वाढती सायबर गुन्हेगारी
बुधवार दि. 6 फेब्रुवारी 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
वाढती सायबर गुन्हेगारी
डिजिटल आर्थिक व्यवहारांमध्ये देशभरात झपाट्याने वाढ होत असतानाच दुसरीकडे सायबर गुन्ह्यांच्या संख्येमध्येही लक्षणीय वाढ होत आहे. मात्र सायबर गुन्ह्याांची उकल होण्याचे आणि गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अजून तरी नगण्यच आहे. जानेवारी 2018 ते ऑक्टोबर 2018 या काळात महाराष्ट्रात एकूण 3233 सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. त्यापकी 994 गुन्ह्यांची उकल झाली असून केवळ 245 गुन्ह्यांमध्येच आरोपपत्र दाखल करून कोर्टात खटला चालवण्यात आला. त्यातही 160 गुन्ह्यांच्या तपासात पुढे काहीच हाती लागले नाही. परिणामी याच्या फाईली बंद झाल्य. ही आकडेवारी पाहता, घडणार्‍या गन्ह्यांच्या तुलनेत आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अगदीच नगण्य म्हणावे इतके आहे. गेल्या तीन वर्षांतील सायबर गुन्ह्यांची आकडेवारी पाहता त्यामध्ये वाढच झालेली दिसून येते. महाराष्ट्रात 2016 मध्ये 2,380 गुन्हे नोंदविण्यात आले होते, तर 2017 या मध्ये 4,035 गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. 2018च्या पहिल्या दहा महिन्यांतच (जानेवारी ते ऑक्टोबर) 3,233 गुन्हे नोंदविले गेले आहेत. जानेवारी ते मे 2018 या काळात 488 गुन्हेगारांना पकडण्यात आले होते. त्यातील केवळ दहा गुन्ह्यांच्या खटल्यांचा निकाल लागला असून त्यातील सर्व आरोपींची सुटका झाली आहे. राज्यात सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी 2016 मध्ये प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक सायबर लॅब सुरू करण्यात आली. त्या लॅबलाच नंतर सायबर पोलीस ठाण्यांचा दर्जा देण्यात आला. सध्या अशा प्रकारची 43 सायबर पोलीस ठाणी असून त्यापकी 36 पोलीस ठाणी कार्यरत आहेत. तर उर्वरित लवकरच कार्यरत होतील. कॉसमॉस बँकेच्या खात्यातून पैसे काढण्याची सर्वांना हादरा देणारी घटना घडल्यावर राज्यात नॉलेज हबची स्थापना केली जाईल असे सांगण्यात आले. जेणे करून डेबिट कार्ड क्लोनिग आणि सायबर हल्ला याबद्दल बँकांना अधिक माहिती मिळू शकेल. तसेच सायबर पोलीस ठाण्यांच्या सक्षमीकरणासाठी एक कोटी रुपये खर्च केले जातील असेदेखील सांगण्यात आले होते. सायबर गुन्ह्यांच्या तपासात इतका गोंधळ आणि विलंब का? असा प्रश्‍न पडू शकतो. जनतेला सायबर गुन्ह्यांबाबत पुरेसे ज्ञान नसणे, पैशांचे आमिष दाखवणार्‍या मेसेजेसमुळे ओटीपी देणे, प्रलोभनाच्या ई-मेल्स जाळ्यात सापडणे अशा कारणांमुळे फसवणूक होताना दिसते. तसेच फसवणूक झाल्यानंतरदेखील गुन्ह्याच्या तपासकामी उपयोगी पडू शकतील असे मेसेज, फोन कॉलची माहिती, व्हीडिओ अशा बाबी बर्‍याच वेळी सेव्ह न केल्याने डिलिट झालेल्या असतात. सायबर क्राइमचा पुरावा असणारे संगणक, मोबाइल