तिसरी मुंबई
शुक्रवार दि. 22 फेब्रुवारी 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
तिसरी मुंबई
अलिबाग, पनवेल, पेण, खालापूर आणि वसई या भागांना एमएमआरडीए क्षेत्रास जोडण्याचा निर्णय राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याने आता विकासाचे नवीन पाऊल या भागात पडणार आहे. या निर्णयाच्या निमित्ताने आता तिसरी मुंबई विकसीत करण्यच्या दृष्टीने पावले पडू लागली आहेत असे म्हणता येईल. फक्त हा निर्णय आगामी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेला असल्याने त्याच्या अंमलबजावणीबाबत खरोखरीच राज्य सरकार किती गांभीर्याने विचार करते आहे त्याचा विचार व्हावा. कारण असे अनेक निर्णय होतात परंतु त्यासाठी मिळणारा निधी नंतर आटतो व अनेक प्रकल्प असेच हवेत लटकतात अशी अनेक उदाहरणे आहेत. या निर्णयाचे असे होऊ नये हीच इच्छा. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पालघरमधील वसई ते पेणपर्यंतचा भाग एमएमआरडीएच्या अधिकारकक्षेत येईल. या भागातील प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या विकासकामांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असे सांगण्यात आले आहे. यात बरेच तथ्य देखील आहे. आता जर यातील ही शहरे एमएमआरडीएच्या अंतर्गत आल्यास त्याच्या नियोजनबध्द विकासासाठी प्रयत्न करत येतील व त्यासाठी सरकार निधीही उपलब्ध करुन देऊ शकेल. गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागातील अनेक विकासकामे रखडलेल्या अवस्थेत आहेत. या भागांमधील ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिका अशा क्षेत्रांमधून जाणारे रस्ते नेमके कोणी करायचे यावर निर्णय होत नव्हते. त्याच प्रमाणे या भागातील विकासकामे कोणी करायची यावरून देखील कामे रखडत असल्याचे लक्षात येत होते. हे लक्षात घेत हे भाग एमएमआरडीए क्षेत्रात आणले गेले तर मुंबई आणि ठाणे या महत्त्वाच्या शहरांना लागून अथवा जवळच असलेल्या या भागांचा विकास योग्य पद्धतीने आणि जलदगतीने होईल असा विचार राज्य सरकारने केला. नुकताच सरकारने न्हावाशेवा-शिवडी हा उड्डाणपूल सरकारने मंजूर केला असून त्यासाठी जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया ही सुरु केली आहे. हा प्रकल्प मार्गी लागल्यावर मुंबईपासून हे सर्वच भाग हाकेच्या अंतरावर येणार आहेत. त्याचबरोबर विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय कॉरिडोर प्रकल्प उभारण्याची स्वप्ने गेली कित्येक वर्षे दाखविली जात आहेत. परंतु आजवर हा प्रकल्प कागदावरच होता. आता याच्या निर्मितीसाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एकूण 14 हजार कोटी रुपये खर्चाचा आणि 16 मार्गिका असलेला हा कॉरिडोर बांधण्याची जबाबजदारी राज्य सरकारने एमएमआरडीएकडेच सोपवलेली आहे. या कॉरिडोरची निर्मिती होत असताना अलिबाग, पेण व वसई ही शहरे एमएमआरडीएच्या अखत्यातीत आणण्याचा निर्णय झाला आहे. परिणामी या प्रकल्पाशी संबंधित कामे, तसेच आसपासच्या परिसराचा जलद आणि योग्य दिशने विकास करणे सोपे झाले आहे. 70च्या दशकाती मुंबईतून लोक हळूहळू उपनगरात पुढे सरकू लागले आणि विरार तसेच डोंबिवलीपर्यंतचा परिसर फुलू लागला. मात्र ती सुरुवात होती. 90च्या दशकात मात्र या प्रक्रियेला वेग आला आणि उपनगरे तुडुंब भरली. मुंबईतील मूळ चाकरमणी तसेच बाहेरुन आलेला विस्थीपित या उपनगरात विसावू लागला. त्याचदरम्यान नवी मुंबईचा नियोजनबध्द विकार करण्याचे काम सिडकोकडे सोपविण्यात आले. खरे तर हे शहर एक उत्कृष्ट नियोजनबध्द शहर म्हणून ओळखले गेले असते. तशी त्याची आखणी देखील झाली. