समस्या बालकामगारांची / बाल गुन्हेगारांसाठी...

गुरुवार दि. 21 फेब्रुवारी 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
समस्या बालकामगारांची

राज्यातील पंधरा जिल्ह्यांमधील विशेष प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये 59 हजार 600 बालकामगार असल्याचे बालकामगार आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले. मागील सात-आठ वर्षांत नऊ ते चौदा वर्षे वयोगटातील सुमारे एक लाखांहून अधिक बालकामगारांना या प्रकल्पांतर्गत दोन वर्षांचे विशेष प्रशिक्षण दिले. कुटुंबाची परिस्थिती बेताची, वडिलांचा मृत्यू अथवा आई-वडील दोघेही आजारी, घरी प्रचंड प्रमाणात दारिद्य्र व शक्षणाचा खर्च पेलवत नसल्याने त्या मुलांच्या नशिबी पुन्हा मजुरीच येत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. कोणत्याही राज्यात अथवा देशात बालकामगार असणे, हे तेथील अर्थव्यवस्था दुबळी असल्याचे लक्षण मानले जाते. डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना यासह अन्य योजनांच्या माध्यमातून बालकामगारांना न्याय मिळेल, अशी मोठी आशा होती. मात्र उच्च शिक्षण घेऊनही नोकर्‍या नसलेल्या सुशिक्षित बेरोजगारांच्या तुलनेत बालकामगारांची अवस्था दयनीय झाल्याचे चित्र आहे. बाल कामगार हा आपल्याकडील समाजव्यवस्थेला लागलेला एक शाप आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. केवळ बाल कामगार विरोधी कायदा करुन भागणार नाही, हे त्याचवेळी समजले होते. मात्र या बाल कामगारांना कोणत्या स्थितीत काम करणे भाग पडते याचा अभ्यास करुन त्यांच्या घरातील दारिद्य्र जर दूर झाले तर त्यांना या लहान वयात काम करण्याची जरुरीच भासणार नाही, हे करण्याची आवश्यकता आहे. या बाल कामगारांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना त्याच जोडीने शिक्षण देत स्वत:च्या पायावर उभे करण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला होता. परंतु ही शासकीय योजना लाल फितीच्या कारभारात पुरती अडकली. बालकामगार दोन वर्षांच्या प्रशिक्षणानंतर पुढे काय करतो, यावर लक्ष ठेवणारी अथवा त्यांना कायमस्वरूपी शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणारी स्वतंत्र व्यवस्थाच नसल्याने महाराष्ट्रात बालकामगारांची स्थिती जैसे थेच असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे बाल कामगारांसाठी ही योजना काही वरदान ठरलीच नाही. उलट अनेकांना रोजगार गमवावा लागल्याने त्यांच्या हालाखीच्या स्थितीत भर पडली. सध्या अनेक छोट्या-मोठ्या उद्योगांमध्ये आजही 30 हजारांहून अधिक बालकामगार कार्यरत आहेत. मात्र भीतीपोटी कोणीही माहिती सांगायला तयार होत नाही. 2015 ते 2018 या कालावधीत मुंबईत सर्वाधिक 223, तर रायगडमध्ये 41, चंद्रपूरमध्ये आठ, ठाण्यात 36, तर नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, पुणे, नगर, गडचिरोली या जिल्ह्यांमधील 239 बालकामगारांची टास्क फोर्सच्या धाडसत्राद्वारे मुक्तता करण्यात आली होती. तरीही बालकामगार कमी झालेले नाहीत. सोलापुरात विडी व यंत्रमाग उद्योग मोठा असल्याने त्याठिकाणी दरवर्षी एक हजार बालकामगार आढळतात. बाल कामगारांची ही समस्या सुटण्यासाठी अगोदर त्यांच्या पालकांच्या आर्थिक स्थितीत सुधार झाला पाहिजे. त्यानंतर दुसर्‍या टप्प्यात बाल कामगारांच्या स्थितीत सुधारणा होईल. त्यासाठी या समस्येच्या मुळाशी जाऊन लढण्याची गरज आहे.
बाल गुन्हेगारांसाठी...
बालकामगारांंची समस्या सध्याच्या सरकारला काही सोडविता आली नसताना बाल गुन्हेगारांची समस्या दुसरीकडे वाढत चालली आहे. यातील अनेक गुन्हे हे त्यांच्या हातून नकळतपणे होत असतात. तर अनेकदा चित्रपटातील हाणामारी, बाल वयात त्यांच्यावर होणारे वाईट संस्कार यातून होत असतात. परंतु या मुलांना यातून बाहेर काढता येऊ शकते. त्यांच्यावर बालपणात जरी गुन्हेगाराचा शिक्का बसला तरीही त्यातून त्यांना बाहेर काढून एक सुजाण नागरिक भविष्यात बनविता येते. महत्वाचे म्हणजे, बाल गुन्हेगार हा कायमचा आयुष्यभर गुन्हेगार राहू शकत नाही. मात्र त्यासाठी त्याला योग्य शिक्षण व प्रबोधन करण्याची आवश्यकता असते.  शहरातील अनेक विधीसंघर्षित बालकांचे प्रश्‍न समजून घेत त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पुण्यातील पोलिसांनी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. अनेकदा शहरात होणार्‍या अनेक गुन्ह्यांत अल्पवयीन मुलांचा सहभाग असतो. या मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पोलिस आयुक्त डॉ. के. वेंकटेशम यांनी पुढाकार घेतला असून, त्यासाठी विशेष बाल पथकाने काम करण्यास सुरुवात केली. जामिनावर सुटलेल्या विधीसंघर्षित बालकांची पोलिस ठाण्यांच्या मार्फत बैठक घेतली जाते. त्यामध्ये विधीसंघर्षित बालक व त्यांच्या पालकांना येणार्‍या अडचणी समजून घेतल्या जातात. त्यानंतर पोलिस अधिकारी, कर्मचार्‍यांकडून लोकांचे समुपदेशन करून प्रश्‍न सोडविला जातो. बालकाकडून पुन्हा गुन्हा घडू नये, यादृष्टीने त्याचेही सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थेच्या समुपदेशकामार्फत समुपदेशन केले जाते. या विधीसंघर्षित बालक व पालकांच्या अडचणी, पोलिसांचा ससेमिरा, मित्रमंडळी, नातेवाइकांकडून होणारी अवहेलना, अपमानास्पद वागणूक, करिअर खराब होण्याची भीती असते. परंतु त्यांचे समुपदेशन करुन त्यांचे मतपरिवर्तन केले जाते. त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम पुण्यात सुरू झाले. हा एक अभिनव प्रयोग सुरु झाला व त्याला चांगले यशही मिळाले. समुपदेशनासाठी सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थांनीही पोलिसांशी संपर्क साधला. यातून एक चांगला उपक्रम सुरु झाला आहे. पुण्याचा विचार करता विधीसंघर्षित 1550 बालके तीन वर्षांत जामिनावर सुटली. त्यांच्यासाठी आजवर 30 बैठका झाल्या व त्यातून चांगले निष्कर्ष आले आहेत. बाल गुन्हेगारांवरील हा शिक्का फुसण्याचा एक चांगला प्रयोग यशस्वी झाला आहे.
----------------------------------------------------