मतदारांना लालूच

शनिवार दि. 2 फेब्रुवारी 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
मतदारांना लालूच

लोकसभा निवडणुका आता तोंडावर आल्याने सरकारने शुक्रवारी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकरी, कामगार, कष्टकरी, मध्यमवर्गीयांवर सवलतींची बरसात करुन सत्ताधार्‍यांनी मतदारांना लालूच दाखविली आहे. आता ही लालूच सरकारला सत्तेत पुन्हा येण्यासाठी कितपत मदतकारक ठरेल याबाबतीत शंकाच आहे. कारण गेल्या साडे चार वर्षात सरकारी धोरणाचे अनेक चटके जनतेने उपभोगले आहेत. सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी दिलेली आश्‍वासने पूर्ण केलेली नाहीत, अशा पार्श्‍वभूमीवर निवडणूक आल्यानेच सरकारला आता आपली आठवण झाली असे अर्थसंकल्पातील सवलती पाहता जनतेला वाटणे स्वाभाविक आहे. निवडणुका तोंडावर आल्याने सरकारने अंतरिम अथर्र्संकल्प मांडावा असे संकेत आहेत. त्यानुसार अशा अर्थसंकल्पात फार मोठ्या धोरणात्मक घोषणा करणे हे संकेताला धरुन नसते. परंतु हे संकेत सरकारने पायदळी तुडवले आहेत. सरकारला जर खरोखरीच या सवलती जनतेला द्यावयाच्या होत्याच तर त्यासाठी त्यांच्या हातात पाच वर्षे होती, त्या काळात काही दिले नाही. तसेच अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होत असल्यामुळे आर्थिक पाहणी अहवालही सादर केला नाही. खरेे तर आर्थिक पाहणी अहवालात अनेक आकडेवारी सरकारला उघडे पाडणार्‍या असत्या. अगदीच अलिकडे बेकारीसंबंधी जो अहवाल सरकारने दडपण्याचा जो प्रयत्न केला आहे, त्यावरुन हे सरकार किती पारदर्शक आहे त्याचा अंदाज येतो. या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठी घोषणा म्हणता येईल ती म्हणजे, दोन हेक्टरपर्यंत शेती असलेल्या लहान शेतकर्‍यांसाठी दरवर्षी तीन हाप्त्यात एकूम अनुदान म्हणून सहा हजार रुपये देण्यत येणार आहेत. हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी सरकार एखादी सबसीडी कमी करुन हे पैसे देणार आहे की नाही ते पहावे लागेल. यातील पहिला दोन हजारांचा हाप्ता लवकरच म्हणजे बहुदा निवडणुकांअगोदर जमा केला जाणार आहे. म्हणजे  अशा प्रकारे सरकारने मतदारांना ही लालूच दाखविली आहे. निवडणुकीच्या अगोदर मतदारांना पंधरा लाख रुपये जमा करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. पंधरा लाख नाही तर निदान दोन हजार तरी जमा करण्यात हे सरकार यशस्वी झाले असे म्हणता येईल. 12 कोटी शेतकर्‍यांना या योजनेचा फायदा होईल. त्याचबरोबर शेतकर्‍यांनी घेतलेल्या पीक कर्जासाठी दोन टक्के सवलत व वेळेत कर्जाचा भरणा केल्यास तीन टक्के सवलत देण्याच्या घोषणेचेही स्वागत झाले पाहिजे. मात्र शेतकर्‍यांच्या कृषीमालाला दीड पट भाव जास्त देणे व स्वामीनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणीचे आश्‍वासन अजूनही हवेतच आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिलेली ही आश्‍वासने फसवी आहेत. कष्टकर्‍यांना पेन्शन देण्यासाठी एक योजना जाहीर करण्यात आली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या न्यू पेन्शन स्कीमचेच हे सुधारीत रुप आहे. त्यामुळे या योजनेत नाविण्यपूर्ण असे काहीच नाही. ही पेन्शन योजना म्हणजे नवीन बाटलीतील जुनीच दारु असे म्हणावे लागेल. पाच लाख रुपयापर्यंत करमुक्ती देण्याच्या घोषणेमुळे मध्यमवर्गीय सुखावतील यात काही शंका नाही. गेल्या काही वर्षात ज्या गतीने संघटीत कामगार, कर्मचार्‍यांचे पगार वाढले आहेत व सरकारने सर्वणांच्या आरक्षणासाठी आठ लाख रुपयांची मर्यादा दिली आहे ते पाहता प्राप्तीकर सवलत आठ लाख रुपयांवर नेण्याची गरज होती. मात्र सरकारने पाच लाखांवरच सवलत देऊन मध्यमवर्गीयांना खूष करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हंगामी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणावर नजर टाकल्यास अनेक पूर्वीच्याच योजना उगाळल्या आहेत असे दिसते. यातील सरकारच्या उज्वला या योजनेचा खूप गाजावाजा केला जात आहे. या योजनेअंतर्गत सहा कोटी घरांना स्वैयंपाकाचा गॅस पुरविण्यात आला आहे. मात्र यातील 85 टक्के लोकांना पन्हा या योजनेतून गॅस घेणे शक्य झालेले नाही. याचा अर्थ ही घोषणा किती कुचकामी आहे ते सिध्द झाले आहे. यासाठी जनतेच्या उत्पनानाची साधने वाढविल्याशिवाय अशा योजना अंमलात आणणे म्हणजे मूर्खपणाच आहे. सरकारने गेल्या साडे चार वर्षात नोटाबंदी व जी.एस.टी.चा घाईघाईने घेतलेला निर्णय यामुळे अनेक वाईट परिणाम भोगावे लागले आहेत. नोटाबंदीमुळे काला पैसा बाहेर आलेला नाही उलट सध्या असलेला अनेकांचा रोजगार गेला आहे. त्यामुळे बेकारीने गेल्या चार दशकातील उच्चांक गाठल्याची आक़डेवारी म्हणते. औद्योगिकीकरणाला खीळ बसलेली असल्यामुळे नवीन रोजगार निर्मीती झालेली नाही. सरकारची मेक इंन इंडिया ही केवळ घोषणाबाजीच ठरली. असा स्थितीत सरकारविषयी नाराजी पसरणे हे ओघाने आलेच. मध्यप्रदेश, राजस्थान व उत्तराखंड या तीन राज्यात सत्ताधार्‍यांचा झालेला पराभव हा सरकारविरोधी व्यक्त झालेला राग आहे. अर्थसंकल्पात सरकार एक लाख गावे डिजिटल करण्याची घोषणा करते. मात्र आपल्याकडे ग्रामीण भागात वीज आहे तर नेट नाही, तर नेट आहे तर वीज नाही अशी स्थिती आहे. त्यामुळे या घोषणांना काहीच अर्थ राहात नाही. आता अर्थसंकल्पात सवलती या निवडणुका डोळ्यापुढे देण्यात आलेल्या आहेत. यावेळी सत्ताधार्‍यांना मते ही त्यांनी गेल्या पाच वर्षात केलेल्या कामाच्या ताळेबंदावर मिळणार आहेत, हे लक्षात ठेवावे. अशा प्रकारे जनतेला गृहीत धरुन निर्णय घेऊ नये.
-------------------------------------------------------------------