कष्टकर्‍यांचा उद्रेक

बुधवार दि. 08 जानेवारी 2020 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
कष्टकर्‍यांचा उद्रेक

पेन्शन, किमान वेतन, खासगीकरण, कामगारविरोधी कायदे, कंत्राटीकरण या मुद्यावर सरकारने जनहित विरोधी धोरण आखल्याने संतंप्त झालेल्या कामगार कर्मचारी या देशातील संघटीत  अखेर आता संपाचे हत्यार उपसले असून आज 8 जानेवारी रोजी देशातील हा सर्वात मोठा संघटीत वर्ग एक दिवसांचा औद्योगिक संप पुकारणार आहे. गेल्या सहा वर्षात मोदी सरकारची कामगार, कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात भूमिका ही काही फारशी सकारात्मक नाही. 2014 साली हे सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आल्यावर आपल्यसाठी बरेच काही करेल अशी त्यांची समजूत होती. मात्र त्यांची ही समजूत पूर्णपणे खोटी ठरली असून देशातील कष्टकर्‍यांचा आता उद्रेक झाला आहे. कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्यावतीने ही देशव्यापी संप आणि आंदोलनाची हाक देण्यात आली असून विशेष म्हणजे डाव्यांच्या या संपामध्ये पहिल्यांदाच शिवसेनेची भारतीय कामगार सेनादेखील सहभागी होणार आहे. यात केवळ संघप्रणित कामगार संघटना यात सहभागी नाहीत. शिवसेनेच्या भारतीय कामगार संघटनेचा यात सहभाग असल्यामुळे महाराष्ट्रात या संपाची तीव्रता वाढणार आहे. गेल्या काही वर्षात मोदी सरकारने अनेक संदर्भात आपली भांडवलदारांचे पाठीराखण करण्याचे धोरण उघड केले आहे. मोदी सरकार देशातील जनतेला दोन कोटी नोकर्‍या देणार होते. मात्र, प्रत्यक्षात नोटाबंदी व जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था रुळावरुन घसरली व देशाला मंदीचा विळखा पडला आहे. याचा परिणाम म्हणून देशातील पाच कोटी नोकर्‍या गमवाव्या लागल्या आहेत. तसेच रुपयाही डॉलरच्या तुलनेत झपाट्याने घसरत आहे. देशात नव्यने गुंतवणूक होत नाही. परिणामी नवीन रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होत नाहीत. अर्थव्यवस्था ही 2014 साली 7 टक्क्यांनी वाढत होती ती आता 4.5 टक्क्यांवर घसरली आहे. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्था सावरण्याऐवजी मोदी सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून सुमारे दीड लाख कोटी रुपये वाढीव लाभांश रुपाने ओरबाडल्याने रिझर्व्ह बँकेच्याही अडचणीत भर पडली आहे. त्यातून रिझर्व्ह बँक व केंद्र सरकार यांच्यामध्येही संघर्षाचे वातावरण आहे. देशातील एकूणच वातावरण हे जनविरोधी व शेतकरी, कामगारविरोधी असल्याची भावना जनतेत वाढीस लागली आहे. त्याचे पडसाद गेल्या काही काळात उमटत आहेत. दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरु विश्‍व विद्यापीठीतील विद्यार्थ्य्ींनीवर झालेल्या हल्ल्यनंतर देशातील वातावरण तापलेले असताना हा संप होत असल्याने त्याला विशेष महत्व आहे. गेल्या काही काळात कामगार संघटीत असले तरीही त्यांची ताकद क्षीण झाली आहे, जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रातील कामगार युनियन्स प्रभावहीन करण्याचा डाव भांडवलदारांनी साधला आहे. 80 साली झालेल्या मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या ऐतिहासिक संपानंतर कामगार चळवळ संपण्यास सुरुवात झाली. त्यातच आर्थिक उदारीकरणाचे युग 90 साली सुरु झाल्यापासून कामगार संघटना संपविण्यासाठी कंत्राटी पध्दतींचा वापर सुरु झाला. हे कंत्राटीकरण खासगीच नव्हे तर सरकारी क्षेत्रातही सुरु झाले. कंत्राटीकरणामुळे कामगार हा पूर्णपणे पुन्हा गुलाम झाला. त्याला कामाचे तास तसेच विविध सवलतींपासून मुकावे लागले. पैसे जास्त मिळू लागले, मात्र त्यात त्याचे सर्व अदिकार संपुष्टात आले. अशा स्थितीत आता पुन्हा एकदा कामगार चळवळ ुभी राहू पाहते आहे. याचे कारण सरकारची जनविरोधी धोरणे. कामगार चळवळीचे एकेकाळचे वैभव नष्ट झाले असून हे वैभव पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी पुन्हा एकदा देशातील सर्व कामगार एकत्र येत आहेत ही महत्त्वपूर्ण घटना आहे. मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यापासून अनेक आश्‍वासने दिली परंतु त्याची पूर्तता काही केली नाही, त्यामुळे देशातील कष्टकर्‍यांमध्ये उद्रेक झाला आहे. मोदींच्या कारकीर्दीत देशाची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली असून अनेक उद्योग बंद पडत आहेत. बँका रसातळाला पोहोचल्या आहेत. देशात बेरोजगारी वाढत असून कामगार भरडला जात आहे. शेवटी या सरकारी धोरणाला विरोध झालाच पाहिजे हे कामगार,क्रमचार्‍यांना टल्याने त्यांनी आता संपाचे हत्यार उपसले आहे. सरकारने आता कामगार कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलण्याचे धोरण आखले आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणावर नफ्यात असलेले सार्वजनिकक्षेत्रातील उपक्रम भांडवलदारांना विकण्याचा घाट घातला आहे. तसेच सरकारी विमान कंपनी एअर इंडिया ही विकायला काढली आहे. भारत संचार निगम ही सरकारी कंपन्याही खासगीकरणाच्या वाटेवर आहे. भारत पेट्रोलियम या गडगंज नफा कमविणारी कंपनी आता रिलायन्सला विकण्याच घाट घातला जात आहे. तसेच संरक्षण विभागातील काही ठिकाणी खासगीकरण, रेल्वेतील काही विभागांचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे. याविरोधात कामगारंनी आता दंड थोपटण्याचे ठरविले आहे. देशातील अनेक घोटाळेबहाद्दर भांडवलदार खुलेआम घोटाळे करुन देशाबाहेर पसार होत आहेत. त्यांच्यावर अंकुश ठेवणे केंद्र सरकारला अद्याप जमलेले नाही. एकीकडे ही स्थीती असताना सर्वसामान्यांना महागाईने ग्रासले आहे. कांदे, बटाटे, लसूणसह विविध जीवनावश्यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडले आहेत. महागाई आटोक्यात आणण्याऐवजी केंद्र सरकार धार्मिक, जातीय उन्मादात मग्न आहे. देशासमोरील सर्व प्रश्‍न संपले असून आता फक्त नागरिकत्वाचा मुद्दा तेवढा बाकी आहे, अशा थाटात मोदी व शहा वावरत आहेत. या सर्वांची परिणीती म्हणजे, कामगारांमधील असंतोषाचा स्फोट होऊ लागला आहे. आजचा संप ही सरकारसाठी धोक्याची घंटा ठरावी.
--------------------------------------------------