उपोषणाचा फार्स! / कष्टक़र्‍यांचा पुन्हा एल्गार
गुरुवार दि. 7 फेब्रुवारी 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
उपोषणाचा फार्स!
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे आठवड्याचे उपोषण अखेर समाप्त झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अण्णांच्या उपोषणस्थळी जाऊन पाच तास चर्चा केली व अण्णांचे समाधान झाले, मुख्यमंत्र्यांनी अण्णांना आश्‍वासनांची गाजरे देण्यात आली परिणामी हे उपोषण संपले. अण्णांचे अशा प्रकारचे उपोषण काही नवीन नाही. तयंनी अनेक उपोषणे केली. परंतु त्यातून अण्णांना मिळमारी प्रसिध्दी वगळता फारसे त्यातून काही कधीच साध्य झाले नाही. अण्णांना नेहमीच चांगली प्रसिध्दी मिळत असल्यामुळे त्यांना अशा उपोषणांसाठी हुरुप येतो. खरे तर अण्णा हजारे ही राळेगणसिद्धीमध्ये भरणारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची एक सदस्यीय शाखा आह, असे काही जण गंमतीने म्हणतात. मात्र त्यात बर्‍यापैकी तथ्य आहे. 2011 साली अण्णांनी कॉँग्रेसच्या तत्कालीन सरकारच्या वोरोधात दिल्लीत जोरदार उपोषण केले होते. त्यावेळी देखील जी आश्‍वासने दिली गेली त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. मात्र अण्णांच्या सांगण्यानुसार, आपल्या 2011 च्या आंदोलनात मला भाजपाने वापरे होते. अर्थात हे त्यांनी नंतर मान्य केले. त्यावेळी अण्णांना पुढे करुन संघाने व भाजपाने आपली सर्व कुमक या आंदोलनाला पुरविली होती. त्यावेळी त्यांना डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या विरोधात लढण्यासाठी एक चेहरा पाहिजे होता. तो अण्णांच्या रुपाने त्यांना मिळाला. अण्णांनाही प्रसिध्दी वारेमाप मिळत होती, त्यामुळे भाजपाच्या व संघाचा हा छुपा हात दिसत नव्हता. त्याचा सात्क्षाकार त्यांना नंतर झाला. अण्णांना सध्याचे सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांना दोन-तीन वर्षांचा अवधी देऊन या मागण्यांसाठी उपोषण करता आलेही असते. परंतु त्यांनी तसे न करता, अगदी निवडणुकीची वेळ साधली. अण्णादेखील काही कमी राजकारणी नाहीत, हेच या वरुन सिध्द होते. त्यामुळेच अण्णांच्या सध्याच्या उपोषणाबाबत शंका येते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, अण्णांच्या गेल्या वीस वर्षांच्या आदोलनाचा इतिहास पाहिला तर एक बाब स्पष्ट दिसते की, अण्णांसोबत त्यांचे साथीदार प्रत्येक आंदोलनात बदलले आहेत. त्यांच्याकडे अशा प्रकारे कार्यकर्त्यांचा फिरता रंगमंच असतो. आंदोलनात म्हणजे उपोषणात फक्त अण्णांवरच सर्व फोकस असतो. आपण सत्ताधार्‍यांना नमवतो याचा त्यांना नेहमीच मानसिक आनंद मिळत असावा. आपल्या दाराशी मुख्यमंत्री येतात व आपले उपोषण सोडविण्याची याचना करतात, यात ते आत्मसमाधीनी असतात. लोकांचे नेमके यातून कोणते प्रश्‍न सुटले हा एक संशोधनाचा विषय ठरावा. 2011 सालच्या त्यांच्या दिल्लतील आंदोलनाच्या काळात काही लोक असेही होते जे जाहीरपणे लोकपाल कायद्याच्या एकंदरीत ढाच्याला तार्किक विरोध करत होते. मात्र त्यावेळी अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी आणि मंडळी असा विरोध करणार्‍या लोकांना देशद्रोही किंवा काँग्रेसी दलाल वगैरे ठरवत होती. आज भाजप त्यांना विरोध करणार्‍या लोकांना हीच लेबल्स लावते. दिल्लतील आंदोलनात अण्णांच्या बरोबर असलेले केजरीवाल ते बेदी ते व्ही के सिंग यांचे पुढे काय झाले हे आपण पाहिलेच आहे. अशा प्रकारे केवळ आश्‍वासनांची गाजरे घेत अण्णांचे आणखी एक उपोषण अखेर समाप्त झाले आहे.
