फासे पलटू लागले?

सोमवार दि. 25 डिसेंबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
------------------------------------------------
फासे पलटू लागले?

न्यायालयाने नुकतेच दिलेले दोन महत्वपूर्ण निकाल पाहता फासे आता कॉग्रेसच्या बाजूने पलटू लागले आहेत, असे दिसते. यातील पहिला निकाल म्हणजे टू-जी स्प्रेक्ट्रममधील झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातून माजी मंत्री के, राजा व कनिमोळी यांची निर्दोष झालेली सुटका व दुसरा निकाल म्हणजे, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला चालविण्यास राज्यपालांनी दिलेली परवानगी रद्द करण्याचा दिलेला निकाल. हे दोन्ही निकाल कॉग्रेसच्या व त्यांच्या पक्षातील नेत्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे आहेत. याचे कारण म्हणजे, या दोन्ही भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात भाजपाने मागच्या निवडणुकीत मोठे भांडवल केले होते. आता हे दोन्ही प्रश्‍न चक्क न्यायालयानेच निकालात काढले आहेत. टू-जी स्पेक्ट्रमचे कंत्राट देण्यात युपीए-2 सरकारने अनियमितता केली, असा आरोप करण्यात आला होता. अर्थात हा आरोप भारताच्या महालेखापरिक्षक म्हणजे कॅगकडून झाला होता. तेव्हाचे कॅगचे प्रमुख विनोद राय यांनी टू-जीची कंत्राटे देण्यात देशाच्या तिजोरातील तब्बल 1.76 लाख कोटी रुपये बुडाल्याचे ताशेरे मारले होते. या ताशेर्‍यांवरून मग रान पेटले. भाजपने हा विषय लावून धरला. खरे तर हे नुकसान नव्हते, तो नोशनल लॉस होता. म्हणजे प्रत्यक्ष तोटा नव्हे तर होऊ शकणारा तोटा होता. म्हणजे हे आरोप सर्व हवेतलेच होते व त्या आरोपाच्या आधारावर भाजपाने देशभर काहून माजविले होते. या प्रश्‍नावर केजरीवाल, अण्णा हजारे यांनी उपोषण केले होते. त्या टू-जी घोटाळ्यात ज्यांची ज्यांची नावे आली व ज्यांना तुरुगात जावे लागले होते, त्या सगळ्यांना आज सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधिश ओ. पी. सैनी यांनी मुक्त केले आहे. त्यामुळे डीएमकेच्या नेत्या कन्नीमोळी आणि ए. राजा हे आता या देशाचे प्रतिष्ठित नागरिक म्हणवून घेण्यास मोकळे आहेत. हा निर्णय देताना न्यायाधीश सैनी यांनी स्पष्टपणे असे म्हटले आहे की, या देशात टू-जी स्कॅम नावाचा काही प्रकार झालाच नाही. कारण तशा प्रकारचे कोणतेही पुरावे सीबीआयला न्यायालयाला देता आले नाहीत. आता ज्या सीबीआयच्या नावाने तेव्हा भाजप खडे फोडायचा ती सीबीआय, ईडी, आयबी वगैरे संस्था सध्या कुणाच्या ताब्यात आहेत व कुणाच्या इशार्‍यावर त्या या देशात धरपकड करतात, हे वेगळे सांगण्याची काही गरज नाही. तर असे असताना मग या देशात कोणताही टू-जी स्कॅम किंवा घोटाळा झालाच नाही, असे न्यायाधीशांना म्हणावे लागावे, अशा पद्धतीने या प्रकरणातील पुरावे सीबीआयने गोळा केले असावेत? आता मोदींचे सरकार असल्यामुळे या घोटाळ्यातील पुरावे सादर करण्याची जबाबदारी ही सी.बी.आय.