल्या. शाळेच्या व्यवस्थापनातला भार कमी करण्यासाठी दिल्ली सरकारने आणखी एक अनोखे पाऊल उचलले. प्रत्येक शाळेत इस्टेट मॅनेजर नावाचे पद निर्माण केले. लष्करातल्या निवृत्त जवानांना या पोस्टसाठी प्राधान्य देण्यात आले. दिल्ली हे महाराष्ट्राच्या तुलनेत अगदीच छोटे केंद्रशासित प्रदेश असलेले राज्य आहे. दिल्लीतल्या शिक्षण उपक्रमांबद्दल बोलले की, अनेकजण दिल्लीच्या छोट्या आकाराकडे बोट दाखवतात. छोटे राज्य असल्याने अंमलबजावणी सोपी आहे असाही सूर निघतो. पण हे कारण काही पटणारे नाही. कारण आम आदमीच्या सरकारने प्रामुख्याने शिक्षणमंत्र्यांनी त्यात स्वत: जीवाचे रान करुन हे यश पदरात पाडले. त्यांनी खासगी शाळांची आलेली अनेक प्रलोभने दूर लोटली व आपल्याला सरकारी शाळा उत्कृष्टरित्या चालवून दाखवायच्याच आहेत ही खूणगाठ बांधली. दिल्लीचा आवाका लहान आहे हे आपण एकवेळ मान्य करुही, परंतु दिल्लीने जे तीन वर्षात केले ते एखादे महाराष्टासारखे मोठे राज्य दहा-पंधरा वर्षात करुन दाखवू शकते. याचाच अर्थ त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी. दिल्ली सरकारने हे सगळे कसे केले? त्यासाठी विदेशातले कुठलेही मॉडेल अभ्यासलेले नाही. खरे तर त्यांना बाकी कुठे पाहायची गरज नाही पडली. त्यांनी फक्त सर्वसामान्य ज्ञान वापरुन हा प्रयोग केला. काय अडचणी आहेत ग्राऊंडवर ते पाहिले, विद्यार्थ्यांना डोळ्यासमोर ठेवले आणि हा बदल घडवून आणला. महाराष्ट्रात आणि मुंबईत खाजगी शाळांची फी पालकांना जेरीस आणणारी आहे. खाजगी शाळातले शिक्षण श्रीमंतांसाठी आणि सरकारी शाळा गरीबांसाठी असा समज बनला आहे. त्यात दिल्लीचे हे मॉडेल सर्वांसाठीच आदर्श ठरावे असेच आहे. शिक्षणासारखा विषय आता बहुतांशी राज्यांत शिक्षणसम्राटांच्या हातात गेलाय, तिथे दिल्ली सरकारला मात्र शिक्षण आणि आरोग्य या दोन बेसिक गोष्टींवर काम करावेसे वाटणे ही बाब लक्षणीय ठरावी. केजरीवाल सरकारची ही सर्वात मोठी जमेची बाजू ठरावी.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
दिल्लीचे सरकारच झाले शिक्षणसम्राट!
----------------------------------------
एन्ट्रो-दिल्ली सरकारने शिक्षणात महत्वाचे काम केले आहे. परंतु हे त्यांनी सगळे कसे केले? त्यासाठी विदेशातले कुठलेही मॉडेल अभ्यासलेले नाही. खरे तर त्यांना बाकी कुठे पाहायची गरज नाही पडली. त्यांनी फक्त सर्वसामान्य ज्ञान वापरुन हा प्रयोग केला. काय अडचणी आहेत ग्राऊंडवर ते पाहिले, विद्यार्थ्यांना डोळ्यासमोर ठेवले आणि हा बदल घडवून आणला. महाराष्ट्रात आणि मुंबईत खाजगी शाळांची फी पालकांना जेरीस आणणारी आहे. खाजगी शाळातले शिक्षण श्रीमंतांसाठी आणि सरकारी शाळा गरीबांसाठी असा समज बनला आहे. त्यात दिल्लीचे हे मॉडेल सर्वांसाठीच आदर्श ठरावे असेच आहे. शिक्षणासारखा विषय आता बहुतांशी राज्यांत शिक्षणसम्राटांच्या हातात गेलाय, तिथे दिल्ली सरकारला मात्र शिक्षण आणि आरोग्य या दोन बेसिक गोष्टींवर काम करावेसे वाटणे ही बाब लक्षणीय ठरावी. केजरीवाल सरकारची ही सर्वात मोठी जमेची बाजू ठरावी...