अशा वस्तूंची हाताळणी चुकीची होण्याचा संभव असतो. त्याचबरोबर बहुतांश वेळा फसवणूक झाल्यानंतर लोक आधी बँकेशी संपर्क साधतात आणि मग पोलिसांकडे गुन्हा नोंदवायला येतात. त्यामध्ये बराच काळ जातो व त्यात गुन्हा उकलण्याच्या वाटा बंद होऊ शकतात. म्हणजे यासंबंधी जनतेमध्ये पुरेशी जागृती नाही. अर्थात ही जागृती पोलिस खात्याने जनतेला करुन द्यावयाची आहे. परंतु पोलिसांमध्येही त्यासंबंधी उदासिनताच आहे. फसवणूक झालेल्या व्यक्तीच्या पातळीवर अशा त्रुटी असल्या तरी तपास यंत्रणांकडूनदेखील अनेक त्रुटी, चुका घडताना दिसतात. अनेकदा पोलीस सायबर गुन्ह्याबाबत एफ.आय.आर. नोंदवून घेण्यात टाळाटाळ करतात. त्यामुळे घटना घडून गेल्यानंतर एफ.आय.आर. नोंदवण्यात खूप वेळ जातो. अशा प्रकारची तक्रार ऑनलाइन नोंदवून घेता आली पाहिजे. तसेच सायबर पोलीस ठाण्यांशी निगडित असणार्‍या तपास अधिकार्‍यांच्या वारंवार बदल्या झाल्याने तपास पुरेशा गांभीर्याने होत नाहीत. राज्यभरातील विविध तपासयंत्रणांमध्ये माहितीच्या आदानप्रदानाचा आणि यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव यामध्ये दिसून येतो. तसेच डिजिटल पुराव्याची जप्ती, चिकित्सा आणि फोरेन्सिक परीक्षण याबाबत एक प्रमाणित अशी यंत्रणा सध्या आपल्याकडे नाही. देशाबाहेरील सायबर गुन्हेगाराला पकडताना अनेक कायदेशीर समन्वयाच्या अडचणीदेखील निर्माण होत असतात. सायबर गुन्ह्याला राज्यांच्या, देशांच्या सीमांची बंधने नाहीत. जगभरात सायबर गुन्हेगारांच्या देखील टोळ्या कार्यरत आहेत. डेबिट, क्रेडिट कार्डाचा ओ.टी.पी. वापरून केल्या जाणार्‍या फसवणुकीच्या घटना या उत्तर भारतातून कार्यान्वित केल्या जातात, असे आढळले आहे. सायबर पोलीस ठाण्यात काम करण्यासाठी बहुतांश पोलीस नाराज असतात. त्यांना प्रशिक्षण दिले तरी नंतर ते बदली करवून घेतात, त्यामुळे प्रशिक्षित कर्मचार्‍यांचा तुटवडा निर्माण होतो. बँकांनी देखील त्यांच्या ग्राहकांमध्ये जागृती करण्याचे काम केले पाहिजे. सध्या आपल्याकडे सायबर गुन्ह्यांविषयीची गुप्त माहिती जमा करणारी यंत्रणा नाही. ज्यांना सायबर स्पाय म्हणता येईल अशी यंत्रणा असणे गरजेची आहे. एकूणच काय तर आजही एवढे गुन्हे वाढूनही सायबर गुन्ह्यांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. तपासयंत्रणांना त्यातील तांत्रिक बाबींचे अद्ययावत ज्ञान असणे गरजेचे आहे. पण अनेकदा त्यातील किचकट तांत्रिक बाबी न कळल्यामुळे गुन्ह्याची उकल आणि त्यानंतर अटक होऊ शकत नाही. सायबर गुन्ह्यांचा त्वरित निपटारा होण्यासाठी स्वतंत्रपणे सायबर क्राइम मेट्रोपॉलिट कोर्टाची गरज आहे. सायबर पोलीस स्टेशन, सायबर फोरेन्सिक लॅब आणि स्वतंत्र सायबर क्राइम मेट्रोपॉलिटिन मॅजिस्ट्रेट कोर्ट या तीनही यंत्रणा एकत्र असायला हव्यात. तसे झाले तर सायबर गुन्ह्यांचा तपास, त्याची उकल आणि आरोपींना शिक्षा यांमध्ये प्रगती होईल.