कष्टक़र्‍यांचा पुन्हा एल्गार
गेल्या वर्षी नाशिकहून निघालेल्या ऐतिहासिक पायी मोर्चा यापाठोपाठ अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने पुन्हा एकदा नाशिक ते मुंबई लाँग मार्चचा नारा देण्यात आला आहे. आतापर्यंतच्या मोर्चांच्या वेळी केंद्र आणि राज्य सरकारने दिलेली आश्‍वासने पूर्ण केली नसल्याने सरकारला जागे करण्यासाठी येत्या 20 फेब्रुवारीपासून नाशिकमधून निघणारा हा लाँग मार्च 27 फेब्रुवारीस मुंबईत पोहोचेल. या मोर्चात राज्यभरातील 23 जिल्ह्यांतील शेतकरी सहभागी होणार आहेत. शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमाफी, दीडपट हमीभाव, पीक विमा योजनेेचा सावळागोंधळ, रोजगार हमी योजनेचा उडालेला फज्जा आणि आदिवासींना वन हक्क देण्यात होणारा विलंब या मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेने गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून सातत्याने आंदोलने केली आहेत. 2016 च्या जानेवारीस नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाभोवती तीन दिवसांचा मुक्काम मोर्चा करण्यात आला. 2018 मध्ये नाशिक ते मुंबई असा पायी मोर्चा काढण्यात आला. हे प्रश्‍न सोडवण्याच्या सरकारच्या आश्‍वासनानंतर ही आंदोलने मागे घेण्यात आली होती. मात्र, त्यास वर्ष पूर्ण होत आले तरी त्या आश्‍वासनांची पूर्तता झाली नसल्याने पुन्हा या लाँग मार्चची घोषणा करण्यात आली आहे. सरकारच्या शब्दावर विश्‍वास ठेवून हे सर्व कष्टकऱी मुंबईतून परतले. राज्यातील 40 हजार शेतकरी अनवाणी, अर्धपोटी मुंबईत चालत गेल्याचे संपूर्ण राज्याने पाहिले. त्यानंतर दिल्लीत झालेल्या किसान मोर्चातही किसान सभेच्या वतीने लाखो शेतकरी सहभागी झाले होते. तरीही सरकार त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. केंद्र सरकारतर्फे नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात तर शेतकरी, शेतमजूर यांच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. प्रत्येक शेतकर्‍याला दररोज सव्वातीन रुपयांचे गाजर दाखवण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे. अशा स्थितीत पुन्हा एकदा कष्टकर्‍यांची ही धडक आहे.
----------------------------------------------------
-----------------------------------------------
उपोषणाचा फार्स!
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे आठवड्याचे उपोषण अखेर समाप्त झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अण्णांच्या उपोषणस्थळी जाऊन पाच तास चर्चा केली व अण्णांचे समाधान झाले, मुख्यमंत्र्यांनी अण्णांना आश्‍वासनांची गाजरे देण्यात आली परिणामी हे उपोषण संपले. अण्णांचे अशा प्रकारचे उपोषण काही नवीन नाही. तयंनी अनेक उपोषणे केली. परंतु त्यातून अण्णांना मिळमारी प्रसिध्दी वगळता फारसे त्यातून काही कधीच साध्य झाले नाही. अण्णांना नेहमीच चांगली प्रसिध्दी मिळत असल्यामुळे त्यांना अशा उपोषणांसाठी हुरुप येतो. खरे तर अण्णा हजारे ही राळेगणसिद्धीमध्ये भरणारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची एक सदस्यीय शाखा आह, असे काही जण गंमतीने म्हणतात. मात्र त्यात बर्‍यापैकी तथ्य आहे. 2011 साली अण्णांनी कॉँग्रेसच्या तत्कालीन सरकारच्या वोरोधात दिल्लीत जोरदार उपोषण केले होते. त्यावेळी देखील जी आश्‍वासने दिली गेली त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. मात्र अण्णांच्या सांगण्यानुसार, आपल्या 2011 च्या आंदोलनात मला भाजपाने वापरे होते. अर्थात हे त्यांनी नंतर मान्य केले. त्यावेळी अण्णांना पुढे करुन संघाने व भाजपाने आपली सर्व कुमक या आंदोलनाला पुरविली होती. त्यावेळी त्यांना डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या विरोधात लढण्यासाठी एक चेहरा पाहिजे होता. तो अण्णांच्या रुपाने त्यांना मिळाला. अण्णांनाही प्रसिध्दी वारेमाप मिळत होती, त्यामुळे भाजपाच्या व संघाचा हा छुपा हात दिसत नव्हता. त्याचा सात्क्षाकार त्यांना नंतर झाला. अण्णांना सध्याचे सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांना दोन-तीन वर्षांचा अवधी देऊन या मागण्यांसाठी उपोषण करता आलेही असते. परंतु त्यांनी तसे न करता, अगदी निवडणुकीची वेळ साधली. अण्णादेखील काही कमी राजकारणी नाहीत, हेच या वरुन सिध्द होते. त्यामुळेच अण्णांच्या सध्याच्या उपोषणाबाबत शंका येते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, अण्णांच्या गेल्या वीस वर्षांच्या आदोलनाचा इतिहास पाहिला तर एक बाब स्पष्ट दिसते की, अण्णांसोबत त्यांचे साथीदार प्रत्येक आंदोलनात बदलले आहेत. त्यांच्याकडे अशा प्रकारे कार्यकर्त्यांचा फिरता रंगमंच असतो. आंदोलनात म्हणजे उपोषणात फक्त अण्णांवरच सर्व फोकस असतो. आपण सत्ताधार्‍यांना नमवतो याचा त्यांना नेहमीच मानसिक आनंद मिळत असावा. आपल्या दाराशी मुख्यमंत्री येतात व आपले उपोषण सोडविण्याची याचना करतात, यात ते आत्मसमाधीनी असतात. लोकांचे नेमके यातून कोणते प्रश्‍न सुटले हा एक संशोधनाचा विषय ठरावा. 2011 सालच्या त्यांच्या दिल्लतील आंदोलनाच्या काळात काही लोक असेही होते जे जाहीरपणे लोकपाल कायद्याच्या एकंदरीत ढाच्याला तार्किक विरोध करत होते. मात्र त्यावेळी अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी आणि मंडळी असा विरोध करणार्‍या लोकांना देशद्रोही किंवा काँग्रेसी दलाल वगैरे ठरवत होती. आज भाजप त्यांना विरोध करणार्‍या लोकांना हीच लेबल्स लावते. दिल्लतील आंदोलनात अण्णांच्या बरोबर असलेले केजरीवाल ते बेदी ते व्ही के सिंग यांचे पुढे काय झाले हे आपण पाहिलेच आहे. अशा प्रकारे केवळ आश्‍वासनांची गाजरे घेत अण्णांचे आणखी एक उपोषण अखेर समाप्त झाले आहे.
कष्टक़र्‍यांचा पुन्हा एल्गार
गेल्या वर्षी नाशिकहून निघालेल्या ऐतिहासिक पायी मोर्चा यापाठोपाठ अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने पुन्हा एकदा नाशिक ते मुंबई लाँग मार्चचा नारा देण्यात आला आहे. आतापर्यंतच्या मोर्चांच्या वेळी केंद्र आणि राज्य सरकारने दिलेली आश्‍वासने पूर्ण केली नसल्याने सरकारला जागे करण्यासाठी येत्या 20 फेब्रुवारीपासून नाशिकमधून निघणारा हा लाँग मार्च 27 फेब्रुवारीस मुंबईत पोहोचेल. या मोर्चात राज्यभरातील 23 जिल्ह्यांतील शेतकरी सहभागी होणार आहेत. शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमाफी, दीडपट हमीभाव, पीक विमा योजनेेचा सावळागोंधळ, रोजगार हमी योजनेचा उडालेला फज्जा आणि आदिवासींना वन हक्क देण्यात होणारा विलंब या मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेने गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून सातत्याने आंदोलने केली आहेत. 2016 च्या जानेवारीस नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाभोवती तीन दिवसांचा मुक्काम मोर्चा करण्यात आला. 2018 मध्ये नाशिक ते मुंबई असा पायी मोर्चा काढण्यात आला. हे प्रश्‍न सोडवण्याच्या सरकारच्या आश्‍वासनानंतर ही आंदोलने मागे घेण्यात आली होती. मात्र, त्यास वर्ष पूर्ण होत आले तरी त्या आश्‍वासनांची पूर्तता झाली नसल्याने पुन्हा या लाँग मार्चची घोषणा करण्यात आली आहे. सरकारच्या शब्दावर विश्‍वास ठेवून हे सर्व कष्टकऱी मुंबईतून परतले. राज्यातील 40 हजार शेतकरी अनवाणी, अर्धपोटी मुंबईत चालत गेल्याचे संपूर्ण राज्याने पाहिले. त्यानंतर दिल्लीत झालेल्या किसान मोर्चातही किसान सभेच्या वतीने लाखो शेतकरी सहभागी झाले होते. तरीही सरकार त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. केंद्र सरकारतर्फे नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात तर शेतकरी, शेतमजूर यांच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. प्रत्येक शेतकर्‍याला दररोज सव्वातीन रुपयांचे गाजर दाखवण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे. अशा स्थितीत पुन्हा एकदा कष्टकर्‍यांची ही धडक आहे.
----------------------------------------------------
0 Response to "उपोषणाचा फार्स! / कष्टक़र्‍यांचा पुन्हा एल्गार "
टिप्पणी पोस्ट करा