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत बरेच घोळ झाले आणि हे शहर बकाल होण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करु लागले. त्याचवेळी हे शहर केवळ रस्त्याने नव्हे तर रेल्वे व समुद्रमार्गीने जोडणे गरजेचे होते. परंतु तसे झाले नाही व हे शहर केवळ रस्त्याने जोडले गेल्याने त्यावर बराच ताण आला. नंतर हा ताण वाढू लागल्यावर रेल्वेने ही शहरे जोडली गेली. मुंबई ही रोजगार देण्यासाठी नेहमीच तत्पर असल्याने केवळ आपल्याच राज्यातून नव्हे तर देशातून लोक येथे येतात. हे लोक नोकरीधंद्यासाठी येथे येऊन स्थिरावतात आणि पक्के मुंबईकर किंवा उपनगरकर होतात. त्यावेळी मुंबई व तिच्या परिसारातील हा वाढता व्याप लक्षात घेता तिसर्‍या मुंबईची संकल्पना 2000 सालाच्या आसपास मांडली गेली. ज्येष्ठ पत्रकार स्वर्गीय सोमनाथ पाटील यांनी या तिसर्‍या मुंबईच्या संकल्पना मांडण्यासाठी तिसरी मुंबई हे फार छान माहितीपूर्ण पुस्तक लिहीले होते. परंतु जवळपास दोन दशके याकडे सरकारने दुर्लक्षच केले. परिणामी मूळ मुंबईचे प्रश्‍न अधिकच गंभीर झाले. आता सरकारने तिसर्‍या मुंबईचा विचार केला आहे, ही स्वागतार्ह आहे. यातून रायगड जिल्हा आता मुंबईस भौगोलिकदृष्टया जोडला जाणार आहे. आजवर रायगड जिल्ह्यात औद्योगिक प्रकल्प तसेच विविध विकास प्रकल्पामुळे येथील शेतकरी देशोधडीला लागला. एकेकाळी भाताचे कोठार म्हणून संबोधिला जाणारा हा जिल्हा आता महानगर होण्याच्या मार्गावर आहे. याचे जसे फायदे आहेत तसेच त्याचे तोटेहे आहेत. तोट्यांचा विचार आपल्याला नंतर करता येईल परंतु सध्या मुंबईचा विस्तार होणे व वाढत्या लोकंसख्येला सामावून घेतले जाणे ही काळाची गरज आहे, ही गरज या तिसर्‍या मुंबईने भागविली जाईल असे दिसते.
---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
तिसरी मुंबई
अलिबाग, पनवेल, पेण, खालापूर आणि वसई या भागांना एमएमआरडीए क्षेत्रास जोडण्याचा निर्णय राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याने आता विकासाचे नवीन पाऊल या भागात पडणार आहे. या निर्णयाच्या निमित्ताने आता तिसरी मुंबई विकसीत करण्यच्या दृष्टीने पावले पडू लागली आहेत असे म्हणता येईल. फक्त हा निर्णय आगामी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेला असल्याने त्याच्या अंमलबजावणीबाबत खरोखरीच राज्य सरकार किती गांभीर्याने विचार करते आहे त्याचा विचार व्हावा. कारण असे अनेक निर्णय होतात परंतु त्यासाठी मिळणारा निधी नंतर आटतो व अनेक प्रकल्प असेच हवेत लटकतात अशी अनेक उदाहरणे आहेत. या निर्णयाचे असे होऊ नये हीच इच्छा. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पालघरमधील वसई ते पेणपर्यंतचा भाग एमएमआरडीएच्या अधिकारकक्षेत येईल. या भागातील प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या विकासकामांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असे सांगण्यात आले आहे. यात बरेच तथ्य देखील आहे. आता जर यातील ही शहरे एमएमआरडीएच्या अंतर्गत आल्यास त्याच्या नियोजनबध्द विकासासाठी प्रयत्न करत येतील व त्यासाठी सरकार निधीही उपलब्ध करुन देऊ शकेल. गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागातील अनेक विकासकामे रखडलेल्या अवस्थेत आहेत. या भागांमधील ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिका अशा क्षेत्रांमधून जाणारे रस्ते नेमके कोणी करायचे यावर निर्णय होत नव्हते. त्याच प्रमाणे या भागातील विकासकामे कोणी करायची यावरून देखील कामे रखडत असल्याचे लक्षात येत होते. हे लक्षात घेत हे भाग एमएमआरडीए क्षेत्रात आणले