विक्रमी उपोषण अखेर मागे

संपादकीय पान शुक्रवार दि. २९ जुलै २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
विक्रमी उपोषण अखेर मागे

मणिपूरच्या इरोम शर्मिला यांनी तब्बल १६ वर्षापासून आपले सुरु असलेले उपोषण आता मागे घेतले आहे. सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा सरकारने रद्द करावा या मागणीसाठी त्यांनी केलेले हे उपोषण मागणी मान्य न झाले तरीही मागे घेतले आहे. त्यांची मागणी मान्य झाली नसली तरी त्यांचा उपोषणाच्या कालावधीचा विक्रम तरी प्रस्थापीत झाला आहे. आता त्यांनी उपोषण मागे घेत असताना अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी आपण लग्न करणार असल्याचेही म्हटले आहे. शर्मिला यांचे हे उपोषण कोणतेच सरकार आले तरी मागे घेणार नव्हते. त्यामुळे सत्तेवर आल्यावर नरेंद्र मोदी हे आपला प्रश्‍न सोडवतील असे त्यांना वाटले होते. मात्र तसे काही झाले नाही. त्यामुळे त्यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय् घेतला असावा. कारण त्यांना आता सर्व दरवाजे बंद झाले आहेत. शर्मिला यांनी या कायद्याच्या विरोधात केलेल्या या आंदोलनाचे पडसाद केवळ भारतातच नव्हे तर जगात उमटले होते. परंतु एखादे आंदोलन किती काळ चालवायचे याला देखील काही मर्यादा असतात, त्याचा त्यांनी कधीच विचार केला नाही. या कायद्याची सरकारला का गरज भासली याचा आपण इतिहास प्रथम तपासला पाहिजे. नागालँडमधील नागा बंडखोरांचा सामना करण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर या कायद्याची निर्मिती झाली. स्वातंत्र्यनंतर हा कायदा अस्तित्वात आल्यावर त्याचा पहिल्यंादा वापर हा आसाम व नागालँडमध्ये १९५८ साली करण्यात आला. ८०च्या दशकात ज्यावेळी पंजाब अस्वस्थ होता त्यावेळी दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी पंजाब व चंदिगढ येथे हा कायदा लागू करण्यात आला होता. मात्र पंजाब शांत झाल्यावर तेथून हा कायदा मागे घेण्यात आला होता. ९०च्या दशकात जम्मू-काश्मिरमध्ये हा कायदा लागू करण्याता आला होता. तेथेही याला विरोध करण्यात येतो, मात्र तेथील अस्वस्थता पाहता तेथेही अजून हा कायदा लागू आहे. या कायद्यामुळे सशस्त्र दलांना विशेष अधिकार अतिरेक्याचा बिमोड करण्यासाठी मिळतो. मात्र अतिरेक्यांबरोबरच त्याचा संबंधित राज्यातील सर्वसामान्यांवर अन्याय व अत्याचार होतो. काही प्रकारात अतिरेकी समजून सर्वसामान्य नागरिकांना ठार केले जाते. अनेकदा सशस्त्र दलातील सैनिकांनी या राज्यातील महिलांवर अत्याचार, बलात्कार केल्याच्या घटना देखील उघड झाल्या आहेत. अशा घटनांचा तीव्र निषेधच व्हायला पाहिजे व संबंधित सैनिकांवर आवश्यकता भासल्यास कारवाई व शिक्षा झाली पाहिजे. मात्र या घटनांमुळे सैन्यदल बदनाम होते व त्यातून अप्रत्यक्षरित्या फुटीरतावाद्यांना हातभार लागतो. याचा विचार कोणतेच सरकार करताना आजवर दिसले नाही. अशा घटनांच्या विरोध करण्याचा एक भाग म्हणून या कायद्यालाच संपवा अशी मागणी शर्मिला यांनी लावून धरली होता. शर्मिला यांची मागणी रास्तच आहे, त्यांचा त्यामागचा उद्देशही चांगला आहे, यात काहीच शंका नाही. मात्र हा कायदा संपवून तेथील फुटीरतावाद्यांचा प्रश्‍न काही सुटणार नाही हे देखील तितकेच वास्तव आहे. सरकारने पंजाब, आसाम या राज्यातून ठराविक काळानंतर हा कायदा रद्दही केला आहे, तसाच तो मणिपूर, नागालँडमधूनही रद्द करतीलही. परंतु त्याअगोदर फुटीरतावादी शक्ती येथून हद्दपार व्हावयास हव्या. त्यामुळेच शर्मिला यांचे आंदोलन त्यांचा उद्देश चांगला असूनही फसले.