----------------------------------------------------
-----------------------------------------------
वाढती सायबर गुन्हेगारी
डिजिटल आर्थिक व्यवहारांमध्ये देशभरात झपाट्याने वाढ होत असतानाच दुसरीकडे सायबर गुन्ह्यांच्या संख्येमध्येही लक्षणीय वाढ होत आहे. मात्र सायबर गुन्ह्याांची उकल होण्याचे आणि गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अजून तरी नगण्यच आहे. जानेवारी 2018 ते ऑक्टोबर 2018 या काळात महाराष्ट्रात एकूण 3233 सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. त्यापकी 994 गुन्ह्यांची उकल झाली असून केवळ 245 गुन्ह्यांमध्येच आरोपपत्र दाखल करून कोर्टात खटला चालवण्यात आला. त्यातही 160 गुन्ह्यांच्या तपासात पुढे काहीच हाती लागले नाही. परिणामी याच्या फाईली बंद झाल्य. ही आकडेवारी पाहता, घडणार्‍या गन्ह्यांच्या तुलनेत आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अगदीच नगण्य म्हणावे इतके आहे. गेल्या तीन वर्षांतील सायबर गुन्ह्यांची आकडेवारी पाहता त्यामध्ये वाढच झालेली दिसून येते. महाराष्ट्रात 2016 मध्ये 2,380 गुन्हे नोंदविण्यात आले होते, तर 2017 या मध्ये 4,035 गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. 2018च्या पहिल्या दहा महिन्यांतच (जानेवारी ते ऑक्टोबर) 3,233 गुन्हे नोंदविले गेले आहेत. जानेवारी ते मे 2018 या काळात 488 गुन्हेगारांना पकडण्यात आले होते. त्यातील केवळ दहा गुन्ह्यांच्या खटल्यांचा निकाल लागला असून त्यातील सर्व आरोपींची सुटका झाली आहे. राज्यात सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी 2016 मध्ये प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक सायबर लॅब सुरू करण्यात आली. त्या लॅबलाच नंतर सायबर पोलीस ठाण्यांचा दर्जा देण्यात आला. सध्या अशा प्रकारची 43 सायबर पोलीस ठाणी असून त्यापकी 36 पोलीस ठाणी कार्यरत आहेत. तर उर्वरित लवकरच कार्यरत होतील. कॉसमॉस बँकेच्या खात्यातून पैसे काढण्याची सर्वांना हादरा देणारी घटना घडल्यावर राज्यात नॉलेज हबची स्थापना केली जाईल असे सांगण्यात आले. जेणे करून डेबिट कार्ड क्लोनिग आणि सायबर हल्ला याबद्दल बँकांना अधिक माहिती मिळू शकेल. तसेच सायबर पोलीस ठाण्यांच्या सक्षमीकरणासाठी एक कोटी रुपये खर्च केले जातील असेदेखील सांगण्यात आले होते. सायबर गुन्ह्यांच्या तपासात इतका गोंधळ आणि विलंब का? असा प्रश्‍न पडू शकतो. जनतेला सायबर गुन्ह्यांबाबत पुरेसे ज्ञान नसणे, पैशांचे आमिष दाखवणार्‍या मेसेजेसमुळे ओटीपी देणे, प्रलोभनाच्या ई-मेल्स जाळ्यात सापडणे अशा कारणांमुळे फसवणूक होताना दिसते. तसेच फसवणूक झाल्यानंतरदेखील गुन्ह्याच्या तपासकामी उपयोगी पडू शकतील असे मेसेज, फोन कॉलची माहिती, व्हीडिओ अशा बाबी बर्‍याच वेळी सेव्ह न केल्याने डिलिट झालेल्या असतात. सायबर क्राइमचा पुरावा असणारे संगणक, मोबाइल अशा वस्तूंची हाताळणी चुकीची होण्याचा संभव असतो. त्याचबरोबर