गेले तर मुंबई आणि ठाणे या महत्त्वाच्या शहरांना लागून अथवा जवळच असलेल्या या भागांचा विकास योग्य पद्धतीने आणि जलदगतीने होईल असा विचार राज्य सरकारने केला. नुकताच सरकारने न्हावाशेवा-शिवडी हा उड्डाणपूल सरकारने मंजूर केला असून त्यासाठी जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया ही सुरु केली आहे. हा प्रकल्प मार्गी लागल्यावर मुंबईपासून हे सर्वच भाग हाकेच्या अंतरावर येणार आहेत. त्याचबरोबर विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय कॉरिडोर प्रकल्प उभारण्याची स्वप्ने गेली कित्येक वर्षे दाखविली जात आहेत. परंतु आजवर हा प्रकल्प कागदावरच होता. आता याच्या निर्मितीसाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एकूण 14 हजार कोटी रुपये खर्चाचा आणि 16 मार्गिका असलेला हा कॉरिडोर बांधण्याची जबाबजदारी राज्य सरकारने एमएमआरडीएकडेच सोपवलेली आहे. या कॉरिडोरची निर्मिती होत असताना अलिबाग, पेण व वसई ही शहरे एमएमआरडीएच्या अखत्यातीत आणण्याचा निर्णय झाला आहे. परिणामी या प्रकल्पाशी संबंधित कामे, तसेच आसपासच्या परिसराचा जलद आणि योग्य दिशने विकास करणे सोपे झाले आहे. 70च्या दशकाती मुंबईतून लोक हळूहळू उपनगरात पुढे सरकू लागले आणि विरार तसेच डोंबिवलीपर्यंतचा परिसर फुलू लागला. मात्र ती सुरुवात होती. 90च्या दशकात मात्र या प्रक्रियेला वेग आला आणि उपनगरे तुडुंब भरली. मुंबईतील मूळ चाकरमणी तसेच बाहेरुन आलेला विस्थीपित या उपनगरात विसावू लागला. त्याचदरम्यान नवी मुंबईचा नियोजनबध्द विकार करण्याचे काम सिडकोकडे सोपविण्यात आले. खरे तर हे शहर एक उत्कृष्ट नियोजनबध्द शहर म्हणून ओळखले गेले असते. तशी त्याची आखणी देखील झाली. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत बरेच घोळ झाले आणि हे शहर बकाल होण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करु लागले. त्याचवेळी हे शहर केवळ रस्त्याने नव्हे तर रेल्वे व समुद्रमार्गीने जोडणे गरजेचे होते. परंतु तसे झाले नाही व हे शहर केवळ रस्त्याने जोडले गेल्याने त्यावर बराच ताण आला. नंतर हा ताण वाढू लागल्यावर रेल्वेने ही शहरे जोडली गेली. मुंबई ही रोजगार देण्यासाठी नेहमीच तत्पर असल्याने केवळ आपल्याच राज्यातून नव्हे तर देशातून लोक येथे येतात. हे लोक नोकरीधंद्यासाठी येथे येऊन स्थिरावतात आणि पक्के मुंबईकर किंवा उपनगरकर होतात. त्यावेळी मुंबई व तिच्या परिसारातील हा वाढता व्याप लक्षात घेता तिसर्‍या मुंबईची संकल्पना 2000 सालाच्या आसपास मांडली गेली. ज्येष्ठ पत्रकार स्वर्गीय सोमनाथ पाटील यांनी या तिसर्‍या मुंबईच्या संकल्पना मांडण्यासाठी तिसरी मुंबई हे फार छान माहितीपूर्ण पुस्तक लिहीले होते. परंतु जवळपास दोन दशके याकडे सरकारने दुर्लक्षच केले. परिणामी मूळ मुंबईचे प्रश्‍न अधिकच गंभीर झाले. आता सरकारने तिसर्‍या मुंबईचा विचार केला आहे, ही स्वागतार्ह आहे. यातून रायगड जिल्हा आता मुंबईस भौगोलिकदृष्टया जोडला जाणार आहे. आजवर रायगड जिल्ह्यात औद्योगिक प्रकल्प तसेच विविध विकास प्रकल्पामुळे येथील शेतकरी देशोधडीला लागला. एकेकाळी भाताचे कोठार म्हणून संबोधिला जाणारा हा जिल्हा आता महानगर होण्याच्या मार्गावर आहे. याचे जसे फायदे आहेत तसेच त्याचे तोटेहे आहेत. तोट्यांचा विचार आपल्याला नंतर करता येईल परंतु सध्या मुंबईचा विस्तार होणे व वाढत्या लोकंसख्येला सामावून घेतले जाणे ही काळाची गरज आहे, ही गरज या तिसर्‍या मुंबईने भागविली जाईल असे दिसते.
---------------------------------------------------------
0 Response to "तिसरी मुंबई"
टिप्पणी पोस्ट करा