वर होती. परंतु हे काही सादर होऊ शकले नाहीत. ओ. पी. सैनी यांची कारकीर्द पाहता हे अत्यंत न्यायप्रिय व कठोर शिस्तीचे न्यायाधीश असल्याचे न्यायव्यवस्थेत मानले जाते. त्यामुळे या प्रकरणात कुणीही शंका घ्यावी, असे काहीच नाही. ज्या घोटाळ्याचा प्रचार करून देशातील लोकांना भ्रष्टाचाराची लागलेली कीड संपविण्याचे ठोस आश्‍वासन देऊन नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची गादी मिळवली आहे, त्याच घोटाळ्यातील आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्यावर हा न्यायालयाचा निर्णय आहे, त्याला आम्ही काय करणार, असा भंपक युक्तीवाद सरकार करू शकत नाही. मात्र यातील स्प्रेक्ट्रम वाटपात भ्रष्टाचार झाला किंवा नाही हे गुलदत्यातच आहे. देशातील कॅगच्या संस्थेला संविधानिक दर्जा आहे. कारण देशाच्या हिशेबावर लक्ष ठेवणारी ही संस्था सार्वभौम असावी, अशीच घटनाकारांची इच्छा होती. वास्तविक पाहता भारताच्या नियंत्रक व महालेखा परिक्षकाचे पद भूषवून एखादी व्यक्ती निवृत्त झाली की तिने कुठलेही पद स्वीकारू नये, असा प्रघात आहे. मात्र मोदींच्या कारकीर्दीत पूर्वीचे सारे प्रघात तोडणे हेच महत्त्वाचे काम होऊन बसले आहे. कारण हे प्रघात जणू काही काँग्रेसने तयार केलेले आहेत, असा मोदींसह त्यांच्या भक्तांचा समजच झालेला आहे. जगभरातील लोकशाही व्यवस्थांचा अभ्यास करून भारतीय घटनाकारांनी व देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात योगदान देणार्‍यांनी या देशातील लोकशाहीचा पाया रचला आहे, याचे भानच यांना नसते. तेव्हा कॅगचे पद भूषविल्यानंतर आता विनोद राय यांना बँक्स बोर्ड ब्युरोवर नेमणूक झाल्यामुळे त्यांचा राजकीय कल नक्की कुठल्या बाजूला आहे, हे वेगळे सांगायला नको. त्यामुळे त्यांनी कॅगच्या पदावर असताना लावलेल्या या शोधांबाबतचा जाब त्यांनी देशाच्या जनतेला द्यायला हवा. कारण जर त्यांचे म्हणणे खरे असेल, तर तसे पुरावे सीबीआय का देऊ शकली नाही तर मग हा भ्रष्टाचार झाल्याचे अनुमान विनोद राय यांनी कसे काढले, असा सवाल आहे. जर हे कलोकल्पीत असेल तर हा अक्षम्य गुन्हा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलिकडेच चेन्नई येथे जाऊन द्रविड मुणेत्र कझगमचे नेते करुणानिधी यांची भेट घेतली होती. त्याच्याशी या प्रकरणाचा नेमका काही संबंध होता का, असा सवाल उपस्थित होतो. आता हा निकाल पाहता या भेटीमागचे रहस्य समजते. जेटली हे कायदेतज्ज्ञ म्हणवले जातात व ते टू-जी प्रकरणातील खाचाखोचा पत्रकार परिषदेतून देशभरातील प्रसारमाध्यमांसमोर मांडत असत, त्यामुळे त्यांना या प्रकरणात नक्की कुठे पाणी मुरत होते याची कल्पना आहे. गेली साडेतीन वर्षे सीबीआय मोदी सरकारच्याच ताब्यात आहे. असे असताना या प्रकरणात पुरेसे आणि योग्य पुरावे त्यांना का जमा करता आले नाही, या प्रकरणात सरकार पुढे अपिलात जाणार की नाही, ज्या सीबीआयचे अधिकारी या प्रकरणातील पुरावे देण्यात अपयशी ठरले त्यांच्या विरोधात पंतप्रधान कारवाई करणार की नाही, या प्रश्‍नांची उत्तरे देणे त्यांनी भाग आहे. भ्रष्टाचाराला संपविणे, काळा पैसा परत आणणे, देशातील लोकांना स्वच्छ प्रशासन देणे ही वचने त्यांनी जनतेला दिली होती, याचा आता विसर होता कामा नये, हीच इच्छा.
-----------------------------------------------------------