बहुतांश वेळा फसवणूक झाल्यानंतर लोक आधी बँकेशी संपर्क साधतात आणि मग पोलिसांकडे गुन्हा नोंदवायला येतात. त्यामध्ये बराच काळ जातो व त्यात गुन्हा उकलण्याच्या वाटा बंद होऊ शकतात. म्हणजे यासंबंधी जनतेमध्ये पुरेशी जागृती नाही. अर्थात ही जागृती पोलिस खात्याने जनतेला करुन द्यावयाची आहे. परंतु पोलिसांमध्येही त्यासंबंधी उदासिनताच आहे. फसवणूक झालेल्या व्यक्तीच्या पातळीवर अशा त्रुटी असल्या तरी तपास यंत्रणांकडूनदेखील अनेक त्रुटी, चुका घडताना दिसतात. अनेकदा पोलीस सायबर गुन्ह्याबाबत एफ.आय.आर. नोंदवून घेण्यात टाळाटाळ करतात. त्यामुळे घटना घडून गेल्यानंतर एफ.आय.आर. नोंदवण्यात खूप वेळ जातो. अशा प्रकारची तक्रार ऑनलाइन नोंदवून घेता आली पाहिजे. तसेच सायबर पोलीस ठाण्यांशी निगडित असणार्‍या तपास अधिकार्‍यांच्या वारंवार बदल्या झाल्याने तपास पुरेशा गांभीर्याने होत नाहीत. राज्यभरातील विविध तपासयंत्रणांमध्ये माहितीच्या आदानप्रदानाचा आणि यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव यामध्ये दिसून येतो. तसेच डिजिटल पुराव्याची जप्ती, चिकित्सा आणि फोरेन्सिक परीक्षण याबाबत एक प्रमाणित अशी यंत्रणा सध्या आपल्याकडे नाही. देशाबाहेरील सायबर गुन्हेगाराला पकडताना अनेक कायदेशीर समन्वयाच्या अडचणीदेखील निर्माण होत असतात. सायबर गुन्ह्याला राज्यांच्या, देशांच्या सीमांची बंधने नाहीत. जगभरात सायबर गुन्हेगारांच्या देखील टोळ्या कार्यरत आहेत. डेबिट, क्रेडिट कार्डाचा ओ.टी.पी. वापरून केल्या जाणार्‍या फसवणुकीच्या घटना या उत्तर भारतातून कार्यान्वित केल्या जातात, असे आढळले आहे. सायबर पोलीस ठाण्यात काम करण्यासाठी बहुतांश पोलीस नाराज असतात. त्यांना प्रशिक्षण दिले तरी नंतर ते बदली करवून घेतात, त्यामुळे प्रशिक्षित कर्मचार्‍यांचा तुटवडा निर्माण होतो. बँकांनी देखील त्यांच्या ग्राहकांमध्ये जागृती करण्याचे काम केले पाहिजे. सध्या आपल्याकडे सायबर गुन्ह्यांविषयीची गुप्त माहिती जमा करणारी यंत्रणा नाही. ज्यांना सायबर स्पाय म्हणता येईल अशी यंत्रणा असणे गरजेची आहे. एकूणच काय तर आजही एवढे गुन्हे वाढूनही सायबर गुन्ह्यांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. तपासयंत्रणांना त्यातील तांत्रिक बाबींचे अद्ययावत ज्ञान असणे गरजेचे आहे. पण अनेकदा त्यातील किचकट तांत्रिक बाबी न कळल्यामुळे गुन्ह्याची उकल आणि त्यानंतर अटक होऊ शकत नाही. सायबर गुन्ह्यांचा त्वरित निपटारा होण्यासाठी स्वतंत्रपणे सायबर क्राइम मेट्रोपॉलिट कोर्टाची गरज आहे. सायबर पोलीस स्टेशन, सायबर फोरेन्सिक लॅब आणि स्वतंत्र सायबर क्राइम मेट्रोपॉलिटिन मॅजिस्ट्रेट कोर्ट या तीनही यंत्रणा एकत्र असायला हव्यात. तसे झाले तर सायबर गुन्ह्यांचा तपास, त्याची उकल आणि आरोपींना शिक्षा यांमध्ये प्रगती होईल.
----------------------------------------------------
0 Response to "वाढती सायबर गुन्हेगारी"
टिप्पणी पोस्ट करा