------------------------------------
आपल्याकडे शिक्षणसम्राट हा शब्द वाईट अर्थाने वापरला जातो. त्यामागचे कारणही तसेच आहे. कारण आपल्याकडे शिक्षणाचा धंदा केला आहे. परंतु दिल्लीच्या अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारने शिक्षण क्षेत्रात अतिशय दिमाखदार कामगिरी करुन एखादे सरकार काय करु शकते हे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे हे सरकार चांगल्या अर्थाने शिक्षणसम्राट ठरले आहेत. याची सुरुवात त्यांनी विविध अंगांनी सुरु केली. सरकारी शाळांचे चित्र बदलण्यासाठी दिल्ली सरकारने उचललेले सगळ्यात महत्वाचे आणि धाडसी पाऊल म्हणजे शिक्षणाच्या अर्थसंकल्पामध्ये केलेली वाढ. दिल्लीतल्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या 26 टक्के खर्च हा शिक्षणावर होतो. शिक्षणाला इतके प्राधान्य देणारे राज्य सध्यातरी देशात दुसरे कुठलेही नाही. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे शिक्षण आणि अर्थखात्याचे मंत्री आहेत. जनतेला चांगल्या शिक्षणाची सोय पुरवणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. याच भूमिकेतून आप सरकारने हे केल्याचे ते सांगतात. आज दिल्लीतल्या सरकारी शाळा खासगी शाळांना टक्कर देत आहे. दिल्लीच्या सरकारी शाळांमध्ये यंदा तर प्रवेश घेण्यासाठी पालकांची चढाओढ होती. आप सरकारच्या शैक्षणिक कार्यामुळे खासगी शाळांचेही धागे दणाणले आहेत. सध्या या सरकारी शाळा खासगी शाळांच्या तुलनेत कुठेही कमी पडत नाहीत. उत्कृष्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, चांगले कोर्सेस, नेत्रदीपक रिझल्ट या सगळ्याच बाबतीत आहे. त्यामुळे खासगीकडून सरकारी शाळेकडे असा उलटा प्रवासही सुरु झालाय. प्रवेश प्रक्रिया वाढली आहे. 40 जागांसाठी 200 अर्ज आहेत. सरकारी शाळेत या शाळा आता सरस ठरल्या आहेत. त्यामुळे खासगी शाळांच्या एवजी पालकांचा ओढा आता सरकारी शाळांकडे लागलाअसून प्रवेश घेण्यासाठी पालकांना धडपड करावी लागत आहे. सरकारी शाळांचे निकाल आता 95 टक्क्यांच्या आसपास लागू लागले आहेत. दिल्लीतल्या बहुतेक प्राथमिक शाळा या महापालिकेच्या आहेत. या शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थीच पुढे सरकारी शाळांमध्ये येतात. पण पाचवी-सहावीत येईपर्यंत यातल्या अनेकांना लिहिता वाचताही येत नाही. आठवीपर्यंत नापास करायचे नाही हे सरकारी धोरण ठरलेले आहे. या मागे राहिलेल्या मुलांना सर्वांच्या सोबत आणण्यासाठी मग मिशन बुनियाद सुरु झाले. स्वत: शिक्षणमंत्र्यांनी यात रस घेऊन काम केले. दररोजचा त्यांचा शालात संपर्क होता व कधीही कोणत्याही शाळेत जाऊन सिसोदीया धडकायचे. यातून शाळांचे रुप व दर्जा झपाट्याने सुधारला. केवळ पैशाने या इमारती सुधारल्या नाहीत तर त्याचा दर्जाही बदलला. शाळा सुरु झाली की पहिला क्लास असतो हॅपीनेस क्लास. वर्गात शिरल्यावर प्रत्येक मुलाच्या टायवरचा लोगोच सांगतो की हा काहीतरी वेगळा क्लास आहे. या तासासाठी मुलांना वह्या-पुस्तकं उघडावी लागत नाहीत, किंवा कसली परीक्षाही द्यावी लागत नाही. त्यांचा भावनिक पातळीवर विकास व्हावा यासाठी वेगवेगळ्या गोष्टी, अ‍ॅक्टिव्हिटीज दिल्या जातात. विशेष म्हणजे दिल्ली सरकारने स्वतःच या विषयाचा अभ्यासक्रम आखला आहे. सरकारी शाळांमध्ये स्विमिंग पूल वगैरे ही कल्पनाही तुम्ही केली नसेल. त्यात जिम, सलून क्लास, टुरिझम क्लास हे एवढे सगळे विद्यार्थ्यांना मिळतेय, जे खाजगी शाळांमध्येही मिळत नाही. डॉक्टर, इंजिनियर पत्रकार सगळे बनतील पण चांगला नागरिक बनणे आवश्यक आहे. मोरल एज्युकेशनवर यापूर्वीही काम झाल आहे, मात्र पुस्तकांशिवाय विद्यार्थ्यांना काहीही नवीन मिळाले नाही. मटेरियल सायन्स पाश्‍चात्यांनी दिलं, इमोशनल सायन्स ही भारताची देण आहे. आम्ही हॅपीनेस करिक्युलमच्या माध्यमातून हेच विकसीत करायचा प्रयत्न करतोय, असे मनीष सिसोदिया सांगतात. येत्या एप्रिल महिन्यापासून दिल्लीच्या सर्व सरकारी शाळांमध्ये हा हॅपीनेस क्लास सुरु झालाय. मुलेदेखील हा क्लास खूप एन्जॉय करतात. हा सगळा बदल करताना दिल्ली सरकारने शिक्षकांवर जसा विश्‍वास ठेवला, त्यांना सन्मान दिला. तसेच आणखी एक महत्वाचे काम केले, ते म्हणजे पालकांनाही शाळेच्या कामात सहभागी करुन घेतले. एस.एम.सी. अर्थात स्कूल मॅनेजमेंटची कल्पना यूपीए सरकारने आणलेल्या राईट टू एज्युकेशनमध्ये आहे. पण आतापर्यंत ती प्रत्यक्षात उतरवण्याचे धाडस कुणी केले नव्हते. यात प्रत्येक शाळेत 16 जणांची समिती असते व त्यातले 12 पालक सदस्य असतात. प्राचार्य आणि स्थानिक आमदारांचे दोन प्रतिनिधी या समितीत असतात. शाळेच्या व्यवस्थापनातल्या अनेक गोष्टींवर त्यामुळे पालकांची थेट नजर राहते. शिक्षकांकडून कुठे दुर्लक्ष होत असेल तर त्याबद्दल पालकही त्यामुळे जाब विचारु शकतात. शिक्षकांना सगळ्यात जास्त डोकेदुखी असते ती शिक्षणबाह्य कामांची. मुलांना चांगले शिकवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी अनेक चांगले चांगले शिक्षकही या कामात अडकून पडतात. पण त्यात नुकसान होते विद्यार्थ्याचे. दिल्ली सरकारने शिक्षकांच्या या अतिरिक्त ड्युटी बंद करुन टाकल्या. शाळेच्या व्यवस्थापनातला भार कमी करण्यासाठी दिल्ली सरकारने आणखी एक अनोखे पाऊल उचलले. प्रत्येक शाळेत इस्टेट मॅनेजर नावाचे पद निर्माण केले. लष्करातल्या निवृत्त जवानांना या पोस्टसाठी प्राधान्य देण्यात आले. दिल्ली हे महाराष्ट्राच्या तुलनेत अगदीच छोटे केंद्रशासित प्रदेश असलेले राज्य आहे. दिल्लीतल्या शिक्षण उपक्रमांबद्दल बोलले की, अनेकजण दिल्लीच्या छोट्या आकाराकडे बोट दाखवतात. छोटे राज्य असल्याने अंमलबजावणी सोपी आहे असाही सूर निघतो. पण हे कारण काही पटणारे नाही. कारण आम आदमीच्या सरकारने प्रामुख्याने शिक्षणमंत्र्यांनी त्यात स्वत: जीवाचे रान करुन हे यश पदरात पाडले. त्यांनी खासगी शाळांची आलेली अनेक प्रलोभने दूर लोटली व आपल्याला सरकारी शाळा उत्कृष्टरित्या चालवून दाखवायच्याच आहेत ही खूणगाठ बांधली. दिल्लीचा आवाका लहान आहे हे आपण एकवेळ मान्य करुही, परंतु दिल्लीने जे तीन वर्षात केले ते एखादे महाराष्टासारखे मोठे राज्य दहा-पंधरा वर्षात करुन दाखवू शकते. याचाच अर्थ त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी. दिल्ली सरकारने हे सगळे कसे केले? त्यासाठी विदेशातले कुठलेही मॉडेल अभ्यासलेले नाही. खरे तर त्यांना बाकी कुठे पाहायची गरज नाही पडली. त्यांनी फक्त सर्वसामान्य ज्ञान वापरुन हा प्रयोग केला. काय अडचणी आहेत ग्राऊंडवर ते पाहिले, विद्यार्थ्यांना डोळ्यासमोर ठेवले आणि हा बदल घडवून आणला. महाराष्ट्रात आणि मुंबईत खाजगी शाळांची फी पालकांना जेरीस आणणारी आहे. खाजगी शाळातले शिक्षण श्रीमंतांसाठी आणि सरकारी शाळा गरीबांसाठी असा समज बनला आहे. त्यात दिल्लीचे हे मॉडेल सर्वांसाठीच आदर्श ठरावे असेच आहे. शिक्षणासारखा विषय आता बहुतांशी राज्यांत शिक्षणसम्राटांच्या हातात गेलाय, तिथे दिल्ली सरकारला मात्र शिक्षण आणि आरोग्य या दोन बेसिक गोष्टींवर काम करावेसे वाटणे ही बाब लक्षणीय ठरावी. केजरीवाल सरकारची ही सर्वात मोठी जमेची बाजू ठरावी.
------------------------------------------------------------------
0 Response to "दिल्लीचे सरकारच झाले शिक्षणसम्राट!"
टिप्पणी पोस्ट करा